निर्वाचनमा मिडिया निगरानीका चुनौती

निर्वाचन आयोगसँग प्रेस काउन्सिल नेपालको एउटा सम्झौता भएको थियो । सम्झौतामा  मिडियामा आएका समाचारहरू जुन समाचारका नाममा सामग्रीहरू प्रकाशन हुन्छन्, तीनलाई आचारसंहिताको आलोकमा हेरेर आचारसंहिताको उल्लङ्घन भयो भने कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउने सहमति भएको थियो । र त्यो सहमतिअन्तर्गत हामीले निर्वाचन आयोगसँग मिलेर दुई–तीनटा कामहरू ग¥यौं ।
मतदाता शिक्षाको कार्यक्रमका रूपमा पनि प्रेस काउन्सिलले स्वतः आफैं केही सामग्रीहरू उत्पादन गरेर हामीले आफैं गरेका थियौं । आचारसंहिताका सन्दर्भमा जुन मिडियामा आएका सामग्रीहरू छन्, तीनलाई दुई प्रक्रियाबाट हेर्ने काम भयो । एउटा प्रक्रिया हाम्रो स्वअनुगमन थियो भने अर्को प्रक्रिया भनेको आएका केही उजुरीका आधारमा काउन्सिलले कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढायो । 
हाम्रो रेकर्ड हेर्दा विशेषगरी माघको ४ गतेदेखि फागुनको २१ गतेसम्मको अवधि जसमा मौन अवधि पनि जोडिन्छ, त्यो अवधिसम्म हामीलाई जम्मा ९ सय ५३ वटा उजुरीहरू आए । त्यसमध्ये मिडियासँग सम्बन्धित उजुरी ८ सय १० र गैरमिडियासँग सम्बन्धित उजुरी १ सय ४३ थान प्राप्त भए । ती उजरीउपर काम हुँदा १६ वटा उजुरीमा आचारसंहिता उल्लङ्घन भएको देखिन आयो ।
हामीकहाँ विशेषगरी कस्तो उल्लङ्घन छ भन्दाखेरि कुन उम्मेदवारले जित्दैछ, कसले कति प्रतिशत भोट ल्याउँछ भन्ने लगायतका कुराहरू गर्ने काम गरिए । त्यस्तै, कुनै उम्मेदवारको विरुद्धमा गरिएका प्रचारहरू, उनका विरुद्धमा गरिएका भ्रमपूर्ण सामग्रीलगायतका मिथ्यापूर्ण सामग्रीहरू प्रकाशन भएको पाइयो । जति उजुरी आएको थियो, ती सबैलाई स्वअनुगमनका माध्यमबाट, कुनैलाई उजुरीको माध्यमबाट हामीले हेर्यौं । हेर्दाखेरि यसपालि हामीले निर्वाचन आयोगसँग संवाद गर्दा के पायौं भने यो जुन प्रवृत्ति छ, आचारसंहिता उल्लङ्घनको प्रवृत्ति, विगतभन्दा अहिले कम भएका छन् । किनभने हामीले पहिलो दिनदेखि निगरानीको काममा लागिरह्यौं । निर्वाचन आयोग पनि लागिरह्यो र हामीले लागिरह्यौं र समाचार प्रकाशित हुँदाबित्तिकै तुरुन्तै एक्सनमा गयौं हामी ।
हामीले अनुगमन गर्दा केही सामग्री आचारसंहिता अनुरूप नभएको देख्यौं । त्यसपछि सम्बन्धित मिडियासँग सोधपुछ ग¥यौं र उहाँहरूको प्रतिक्रिया लियौं । कतिपयलाई फोनमार्फत पनि जानकारी गरायौं । जानकारी पाएपछि धेरैले आफ्नो सामग्री तुरुन्तै सच्याउनुभयो । हामीले १ सय ३६ वटा उजुरीमा सम्बन्धित पक्षलाई फोनमार्फत सम्पर्क गरी चासो राख्दा धेरैले तुरुन्तै सामग्री सच्याउनुभएको छ । सच्याइसकेपछि हामीले त्यसलाई आचारसंहिता उल्लङ्घनको रूपमा थप कारबाहीमा लगेका छैनौं । निर्वाचन आयोगले यसअघि पनि प्रेस काउन्सिलसँग सहकार्य गर्दै आएको छ । हाल पनि प्रमुख आयुक्तसँगको छलफलमा प्रेस काउन्सिलले राम्रो सहयोग गरेको र हाम्रो सुझावअनुसार तुरुन्तै कदम चालिएको जानकारी आएको छ । यसका कारण सञ्चारमाध्यम र पत्रकारबाट हुने आचारसंहिता उल्लङ्घनका घटना घट्दै गएका छन् । त्यसैले सुरुदेखि नै सक्रिय र सचेत रहँदै सबै संयन्त्रलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गरिएको छ ।
डिपफेकको सम्बन्धमा पनि चुनौती छ । यस्ता सामग्रीहरूमा कुन सत्य हो, कुन गलत हो भनेर छुट्याउने छुट्टै फ्याक्ट चेक गर्ने संयन्त्र हामीसँग छैन । त्यसैले यस्तो अवस्थामा हामीले अनुगमन ग¥यौं र यदि मिडियासँग सम्बन्धितले त्यस्तो सामग्री प्रकाशन गरेका छन् भने उनीहरूलाई सोधपुछ ग¥यौं । हामीले सातै प्रदेशमा प्रेस काउन्सिल नेपालका सदस्यहरू परिचालन ग¥यौं । म स्वयं केन्द्रमा बसेर निर्वाचन आयोगसँग समन्वय गर्नुपर्ने भएकाले बाहिर जान सकिनँ तर सचिवालयका साथीहरू, विशेषगरी काउन्सिलका सदस्य र कर्मचारीहरूलाई विभिन्न ठाउँमा पठायौं । त्यहाँ गएर हामीले स्पष्टरूपमा पत्रकार आचारसंहिता र निर्वाचन आचारसंहितामा के गर्न मिल्छ र के गर्न मिल्दैन भनेर जानकारी दियौं । साथै, यदि यी नियमहरू उल्लङ्घन भएमा कारबाहीको दायरामा पर्न सक्ने कुरा पनि सचेत गरायौं । कारबाहीको दायरामा परेपछि त्यसले राम्रो प्रभाव पार्दैन; तपाईंको पत्रिकाको वर्गीकरणदेखि अन्य पक्षहरूमा पनि असर पर्न सक्छ भन्यौं । त्यसैले हामीले सम्बन्धित पक्षलाई सचेत र अवगत गरायौं । यस प्रकारको पूर्वसचेतनात्मक प्रयासका कारण धेरै काम गर्न सकियो । नत्र उजुरीको संख्या र आचारसंहिता उल्लङ्घनका घटना अझ बढ्ने थिए । हाम्रो यस पहलले यस्ता उल्लङ्घनलाई धेरै हदसम्म रोक्न मद्दत गरेको छ ।
हामीले फ्याक्ट चेकको सन्दर्भमा सामग्रीको मूल्याङ्कन गर्दा मुख्य रूपमा त्यसको कन्टेन्टले मतदातालाई प्रभाव पार्छ कि पार्दैन भन्ने कुरामा ध्यान दियौं । कुनै उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा सामग्री प्रयोग भएको छ कि छैन, लेख्दा त्यसले कसैको छविमा नकारात्मक असर पार्छ कि पार्दैन भन्ने आधारमा हामीले हे-यौं ।
यस्ता सामग्रीबारे उजुरीहरू पनि आए, विशेषगरी उम्मेदवारहरूका सचिवालयबाट फोनमार्फत जानकारी आउने गरेको थियो । उनीहरूले देखाएका सामग्रीहरू हामीले सम्बन्धित निकायसम्म पुर्याउने काम ग¥यौं । सीआईबीमा निवदेन दिने चाहिँ विषय छुट्टै हो । हामीले मिडियासँग सम्बन्धित सामग्री सिधै सीआईबी वा प्रहरीमा पठाउँदैनौं । हाम्रो काम मिडिया र पत्रकारसँग सम्बन्धित विषयलाई आचारसंहिताको दायराभित्र राखेर हेर्ने हो ।
यदि कुनै सामग्री सञ्चारमाध्यम वा पत्रकारको आधिकारिक प्लेटफर्मबाट आएको छ भने, त्यसलाई पत्रकार आचारसंहिता र निर्वाचन आचारसंहिताअनुसार मूल्यांकन गरेर आवश्यक कदम चाल्छौं । तर सामाजिक सञ्जालमा गैरमिडिया व्यक्तिहरूले प्रकाशन गरेका सामग्रीमा भने हामीले सिधै कारबाही गर्ने अवस्था हुँदैन ।
हामीसँग कानूनीरूपमा त्यस्ता गैरमिडिया व्यक्तिहरूलाई सिधै नियन्त्रण गर्ने वा निर्देशन दिने अधिकार छैन । त्यसैले त्यस्ता सामग्रीलाई साइबर अपराधको आधारमा साइबर ब्यूरोमा पठाउने काम हामीले सामान्यरूपमा गर्दै आएका छौं ।
निर्वाचन आयोगले पनि यस्ता सामग्रीको आफ्नै रूपमा अनुगमन गरिरहेको थियो । आयोगसँग पटक–पटक छलफल हुँदा उनीहरूले सामग्री सञ्चारमाध्यमसँग सम्बन्धित हो कि होइन भनेर छुट्याउने काम गर्थे । यदि सञ्चारमाध्यम वा पत्रकारसँग सम्बन्धित देखिएमा हामीकहाँ पठाइन्थ्यो, र यदि सामाजिक सञ्जालमा गैरमिडिया स्रोतबाट आएको भए साइबर ब्यूरोमा पठाइन्थ्यो । हामीले पनि यही प्रक्रियाअनुसार काम ग¥यौं ।
हामीले निर्वाचन आयोगसँग मिलेर मुख्यतः दुई तरिकाबाट काम ग¥यौं । पहिलो, आचारसंहिता उल्लङ्घन भएको पाइएमा कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउने । दोस्रो, उल्लङ्घन नै नहोस् भन्ने उद्देश्यले पूर्वसचेतनात्मक (प्रिभेन्टिभ) उपायहरू अपनाउने ।
यसै क्रममा हामीले सातै प्रदेशमा प्रेस काउन्सिल नेपालका सदस्यहरू परिचालन ग¥यौं । म केन्द्रमै बसेर निर्वाचन आयोगसँग समन्वय गर्नुपर्ने भएकाले बाहिर जान सकिनँ, तर सचिवालयका साथीहरू, विशेषगरी काउन्सिलका सदस्य र कर्मचारीहरूलाई विभिन्न स्थानमा पठायौं । उनीहरूले पत्रकार आचारसंहिता र निर्वाचन आचारसंहिताबारे स्पष्ट जानकारी दिँदै के गर्न मिल्छ र के गर्न मिल्दैन भन्ने बुझाए । साथै, नियम उल्लङ्घन भएमा कारबाहीमा पर्न सकिने चेतावनी पनि दिए ।
हामीले सम्बन्धित पक्षलाई निरन्तर सचेत र अवगत गरायौं । यसले पूर्वसचेतनात्मक रूपमा धेरै काम ग¥यो, नत्र उजुरीको संख्या र आचारसंहिता उल्लङ्घनका घटना अझ बढ्ने थिए । हाम्रो पहलले यस्ता उल्लङ्घनलाई धेरै हदसम्म नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्यो ।
मौन अवधिमा पनि हामीले विशेष कार्यक्रम सञ्चालन ग¥यौं । अरूले विभिन्न समयमा कार्यक्रम गरे पनि मौन अवधिलाई लक्षित गरेर खासै काम गरिएको थिएन । जबकि यही समयमा बढी संवेदनशील गतिविधि हुन सक्ने सम्भावना हुन्छ । उम्मेदवारहरू प्रत्यक्ष प्रचारमा जान नपाए पनि अन्य तरिकाबाट सक्रिय हुने भएकाले त्यस्तो अवस्थामा हुन सक्ने विकृतिजन्य गतिविधिबारे सचेत गराउन हामीले मौन अवधिमा पनि कार्यक्रम सञ्चालन ग¥यौं । हामीले यो बेला बीबीसीको सामग्रीमा जानुअघि दुईतीनवटा एप्रोचमा अन्य कामहरू पनि गरेका थियौं । नेपालका सम्पादकहरूलाई बोलाएर निर्वाचन आचारसंहिताबारे छलफल ग¥यौं ।
अनलाइन मिडियामा काम गर्नेहरूलाई छुट्टै बोलाएर अन्तरक्रिया ग¥यौं । त्यसैगरी, नेपालमा बसेर अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमका लागि रिपोर्टिङ गर्ने नेपाली तथा विदेशी पत्रकारहरूसँग पनि छुट्टै छलफल ग¥यौं । उनीहरूलाई नेपालको आचारसंहिताबारे जानकारी गराउँदै आफ्ना सामग्रीमा यसलाई गम्भीर रूपमा लिन आग्रह ग¥यौं । त्यस प्रयासका कारण विदेशी मिडियामा धेरैजसो भ्रमपूर्ण सामग्री आएनन् । तर, बीबीसीको सन्दर्भमा, २३ र २४ गतेको घटनासँग सम्बन्धित एउटा सामग्री प्रकाशित भएको रहेछ । त्यो हाम्रो ध्यानमा आयो र उजुरी पनि प्राप्त भयो । त्यसपछि हामीले यसलाई अध्ययन ग¥यौं ।
हामीले नेपालभित्र रहेका र हाम्रो आचारसंहिताभित्र पर्ने मिडियामा काम गर्ने निर्णय ग¥यौं किनकि हाम्रो अधिकार क्षेत्र नेपालका सञ्चार माध्यम र पत्रकारसम्म सीमित छ । बीबीसी विदेशी मिडिया भएकाले कारबाही गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने विषयमा प्रेस काउन्सिलको बोर्डमा गम्भीर छलफल हुँदा यो विदेशी मिडिया भएकाले प्रत्यक्ष कारबाही गर्न नमिल्ने निष्कर्षमा पुग्यौं । तर उक्त सामग्रीले २३ र २४ गतेको निर्वाचन सन्दर्भमा मतदातालाई प्रभावित गर्न सक्ने देखियो । त्यसैले कूटनीतिक माध्यमबाट यसलाई सम्बोधन गर्न नेपाल सरकारलाई सिफारिस ग¥यौं । सञ्चार मन्त्रालयमार्फत परराष्ट्र मन्त्रालय र निर्वाचन आयोगलाई पनि पत्राचार ग¥यौं ।
अहिलेको निर्वाचनमा देखिएको अर्को प्रवृत्ति भनेको मत सर्वेक्षण र मत विश्लेषण हो । २०७९ को निर्वाचन आचारसंहितामा पनि यस्ता गतिविधि निषेध गरिएको थियो । त्यसबेला पनि केही मिडियाले यस्तो सामग्री प्रकाशित गरेका थिए, जसका विरुद्ध उजुरी परेको थियो । केही सञ्चार माध्यमले भने यस्तो आचारसंहिता प्रेस स्वतन्त्रताविरुद्ध रहेको भन्दै संविधानविपरीत भएको तर्क गरेका थिए । तर त्यो विषयमा न स्पष्ट निर्णय भयो, न कारबाही नै । यसपालि पनि त्यही विषय फेरि उठ्यो । केही मिडियाले ‘फलानोले यति प्रतिशत मत ल्याउँदैछ’ जस्ता सामग्री प्रकाशित गरे । कतिपय अवस्थामा मतदातालाई ‘कसलाई मत दिनुहुन्छ ?’ भनेर सोधियो, उनीहरूको फोटो र स्थानसमेत देखाइयो । यसले गोप्य मताधिकारको उल्लङ्घन गर्न सक्ने देखियो । मतदाताको सुरक्षामा पनि जोखिम हुन सक्छ । उदाहरणका लागि, कसैले एउटा भन्यो र अर्को ग¥यो भने त्यसको असर पर्न सक्छ । त्यसैले हामीले यस्तो सामग्री प्रकाशन नगर्न आग्रह ग¥यौं । केही मिडियाले तुरुन्तै सच्याए, क्षमायाचना गरे । केहीले प्रेस स्वतन्त्रताको मुद्दा उठाए, जुन विषय अहिले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । अदालतले निर्णय गरेपछि भविष्यमा स्पष्ट मार्गदर्शन हुनेछ भन्ने अपेक्षा छ ।
अहिले निर्वाचन आचारसंहिता लागू छैन, त्यसैले पत्रकार आचारसंहिताभित्र रहेर मात्र कारबाही गर्न सकिन्छ । गोपनीयता, सूचनाको हक, प्रेस स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, यी सबै पक्षलाई सन्तुलनमा राखेर हामी काम गरिरहेका छौं ।
(प्रेस काउन्सिलका अध्यक्ष आचार्यसँग न्यूज २४ टेलिभिजनको कार्यक्रम ‘इस्यु अफ द डे’का लागि प्रधान सम्पादक नवराज चालिसेले गरेको परिसंवादमा आधारित ।)