संविधान संशोधनको तयारी

काठमाडौं । अघिल्ला सरकारहरुले चर्को बहस चले पनि अघि रोकिएको संविधान संशोधनको प्रक्रिया रास्वपाको सरकारले अगाडि बढाउने भएको छ । त्यसका लागि बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले सुरुमा बहसका लागि बुँदागत सूची बनाउने र त्यसलाई संवादमा लैजाने कार्यतालिका तय गरेको हो । 
संवादका लागि बहसपत्र बनाउन प्रधानमन्त्री शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असीम शाहको नेतृत्वमा कार्यदल गठन गरिएको छ । सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सल्लाहकार शाहको नेतृत्वमा संविधान संशोधनका लागि आवश्यक बहसपत्र तयार गर्न कार्यदल गठन गरेको सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले बताए । शाह रास्वपाका पूर्वसांसद हुन् । 
उक्त समितिमा संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दलहरूको सहभागिता रहने गरी कार्यदल गठन हुने पनि प्रवक्ता पोखरेलले बताए । ‘राजनीतिक सल्लाहकारको अध्यक्षतामा रहने कार्यदलमा संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलको प्रतिनिधि रहनुहुन्छ,’ मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्दै प्रवक्ता पोखरेलले भने, ‘राष्ट्रिय सहमतिमा संविधान संशोधनका लागि बहसपत्र तयार हुन्छ ।’ 
सरकारले शनिबार सार्वजनिक गरेको १०० कार्यसूचीको ४ नम्बरमा संविधान संशोधनको विषय समेटिएको थियो । ‘देशको दीर्घकालीन राजनीतिक तथा संस्थागत सुधार, निर्वाचन प्रणाली लगायतका विषयमा संविधान संशोधनसम्बन्धि विषयहरुमा राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ७ दिनभित्र ‘संविधान संशोधन बहस पत्र’ तयार गर्न कार्यदल गठन गर्ने तथा उक्त बहस  प्रक्रियालाई सहभागितामूलक, पारदर्शी र तथ्यमा आधारित बनाउने’ घोषणा गरेको थियो । 
वर्तमान संविधान ०७२ असोज ३ गते जारी भएको थियो ।  संविधान १० वर्षमा पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था छ । यसअघि कांग्रेस र एमाले नेतृत्वको संयुक्त सरकार बन्दा नै संविधान संशोधन गर्ने सहमति भएको थियो । तर, उक्त सरकार जेनजी आन्दोलनबाट विस्थापित हुँदासम्म संविधान संशोधनको प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको थिएन । संविधानको धारा २७४ मा  नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता बाहेकका अन्य धाराहरूमा संसदको दुई–तिहाइ बहुमतद्वारा संशोधन गर्न सकिने व्यवस्था छ । त्यस्तै, धारा २६५ मा संविधान जारी भएको १० वर्षभित्र संवैधानिक आयोगहरू (जस्तैः महिला, दलित, जनजाति आदि) को पुनरावलोकन गरिने उल्लेख छ । 
फागुन २१ को चुनावमा रास्वपा, कांग्रेस, एमाले, नेकपा लगायतका दलहरुले संविधान संशोधनको एजेण्डालाई घोषणापत्रमा समेटेका थिए । तर, उनीहरुले संशोधन गर्न चाहेका विषय भने फरक फरक छन् । 
संविधानमा के संशोधन चाहन्छ रास्वपा ?
अहिले सरकारको नेतृत्व गरिररहेको दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी प्रतिनिधिसभामा करिब दुई तिहाइ बहुमतमा छ । २७५ सदस्यीय संसदमा १८२ सांसद रास्वपाका छन् । संविधान संशोधनका लागि रास्वपाले चाहँदा प्रतिनिधिसभामा सहज अवस्था छ । तर, राष्ट्रिय सभामा भने हालसम्म रास्वपाको प्रतिनिधित्व छैन । 
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले वर्तमान संवैधानिक व्यवस्थामा व्यापक हेरफेर गर्दै प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख र सुदृढ निर्वाचन प्रणालीको प्रस्ताव आफ्नो चुनावी वाचापत्रमा अघि सारेको थियो ।  
रास्वपाको प्रस्तावको मुख्य केन्द्रमा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको अवधारणा छ । वर्तमान संसदीय प्रणालीमा मन्त्री छान्न सांसदकै भर पर्नुपर्ने अवस्थालाई अन्त्य गर्दै रास्वपाले प्रधानमन्त्रीले संसद् बाहिरका विज्ञहरूलाई समेटेर मन्त्रिमण्डल गठन गर्न पाउनुपर्ने अडान राखेको छ । यस्तै, प्रदेशमा पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्री र केन्द्रमा राष्ट्रपतिको पदलाई पूर्णतः राजनीतिक विवादभन्दा बाहिरको ‘आलंकारिक’ संस्था बनाउनुपर्ने रास्वपाको माग छ ।
निर्वाचन प्रणालीलाई समावेशी र पारदर्शी बनाउन रास्वपाले पूर्ण समानुपातिक संसदको वकालत गरेको छ । यसका साथै, निर्वाचित प्रतिनिधिले जनअपेक्षा अनुसार काम नगरेमा बीचमै फिर्ता बोलाउन पाउने ‘राइट टु रिकल’ र कुनै पनि उम्मेदवार चित्त नबुझेमा अस्वीकार गर्न पाउने ‘राइट टु रिजेक्ट’ अधिकार रास्वपाको माग छ । विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई मताधिकार दिने विषयलाई पनि रास्वपाले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ ।
त्यस्तै, संघीयताको खर्चिलो स्वरूपलाई परिमार्जन गर्दै रास्वपाले जिल्ला समन्वय समिति जस्ता अनावश्यक प्रशासनिक संरचना खारेज गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । प्रदेशलाई अधिकारसम्पन्न बनाउने तर त्यसको वर्तमान संरचनामा सुधार गरी चुस्त बनाउन राष्ट्रिय बहसको आवश्यकतामा रास्वपाको जोड छ । 
त्यस्तै, संवैधानिक निकायहरूमा हुने राजनीतिक भागबण्डालाई अन्त्य गर्न रास्वपाले संवैधानिक परिषद्को पुनर्संरचनाको प्रस्ताव गरेको छ । योग्यता र क्षमताका आधारमा मात्र नियुक्ति हुनुपर्ने र त्यसका लागि राष्ट्रिय सभाको सिफारिस तथा प्रतिनिधि सभाको संसदीय सुनुवाइ अनिवार्य हुनुपर्ने उसको माग छ ।
रास्वपाले यी सुधारहरूका लागि सरकारमा पुगेको छोटो समयभित्रै ‘बहसपत्र’ तयार गरी राष्ट्रिय सहमति जुटाउने र संविधान संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । सोही अनुसार कार्यदल गठन भएकाले उक्त कार्यदलले यिनै विषयमा सहमतिको प्रयास गर्ने देखिन्छ । 

यसअघि दुई पटक भएको थियो संशोधन 
संविधान–०७२ जारी भएयता दुई पटक संशोधन भइसकेको छ । नयाँ संविधान जारी भएपछि त्यसलाई मधेश केन्द्रीत दलले अस्वीकार गरेका थिए । संविधानलाई लिएर मधेश केन्द्रित आन्दोलन गर्न र सीमांकन विवाद समाधान गर्नका लागि सोही वर्षको माघ ९ गते पहिलो पटक संविधान  संशोधन गरिएको थियो ।
त्यतिबेला, संविधानको धारा ४२ मा परिवर्तन गर्दै राज्यका निकायहरूमा समावेशी सिद्धान्तअनुसार प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था स्पष्ट पारिएको थियो भने संविधानको धारा ८४ अन्तर्गत प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा जनसंख्या मुख्य आधार हुने व्यवस्था समावेश गरिएको थियो । त्यस्तै, दोस्रो पटक ०७७ असार ९ गते संविधान संशोधन गरिएको थियो । लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटिएको नेपालको नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा संविधानमा समावेश गर्न संविधान संशोधन गरिएको थियो । यसअन्तर्गत संविधानको अनुसूची–३ मा रहेको नेपालको निसान छाप भित्रको नक्सा परिवर्तन गरिएको छ ।
यसरी हुन्छ संशोधन 
संविधानको धारा २७४ अनुसार सबैभन्दा पहिले संविधान संशोधन विधेयक संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभा वा राष्ट्रिय सभामा दर्ता गर्नुपर्छ । यस्तो विधेयक नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र सार्वभौमसत्ताअनुकूल हुनुपर्छ । विधेयक सदनमा प्रस्तुत भएको ३० दिनभित्र सर्वसाधारणको जानकारीका लागि सार्वजनिक रूपमा प्रकाशन गर्नुपर्नेछ । त्यसमाथि सर्वसाधारणको सुझावसहित सांसदहरूले विधेयकमा आफ्नो धारणा राख्छन् । सदनमा मत विभाजनबाट निर्णय हुन्छ । हुबहु वा संशोधनसहित विधेयक पारित हुन्छ । विधेयक पारित गर्न संघीय संसद्का दुवै सदनमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तिहाइ बहुमत चाहिन्छ ।
पारित भएको विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरिन्छ । प्रमाणीकरण भएपछि संविधान संशोधन हुन्छ । संविधानअनुसार कुनै प्रदेशको सिमाना परिवर्तन संशोधन गर्नुपर्ने भएमा सम्बन्धित प्रदेशको सहमति लिनुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि सम्बन्धित प्रदेश सभाको दुई तिहाइले विधेयक स्वीकृत गरेर पठाउनुपर्छ । 
संघीय संसद्का दुवै सदनमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तिहाइ बहुमत चाहिने भएकाले संविधान संशोधन आफैंमा कठिन कदम हो । हाल २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभा र ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभा छ । जहाँ छुट्टाछुट्टै मत विभाजन हुन्छ । प्रतिनिधिसभामा संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित गराउन १८४ र राष्ट्रिय सभामा ४० सांसद चाहिन्छ ।