संसद्को पहिलो बैठकमा नोकझोक

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकमा बिहीबार रास्वपा र कांग्रेस सन्तुलित देखिँदा एमाले र श्रम संस्कृति पार्टी आक्रामक देखिएका छन् । बैठकको प्रारम्भमै एमालेले आफ्ना अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री एवं कांग्रेस नेता रमेश लेखकको गिरफ्तारीलाई लिएर संसद्मा आक्रामक उपस्थिति जनाएको छ । एमालेसँग विगतको सत्ता साझेदार कांग्रेस भने ओली र लेखक गिरफ्तारीबारे सदनमा मौन देखियो ।  
एमाले सांसदहरूले बैठकको सुरुमै उठेर विरोध जनाएका थिए । बैठकको अध्यक्षता गरेका ज्येष्ठ सदस्य अर्जुननरसिंह केसीले सांसदहरू उठेपछि गुरु बराललाई बोल्ने समय दिए । बरालले ओली र लेखक पक्राउको विरोध गर्दै तत्काल उनीहरूलाई रिहा गर्न माग गरे । 
बैठकमा अधिवेशन सुरुको अवसरमा दलीय आधारमा सांसदहरूले धारणा राख्ने, गृहमन्त्रीले ३ वटा अध्यादेश टेबल गर्ने, सभामुखले प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद्को नाम पढेर सुनाउने र सभामुख निर्वाचनका लागि मिति तोक्ने कार्यसूची थियो । एमाले सांसद बरालले बोलिसकेपछि बैठक कार्यसूचीमा प्रवेश गरेको थियो । बैठकमा रास्वपाका तर्फबाट सभापति रवि लामिछाने, कांग्रेसका भीष्मराज आङदेम्बे, एमाले संसदीय दलका नेता रामबहादुर थापा बादल, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका वर्षमान पुन, श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङ, राप्रपाका ज्ञानबहादुर शाही र स्वतन्त्र सांसद महावीर पुनले बोलेका थिए । संसदको अर्को बैठक आइतबारका लागि तोकिएको छ । 
सत्तारूढ संयमित, निगरानी गर्न आग्रह 
पहिलो बैठकमा धारणा राख्ने क्रममा रास्वपाका सभापति लामिछाने शान्त र संयमित देखिए । उनले प्रतिपक्षी दलहरूलाई सरकारमाथि निरन्तर निगरानी गर्न आग्रह गरे । शासनमा संसद्मा रहेका पुराना दलहरूको लामो अनुभव रहेको भन्दैै उनले सरकार र पार्टीका कमजोरी उजागर गरिदिन आग्रह गर्र्दै भने, ‘गल्ती देखाइदिनुहोला । यदि हामीले बाटो बिरायौं भने सच्याइदिनुहोला । हामीमा  अहंकार नबढोस्, हामीमा कुनै अहंकार नछाओस् । हाम्रा निर्णयहरू एकतर्फी नहून् । लोकतन्त्रमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष प्रतिस्पर्धी मात्र होइनन्, एकर्काका पूरक पनि हुन् । एकले काम गर्छ, अर्कोले निगरानी गर्छ, एकले योजना बनाउँछ, अर्कोले परख गर्छ ।’ 
उनले प्रतिपक्षीमाथि अहंकार र प्रतिशोधको अध्याय नदोहोरिने भन्दै  आस्थाका आधारमा फरक व्यवहार नहुने र विपक्षी दलका राम्रा एजेण्डाको पनि स्वामित्व लिने बताए । भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनमा ज्यान गुमाएकाहरूलाई स्मरण गर्दै लामिछानेले भने, ‘न्याय पाउने पहिलो हक शहीदकी आमाको हो यसलाई प्रतिशोध भन्न पाइनेछैन ।’ उनले विधिको पालना गर्न विपक्षी दलहरूलाई पनि आग्रह गरे । त्यस्तै उनले सत्ता छाड्न परेपछि विदेशी चलखेल भनेर गरिने भाषण अब नहुने बताए । त्यस्तै, लामिछानेले  स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तालाई नेपालमा पारदर्शिता र सुरक्षाको ग्यारेन्टी रहेको भन्दै आश्वस्त गर्ने प्रयास पनि गरे । 
त्यस्तै, कांग्रेसका सांसद भीष्मराज आङ्दम्बेले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई सफल कार्यकालको शुभकामना दिँदै संविधान विपरीतका कार्य भए वा नागरिक अपेक्षामा आघात पुगे कांग्रेसले बलियो खबरदारी गर्ने बताए । उनले बितेका ३५ वर्षमा देशमा केही पनि भएन भन्ने निराशाको भाष्य सत्य नभएको दाबी गर्दै उनले तथ्यांक नै प्रस्तुत गरे । ‘सशस्त्र द्वन्द्व, निरंकुशता, दुईवटा ठूला भूकम्प र कोरोना महामारी जस्ता प्रतिकूलताका बीच पनि गाउँगाउँमा पुगेको बिजुली, सडक, सञ्चार सुविधा र स्वास्थ्य बिमा जस्ता उपलब्धिहरू ४६ सालपछिकै परिवर्तनका परिणाम हुन्,’ उनले भने । शासकीय कमजोरीका कारण जनताले चाहेजति प्रगति हुन नसकेकोमा भने उनले आत्मालोचना पनि  गरे । 
त्यस्तै, भदौ २३ र २४ गतेका घटना र त्यसपछि संसद् भवन खरानी भएको सन्दर्भ निकाल्दै उनले सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराए ।  ‘किन खरानी भयो संसद भवन ? किन जल्यो सिंहदरबार ? किन ध्वस्त बनाइए अनेकौं भौतिक संरचना ? म सभामुख महोदय सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु भदौ २३ र २४ दुवै दिनका घटनालाई एक–एक केलाउन जरुरी छ,’ उनले भने,‘कसैले २३ गतेको घटना देख्ने २४ को नदेख्ने । कसैले २४ को ध्वंस देख्ने, २३ को दमन नदेख्ने ? यो प्रवृत्ति एकदम गलत छ । हुँदाहुँदा सरकारले बनाएको जाँचबुझ आयोगले सम्म २३ गतेको घटनाको अनुसन्धान ग¥यो, कार्वाहीको सिफारिस ग¥यो । तर २४ को घटनाको अनुसन्धान गर्न भ्याइएन भन्यो । यो कस्तो तरिका हो ? पटकपटक समय थप्ने, तर समय पुगेन भन्ने यो कर्म जाँचबुझ आयोगमा रहेका व्यक्तिहरूबाट नियतवश भएको होइन भनेर भन्न मिल्ने देखिन्न ।’ त्यस्तै, उनले प्रधानमन्त्रीलाई जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन स्वयं सरकारले सार्वजनिक गर्ने कि सरकारले पनि गोर्खापत्रमा पढ्ने ? भन्दै प्रश्न गरे । 
बैठकमा नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी सरकारप्रति संयमित देखियो । नेकपाका सांसद वर्षमान पुनले जनमतलाई स्वीकार गर्ने भन्दै विगतमा माओवादी र नेकपा हुँदा करिब दुई तिहाइ नजिकको सरकार बनाएर असफल भएको आफ्नो अनुभवबाट सिक्न रास्वपालाई आग्रह गरे । 
आक्रामक बादल, सरकारमाथि प्रश्नैप्रश्न
बैठकमा आक्रामक सुनिएका एमाले संसदीय दल नेता रामबहादुर थापा बादलले सरकारमाथि भदौ २३ र २४ को घटनामा नेपाली सेना, टीओबी, बारबरा फाउन्डेसनको विषयमा चर्का प्रश्न गरे ।  भदौ २३ र २४ गते अवैधानिक ढंगबाट रास्वपाको अघोषित नेतृत्वमा जेनजी आन्दोलन गरिएको उनले आरोप लगाए । बादलले फागुन २१ गते आम निर्वाचनमार्फत ‘नीलो क्रान्ति’लाई वैधानिकता प्रदान गरिएको बताए । 
उनले रास्वपाको अभूतपूर्व जितमा ‘मुख्यतयाः नेपाली सेना, कर्मचारीतन्त्र (ब्युरोक्रेसी), कार्की आयोग, बारबरा फाउन्डेसन, एनजीओ आदि संस्था तथा पात्रहरूको भूमिका निर्णायक’ भएको  टिप्पणी गरे । 
उनले अदृश्य शक्तिहरू, एआई, एल्गोरिदम र गोयबल्स शैली अपनाउनेहरूले राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र समृद्धिका नायकहरूलाई खलनायक र हत्याराको रूपमा स्थापित गरेको बताए । ‘देश जलाउने र राष्ट्रिय पहिचान मेटाउने पात्रहरूलाई महानायक बनाउने ती अदृश्य पात्रहरूले बाह्य रूपमा निर्णायक भूमिका खेलेका छन्,’ उनले भने ।
पूर्वप्रधानमन्त्री ओली र पूर्वगृहमन्त्री लेखकलाई गिरफ्तारीलाई  प्रपञ्च भन्दै उनले संसदको रोष्ट्रमबाट सोधे, ‘कुन उद्देश्यका लागि देशव्यापीरूपमा दमन चक्र र राज्य आतंक मच्चाइयो ? कुन उद्देश्यका लागि विद्यार्थी तथा पेसाकर्मीहरूको संगठित हुने मौलिक अधिकार खोसियो र मिडिया ट्रायल आतंकको सिर्जना गरियो ?,’ भविष्यले यी प्रश्नहरूको सही जवाफ दिने उनको भनाइ थियो । बादलले अहिलेको  पराजय केवल अस्थायी भएको र पराजित सेनाले सधैं पराजयलाई विजयमा बदल्न सक्ने भन्दै प्रतिपक्षमा सशक्त भूमिका खेल्ने बताए ।  
सदनमा चर्किएका बादलविरुद्ध पार्टीभित्र भने असन्तुष्टि रहेको बाहिरिएको छ । उनको भनाईमा एमालेकै नेताहरूले आपत्ति जनाएका छन् । उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल र उपमहासचिव योगेश भट्टराईले सार्वजनिक रुपमै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । 
सीमामा सेना पठाउने हर्कको प्रस्ताव 
संसद् बैठक सुरु हुँदै गर्दा यसपटक धेरैले चासोका साथ हेरिएको नाम हो, हर्क साम्पाङ । प्रधानमन्त्रीले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा नगएर संसद्मा भेटौंला भनेका कारण पनि उनी चासोका परेका थिए । उनले संसद् बैठकमा लिखित धारणा राख्दै सरकारसँग मागपत्र नै पेस गरे । उनको मागको पहिलो बुँदामा एमसीसी खारेजी छ भने दोस्रोमा सीमावर्ती क्षेत्रमा छिमेकी मुलुकको गतिविधिलाई निगरानीमा राख्नुपर्ने भन्ने रह्यो 
‘संयुक्त राष्ट्रसंघ लगायतका निकायहरूमा गएर हाम्रो देशका चार किल्ला, कति हो त, हाम्रो भूगोल भन्ने सीमाना यकिन गरेर सीमानाको रक्षार्थ नेपाली सेनालाई खटाउनुपर्दछ भन्ने म माग राख्न चाहन्छु’ उनले भने । 
प्रत्यक्ष कार्यकारीको चुनाव गर्नेतर्फ सरकारको नीति तथा कार्यक्रम अगाडि बढाउन पनि उनले माग गरे । जेनजी आन्दोलनमा भदौ २३ गते गोली चलाएर दमन गर्ने र २४ गते डिस्कोडबाट बालबालिकालाई स्कूल ड्रेसमा बोलाएर विभिन्न स्थानमा आगजनी गर्ने सबैलाई कारबाहीमा ल्याउन उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठनको माग उनले गरे । सम्पत्ति छानबिन अहिलेको सरकारका मन्त्री र सांसदहरूबाट शुरू गर्नुपर्ने पनि उनले बताए । 
निर्वाचनका बेला हर्कले बालेन शाहसँग तिक्तता पोखेका थिए । संसद्मा बिहीबार भएको भेटमा  भने हार्दिकता देखाए । बैठकबाट बाहिरिने क्रममा प्रधानमन्त्री बालेनले हर्कलाई अंगालो मारे । आफ्नो नम्बर हर्कको फोन आफैंले राखिदिए । 
त्यस्तै, राप्रपाका सांसद शाहीले संवैधानिक राजसंस्था र हिन्दु राष्ट्र पुनःस्थापनाको माग गरे । ‘नेपाल बहुसंख्यकरूपमा हिन्दु, बौद्ध र किरात परम्परामा आधारित राष्ट्र हो । त्यसैले राष्ट्रको पहिचान र सांस्कृतिक आधारको पुनस्र्थापनाका लागि गम्भीर भई हिन्दु, बौद्ध किराँतसहित हिन्दु अधिराज्य स्थापना गर्ने संविधान संशोधन गरेर लागु गर्न अपिल गर्दछु,’ शाहीले भने, ‘नेपालको इतिहास राजसंस्था र जनताको सहकार्यबाट बनेको हो । राष्ट्रिय एकता, स्थायित्व र ऐतिहासिक निरन्तरताका लागि संवैधानिक राजसंस्थाको पुनस्र्थापनाबारे गम्भीर विमर्श आवश्यक छ भन्ने धारणा राख्दछु ।’
उनले वर्तमान सरकारले सुशासनको मार्ग अवलम्बन गर्दै विगतका सबै भ्रष्टाचार काण्डहरूको फाइल खोल्नेमा आफू विश्वस्त रहेको पनि बताए । लाउडा काण्डदेखि विमान खरिद प्रकरण, सहकारी घोटालादेखि अन्य ठूला काण्डसम्मका दोषीहरूलाई कानुनी कठघरामा उभ्याइनेछ आशावादी रहेको भन्दै उनले भने, ‘सडक किनारामा मकै पोलर, साग बेचेर, पसिना र रगत बगाएर संकलन गरिएको सहकारी रकम हडपे भ्रष्टाचारीहरूलाई कानुनको कठघरामा उभ्याइनेछ र पीडितको रकम फिर्ता गरिनेछ भन्ने दृढ विश्वास राख्दछु ।’
प्रतिनिधिसभाका एक मात्र स्वतन्त्र सांसद महावीर पुनले रोष्टममा पुग्नेबित्तिकै आफू आउनै नपर्ने मान्छे आएको भन्दा सांसदहरू हाँसेका थिए । उनले आफू अन्तरिम सरकारको शिक्षामन्त्री हुँदा सुधारको काम गर्न ३ वटा अध्यादेश ल्याउन खोजे पनि नसकेको भन्दै नयाँ आउने सरकारले ल्याउनुपर्ने बताए । 
गृहमन्त्रीद्वारा तीन अध्यादेश पेस
बैठकमा गृहमन्त्री सुधन गुरुङले तीन अध्यादेश पेस गरेका छन् । सभाको पहिलो अधिवेशनको पहिलो बैठकमा दलीय आधारमा सदस्यहरूले मन्तव्य राखिसकेपछिको नियमित कार्यसूचीअन्तर्गत उनले ‘नागरिकता सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८२’, ‘प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८२’ र ‘नेपाल विशेष सेवा (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०८२’ पेस गरेका हुन् । 
नेपालको संविधानको धारा ८४ को उपधारा (२) बमोजिम समानुपातिकको बन्द सूचीमा समावेश गराउनुपर्ने जनसंख्याको आरक्षणका लागि अध्यादेशबाट कानुन संशोधन गरिएको थियो । गत फागुन २१ गतेका लागि प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन मिति तोकिएपछि सोका लागि मतदाता नामावली अध्यावधिकको प्रयोजनका लागि अघिल्लो सरकारले ‘प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन (पहिलो संशोधन) अध्यादेश’ ल्याएको थियो ।
गृहमन्त्री गुरुङले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरषद्को कार्यालयअन्तर्गतबाट गृह मन्त्रालयअन्तर्गत राख्न ‘नेपाल विशेष सेवा (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश’ जारी भएको जानकारी गराए । बैठकमा संविधानसभाका सदस्य एवं पूर्वसदस्यहरू ऋषिकेश गौतम, मोहम्मद आफताव आलम, कृष्णकुमारी श्रेष्ठ, आमोदप्रसाद उपाध्याय, होमनाथ दाहाल र संविधानसभा तथा राष्ट्रियसभाका सदस्य बलदेव बोहराको विभिन्न समयमा भएको निधनप्रति शोक प्रस्ताव पारित गरिएको छ ।
सभामुखमा डीपी अर्याल, निर्वाचन आइतबार
रास्वपाका उपसभापति डीपी अर्याल प्रतिनिधिसभाको सभामुख हुने भएका छन् । सिंहदरबारमा बसेको रास्वपाको संसदीय दलको बैठकमा सभापति रवि लामिछानेको उक्त प्रस्ताव सर्वसम्मत भएको हो ।  संसद्को गणितले रास्वपाका उम्मेदवारलाई अन्य दलले चुनौती दिनसक्ने अवस्था नहुँदा अर्याल सभामुख बन्ने निश्चित देखिएको छ । संसदमा रास्वपाका  करिब दुई तिहाइ (१८२ जना) सांसद छन् । 
संसद् सचिवालयले सभामुख निर्वाचनसम्बन्धी कार्यतालिका निकालेको छ । आगामी आइतबार सभामुखको निर्वाचन गर्ने सचिवालयले तोकेको हो । 
प्रतिनिधि सभा नियमावली, ०७९ को नियम ७ बमोजिम प्रतिनिधि सभाको सभामुख पदको निर्वाचन आइतबार बिहान ११ बजे बस्ने प्रतिनिधि सभाको बैठकमा गर्ने गरी निर्वाचनको मिति र समय निर्धारण गरिएको छ । 
संसद् सचिवालयको सूचनाअनुसार शुक्रबार प्रतिनिधिसभाका कुनै सदस्यलाई सभामुख पदमा निर्वाचित गरियोस् प्रस्तावको सूचना अर्थात् उम्मेदवारी दर्ता हुनेछ । उक्त उम्मेदवारी दर्ताको प्रस्ताव बिहान ११ बजेदेखि बजेदेखि दिउँसो २ बजेसम्म गरिसक्नुपर्नेछ ।
शुक्रबार दिउँसो साढे २ बजे संसद् सचिवालयले उम्मेदवारको नामावली प्रकाशित गर्नेछ । एकभन्दा बढी उम्मेदवारी परेमा चैत २२ गते निर्वाचन हुनेछ । उक्त दिन प्रतिनिधि सभाको बैठकमा प्रारम्भ भएपछि उम्मेदवारहरूका प्रस्तावकले प्रस्ताव गर्ने र समर्थकले समर्थन गर्नेछन् ।