कसले पाउला उपसभामुखः राप्रपा कि श्रम संस्कृति ?

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको सभामुखमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपसभापति डोलप्रसाद अर्याल आइतबार निर्वाचित भएसँगै उपसभामुख को बन्ला भन्ने चर्चा शुरु भएको छ । उपसभामुख कसलाई दिने ? यसपटक राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको निर्णय निर्णायक हुनेछ । किनकी जसले रास्वपाको समर्थन जुटाउन सक्छ उसले उपसभामुखमा बाजी मार्ने पक्का छ । 
नेपालको संविधानअनुसार सभामुख र उपसभामुख फरक दल र लिंगको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसैले सभामुख रास्वपाले लिइसकेको अवस्थामा उपसभामुख संसद्मा रहेका अन्य ५ दलमध्येबाट हुनुपर्छ । त्यसका लागि प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस, एमाले र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले खासै चासो देखाएका छैनन् । 
संसदमा रहेका राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र श्रम संस्कृति पार्टीले भने उपसभामुखमा दाबी गरेका छन् । राप्रपाका दलका नेता ज्ञानबहादुर शाहीले रास्वपा सभापति लामिछानेसँग भेट गरेका छन् भने श्रम संस्कृतिका हर्क साम्पाङसँग रास्वपाका वरिष्ठ नेतासमेत रहेका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह सकारात्मक देखिएका छन् । 
साम्पाङले सभामुख निर्वाचनपछि भनेका छन्, ‘सभामुख निर्विरोध चयन हुनु भएकोमा बधाइ दिइसक्यौँ । अब उपसभामुख चयनको निर्वाचन हुँदैछ । हामी महिला उम्मेदवार खडा गर्दैछौं । हेरौं नयाँले नयाँलाई भोटहाल्छ कि उही पुरानालाई ! ७ भोट आउँछ कि १८९ ?’
श्रम संस्कृति पार्टीको प्रतिनिधिसभामा ७ सांसद छन् भने रास्वपाको १ सय ८२ । साम्पाङले रास्वपाले आफ्नो उम्मेदवारलाई मत दिन्छ कि दिँदैन हेरौंला भन्दै सार्वजनिक रुपमा आफ्नो चाहना अघि सारेका छन् । संसदभित्र रास्वपाजस्तै श्रम संस्कृति पार्टी पनि नयाँ भएकाले नयाँलाई साथ दिनुपर्ने पक्षमा शाहसहित रास्वपाका अन्य सांसदहरु पनि रहेको बताइन्छ । राप्रपाले राजसंस्था पुनस्र्थापनाको माग राखेकाले उसलाई समर्थन गर्दा गलत सन्देश जान्छ भन्ने यो पक्षको मत रहेको शाहनिकट एक सांसदले बताए । 
तर सभापति लामिछाने राप्रपालाई उपसभामुख दिएर सरकारको समर्थन फराकिलो बनाउने पक्षमा रहेको बताइन्छ । राप्रपा संसदीय दलका नेता शाहीसँग लामिछानेको भेटलाई त्यसैको संकेतका रुपमा हेरिएको छ । लामिछानेको निवासमा पुगेर सांसद खुश्बु ओलीलाई उपसभामुख बनाउने विषयमा शाहीले छलफल गरेका थिए । त्यसमा लामिछाने सकारात्मक रहेको स्रोतको दाबी छ । शनिबार लामिछानेसँग भेटेपछि शाहीले लेखेका छन्, ‘विगतका दुःखहरुले हामीलाई कमजोर होइन, दृढ बनाएको छ । त्यसैले आज हामी एकजुट भएर देश बनाउने महा–अभियानमा अघि बढिरहेका छौं ।’ शाही र लामिछाने विगतदेखि नै नजिक मानिन्छन् । त्यस्तै, काठमाडौं महानगरपालिकाको पूर्वमेयर रहेका शाह र धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर रहेका साम्पाङबीच पनि पुरानै मित्रता देखिन्छ । स्थानीय तहको चुनावमा उनीहरु दुवैजना स्वतन्त्र जितेका थिए ।
कांग्रेस र नेकपाले पनि उपसभामुखमा दाबी रहेको भने बताएका छन् । तर, रास्वपाले समर्थन नगर्दा कांग्रेस र नेकपाको अंकगणितले उपसभामुख नजित्ने पक्का छ । रास्वपाको समर्थन नपाएको अवस्थामा उम्मेदवार उठाउने कि नउठाउने भन्नेमा पनि उनीहरु आन्तरिक सल्लाहमै रहेको बताइन्छ । उसो त सभामुखमा हार्ने निश्चित देखेपछि उनीहरुले उम्मेदवार नै खडा गरेका थिएनन् ।
नेपालको संविधानको धारा ९१ (१) अनुसार संसदको पहिलो बैठक बसेको १५ दिनभित्र सभामुख र उपसभामुख चयन भइसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । चैत १९ गते संसदको अधिवेशन सुरु भएकाले अब वैशाख ४ गतेभित्र उपसभामुख समेत चयन भइसक्नुपर्नेछ ।
प्रतिनिधिसभामा एकभन्दा बढी दलको प्रतिनिधित्व भएको अवस्थामा सभामुख र उपसभामुख फरक दल र लिंगको हुनुपर्छ । संविधानको धारा ९१ (२) मा उल्लेख छ, ‘प्रतिनिधि सभाको सभामुख र उपसभामुखमध्ये एक जना महिला हुनेगरी गर्नु पर्नेछ र प्रतिनिधि सभाको सभामुख र उपसभामुख फरक फरक दलको प्रतिनिधि हुनु पर्नेछ ।’
संवैधानिक परिषद्का कारण रस्साकस्सी
प्रतिनिधिसभामा उपसभामुखको भूमिका हेर्ने हो भने सभामुखको अनुपस्थितिमा बैठक सञ्चालन गर्ने हो । सभामुखले गर्ने कामकारवाही गर्ने हो । उपसभामुख हुँदा सांसद भएभन्दा पाउने सेवासुविधा पनि बढी हुन्छ । तर, अहिले सेवासुविधाका कारण भन्दा पनि उपसभामुखमा दाबी गर्नुको मुख्य कारण भने संवैधानिक परिषद्मा हुने प्रतिनिधित्व हो । उपसभामुख परिषद्को पदेन सदस्य रहने संवैधानिक व्यवस्था छ । परिषद्मा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष हुन्छन् भने सदस्यहरू प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता रहन्छन् । 
यही परिषद्ले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग जस्ता शक्तिशाली निकायका प्रमुख र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको नियुक्तिको सिफारिस गर्छ । उपसभामुख आफ्नो पक्षको हुँदा संवैधानिक नियुक्तिहरूमा आफ्नो दलको प्रभाव बढ्ने र ति स्थानमा कतिपय अवस्थामा भागवण्डा समेत लिन सक्ने अवस्था बन्न सक्छ । त्यस्तै परिषद्मा मत विभाजन हुँदा त्यहाँको एक उपस्थितिले राष्ट्रिय राजनीतिमा दलको बार्गेनिङ पावर समेत बढ्ने अवस्था बन्न सक्छ । त्यसैले उपसभामुखको विषयलाई राप्रपा र श्रम संस्कृतिले प्रतिष्ठाको विषय बनाएको छ । 
उसो त उपसभामुख भएपछि पार्टी सदस्यता त्याग्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तो अवस्थामा थोरै सांसद भएका दलहरुले पनि उपसभामुखमै दाबी गर्नुका पछाडि परिषद्मा हुँदा प्राप्त हुने महŒव नै मुख्य कारण देखिन्छ । हाल प्रतिनिधिसभामा श्रम संस्कृति पार्टीको प्रत्यक्षतर्फ ३ र समानुपातिकतर्फ ४ गरी जम्मा ७ सांसद छन् भने राप्रपाको प्रत्यक्षतर्फ १ र समानुपातिकतर्फ ४ गरी जम्मा ५ सांसद छन् ।