ऊर्जामा आशा

काठमाडौं । देशको ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा निजी क्षेत्रको योगदान उल्लेखनीय छ । विविध नीतिगत व्यावधान हुँदाहुँदै पनि निजी क्षेत्रले जलविद्युत् विकासमा १३ खर्ब १० अर्बभन्दा बढी लगानी गरिसकेको छ । तर, बितेको २०८२ सालका सुरुवाती महिनाहरूमा ऊर्जा क्षेत्रको विकासले खासै गति लिन सकिरहेको अवस्था थिएन ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निजी क्षेत्रले निर्माण गर्न अनुमतिपत्र लिएका जलविद्युत् आयोजनाको वर्षौंदेखि विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) नगर्दा नयाँ जलविद्युत् आयोजनालाई विद्युतीय व्यवस्थापन गरी निर्माणमा लैजान पनि कठिनाइ भइरहेको थियो । अर्कोतर्फ नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले साधारण सेयर निष्कासनको अनुमति लामो समयदेखि रोकेरै राखेका कारण निजी क्षेत्रमा निराशा थियो । तत्कालीन सरकारले नै आर्थिक वर्ष (२०८२÷८३) को बजेटमार्फत ‘टेक अर पे’ प्रावधानमा हुँदै आएको पीपीए ‘टेक एण्ड पे’ मा गर्ने घोषणपछि पनि जलविद्युत् क्षेत्रमा नयाँ लगानी थपिन सकिरहेको थिएन ।
एकातिर सन् २०३५ सम्ममा विद्युत् जडित क्षमता २८ हजार ५०० मेगावाट पु¥याउने र अर्कोतर्फ पीपीए रोक्ने, विद्युत् व्यापारको अनुमति नदिने सरकारको नीतिले पनि निजी क्षेत्रलाई निराश बनाइरहेको थियो । तर, भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनबाट सिर्जित घटनाक्रमपछि देशमा निर्वाचन सम्पन्न भई देशमा नयाँ सरकार आएको छ । निर्वाचनपछि सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक दलको हैसियतमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को सरकार बनेपछि भने एकाएक परिस्थिति बदलिएको अनुभूति स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूले गरेका छन् ।
झन्डै दुई–तिहाइको जनमतले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा नयाँ युग प्रारम्भ भएकाले लगानी सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न सरकार प्रतिबद्ध जस्तो देखिएको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) अध्यक्ष गणेश कार्की बताउँछन् । नयाँ सरकारले ऊर्जा क्षेत्रको विकासलाई देशको आर्थिक उन्नति र ‘कनेक्टिभिटी’को मेरुदण्ड मानेकाले पनि अब निजी क्षेत्रका लागि विद्युत् उत्पादनमा मात्र नभई प्रसारण लाइन निर्माण र विद्युत् व्यापारको ढोका खोलिने आशा बढेको पनि उनी बताउँछन् । 
सरकारको नेतृत्व गरिरहेको रास्वपाले चुनावी बाचापत्रमा नै पाँच वर्षभित्र विद्युत् जडित क्षमता १५ हजार मेगावाट र १० वर्षभित्र ३० हजार मेगावाट पु¥याउने घोषणा गरेकोमा अहिले बाचापत्रमा भएका घोषणालाई नै कार्यान्वयन गर्न अग्रसरता देखाएकाले पनि निजी क्षेत्रको उत्साह बढेको छ । उत्पादन वृद्धिसँगै आन्तरिक खपत वृद्धि र विद्युत् निर्यातको योजनाले यो क्षेत्रमा नयाँ आशा पलाएको प्रवद्र्धकहरू बताउँछन् ।
‘भदौ अगाडिसम्म त ऊर्जा क्षेत्रमा थप लगानी गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा निजी क्षेत्र अलमलमै थियो,’ इप्पान अध्यक्ष कार्कीले भने, ‘तर अहिले सरकारमा आएको दलले चुनावी बाचापत्रमा गरेको घोषणा कार्यान्वयनमा तत्परता देखाउन थालेकाले हिजोको दिनमा हामीले उठाएका सबै मुद्दाको सम्बोधन हुन्छ र लगानी बढाउन सकिन्छ भन्ने अपेक्षा बढेको छ ।’ निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्रको अवधि ५० वर्ष कायम गर्ने सरकारको नीतिगत संकल्प छ ।

नयाँ सरकार गठनपछि के के भयो ?
नयाँ सरकारले १०० बुँदे कार्ययोजना सार्वजनिक गर्दै ऊर्जा तथा जलस्रोत क्षेत्रमा उत्पादन वृद्धि, निर्यात रणनीति र संरचनागत सुधारलाई प्राथमिकता राखेको छ । सरकारको १०० बुँदे कार्ययोजनामा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा आवेदन दिएर पालो कुरिरहेका विद्युत् आयोजनाको विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए) १८० दिनभित्र खुल्ला गर्ने, एक महिनामा अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारका लागि विद्युत् निर्यात नीति बनाउने भनिएको छ ।
यस्तै, विद्युत् व्यापारमा अहिलेको विद्युत् प्राधिकरणको एकाधिकार तोड्दै मल्टिपल बायर (एकभन्दा बढी खरिदकर्ता–उत्पादकसँग खरिद गरेर उपभोक्तालाई बिक्री गर्ने) को व्यवस्था लागू गर्ने सरकारको योजना छ । अहिलेसम्म उत्पादनमा मात्रै सिमित रहेको निजी क्षेत्रलाई प्रसारण लाइन निर्माण तथा विद्युत् व्यापारमा लगानी सहज सहज बनाउन एकद्वार प्रणाली र प्रसारण लाइन निर्माणमा जोड दिइएको छ । सरकारको यो योजना कार्यान्वयनले ऊर्जा क्षेत्रमा ठूलो फड्को मार्ने जलविद्युत् उद्यमी पुष्पज्योति ढुंगाना बताउँछन् । 
यस्तै, ऊर्जा मन्त्रालयले कार्य सम्पादनलाई नतिजामुखी, पारदर्शी एवं जवाफदेही बनाउन दुई उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ । यी समितिहरूले जलविद्युत् आयोजनाको पीपीए र अनुमतिपत्र जारी भएका आयोजनाको अवस्था अध्ययन गर्नेछ । मन्त्रालयका सहसचिव डा. राजन भट्टराईको संयोजकत्वमा गठित ६ सदस्यीय समितिले नेपाल विद्युत्् प्राधिकरणबाट भएका पीपीएको विद्यमान अवस्थाको अध्ययन गरी पीपीए प्रक्रियालाई थप पारदर्शी, प्रतिस्पर्धात्मक र राष्ट्रिय हित अनुकूल बनाउन आवश्यक सुधारको सिफारिस गर्ने जिम्मेवारीसमेत समितिलाई दिइएको छ ।
यसैगरी, विद्युत् विकास विभागबाट जारी भएका अनुमतिपत्रको वर्तमान अवस्थाको समीक्षा गर्न अर्का सहसचिव मोहन शाक्यको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ । यो समितिले हालसम्म जारी भएका अनुमतिपत्रहरूको अवस्था र प्रगतिबारे विश्लेषण गर्दै अनुमति जारी प्रक्रियाभित्रका नीतिगत, प्राविधिक, आर्थिक तथा कानुनी कमजोरी पहिचान गरी प्रारम्भिक मस्यौदा तयारी गरी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री बिराजभक्त श्रेष्ठलाइ बुझाइसकेको छ ।

प्रसारण प्रणालीमा ५३२ मेगावाट विद्युत् थप
२०८२ सालमा १०२ मेगावाटको मध्यभोटेकोशी जलविद्युत् आयोजना सहित ५३२ मेगावाट बढी विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा थपिएको छ । वैशाखदेखि चैतसम्मको अवधिमा निर्माण सम्पन्न भएका ३२ जलविद्युत् तथा सौर्य विद्युत् आयोजना प्रसारण प्रणालीमा थपिएका हुन् । यो वर्ष ४९९.१७ मेगावाट जलविद्युत् र ३३ मेगावाट सौर्य विद्युत् आयोजनाको विद्युत् प्रणालीमा थपिएको हो ।
यससँगै देशको विद्युत् जडित क्षमता ४१०० मेगावाट पुगेको प्राधिकरणको विद्युत् व्यापार विभागले जनाएको छ ।  साथै, राष्ट्रिय प्रणालीमा नजोडिएको वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्रको समन्वयमा उत्पादित विद्युत््को जडित क्षमता पनि करिब १०३ मेगावाट छ ।
यो वर्ष ४४०.६३ मेगावाटका १९ विद्युत् आयोजनाले सफल परीक्षणको चरण पूरा गरी व्यापारिक उत्पादन सुरु गरेका छन् । थप ९१.५४ मेगावाटका ४ विद्युत् आयोजना अहिले परीक्षण उत्पादनको चरणमा रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । यो एक वर्षमा प्रसारण प्रणालीमा जोडिएका अधिकांश जलविद्युत् आयोजना नदीको वहाब (रन अफ द रिभर) मा आधारित हुन् ।
केही सौर्य विद्युत् आयोजनाले पनि यही वर्ष व्यापारिक उत्पादन सुरु गरी राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा योगदान गरेका छन् । निजी क्षेत्रको सक्रिय लगानीका कारण ऊर्जा उत्पादनमा भएको वृद्धि देशलाई स्वच्छ विद्युतीय ऊर्जामा आत्मनिर्भरतातर्फ अघि बढाउने महत्वपूर्ण आधार मानिएको छ । यो वर्ष प्रसारण प्रणालीमा जोडिएको सबैभन्दा ठूलो आयोजना हो १०२ मेगावाटको मध्यभोटेकोशी आयोजना । यो विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनीमार्फत निर्माण सम्पन्न भएको आयोजना हो भने बाँकी निजी क्षेत्रको लगानी भएका आयोजना हुन् ।
पर्सा र कपिलवस्तुमा निर्माण भएका २.३ मेगावाटको डीडीबी सोलार तथा १० मेगावाटको धर्मनगर सोलार फार्म–१ र १५ मेगावाटको धर्मनगर सोलार फार्म–२ को विद्युत् पनि यो वर्ष प्रसारण प्रणालीमा जोडिएको छ । यस्तै, संखुवासभामा ६ मेगावाटको सुपर हेवा, दैलेखमा ६ मेगावाटको अपर लोहोरे र कास्कीमा निर्माण सम्पन्न भएको १ मेगावाटको इदी खोला यही वर्ष सञ्चालनमा आएका विद्युत् व्यापार विभागले जनाएको छ ।
यस्तैगरी, औद्योगिक घराना केसी समूहले लगानी गरेको कास्कीस्थित ३२ मेगावाटको करुवा सेती, म्याग्दीमा बनेको ६ मेगावाटको रिले खोला, दोलखामा निर्माण सम्पन्न भएको २० मेगावाटको सागु खोला र ५.५ मेगावाटको सागु खोला–१ तथा नुवाकोटमा बनेको ११ मेगावाटको माथिल्लो तादी आयोजना पनि राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोडिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
यस्तै, निजी क्षेत्रले लगानी गरेको ३५.५ मेगावाटको राहुघाट मंगले, ४८.५ मेगावाटको माथिल्लो राहुघाट, ८२ मेगावाटको तल्लो सोलु, २१.३ मेगावाटको ठूलो खोला, ५ मेगावाटको बुकु कपाटी, १.५५ मेगावाटको अपर गड्डीगाड तथा ९.६ मेगावाटको दराम खोला आयोजना पनि यही वर्ष राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोडिएका छन् । यस्तै, ५० मेगावाटको मेवाखोला, १३.०४ मेगावाटको तल्लो इर्खुवा र १० मेगावाटको सिद्धिखोला जलविद्युत् आयोजनाले अहिले परीक्षण उत्पादनको चरणमा छन् ।

बूढीगण्डकीको लगानी ढाँचा स्वीकृत 
देशको सुक्खायामको विद्युत्् माग धान्न महत्वपूर्ण मानिएको देशकै बहुप्रतीक्षित १२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी जलाशय जलविद्युत्् आयोजनाको लगानी ढाँचा यही वर्ष स्वीकृत भएको छ । स्वदेशी लगानीमा आयोजना निर्माण गर्ने गरी आयोजनाको प्रवर्धक बूढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनीले तयार पारेको यो आयोजनाको लगानी ढाँचा गत फागुन १२ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको हो । स्वीकृत लगानी ढाँचाअनुसार  बूढीगण्डकी आयोजना सम्पन्न गर्न ब्याजबाहेक ३ खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँ (२ अर्ब ७७ करोड अमेरिकी डलर) आधारभूत लागत अनुमान गरिएको छ । निर्माण अवधिको ब्याज करिब ३२ अर्ब रुपैयाँ थपिँदा कुल लागत ४ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ पुग्नेछ । आयोजना ७० प्रतिशत ऋण र ३० प्रतिशत स्वपुँजी (इक्विटी) मार्फत स्वदेशी पुँजी परिचालन गरी निर्माण गर्ने प्रस्तावमा सरकार सहमत भएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्बाट लगानी मोडालिटी स्वीकृत भएसँगै लामो समयदेखि अलमलमा रहेको यो आयोजना अब कार्यान्वयनतर्फ अघि बढेको हो । देशको ऊर्जा सुरक्षाका लागि महत्वपूर्ण मानिएको यो आयोजना स्वदेशी पुँजीबाटै निर्माण गर्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । पूर्वतयारीका सबै काम सम्पन्न गरी २०८४ पुसदेखि आयोजनाको निर्माण सुरु गर्ने प्रवर्धक कम्पनीको तयारी छ ।
त्यस्तै, यो वर्ष ४३९ मेगावाटको बेतन कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको ९३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी पनि स्वीकृत भएको छ । लगानी बोर्डले आयोजनाको लगानी स्वीकृत गरेको हो ।

ट्रंक लाइन र डेडिकेटेड फिडर विवाद
विद्युत् प्राधिकरणले उद्योगी व्यवसायीले लामो समय नतिरेको ट्रंक लाइन तथा डेडिकेटेड फिडरको विद्युत् महसुलको प्रिमियम शुल्कको बक्यौता उठाउन प्रयास ग¥यो । जेनजी आन्दोलनपछि गठन भएको नागरिक सरकारमा ऊर्जामन्त्री बनेका कुलमान घिसिङको सक्रियतामा विद्युत् बक्यौता उठाउन पहल भयो । 
प्राधिकरणले २८ किस्तामा तिर्न दिएको सुविधाको उपयोग गर्दै २५ वटा उद्योगले पहिलो धरौटीको रुपमा भन्दै बक्यौताको पहिलो किस्ता तिरे । केही उद्योगले त्यसपछि पनि दोस्रो र तेस्रो किस्ता बापतको बक्यौता तिरे । तर, त्यसपछिका महिनामा फेरि उद्योगले विद्युत् बक्यौता तिर्न छाडेको विद्युत् प्राधिकरण, वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक दीर्घायुकुमार श्रेष्ठले बताए ।