सार्वजनिक यातायातमा संरचनागत  सुधारको आवश्यकता

काठमाडौं उपत्यकामा सार्वजनिक यातायात सुधारका दिशामा पछिल्लो समय केही सकारात्मक संकेत देखिन थालेका छन् । मंगलबारदेखि रात्रिकालीन विद्युतीय बस सेवा सञ्चालनमा ल्याइनु त्यही प्रयासको एउटा उदाहरण हो । काठमाडौं महानगरपालिका र साझा यातायातको सहकार्यमा सुरु गरिएको उक्त सेवा साँझको समयमा यात्रुहरूलाई सहज आवागमन हुने अपेक्षा गरिएको छ । पुल्चोकबाट सुरु गरिएको यो सेवा लगनखेल–बुढानीलकण्ठ तथा थानकोट–एयरपोर्टजस्ता महŒवपूर्ण रुटहरूमा विस्तार गरिएको छ । निर्धारित समयअनुसार बेलुकी ८ बजेदेखि ११ बजेसम्म सेवा सञ्चालन हुने र हरेक २० मिनेटमा बस उपलब्ध हुने तथा सुरक्षाका लागि सीसीटीभी क्यामरा जडान तथा नगरप्रहरी परिचालन गरिने पनि बताइएको छ, जसले सुरक्षित यात्राको प्रत्याभूति गराएको छ ।
यसले उपत्यकावासीलाई केही हदसम्म राहत दिने नै छ, विशेषतः साँझपख सार्वजनिक यातायातको अभावका कारण हुने समस्यालाई यसले सम्बोधन गर्न खोजेको देखिन्छ । तर, यस्तो सेवा सुरु हुनु मात्रै पर्याप्त हुँदैन । सार्वजनिक यातायातको समस्या संरचनागत र प्रणालीगत भएकाले यसको समाधान पनि समग्र सुधारमार्फत मात्र सम्भव हुन्छ । सार्वजनिक यातायातलाई किराना पसलजस्तो मनपरीरूपमा सञ्चालन गर्न नहुने विज्ञको धारणा पनि मननयोग्य छ । सार्वजनिक यातायातलाई व्यवस्थित र भरपर्दो बनाउन राज्यको सक्रिय भूमिका अपरिहार्य रहने हुँदा हालको अवस्थामा राज्यको लगानी नगण्य भएकाले सार्वजनिक यातायातको नियन्त्रण र व्यवस्थापन प्रभावकारी हुन नसकेको अवस्थामा अब सरकारले प्रभावकारी हस्तक्षेप हुनुपर्ने देखिन्छ ।
काठमाडौं उपत्यकाको सन्दर्भमा दैनिक १३ लाख सवारीसाधन गुड्ने हुँदा यसले सडकमा अत्यधिक चाप सिर्जना हुने गरेको छ । यदि सबै सवारीसाधन एकैपटक सडकमा निस्किएको खण्डमा पैदल यात्रुका लागि समेत स्थान अभाव हुने अवस्था रहेको हुँदा अवस्थामा सडक विस्तार मात्र दीर्घकालीन समाधान हुँदैन । बरु सवारीसाधनको वैज्ञानिक व्यवस्थापन र सडकको उच्चतम उपयोग आवश्यक रहेको देखिन्छ । यसर्थ, सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात (व्यवस्थापन) प्राधिकरण ऐन, २०७९ लाई कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने आवश्यकता टड्कारो भइसकेको छ । ऐनमा ‘एकीकृत यातायात प्रणाली विकास गरी सेवा प्रदायकबीच समन्वय गर्दै यात्रुलाई सहज, सुलभ र विश्वसनीय सेवा दिने’ उल्लेख भए पनि हालसम्म ऐन कार्यान्वयन नहुनु नै हाम्रो सार्वजनिक यातायातको बेथितिको पुष्ट्याइँ हो । यस सन्दर्भमा शक्तिशाली यातायात प्राधिकरण गठन गरी त्यसअन्तर्गत सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझावलाई अब सरकारले गम्भीरताका साथ अघि बढाउनुपर्ने देखिएको छ । त्यसो भएमा सार्वजनिक यातायातको क्षेत्रमा स्थानीय तहहरूको सहभागिता रहने र उनीहरूले नै सञ्चालन गर्ने व्यवस्थाले स्थितिको सहजीकरणलाई मार्गप्रशस्त गर्नेछ । यसका लागि राज्यको ५१ प्रतिशत र निजी क्षेत्रको ४९ प्रतिशत लगानी हुने खाका विकास गर्न सकिँदा एकतिर निजी  क्षेत्रले सुरक्षित लगानी गर्ने अवसर पाउनेछन् भने अर्कातिर रोजगारी र स्वरोजगारीको सिर्जना भई सरकारलाई बेराजगारीको टाउको दुखाइ अलिकति भए पनि कम हुने देखिन्छ । सञ्चालन र संलग्नता निजी क्षेत्रको र नियन्त्रणकारी भूमिका राज्यको हुने खाका आफैंमा एउटा दिगो आधार हुनेछ, जुन खाकामा विश्वका धेरै मुलुकले सार्वजनिक यातायातलाई प्रभावकारीरूपमा अघि बढाएका छन् । काठमाडौं उपत्यकाका २१ स्थानीय तहलाई समेटेर एउटा एकीकृत यातायात कम्पनी स्थापना गर्न सकिने र त्यसले सम्पूर्ण रुट योजना, समय तालिका तथा सवारीसाधन व्यवस्थापन गर्न सकिने सम्भावना आफैंमा एउटा उत्साहप्रद परियोजना हो, जुन समयक्रममा देशका अन्य सहरमा पनि लागू गर्न सकिन्छ ।
नगदी कारोबार नगरी स्मार्ट कार्डमार्फत डिजिटल विनिमय गर्दा चुहावट पनि रोकिनेछ । यसरी नगदविहीन भुक्तानी प्रणालीले पारदर्शिता बढाउने र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न मद्दत गर्नेछ । सडकको अवस्था र व्यवस्था अनुसार ठूला सडकमा ठूला बस र साना सडकमा साना बसको रुट चलाउन सकिनेछ । विद्यमान सार्वजनिक यातायातका लगानीकर्ताहरूलाई नै मोडालिटी परिवर्तन गराएर हिस्सेदार बनाउन सकिनेछ । सार्वजनिक यातायातलाई प्राथमिकता दिँदै मास ट्रान्जिट प्रणाली विकास नगरी सहरी यातायात चुस्त हुन नसक्ने यथार्थलाई सरकारले जति चाँढो हृदयांगम गरेर कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्छ त्यति चाँडो समस्या समाधानका बाटो खुल्दै जानेछन् । यसर्थ, सार्वजनिक यातायात सुधारबिना काठमाडौं उपत्यकाको ट्राफिक समस्या समाधान हुन नसक्ने कुरालाई स्वीकार गर्दै सरकारले सडक विस्तार भन्दा पनि प्रणालीगत सुधारलाई बल दिनुपर्ने देखिएको छ । त्यसैले रात्रिकालीन बस सेवा सुरु हुनु सकारात्मक कदम भए पनि यो दीर्घकालीन समाधानको सानो अंश मात्र हो । समग्र सार्वजनिक यातायात प्रणाली सुधार नगरी उपत्यकाको ट्राफिक समस्या समाधान सम्भव छैन । त्यसका लागि राज्य, निजी क्षेत्र र स्थानीय तहबीच समन्वय गर्दै एकीकृत, व्यवस्थित र आधुनिक यातायात प्रणाली विकास गर्नुपर्दछ ।