शिक्षा सुधारका अबका बाटा

सन् २०२२ को तथ्यांकले भन्छ– ‘२४ प्रतिशत नेपाली निरक्षर छन् ।’ मधेशका ३२ प्रतिशत निरक्षर छन् । दलितका ३० देखि ५० प्रतिशत निरक्षर छन् । यी र यस्तै समस्या समाधान गर्न चीनले साक्षरता अभियान चलायो । आधा दिनको कक्षा सञ्चालन ग¥यो । शिक्षकहरूलाई व्यापक परिचालन ग¥यो । परिणामतः अहिले ९८ प्रतिशत चिनियाँ साक्षर छन् । भारतले समग्र साक्षरता अभियान चलायो । अहिले पुरुष साक्षरता ८८ प्रतिशत छ । महिला साक्षरता ८१ प्रतिशत छ । नर्डिक देश (डेनमार्क, नर्वे, स्वीडेन, आइसल्याण्ड, फिनल्याण्ड)ले धर्मशास्त्र पढ्नैपर्छ भनेर जनतालाई साक्षर बनाए । साक्षरतालाई सामाजिक बाध्यता बनाए । परिणामतः त्यहाँ ९९ प्रतिशत साक्षर छन् । ओईसीडी देश (अष्ट्रेलिया, अष्ट्रिया, बेल्जियम, क्यानाडा, चिली, कोलम्बिया, कोष्टारिका, चेक रिपब्लिक)ले डिजिटल साक्षरतालाई जोड दिए । परिणामतः त्यहाँका ९९.२ प्रतिशत साक्षर छन् । भियतनामले निरक्षतालाई शत्रु नै मान्यो । तदनुसार साक्षरता अभियान चलायो । परिणामतः त्यहाँका ९५–९८ प्रतिशत जनता साक्षर छन् ।
नेपालले पनि साक्षरताका बाह्रबुँदे सूचक (अनुसूची १) बनाएको छ । त्यसमा लेखाइ, पढाइ, गणित, कार्यमूलक ज्ञान तथा डिजिटल साक्षरता आदि समावेश गरिएको छ । विगतमा पनि नेपालले साक्षरता शिक्षा दिन विभिन्न अभ्यासहरू गरेको थियो । वातावरणको साक्षरीकरण । साक्षरता कक्षा । विस्तारित साक्षरता कक्षा । अभिभावक पढाऔं अभियान । केही वर्षदेखि वडा÷पालिका÷जिल्ला निरक्षरता उन्मूलन अभियान चलाइएको छ । परिणामतः देशमा रिपोर्टेड साक्षरता दर ७६.०२ प्रतिशत पुगेको छ (पुरुषको ८५ प्रतिशत महिलाको ७०.१ प्रतिशत) । मधेश प्रदेशमा ६८.३ (पुरुष ७७.९ महिला ५९.९) मानिस साक्षर छन् । यसको अर्थ हो– साक्षरता शिक्षामा मधेश कर्णाली भन्दा पनि पछाडि छ । युनेस्को तथा विश्व बैंकका सूचकहरूको आधारमा भन्ने हो भने मधेश विकासमा पनि पछाडि छ । जस्तो नेपालको विकास सूचकांक ०.६२२ हो । अर्थात् विश्वका १९३ देशमा नेपाल १४५ मा पर्छ । मधेश प्रदेशको विकासको सूचकांक ०.१४९ हो । कर्णालीको ०.१३९ हो । यसरी हेर्ने हो भने सबैभन्दा बढी गरिबी मधेश प्रदेशमा छ । यसको अर्थ हो मधेश प्रदेशमा साक्षरता शिक्षाका लागि वातावरणको साक्षरीकरण गर्नुपर्छ । साक्षरता अभियान जोडनुपर्छ । डिजिटल प्रविधिबाट साक्षरोत्तर तथा निरन्तर शिक्षाको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । स्वमूल्यांकन फारम बनाई साक्षर भए नभएको कुरा स्वयं यकिन गर्ने प्रबन्ध मिलाउनुपर्छ ।
देशका सबै पालिकामा डिजिटल प्रविधिबाट साक्षरोत्तर तथा निरन्तर शिक्षा सुनिश्चित गर्नुपर्छ । संविधानको अनुसूची ८ अनुसार पालिकाले यसको जिम्मेवारी लिनुपर्छ । जस्तो, चीनले अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाकै अंगका रूपमा साक्षरता शिक्षामा लगानी गर्छ । केन्द्र, प्रदेश तथा काउण्टीको साझा लगानी हुन्छ । गैसस, तथा निजी संस्थाले सघाउँछन् । भारतमा केन्द्र तथा प्रदेशले लगानी गर्छन् । निजी र गैससले सघाउँछन् । ओईसीडी देशमा केन्द्र, क्षेत्र तथा स्थानीय सरकारले लगानी गर्छन् । नर्डिक देशमा मूलतः केन्द्र तथा स्थानीय सरकारले लगानी गर्छ । नेपालको लगानी केन्द्रले गर्छ । केही रकम प्रदेशले लगाउँछ । तर स्थानीयले साक्षरता शिक्षामा लगानी गरेको देखिँदैन ।
अबको बाटो भनेको स्थानीय सरकारलाई पनि साक्षरता शिक्षामा लगानी गर्न लगाउनुपर्छ । डिजिटल्ली दिइने निरन्तर शिक्षालाई विविध विधाको बनाउनुपर्छ । कृषिको, स्वास्थ्यको आयआर्जन गर्ने विविध तरिकाको हुनुपर्छ । स्थानीय, प्रादेशिक तथा राष्ट्रिय प्रतियोगिताबाट यस्ता सामग्रीहरू संकलन तथा वितरण गरिनुपर्छ । शिक्षालाई अनिवार्य गर्ने सोच युगौंदेखिको हो । सुरुमा प्रोटेस्टेन्टले, पछि प्युरिटानले । अरबबाट लखेटिएका यहुदीले । कालान्तरमा सरकारले । अहिले विश्व संगठनहरूले । यसरी हेर्दा धर्म जान्न अनिवार्य शिक्षा चाहिन्छ । राजनीतिक सचेतताका लागि शिक्षा चाहिन्छ । पछिल्लो चरणमा सामाजिक तथा व्यक्तिगत आय बढाउन अनिवार्य शिक्षा चाहिन्छ । यही मेसोमा नेपालले पनि २०१२ सालदेखि अनिवार्य शिक्षाको सोच ल्यायो । यसका लागि चीनले कानून नै बनायो । काउन्टी तहको सरकारले अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाको जिम्मा लियो । केन्द्रीय सरकारले आर्थिक जिम्मेवारी लियो । दुईखुट्टे अभियान चलायो । पहिलो खुट्टा औपचारिक शिक्षा हो । दोश्रो खुट्टा अनौपचारिक शिक्षा हो । 
भारतले गरिबका केटाकेटीलाई नन एडेड निजी स्कूलमा २५ प्रतिशत निःशुल्क शिक्षा दिने प्रबन्ध ग¥यो । सरकारले शोधभर्नाका रूपमा केही रकम पनि दियो । यसबाहेक अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा दिनका लागि केन्द्रले ६० प्रतिशत र प्रदेशले ४० प्रतिशत रकम लगानी गर्ने प्रबन्ध ग¥यो । कम आय भएका प्रदेशमा केन्द्रले ९० त कतै शतप्रतिशत लगानी गर्ने व्यवस्था मिलायो । नर्डिक तथा ओईसीडी देशहरूले चाहिँ बालबालिका पठाउने जिम्मा अभिभावकलाई दिए । सुविधा दिने जिम्मा स्थानीय सरकारहरूले लिए । आवश्यक रकम करबाट उठाए । गुणस्तर सुनिश्चित गर्न पिसा परीक्षा लागू गरे । यसरी हेर्दा नर्डिक तथा ओईसीडी देशहरूले विकेन्द्रीकरणको नीति अपनाए । स्थानीय सरकारलाई जवाफदेही बनाए । चीनले जनवादी केन्द्रीकरणको अभ्यास गरेर सोही काम ग-यो ।
नेपाल र भारतले चाहिँ स्थानीय सरकारलाई जिम्मेवार बनाउन सकेनन् । युनेस्को तथा विश्व बैंकका अध्ययनअनुसार अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा भएमा वार्षिक १० प्रतिशतले व्यक्तिगत आम्दानी बढ्छ । किशोर मृत्युदर १७ प्रतिशतले घट्छ । सामाजिक प्रतिफल दर १० प्रतिशतले बढ्छ । यो स्थितिमा अबको बाटो हुनुपर्छ– अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाको जवाफदेहिता पालिकाले लिनुपर्छ । दुईखुट्टे प्रणाली अर्थात् औपचारिक एवं अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रमलाई एकअर्काका परिपूरक बनाउनुपर्छ । आवश्यकतानुसार स्कूलले दुईखुट्टे कार्यक्रम चलाउनुपर्छ । डिजिटल स्वमूल्यांकन फारम भराई तिनको क्षमतासहितको तथ्यांक पालिकाको वेभसाइटमा राखिनुपर्छ । अभिभावक सहयोगअन्तर्गत धनीसँग लिने र गरिबलाई निःशुल्क शिक्षा दिने तरिका अपनाउनुपर्छ । करका रूपमा भए पनि, सहयोगका रूपमा भए पनि गर्नुपर्ने काम र विधि यही हो ।
हुने र रहर लाग्नेले रकम दिएर चलेका ‘पिंढी स्कूल’नै नेपालका प्रथम निजी स्कूल हुन् । अहिले गुठीमा छन् भनिएका सन् १९५१ को सिद्धार्थ वनस्थली तथा सन् १९६६ को आदर्श विद्या मन्दिर तात्कालीन समयका निजी स्कूल हुन् । सन् १९८० को अन्तिम दशकमा सुरु भएका निजी स्कूलहरू भने सरकारको नवउदारवादी नीतिसँगै ह्वात्तै बढे । अहिले करीव ३० प्रतिशत बालबालिका निजी विद्यालयमा पढछन् । सहरी क्षेत्रका झण्डै ६० प्रतिशत बालबालिका त्यहीँ पढ्छन् ।
चीनमा पनि मीनब्यान तथा निजी विद्यालय छन् । मिनब्यान स्कूल भनेको राज्यको जिम्मेवारीमा जनताले खोलेका स्कूल हो । आवश्यकताको आधारमा तिनमा सरकारको केही लगानी पनि हुन्छ । हाउजिङ तथा कारखानाले सञ्चालन गरेका स्कूलमा कतै निःशुल्क हुन्छ । कतै कम शुल्क । व्यक्ति, समूह तथा अन्तरर्राष्ट्रिय संघ संस्थाले खोलेका चाहिँ निजी स्कूल मानिन्छन् । त्यहाँ झण्डै १० प्रतिशत वालबालिका निजी विद्यालयमा पढछन् । भारतमा एडेड र ननएडेड निजी स्कूल छन् । एडेड स्कूल भनेको सरकारले रकम दिएर निश्चित ठाउँमा खोलिएका स्कूल हुन । ननएडेड भनेको व्यक्ति, समूह तथा संस्थाहरूले खोलेका स्कूल हुन् । भारतमा ३० देखि ५० प्रतिशतको बीचमा निजी विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीहरू छन् । ओईसीडी देशमा करिब १८ प्रतिशत बालबालिका निजी स्कूलमा जान्छन् । नर्डिक देशमा ५ देखि १५ प्रतिशत बालबालिकाहरू निजी स्कूलमा गएका देखिन्छन् । ओईसीडी र नर्डिक देशमा मुनाफारहित निजी स्कूललाई विद्यार्थीको टाउको गनेर सरकारी अनुदान दिने प्रबन्ध पनि छ ।
अनुसन्धानले देखाएको छ कि निजी स्कूलले अभिभावकलाई सन्तुष्ट बनाएका छन् । तर सामाजिक विभेद पनि संस्थागत गर्दै गएका छन् । एक तथ्यांक अनुसार अमेरिकामा निजी विद्यालयका विद्यार्थीको उपलब्धी १६ देखि २० प्वाइन्ट अंकले फरक छ । विकासशील देशमा यो अंकको फासला अझ बढी छ । यो फासला मेट्नका लागि सामाजिक उत्तरदायित्वको खाका उपयोगी हुन्छ । यो खाकामा निजी, सरकारी तथा धार्मिक÷परम्परागत विद्यालयबीचको संस्थागत साझेदारी सुनिश्चित गर्नुपर्छ । कसरी भन्दा– विद्यार्थी आदानप्रदान, शिक्षक आदानप्रदान गरेर, कर्मचारी आदानप्रदान गरेर । साथै।, व्यवस्थापन तथा सञ्चालकहरूको आदानप्रदान, भौतिक स्रोतको आदानप्रदान गरेर । दोश्रो मोडेल हुनसक्छ, निजी स्कूललाई चीनको मिनव्यान वा भारतको एडेड स्कूल जस्तो गरी जनताको माग र सरकारको चाहनाअनुसारको ठाउँमा चलाउने व्यवस्था मिलाएर । तेश्रो मोडेल हुनसक्छ सहरी क्षेत्रका नचलेका वा लडखडाएका विद्यालयहरू निजी स्कूललाई दिएर । चौथो मोडेल हुनसक्छ, जोनिङ गरेर । पाँचौं मोडेल हुनसक्छ, नर्डिक तथा ओईसीडी देशले जस्तै निजी तथा सरकारी विद्यालयको नतीजामा एक समान बनाउने प्रबन्ध गरेर । निजी विद्यालयलाई मेधावी विद्यार्थी मात्र पढाउने व्यवस्था गरेर । जापानको जस्तो कमजोर विद्यार्थीलाई मात्र पठनपाठन गराएर । सीप शिक्षामा सीमित गरेर अथवा निश्चित तहमा मात्रै निजी स्कूल चलाउने स्वीकृति दिएर व्यावसायिक स्कूलले ब्यावाहारिक र गरिखाने सीप दिन्छन् । 
कतिपय व्यावसायिक सीपहरू त पूरै प्रविधिमा आधारित गरेर पनि सिक्न तथा सिकाउन सकिन्छ । अचार बनाउने सीप एउटा उदाहरण हुनसक्छ । नेपालमा चाहिँ व्यावसायिक तथा प्राविधिक शिक्षालाई एकै मेसोमा हेरिएको देखिन्छ । युनेस्कोको चिन्तनले गर्दा यसो भएको हुनसक्छ । प्राविधिक विद्यालय तथा प्राविधिक धारका विद्यालयले पनि व्यावसायिक तथा प्राविधिक शिक्षालाई छुट्याएको देखिन्न ।
चीनले उद्योगमा आधारित हुनेगरी व्यावसायिक सीपको तालिम पनि दिन्छ । सिधा तालिम । इन्टर्नशिप तालिम । प्रविधि मिश्रित तालिम । प्राविधिक शिक्षालयमा भने सिद्धान्त पनि जोड्छ । समस्यामा आधारित सिकाइ पनि गर्छ । उद्योगमा पनि लैजान्छ । भारतले व्यावसायिक सीपलाई तालिम र प्राविधिक विद्यालयलाई सैद्धान्तिक ज्ञान दिने प्रक्रियाका रूपमा उपयोग गर्छ । चीनले केन्द्रीय नेतृत्वअनुसार काम गर्छ । भारतले विकेन्द्रीकरणलाई आधार लिन्छ । त्यसैले लगानी पनि मिश्रित स्वरूपको छ । समन्वयको भने समस्या छ । ओईसीडी देशहरूमा थरिथरिको अभ्यास छ । नेपालले व्यावसायिक शिक्षा भने पनि प्राविधिक शिक्षा भने पनि पढ्दै कमाउदै भने पनि कमाउँदै पढदै भने पनि सीपमा शिक्षा र शिक्षामा सीप मिलाउन सकेको छैन । अध्ययनले देखाउँछ कि चीनले व्यावसायिक तालिमबाट समाजको माग पूरा गर्छ । यसो गर्नाले उत्पादन पनि बढेको छ । गरिबी पनि घटेको छ । सामान्यतया प्राविधिक शिक्षाले उद्योगलाई जनशक्ति उपलब्ध गराउँछ । यसबाट विश्वस्तरमा प्रतियोगी काम भएको छ । भारतले व्यावसायिक तालिमबाट सीपको खाडल पूरा गरेको छ । स्किल रिपोर्ट, २०२५ अनुसार व्यावसायिक तालिम तथा प्राविधिक शिक्षाले रोजगारीको अवसर बढाएको छ । ओईसीडी देशहरूले व्यावसायिक शिक्षालाई पढाइसँगै जोडेकाले विद्यार्थीले पढने तथा काम गर्ने अवसर एकसाथ पाएका छन् ।
आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षाले सामाजिक प्रतिफल बढछ । उच्च शिक्षाको लगानीले ब्यक्तिगत प्रतिफल बढछ । विश्ववैंकको यो अध्ययनको अनुशरण गर्नाले नेपालको उच्च शिक्षामा लगानी घटिरहेको छ । यसको अर्थ हो विश्वविद्यालयहरूले आफैं कमाए मात्र उनीहरूको धानिने अवस्था छ । अध्ययनले देखाउँछ कि सरकारी सहायता, शुल्क, अनुसन्धानबाट आर्जित रकम, दाताको सहयोग, अक्षयकोष, ब्यापार तथा उद्यमबाट उच्च शिक्षा आफैं धानिन्छ । चीनमा ५० देखि ६० प्रतिशत केन्द्रीय तथा स्थानीय सरकारको लगानी छ । १५ देखि २० प्रतिशत ट्युसनबाट आउँछ । ११ प्रतिशत जति रकम विश्वविद्यालयले चलाउने उद्योग र व्यापारबाट आउँछ । बाँकी रकम दान दातव्य तथा अक्षयकोषबाट आउँछ । भारतमा भने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा राज्य सरकारले सबै रकम उपलब्ध गराउँछ । त्यसैले निजी विश्वविद्यालय महँगा छन् । सरकारी सस्ता छन् । नर्डिक देशहरूले ९० प्रतिशत अनुदान पाउँछन् । बाँकी रकमका लागि उनीहरूले उपलब्धीमा आधारित अनुदानमा भर पर्नुपर्छ । केही विश्वविद्यालयले सूत्रमा आधारित रकम पनि पाउँछन् । ओईसीडी देशहरूमा पनि विश्वविद्यालयलाई ९० प्रतिशतभन्दा बढी सरकारी अनुदान दिइन्छ । बाँकी रकम प्रतियोगी अनुदानबाट जित्नुपर्छ । नेपालका विश्वविद्यालयले पनि सूत्रमा आधारित रकम पाउँछन् । बाँकी रकम शुल्कबाट उठाउनुपर्छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले स्वीकृत दरबन्दीको आधारमा रकम पाएको छ । यसको अर्थ हो – हाम्रा विश्वविद्यालयहरूको आम्दानीको दिगो स्रोत छैन । यसैले उनीहरूले तेश्रो मिसनमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो भनेको थप लगानीका लागि उद्योग, व्यापार तथा समुदायसँग सहकार्य गर्ने हो । अनुसन्धान गरेर । परियोजनामा सघाएर । अमेरिकाको ल्याण्डग्राण्ट विश्वविद्यालयलेजस्तो खेती गरेर, गराएर । विद्यार्थी तथा प्राध्यापकलाई गुगल अर्थतन्त्रमा समावेश गरेर । प्राध्यापक तथा विद्यार्थीलाई बजारियामा संलग्न गराएर । नेपालका विश्वविद्यालयहरू मूलतः शिक्षणमुखी छन् । तिनमा अनुसन्धान र समाजसेवालाई संस्थागत गर्न जरुरी छ । एकले क्षेत्रले अर्को क्षेत्रको अनुसन्धान गराएर अनुसन्धानलाई संस्कृतिका रूपमा निरन्तरता दिनुपर्छ । प्रत्येक क्याम्पसले एउटा बस्तीमा शिक्षण, अनुसन्धान, नवप्रवर्धन, विकास, तथा प्रतिलिपि अधिकार लिने प्रबन्ध गर्नुपर्छ । उद्योग, बजार आदिसँग सहकार्य गरी व्यावसायिक सीप तथा प्राविधिक शिक्षा दिने प्रबन्ध गर्नुपर्छ । इन्टन्र्सका रूपमा । श्रोतव्यक्तिका रूपमा । बस्ती सरेर उजाड भएका ठाउँलाई गुल्जार गर्न कृषि, वागवानी, संग्रहालय आदिका रूपमा काम गर्नु गराउनुपर्छ । शारीरिक श्रम गर्न मन नलाग्नेहरूलाई रैथाने सीपका धनीहरूको सहकार्यमा विद्युतीय तथा इलेक्ट्रोनिक्स सामान बनाई प्रयोग गर्न लगाउनुपर्छ । सबै विश्वविद्यालय तथा तिनका कलेजलाई आजीवन शिक्षाको केन्द्र बनाउनु पर्छ । कुषक शिक्षाको । मजदुर शिक्षाको । व्यापारी शिक्षाको । उद्यमी शिक्षाको । अन्य विधाको । तिनलाई विकास साझेदार तथा अनुसन्धानकर्ता बनाउनुपर्छ ।
शैक्षिक गुणस्तर सबैको चासो हो । तर जिममेवार को हुने ? यसबारेमा फरक–फरक दृष्टिकोण भेटिन्छन् । चीनको साम्यवादी दलले गुणस्तरको मानक बनाएको छ । सो मानक अनुसार शैक्षिक उपलब्धी भयो कि भएन भनी सम्बन्धित तहको सरकार तथा राजनीतिक दलले गुणस्तरको यकिन गर्छ । भारतमा कर्मचारीतन्त्रलाई त्यो जिम्मा दिइएको हुन्छ । विश्वविद्यालयमा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले यो काम गर्छ । ओईसीडी देशहरूमा सबै क्षेत्रले मानक वा मापदण्ड बनाएको हुन्छन् । सोही मानकअनुसार मेरो शिक्षणसंस्थाको स्तर के छ भनी यकिन गर्ने गरिन्छ । शिक्षकलाई विधागत रुपमा सघाउँन शिक्षकका संघ संगठनहरूले बनाएका समूहहरूलाई एकीकृत गरी म्यासेञ्जर, भाइवर ह्वाटसएप चौतारीमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ ।
(लेखक शिक्षाविद् हुन् ।)