अमेरिका–इरान युद्ध सकिएको छ महिनासम्म वस्तुको मूल्य बढ्ने

लन्डन, (बीबीसी)  । अमेरिका र इजरायलको इरानसँग युद्ध कहिले सकिन्छ थाहा छैन तर विश्लेषकहरुले युद्ध समाप्त भएको कम्तीमा आठ महिनासम्म बेलायतका जनताले ऊर्जा, खाद्यन्न र हवाई टिकटमा चर्को मूल्यवृद्धिको सामना गर्नुपर्ने एक वरिष्ठ मन्त्रीले बताएका छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयका मुख्य सचिव ड्यारेन जोन्सले बीबीसीसँग कुरा गर्दै युद्धका कारण उत्पन्न हुन सक्ने खाद्यान्न र इन्धन अभावलाई कम गर्ने योजनामा सरकार लागिरहेको जानकारी दिए ।
मध्यपूर्वमा जारी द्वन्द्वका कारण ऊर्जा उत्पादन र ढुवानी ठप्प प्रायः हुँदा विश्वभर आपूर्ति शृंखलामा समस्या र मूल्यवृद्धि देखिएको छ । सरकारी अधिकारीहरूले युद्ध जारी रहेमा आगामी गृष्म ऋतुसम्ममा कुखुरा र सुँगुरको मासु लगायतका खाद्यान्नको अभाव हुन सक्ने प्रक्षेपण गरेका छन् । यद्यपि, सरकारले जनतालाई नआत्तिन र इन्धन अभावको डरले आफ्नो यात्रा योजना नबदल्न आग्रह गरेको छ ।
जोन्सका अनुसार बजारमा सामानै नपाइने (अभाव हुने) भन्दा पनि मूल्यमा भारी वृद्धि हुने जोखिम बढी छ । ‘हाम्रो अनुमानमा युद्ध समाधान भएको आठ महिनापछिसम्म पनि यसको आर्थिक प्रभाव देखिनेछ,’ उनले भने, ‘मध्यपूर्वमा डोनाल्ड ट्रम्पले चालेका कदमका कारण मानिसहरूले महँगो ऊर्जा, खाद्यान्न र हवाई यात्राको भार खेप्नुपर्नेछ ।’
प्रधानमन्त्री कीर स्टार्मरले यसबारे छलफल गर्न मन्त्रीपरिषद्को विशेष बैठकको अध्यक्षता गर्नेछन् भने मन्त्रीहरूको एक समूहले हप्तामा दुई पटक मौज्दात र आपूर्ति शृंखलाको निगरानी गर्नेछ । जोन्सले यो बेलायतको युद्ध नभएको र सरकारले आफ्नो राष्ट्रिय हितको रक्षाका लागि मात्र प्रतिरक्षात्मक कदम चालेको स्पष्ट पारेका छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले पनि यो युद्धको ऊर्जा झट्काले विश्वका विकसित अर्थतन्त्रहरूमध्ये बेलायतलाई सबैभन्दा बढी असर गर्ने प्रक्षेपण गरेको छ । यसले गर्दा बेलायतको आर्थिक वृद्धि दर १.३ प्रतिशतबाट घटेर ०.८ प्रतिशतमा सीमित हुने अनुमान गरिएको छ ।
खाद्यान्न संरक्षण र पशु वधमा प्रयोग हुने कार्बनडाइअक्साइड (सीओ२) को अभाव हुन नदिन सरकारले ‘एन्सस बायोइथानोल प्लान्ट’लाई पुनः सक्रिय बनाउन आर्थिक सहयोग गरेको छ । जोन्सले गृष्म ऋतुमा हुने पुरुष फुटबल विश्वकपको समयमा पबहरूमा बियरको अभाव हुन सक्ने चिन्ताप्रति सरकार सचेत रहेको र त्यसलाई रोक्न प्रयास गरिरहेको बताए ।
यसैबीच, लिबरल डेमोक््रयाट पार्टीले सरकारलाई खाद्य सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राख्न र इन्धनको मूल्यमा छूट दिएर जनतालाई राहत दिन आग्रह गरेको छ । उता इरानले भने अमेरिकाले आफ्ना बन्दरगाहहरूमा नौसैनिक नाकाबन्दी जारी राखेसम्म हर्मुज जलसन्धि खोल्न असम्भव रहेको बताएको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानको तेल राजस्व र जलसन्धिको करलाई लक्षित गरी दबाब बढाउन खोजेपछि इरानले यसलाई ‘समुद्री डकैती’को संज्ञा दिएको छ । इरान र अमेरिकी प्रतिनिधिहरूबीच युद्ध अन्त्यका लागि पाकिस्तानको इस्लामाबादमा वार्ता गर्ने तयारी अझै भइरहेको छ ।

ऊर्जा सङ्कट गहिरिँदा अमेरिकी अर्थतन्त्र प्रभावित
अमेरिकी केन्द्रीय बैङ्क फेडरल ‘रिजर्भ’ ले आगामी बैठकमा ब्याजदर यथावत राख्ने सम्भावना उच्च देखिएको छ, जसलाई विश्लेषकहरूले हालको आर्थिक र भूराजनीतिक अवस्थासँग जोडेर हेरेका छन् । अहिले ब्याजदर ३.५० प्रतिशत देखि ३.७५ प्रतिशत को दायरामा छ र यसलाई परिवर्तन नगरी कायम राख्ने अपेक्षा गरिएको छ । यसको मुख्य कारण मध्यपूर्वमा जारी युद्ध हो, जसले विश्वव्यापी तेल आपूर्तिमा असर पारेको छ । विशेषगरी इन्धन र ऊर्जा मूल्य बढ्दा अमेरिकामा उत्पादन लागत, यातायात खर्च र दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यसमेत वृद्धि भएको छ, जसले मुद्रास्फीतिमा थप दबाब सिर्जना गरेको छ ।
हाल अमेरिकामा मुद्रास्फीति ३.३ प्रतिशत पुगेको छ, जुन पछिल्ला करिब दुई वर्षको उच्च स्तर मानिन्छ । फेडरल रिजर्भको मुख्य उद्देश्य मूल्य स्थिरता कायम राख्नु र रोजगारी बजारलाई सन्तुलनमा राख्नु हो । तर अहिलेको अवस्थामा यी दुई लक्ष्यबीच सन्तुलन मिलाउन कठिन भइरहेको छ, किनकि एकातिर महँगी नियन्त्रण गर्न कडा मौद्रिक नीति आवश्यक छ भने अर्कोतर्फ आर्थिक वृद्धि र रोजगारीलाई असर नपर्ने गरी नीति बनाउनुपर्ने दबाब छ ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार ऊर्जा सङ्कटले मात्र होइन, आपूर्ति शृङ्खलामा आएको अवरोधले पनि महँगीलाई निरन्तर उच्च राख्न मद्दत गरिरहेको छ । यसले उपभोक्ता खर्च घटाउने सम्भावना बढाएको छ र व्यवसायहरूमा लागत दबाब थपेको छ । यही कारणले फेडले तत्काल ब्याजदर घटाउने सम्भावना कम देखिएको हो ।
फेडका अधिकारीहरू पनि अहिलेको अवस्थामा ‘पर्ख र हेर’ रणनीति अपनाइरहेका छन्, किनकि युद्धको प्रभाव अझै पूर्ण रूपमा स्पष्ट भएको छैन । केही नीति निर्माताहरूले दीर्घकालीन महँगी जोखिम बढ्ने चेतावनी दिएका छन्, जसले भविष्यमा ब्याजदर कटौतीको सम्भावनालाई पनि कमजोर बनाएको छ ।
साथै, फेडको निर्णय राजनीतिक दबाबबीच पनि आउँदैछ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ब्याजदर घटाउन निरन्तर दबाब दिइरहेका छन् भने फेडको स्वतन्त्रता र नेतृत्व परिवर्तनबारे समेत बहस भइरहेको छ । यी सबै कारणले आगामी बैठक केवल आर्थिक निर्णय मात्र नभई राजनीतिक दृष्टिले पनि महŒवपूर्ण बन्न पुगेको छ ।
ऊर्जा सङ्कट, उच्च मुद्रास्फीति, रोजगारी बजारको अनिश्चितता र राजनीतिक दबाबका कारण फेडरल रिजर्भले तत्काल ब्याजदर परिवर्तन नगरी स्थिर राख्ने सम्भावना सबैभन्दा बलियो देखिएको छ, जबकि भविष्यको दिशा भने अझै अनिश्चित रहेको छ ।