सामाजिक सञ्जाल अटेरी, सरकार कडा

सूचीकरणमा नआउने २६ सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने सरकारको निर्णयको मिश्रित प्रतिक्रिया छ । धेरैले सरकार निरंकुश भएको भन्दै आलोचना गरेका छन् भने कतिपयले नेपालको कानूनलाई बेवास्ता गर्न दिन नहुने भन्दै सरकारी निर्णयलाई उचित भनेका छन् । तर, सञ्चालक कम्पनीले एउटा इमेलका भरमा पनि सूचीकरण गराउन सक्ने सजिलो बाटो सरकारले खुला राखेको छ । 

काठमाडौं, १९ भदौ - सरकारले सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयनमा जोड दिँदै नेपालमा सूचीकरण नभएका सामाजिक सञ्जाल निष्क्रिय गर्ने र दर्ता हुन आएमा  तत्काल खोल्ने निर्णय गरेको छ । यो निर्णयले प्रयोगकर्तामाझ भूकम्प आएझैं भएको छ । 

सरकारको सूचीकरणका लागि दिएको सातदिने अल्टिमेटमलाई धेरैले पत्याएका थिएनन् । तर, सर्वोच्चको आदेशको टेकोमा सरकारले सामाजिक सञ्जाल निष्क्रिय गर्ने निर्णय गरेको हो । सरकारका अनुसार सूचीकरणका लागि कुनै खर्च पनि लाग्दैन । एउटा इमेल पठाएको भरमा सूचीकरण गर्न सकिने व्यवस्था छ । 

सरकारले निष्क्रिय गर्ने निर्णय गरेपछि मेटा ग्रुपको कार्यालयले सूचीकरणका लागि चाहिने विवरण माग गरिसकेको छ । मेटा अन्तर्गत फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ह्वाट्सएप, थ्रेडस्, म्यासेन्जर प्लेटफर्म छन् । 

मेटाको एसिया प्यासेफिक कार्यालय सिंगापुरले बिहीबार बेलुकी इमेलमार्फत दर्ता हुन चाहिने विवरण माग गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता गजेन्द्रकुमार ठाकुरले बताए । त्यसैगरी ‘हाम्रो पात्रो’ले पनि सूचीकरणका लागि निवेदन दिइसकेको उनले जानकारी दिए । निवदेन दिएसँगै हाम्रो पात्रो भने निष्क्रिय हुने छैन । 

सरकारले निष्क्रिय गर्ने निर्णय गरे पनि प्राविधिक काम भएकाले त्यसका लागि समय लाग्ने बताइएको छ । ‘निष्क्रिय गर्न समय लाग्छ । बिजुली, धाराजस्तो बन्द भइहाल्ने होइनन्,’ प्रवक्ता ठाकुरले भने । उनका अनुसार पाँचवटा सामाजिक सञ्जाल मात्रै चलाउन पाइनेछ । टिकटक, भाइबर, वीटक, पोपोलाइभ र निम्बज अघि नै सूचीकृत भएका थिए । ग्लोबल डायरी र सरकारले निष्क्रिय बनाएको टेलिग्राम प्रक्रियामा छन् । 

फेसबुक, ट्वीटर (एक्स), युट्युब, इन्स्टाग्राम, ह्वाट्सएप, म्यासेन्जरसहित २६ वटा एप्लिकेसन निष्क्रिय गर्नेगरी नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सूचना जारी गरेको छ । सर्वोच्च अदालतको आदेश, मन्त्रिपरिषद्को भदौ ९ को निर्णय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको भदौ १९ को मन्त्रिस्तरीय बैठकको निर्णय बमोजिम निष्क्रिय गराउने बताएको छ । 

सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका २०८० बमोजिम नेपालमा सूचीकरण नभइ सञ्चालनमा रहेका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई निष्क्रिय गराउन सूचना जारी गरिसकेको छ । 

त्यसैगरी बिहीबार साँझ एनसेलले पनि सरकारको निर्णय अनुसार टिकटक, भाइबरलगायतका सूचीकरण भएका सामाजिक सञ्जाल मात्रै चल्ने, सूचीकृत नभएकाहरू निष्क्रिय हुने सूचनासहितको जानकारी गराएको छ । 

यदि निष्क्रिय गरिएका प्लेटफर्म सरकारले भने बमोजिम सूचीकरण हुन आएमा तुरुन्तै चालु हुनेछन् । सामाजिक सञ्जाल निष्क्रिय गर्ने सरकारको निर्णयप्रति चौतर्फी आलोचना पनि भएको छ । २०७८ सालदेखि सामाजिक सञ्जाल सञ्चालकलाई सरकारले सूचीकरणका लागि आग्रह गर्दै आएको हो । पटकपटकको सूचनालाई बेवास्ता गर्दै तोकिएको मितिमा कोही नआएपछि सरकार निष्क्रिय गर्न बाध्य भएको हो । 

इलेक्ट्रोनिक कारोबार ऐन २०६३ को दफा ७९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सरकारले सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका ल्याएको थियो । मन्त्रालयले २०८० मंसिर १५ गते पहिलो पटक सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालन गर्न चाहने व्यक्ति, कम्पनी वा संस्थाले आफ्नो सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म मन्त्रालयमा सूचीकरण गर्न आह्वान गरेको थियो । 

चार वर्ष अघि मन्त्रालयले सूचना प्रकाशन गर्दै तीन महिना भित्र सूचीकरण हुन आह्वान गरेको थियो । साथसाथै नेपालभित्र सम्पर्क विन्दु, आवासीय गुनासो सुन्ने अधिकारी र स्वनियमन परिपालनको निगरानी गर्ने अधिकारीको व्यवस्था गर्न भनेको थियो । नेपालको कानूनलाई विश्वकै खर्बपतिका सामाजिक सञ्जाल सञ्चालकले नटेरेपछि सरकारले बाध्य भएर निष्क्रियको निर्णय गरेको सञ्चारमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरूङले बताएका छन् । 

‘तोकिएको समयभित्र सूचीकृत गर्न नआउने सामाजिक सञ्जाललाई नेपालभित्र निष्क्रिय गराउन र सूचीकरण गरेको क्षणदेखि पुनःसक्रिय गराउन नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई  निर्देशन दिइसकेको छ,’ मन्त्री गुरुङले भनेका छन् । 

सर्वोच्चको फैसला यस्तो छ

सर्वोच्चले स्वदेशी वा विदेशी उत्पत्तिका अनलाइन तथा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई सञ्चालन पूर्व अनिवार्य रुपमा साधिकार निकायमा दर्ता गर्न आदेश गरेको छ । अनिच्छित सामग्रीहरूको मूल्यांकन र अनुगमन गर्ने गरी डिजिटल मिडिया र सामाजिक सञ्जाललाई समेत जिम्मेवार तथा जवाफदेही बनाउन भनेको छ । 

‘आफ्नो वास्तविक परिचय लुकाई छद्म, काल्पनिक नामबाट सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गर्ने कार्यसमेतलाई निरुत्साहित गर्न, कानूनको परिधिभित्र रहने गरी नियमनकारी निकायबाट भरपर्दो अनुगमन गर्न र यस विषयमा आवश्यक अन्य व्यवस्था गर्न अविलम्ब उचित कानूनी प्रबन्ध गर्नू’ सर्वोच्चले भनेको छ । 

सर्वोच्चले सिधाकुरा डटकम नामक युट्युब च्यानलमार्फत न्यायाधीशसमेतलाई जोडेर प्रसारण गरिएको सामाग्रीविरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दा दर्ता गरेको थियो । 

त्यसै मुद्दामा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठसमेतको बृहत् पूर्ण अर्थात ९ जना न्यायाधीश सम्मिलित इजलासले प्रविधिको विकाससँगै सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्न कानूनी व्यवस्थाको लागि व्याख्यासहितको आदेश गरेको थियो । 

सर्वोच्चले २०८१ असोज १३ मा गरेको आदेशको पूर्णपाठ साउनमा सार्वजनिक गरेको थियो । सर्वोच्चका देश विदेशबाट चलाइने अनलाइन, सामाजिक सञ्जालका प्लेटफर्म अनिवार्य दर्ता गर्नुपर्ने गरी कानून बनाउन सरकारका नाममा आदेश गरेको हो । 

सर्वोच्चले डिजिटल प्लेटफर्मलाई अनलाइन, सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरू सञ्चालन पूर्व अनिवार्य रुपमा साधिकार निकायमा दर्ता गरी प्रेस काउन्सिल लगायतका नियमनकारी निकायबाट नियमन हुनसक्ने गरी आवश्यक कानूनी प्रबन्ध गर्न भनेको छ । 

नागरिकहरूलाई सूचना प्रवाहमा प्रेस स्वतन्त्रताको महत्वबारे विभिन्न प्रकरणहरूमा व्यापक रुपमा विश्लेषण भइसकेको छ । ‘आम सञ्चार र प्रेस स्वतन्त्रताको कुरा महत्वपूर्ण छ त्यसरी नै गलत सूचना प्रवाह गर्ने कार्यलाई निरुत्साहित गर्नु पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ,’ सर्वोच्चले भनेको छ, ‘विचार अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता र सञ्चारको हकलाई जसरी राज्यले संरक्षण गर्नु जरुरी हुन्छ त्यसरी नै गलत सूचना नियन्त्रण गर्नु पनि राज्यको दायित्व हुन्छ ।’ 

प्रेस काउन्सिलको क्षमतामा पनि सर्वोच्चले चिन्ता गरेको छ । काउन्सिलको विकास हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ । आदेशमा भनिएको छ, ‘आवश्यक अध्ययन गरी प्रेस काउन्सिलको क्षमता विकास, प्रेस स्वतन्त्रताको अझ उन्नत तरिकाले संरक्षण र संवद्र्धनमा प्रेस क्षेत्रका नीतिगत, कानूनी र संरचनागत सुधारका विषयमा आवश्यक प्रबन्ध गर्नु भनी नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र प्रेस काउन्सिलमा लेखी पठाउनू ।’

सरकार यसपटक सामाजिक सञ्जाल सञ्चालक कम्पनीविरुद्ध कडा रुपमा प्रस्तुत हुँदा असर दूरगामी हुने देखिएको छ । बन्द गर्ने सूचीमा राखिएको युट्युवको माउ कम्पनी गुगल हो । गुगलका इमेल सर्वत्र प्रयोगमा छ । सरकारी सेवामा पनि अत्यधिक जीमेल प्रयोग हुने गरेको छ । यद्यपि गुगलले प्रतिक्रिया दिइसकेको छैन । 

म्यासेजिङ सेवा म्यासेन्सजर र ह्वाट्सएप मेटाको हो, जसको फेसबुक संसारभर प्रयोग हुन्छ । म्यासेन्जर र ह्वाट्सएप धेरै प्रयोग हुने म्यासेजिङ सेवा हो । मोबाइल नम्बरका आधारमा रजिस्टर हुने र सितैं चलाउन सकिने ह्वाट्सएपको प्रयोग विधि सजिलो छ । 

नेपालमा सरकारी कर्मचारी, नेता र व्यापारीले यो सेवा अत्यधिक प्रयोग गर्छन् । यो सेवा बन्द हुँदा असर दूरगामी हुने अनुमान सहजै गर्न सकिन्छ । सरकारले सेवा बन्दको नियमन गर्न पनि सजिलो छैन । यद्यपि धेरैले यस्ता सेवा प्रदायक छिटै सूचीकरणमा अउने आस राखेका छन् । 

गगन थापा, कांग्रेस महामन्त्री

सामाजिक सञ्जालको विषयमा सरकारले जुन निर्णय गरेको छ, त्यो गलत छ । सरकार उल्टो बाटो हिँडेको छ, यसलाई पुनर्विचार गरिनुपर्छ । सर्वोच्च अदालतले सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशन, प्रसारण हुने अनिच्छित सामग्रीको मूल्यांकन, अनुगमन, जिम्मेवार बनाउन, दुरुपयोगलाई निरुत्साहित समेत बनाउनलाई कानूनी प्रबन्ध गर्न भनेको छ । यसको हवाला दिँदै निर्देशिकाका आधारमा सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने होइन, बरु आवश्यक कानून छिटो बनाउने हो । सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धित कानून राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन छ, त्यसमा छिटो काम गरेर उपयुक्त कानून निर्माण गरौँ ।

आजको दिनमा सामाजिक सञ्जाल नागरिकलाई आफ्ना अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको उपभोग गर्दै, सार्वजनिक बहसहरूमा भाग लिने र सरकारलाई जवाफदेही बनाउन महत्वपूर्ण मञ्च प्रदान गर्ने माध्यम बनेको छ । सामाजिक सम्बन्ध, उद्यमशीलता, डिजिटल अर्थतन्त्रजस्ता विविध विषय र आम मानिसको दैनिकसँग जोडिएको छ । सञ्जालमा लगाउने कुनै पनि प्रतिबन्धले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सूचनाको अधिकार संकुचित पार्छ । 

सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने विषय साइबर जोखिमसँग समेत जोडिएको छ । हामीले यस विषयमा सन्तुलित र विवेकशील भएर सोच्नुपर्छ । त्यसैले सरकारसँग पुनः आग्रह छ– यो निर्णय पुनर्विचार गरियोस् । सामाजिक सञ्जाल सुरक्षित बनाउन, दुरुपयोग रोक्न र नियमन गर्नका लागि सम्बन्धित कानूनलाई छिटो निर्माणमा तदारुकता देखाओस् ।

शिव गाउँले,पत्रकार

सामाजिक सञ्जाल समानान्तर शक्तिको रुपमा उदाएको थियो विशिष्ट पेसा, क्षेत्रको कब्जाजस्तै रहेको विचार निर्माणको ‘प्लेटफर्म’मा आम नागरिकको हस्तक्षेप बढाएर यसले सरकार, संसद्, अदालत र पत्रकारको एकाधिकार तोडिदिएको थियो । अहिले यसविरुद्ध ती शक्ति एक ठाउँमा आएका मात्रै हुन् ।

सुमना श्रेष्ठ, रास्वपा सांसद

सरकारको तानाशाही चरित्र फेरि पनि छर्लंग हुँदै किन हरेक पटक नागरिक नै सरकारका अव्यवहारिक र अनियोजित निर्णयको सिकार हुनुपर्ने ? बिना कुनै विकल्प दिएर यसरी सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्दा जनताको दैनिकीमा पर्ने असरको बारेमा सोच्नु पर्दैन ? आजको प्रविधि र सामाजिक सञ्जालको जमानामा जनतालाई आफ्नो काम अनि परिवारजनसँगको सम्बन्ध नै टुटाउनु सरह छ, यो निर्णय घोर निन्दनीय छ ।

सर्वोच्च अदालतको परमादेश कार्यान्वयन गरेको भनेर भनिराख्दा अदालतका परमादेशले त विदेशमा रहेका नेपाली जनतालाई पनि मतदान गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ भनेको छ । त्यो चैं वास्ता नगर्ने अनि यो हामी सबैको दैनिकीसँग जोडिएको सामाजिक सञ्जाल एक झट्कामा नै बन्द गर्ने ?

भीमार्जुन आचार्य, संविधानविद्

सरकार हो, अलिअलि सरकारजस्तो बन्न खोजेको हो । मलाई यी सञ्जाल बन्द भइहाल्लान् जस्तो लाग्दैन । यसका सञ्चालकहरू कानूनको दायरामा आउँछन् नै । अन्ततः अदालत पनि जनताकै पक्षमा आउनुपर्छ ।

डा. शेखर कोइराला, कांग्रेस नेता

जनचाहना र आफ्नै प्रतिबद्धताअनुरुप काम गर्न नसकेपछि आलोचना खेप्न बाध्य भएको सरकारले अदालतको आदेशको बहानामा सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्नु घोर आपत्तिजनक छ । यस निर्णयका कारण कति नेपालीको रोजीरोटीसमेत खोसिन्छ । यो सरकारले अन्दाज लगाउन सक्छ ? यस्तो कदम तुरुन्त सच्याउन र सामाजिक सञ्जाललाई मर्यादित गर्ने गरी नियमन गर्न म आग्रह गर्न चाहन्छु ।