स्रोत अभावबीच बजेटः यथार्थ, चुनौती र सुधारको बाटो

नेपाल सरकार आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को बजेट निर्माणको अन्तिम तयारी हुँदै गर्दा यसपटकको बजेट केवल नियमित वार्षिक प्रक्रिया मात्र नभई गम्भीर आर्थिक यथार्थसँग जुध्ने दस्तावेजका रूपमा रहने देखिएको छ । अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले सार्वजनिक रूपमा नै करिब ७ खर्ब रुपैयाँको स्रोत अभाव हुने संकेत गरेपछि बजेटको संरचना, प्राथमिकता र कार्यान्वयन क्षमताबारे गम्भीर बहस सुरु भएको छ । सरकारले करिब १९–२० खर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याउने तयारी गरिरहँदा अनिवार्य दायित्व नै १३ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको छ तर अर्कातर्फ राजस्व संकलनको अवस्था चिन्ताजनक देखिएको छ । गत वर्ष ११ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठेकोमा चालू वर्षमा अत्यधिक प्रयास गर्दा पनि करिब १३ खर्ब रुपैयाँ हाराहारीमै सीमित हुने अनुमान सरकारका लागि चुनौतीको पहाडसरह बनेको छ । यस्तो अवस्थामा बजेट र स्रोतबीचको ठूलो अन्तर स्वाभाविक रूपमा चिन्ताजनक देखिन्छ ।
तर नेपालको बजेज निर्माणको नजीर पल्टाउँदा यो समस्या नयाँ होइन । विगत केही वर्षदेखि सरकारले वास्तविक खर्च क्षमताभन्दा ठूलो आकारको बजेट ल्याउने अभ्यास दोहोरिँदै आएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा पनि १७ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याइएको थियो तर त्यसको पूर्ण कार्यान्वयन हुन नसकेको अवस्था देशले भोग्यो । चालू वर्षमा पनि करिब ४ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत खर्च छुट्याइए पनि आधाभन्दा कम खर्च भएको अवस्था छ । यसले के संकेत गर्दछ भने समस्या केवल स्रोत अभावको मात्र नभई खर्च गर्न नसक्ने संरचनात्मक कमजोरीको पनि हो । सरकारले वार्षिक रूपमा करिब १६ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गर्न नसक्ने अवस्था रहेको स्वीकारोक्ति आफैंमा महŒवपूर्ण छ । यस्तो अवस्थामा अस्वाभाविक रूपमा ठूलो बजेट ल्याउनु अर्थतन्त्रलाई असन्तुलित बनाउने अभ्यास हो । बजेट केवल कागजी महŒवाकांक्षा होइन, कार्यान्वयनयोग्य योजना हुनुपर्छ । अन्यथा, यसले अपेक्षा बढाउने तर परिणाम नदिने जोखिम रहन्छ ।
नेपालको कुल अर्थतन्त्र करिब ६६ देखि ७० खर्ब रुपैयाँको छ । यस्तो अर्थतन्त्रमा सरकारको २ खर्ब रुपैयाँको पुँजीगत खर्चले मात्र आर्थिक रूपान्तरण सम्भव छैन । यसर्थ, अर्थमन्त्री वाग्लेले निजी क्षेत्रलाई साझेदारका रूपमा अगाडि ल्याउने कुरा जोड दिनु सकारात्मक हो । विगतमा निजी क्षेत्रप्रति शंकाको दृष्टिले हेरिने प्रवृत्ति अब परिवर्तन हुनुपर्ने आवश्यकता छ । आर्थिक विकासका लागि सार्वजनिक र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य अनिवार्य छ । सरकारले ‘ओम्निबस आर्थिक सुधार ऐन’मार्फत निजी क्षेत्रलाई अवरोध गर्ने कानुनी प्रावधानहरू संशोधन गर्ने तयारी गरेको छ भने ‘वैकल्पिक विकास वित्त विधेयक’मार्फत नयाँ वित्तीय स्रोत परिचालन गर्ने योजना पनि अघि सार्नु सराहनीय छ । विशेषगरी ‘हाइब्रिड एन्युटी मोडल’जस्ता आधुनिक वित्तीय उपकरण प्रयोग गरेर पूर्वाधार विकासमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने नीति समयानुकूल देखिन्छ । यसले सार्वजनिक स्रोतको दबाब घटाउँदै ठूला आयोजना अघि बढाउन सहयोग पु¥याउन सक्छ ।
सरकारले आगामी बजेटलाई पाँच प्रमुख आधारमा निर्माण गर्ने घोषणा गरेको छ, सुशासन, आर्थिक पुनःसंरचना, कनेक्टिभिटी, सामाजिक क्षेत्रको उन्नयन र ‘सफ्ट पावर’ विस्तार । यी प्राथमिकताहरू सैद्धान्तिक रूपमा सन्तुलित र आवश्यक देखिन्छन् । विशेषगरी रेमिट्यान्समा आधारित अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी र डिजिटल अर्थतन्त्रतर्फ रूपान्तरण गर्ने लक्ष्य दीर्घकालीन रूपमा अत्यन्त महŒवपूर्ण छ । तर, यस्ता नीतिगत घोषणाहरू व्यवहारमा कति कार्यान्वयन हुन्छन् भन्ने प्रश्न अझै खुला छ । विगतका अनुभवले देखाउँछ कि नीति निर्माणमा भन्दा कार्यान्वयनमा कमजोरी बढी देखिन्छ । उदाहरणका लागि, सर्वोच्च अदालतका आदेशहरू कार्यान्वयन गर्न वर्षौं लाग्ने अवस्था छ भने बजेटमा समावेश भएका योजनाहरू पनि समयमै सम्पन्न हुन सक्दैनन् ।
राजस्व चुहावट नियन्त्रण, सीमामा प्रविधिको प्रयोग, एआई आधारित निगरानी प्रणाली जस्ता पहलहरू सकारात्मक कदम हुन् । तर, यस्ता उपायहरूको प्रभावकारिता कार्यान्वयनमा निर्भर रहनेछ । त्यस्तै, सहुलियतपूर्ण वैदेशिक ऋणको अवसर सीमित हुँदै गइरहेको सन्दर्भमा उपलब्ध स्रोतलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्नु अत्यावश्यक छ । ऋणलाई केवल भारका रूपमा नभई सही ढंगले प्रयोग गरिएमा विकासको साधनका रूपमा लिन सकिन्छ । पुँजी बजार सुधार, सार्वजनिक संस्थानहरूको पुनर्संरचना र निजी क्षेत्रसँग साझेदारी गरेर उद्योग पुनर्जीवन गर्ने योजना पनि स्वागतयोग्य छन् । तर, यस्ता योजनाहरू पारदर्शी, व्यावसायिक र दीर्घकालीन सोचका आधारमा अघि बढाइनुपर्छ ।
समग्रमा आगामी बजेट नेपालको अर्थतन्त्रका लागि परीक्षणको घडी हो । स्रोत अभाव, खर्च क्षमताको कमी र संरचनात्मक कमजोरीबीच सन्तुलन मिलाउँदै यथार्थपरक बजेट ल्याउनु सरकारको प्रमुख चुनौती हो । यसर्थ अब ठूलो होइन, यथार्थपरक बजेट, घोषणाभन्दा कार्यान्वयन र एकल प्रयासभन्दा सहकार्यको आवश्यक छ । यदि सरकारले यी पक्षलाई आत्मसात् गर्न सकेमा मात्र आर्थिक स्थायित्व र दिगो विकासको बाटो सुनिश्चित हुन सक्छ । अन्यथा, बजेट फेरि पनि कागजमै सीमित हुने जोखिमबाट मुक्त हुन सक्ने छैन ।