सरकार रक्षक कि भक्षक ?

नीतिशास्त्रले स्पष्ट पारेको छ– राज्य सञ्चालनसँग साम, दाम, दण्ड र भेद जस्ता रणनीतिक शक्तिहरू हुन्छन् । समाजका विकृति र अपराधीहरूलाई तह लगाउने सन्दर्भमा राज्य क्रूर हुनु स्वाभाविक मानिएला, तर आफ्नै निर्दोष नागरिकमाथि दमन गर्नु राज्यको धर्म होइन । विगतको इतिहास साक्षी छ, काठमाडौँ उपत्यकाकै कुरा गर्ने हो भने पनि जनताको घरबाट धूवाँ निस्केको सुनिश्चित गरेर मात्र शासकहरूले आफ्नो भान्छा चलाउने परम्परा थियो । यस अर्थमा, आधुनिक लोकतान्त्रिक सरकार भक्षक होइन, अनिवार्य रूपमा रक्षक बन्न जरुरी छ । तर, वर्तमान नेपालको सन्दर्भलाई नियाल्दा सरकार आफ्नो यो मूल दायित्वबाट च्यूत हुँदै गएको आभास हुन्छ ।
जनजीविकासँग प्रत्यक्ष जोडिएको इन्धनको मूल्यवृद्धिमा सरकार रक्षक किन नदेखिएको हो ? अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट आयात गरिने पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य नेपालको नियन्त्रणमा नहोला, तर स्वदेशमै उत्पादित जलविद्युत्को मूल्य नेपाली नागरिकका लागि महँगो किन बनाइँदैछ ? छिमेकी मुलुक भूटानसँग नेपालको जस्तो विशाल जलाशय वा विद्युत् उत्पादनको प्रचूर क्षमता छैन, तैपनि त्यहाँ विद्युत्को मूल्य नेपालको तुलनामा निकै कम छ । नेपालमा जनताको सुखदुःख र आर्थिक मन्दीका पछाडि कहिले कोरोना महामारी, कहिले विनाशकारी भूकम्प त कहिले रुस–युक्रेन तथा अरब–इजरायल–हमास द्वन्द्वलाई दोष देखाएर पन्छिने गरिन्छ । 
नेपालमा बजार नियन्त्रणबाहिर छ । यहाँका व्यापारी र नियामक निकायहरू सामान्य बहाना पाउनासाथ मूल्य बढाउन उद्यत हुन्छन् । केही दिनको अन्तरालमै खाना पकाउने ग्यासको मूल्य दुईपटकसम्म बढाइयो । उपभोक्तालाई पूरा सिलिन्डर ग्यास दिने भनिएको महिनौँ बितिसक्दा पनि बजारमा अझै आधा सिलिन्डर ग्यास मात्रै उपलब्ध गराएर ठगिँदैछ । डिजेल, पेट्रोल र हवाइ इन्धनको मूल्य कतिपटक बढाएर आकाश छुवाइयो, त्यसको लेखाजोखा नै छैन । ग्यासको मूल्य प्रतिसिलिन्डर रु. २१६० पुग्दा पनि सहजै पाउन सकिने अवस्था छैन । जनता सुतेका बेला रातीको समयमा घाँटी अँठ्याएझैँ गरी इन्धनको मूल्य बढाउने सरकार कसरी रक्षक हुन सक्छ ? सय रुपैयाँको सामान सीमा नाकाबाट ल्याउँदा पनि भन्सार असुल नगर्न अदालतको ढोका ढकढक्याउनुपर्ने बाध्यता छ । स्वदेशमा रोजगारी र उचित वातावरण नभएकै कारण आज लाखौँ नेपाली युवाहरू वैदेशिक रोजगारीका नाममा खाडी मुलुकमा भेडा चराउन र कठिन श्रम गर्न बाध्य छन् ।
देशमा यति ठूलो सरकारी संरचना र सार्वजनिक ओहदावालहरूको फौज छ, तर परिणाम शून्यप्रायः छ । छिमेकी भुटानले आफ्ना सांसद र मन्त्रीहरूको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता तोकेर राज्य सञ्चालन गरिरहेको छ तर हाम्रो देशमा सामान्य लेखपढ मात्र गर्न जान्नेहरूले देशको बजेट निर्माणको बागडोर सम्हालिरहेका छन् । नेपाल अल्पविकसित मुलुक (एलडिसी) को सूचीबाट उम्कन संघर्ष गरिरहेको छ । सोह्रौँ योजना लागू भइसक्दा पनि मुलुक ‘ग्रे लिस्ट’ (खैरो सूची) को जोखिममा परिरहेको छ । देशमा विदेशी लगानीको अवस्था दयनीय छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा जम्मा ४५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक लगानीको प्रतिबद्धता आएकोमा वास्तवमा जम्मा ९ अर्ब मात्र भित्रिएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा त यो रकम जम्मा ५ अर्ब मात्र थियो ।
राजनीतिक दबाब र सस्तो लोकप्रियताका लागि देशमा २७ वटा परियोजनालाई ‘राष्ट्रिय गौरवका आयोजना’ घोषणा गरियो । यी आयोजनाहरू सुरु भएको वर्षौँ बितिसक्दा पनि हालसम्म भैरहवा र पोखरा विमानस्थल मात्र पूर्ण रूपमा सम्पन्न भएका छन्, तर ती पनि प्राविधिक र कूटनीतिक कमजोरीका कारण पूर्ण सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् । यी आयोजनाको अनियमिततामा संलग्न कतिपय उच्च पदस्थ व्यक्तिहरू अहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको फन्दामा परेका छन् । बाँकी गौरवका आयोजनाहरूको प्रगति विवरण हेर्ने हो भने लाजमर्दो अवस्था छ । बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको प्रगति साढे सोह्र प्रतिशत, राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमको साढे छ प्रतिशत, काठमाडौँ–तराई द्रुतमार्गको ४२ प्रतिशत र मेलम्ची दोस्रो चरणको प्रगति साढे बाह्र प्रतिशत मात्र छ । यतिका वर्ष बितिसक्दा पनि गल्छी–त्रिशूली–स्याफ्रुबेसी सडकको प्रगति ६४ प्रतिशत तथा तमोर र भेरी कोरिडोरको प्रगति क्रमशः २७ र १२ प्रतिशतमा सीमित छ । राजनीतिक नेतृत्व चुनाव गराउन र सत्ताको लुछाचुँडीमा जति समयमै सक्रिय हुन्छ, पूर्वाधार विकास र जनजीविकाका सवालमा त्यति नै मौन र उदासिन देखिन्छ । पुरानो राजनीतिक नेतृत्व आफ्नो अक्षमताका कारण पछारिएको त छ, तर उसले सिर्जना गरेको वैदेशिक ऋण, फजुल व्ययभार, चुलिँदो व्यापार घाटा र तीव्र कर असुलीको भारीबाट वर्तमान नेतृत्व पनि उम्कन सक्ने अवस्था छैन ।
स्वास्थ्य बीमाको अग्रिम रकम लिने तर सेवा दिने बेलामा नागरिकको कान निमोठ्ने काम भइरहेको छ । हालै महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनले एउटा भयानक तथ्य उजागर गरेको छ– ठूला र नाम चलेका अस्पतालहरूले खरिद गरेका करोडौँ मूल्यका औषधिहरू म्याद नाघेर (डेट एक्सपायर्ड) नष्ट गरिएका छन् । सेवाग्राहीले अस्पतालमा औषधि नपाउने तर क्रेता संस्थाले म्याद नघाएर गोदाममा थन्काउने यो प्रवृत्ति सुशासनको रटान लगाउने नेतृत्वको चरम गैरजिम्मेवारीपन र गतिछाडा काम होइन र ? महालेखाकै शब्दमा गत वर्षको बेरुजु ८८ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ भने राजनीतिक आडमा दिइएको कर छुट मात्रै ८५ अर्ब बराबरको छ । देशको कुल बेरुजु ७ खर्ब ५५ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ नाघिसकेको छ । यस्तो भयावह आर्थिक बेथिति र विवरण जनसमक्ष उजागर गरेर मात्र राष्ट्रपति वा अन्य राज्यका प्रमुख संस्थाहरू आफ्नो जिम्मेवारीबाट उम्कन मिल्दैन । सर्वसाधारण जनता मात्रै मर्नुपर्ने हो कि नेताहरूले पनि देशप्रतिको दायित्व बुझ्नुपर्ने हो ? 
जबसम्म हाम्रा सम्पूर्ण उपभोग्य वस्तुहरू स्वदेशमै उत्पादन हुँदैनन्, तबसम्म न व्यापार घाटा कम हुन्छ, न त नेपाली नागरिकहरू जन्मँदै ऋणको भारबाट मुक्त हुन सक्छन् । देशको नेतृत्व र अभिभावकले सोच्नुपर्ने मूल विषय यही हो । तर, दुर्भाग्यवश यहाँ कमिसनको मोहले गर्दा विकासका पूर्वाधारहरू समय अगावै भत्किन्छन् र कामहरू अलपत्र पर्छन् । ठेकेदारहरूलाई संसदमा बोलाएर कारबाही गर्नुको सट्टा उनीहरूलाई नै राजनीतिक संरक्षण दिइन्छ । प्रत्येक उद्यमी र व्यापारीको आफ्नै व्यावसायिक धर्म हुन्छ, तर राजनीतिक दलहरूले आफ्नो कोष बलियो बनाउन, धनी बन्न र लुटधन्दालाई संस्थागत गर्न तिनै व्यापारीहरूलाई राजनीतिक दौरा–सुरुवाल भिराएर सांसद र मन्त्री बनाएका छन् । अमेरिका वा चीन जस्ता मुलुकहरूमा कतिपय नागरिकलाई आफ्नो राष्ट्रपतिको नाम समेत थाहा हुँदैन, किनकि त्यहाँ प्रणालीले काम गर्छ र सबै नागरिक राजनीतिमा लाग्दैनन् । तर, नेपालमा बिहान उठेदेखि राती नसतेसम्म विद्यार्थी, कर्मचारी, उद्यमी, शिक्षक र प्राज्ञ सबैले राजनीति नै गर्नुपर्ने बाध्यता किन सिर्जना गरियो? सरकारी कर्मचारी र ट्रेड युनियनहरू आफ्नै कार्यक्षेत्रमा राजनीतिक आन्दोलन गर्छन् । अदालत समेत कतिपय अवस्थामा यस्तै युनियनका नाजायज मागहरूतिर आकर्षित भएको आभास हुन्छ । जबसम्म यो राजनीतिक अतिवाद र लुटतन्त्रको अन्त्य हुँदैन, तबसम्म सरकार नागरिकको सच्चा ‘रक्षक’ बन्न सक्दैन र मुलुक ‘भक्षक’ हरूकै कब्जामा रहिरहनेछ ।