वैदेशिक लगानीलाई कसरी आकर्षित गर्ने ?

वैदेशिक लगानी नेपाल जस्तो विकासोन्मुख देशको लागि अति आवश्यक रहन गएको छ । विकासोन्मुख देशमा आर्थिक सामाजिक विकासको लागि पुँजीको अभाव रहने भएको हुनाले विकासको पूर्वाधार खडा गर्नको लागि सरकारले चाहिदो मात्रामा पुँजी लगानी गर्न सकिदैन भने अर्कोतिर निजी क्षेत्रले पनि आफूसँग भएको पुँजीलाई विकासको कार्यमा लगानी गर्न चाहँदैन । त्यसकारण देशको आर्थिक तथा सामाजिक विकासको लागि विभिन्न सहुलियत तथा सुविधा दिलाएर विदेशीहरूलाई पुँजी लगानी गराउने वातावरण सिर्जना गरिनु अति आवश्यक रहन आएको छ । वैदेशिक लगानीको लागि पुँजी मात्र उपलब्ध नभई व्यवस्थापकीय क्षमता, प्राविधिक जनशक्ति, प्राविधिक ज्ञान, प्रशासनिक दक्षता, नयाँ उत्पादन विधि, व्यवसायिक संस्कार आदि पनि देशमा भित्रिन्छ । वैदेशिक लगानीबाट घरेलु लगानी समेत प्रोत्साहित भई सस्तो मुल्यमा गुणस्तरयुक्त वस्तुहरू उपभोग गर्न उपभोक्ताहरू सफल हुन्छन् । वैदेशिक लगानी प्रचुर मात्रामा देशमा भित्रिएमा करको माध्यमबाट सरकारले राजश्व पनि बढाउन सक्छ । 
 विदेशी लगानीको अनुमति दिने मुलुकले लगानीकर्ताहरूबाट आफ्नो राष्ट्र«मा वैदेशिक पुँजी लगानीको अपेक्षा राखेको हुन्छ । विदेशी लगानीकर्ताले अर्को राष्ट्र«मा पुँजी लगानी गर्ने कार्यलाई वैदेशिक लगानी भनिन्छ । तर वैदेशिक लगानीलाई विदेशबाट ल्याएको पुँजी लगानीको रूपमा मात्र सीमित राख्न मिल्दैन । विदेशी लगानीकर्ता नाफा प्राप्त गर्ने उद्देश्यले लगानी गर्न आएको हुन्छ र आपूmले लगानी गरेको देशको कानुन बमोजिम लाग्ने कर या शुल्क बुझाई बाँकी रकम निजले लैजान पाउँछ । विदेशीले विदेशमा लैजान पाउने रकमको वैदेशिक लगानी भएको राष्ट्र«को लागि वैदेशिक मुद्रा हुने हुँदा वैदेशिक लगानीबाट प्राप्त नाफाको पुर्नलगानीलाई समेत वैदेशिक लगानी मानिएको छ । कुनै एक देशमा रहेको संघसंस्था वा व्यक्तिले अर्को देशमा रहेको व्यावसायिक निकाय वा इकाइबाट नाफा खार्जन गरी उक्त आर्जित नाफा आफ्नो इच्छाअनुसार परिचालन वा फिर्ता लैजान पाउने गरी अर्को देशको उद्योग वा व्यवसायमा गर्ने नगरी जिन्सी एवम् प्रविधिसम्बन्धी लगानीलाई वैदेशिक लगानी भनिन्छ । शब्दबाटै स्पष्ट हुन्छ कि वैदेशिक लगानी भनेको आफ्नो देशबाहेक अर्को देशमा गई व्यापार, व्यवसाय वा उद्यम सञ्चालन गर्न गरिने लगानी हो । विदेशमा गई लगानी गर्ने लगानीकर्तामा कुनै पनि विदेशी व्यक्ति, फर्म, कम्पनी बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरु संगठित संस्थाहरुसमेत हुने गर्छन् । 
विदेशी लगानी तथा प्रविधिभ हस्तान्तरण ऐन, २०४९ ले विदेशी लगानी भन्नाले विदेशी लगानीकर्ताले उद्योगमा गरेको देहायबमोजिमको लगानी सम्झनुपर्छ भनी वैदेशिक लगानीको परिभाषा गरेको छ । 
(१)    शेयरमा गरेको लगानी (२) उपखण्ड (१) बमोजिमको लगानीबाट प्राप्त आयको पनुर्लगानी (३) ऋण वा ऋण सुविधाका रुपमा गरेको लगानी । 
वैदेशिक लगानीमा नगदी, जिन्सी र प्रविधिसमेतको पुँजी एकत्रित भएको हुन्छ । वैदेशिक लगानीकर्ताहरु व्यक्ति, फर्म वा कम्पनीले विदेशमा लगानी गर्न इजाजत प्राप्त गरेपछि लगानी गर्ने देशमा विद्यमान कानुनी प्रावधानअनुसारका सेवा र शर्तहरुको पालना, उद्योग व्यवसाय सञ्चालन एवम् नियन्त्रण तथा मुनाफाको परिचालन गर्न पाउने गरी लगानी गर्न सक्छन् । वैदेशिक लगानीको स्वरुप वा बनोट मुख्य रुपले ३ प्रकारको हुने गर्छ– (१) वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानी (२)    पोर्टफोलियो लगानी (३) प्रविधिको हस्तान्तरण ।
नेपालमा वैदेशिक लगानीको महत्व तथा आवश्यकतालाई उल्लेख गर्दा प्रविधियुक्त व्यवस्थापकीय क्षमता अभिबृद्धि गर्न, आर्थिक स्रोत उपलब्ध गराउन, नयाँ प्रविधिमा आधारित दक्ष मानव संशोधन प्राप्ति गर्न, स्थानीय उत्पादनमा हुने विदेशी दबाबलाई हटाउन, व्यापारिक प्रतिबन्धहरुलाई हटाउन, स्थानीय स्तरका उत्पादनलाई राष्ट्रियस्तरका बजारसम्म पुर्याउन, संयुक्त लगानी तथा स्थानीयस्तरका लगानीकर्ताबीच सहकार्य, संयुक्त बजार प्रबन्ध तथा इजाजत प्रक्रियालाई अवसर प्रदान गर्दछ । नयाँ बजार तथा बजार सम्बद्ध सञ्जालको बिस्तार गर्न, सस्तो उत्पादकीय सुविधा मार्फत् उत्पादकत्व बढाउन, पूर्वाधार निर्माणमा स्रोत परिचालन हुने, रोजगारीको अवसरमा फैलावट हुन्छ । नयाँ प्रविधिमा पहुँच पुर्याउन तथा प्रतिस्पर्धी बजार निर्माण गर्न, देशमा आधुनिक प्रविधिको उपलब्धता, स्वदेशी उद्योग, कलकारखानाको क्षमता विकास हुने, आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्धनमा टेवा पुग्ने गर्दछ । आर्थिक वृद्धिको दृष्टिकोणले वैदेशिक लगानीको महत्व उच्च छ, आर्थिक बृद्धिदरको बढोत्तरीसँगै सामाजिक, आर्थिक लगायत सबै क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने हुन्छ । चीन र भारतको उच्च आर्थिक बृद्धिदर हुनुमा वैदेशिक लगानीको अहम् भूमिका छ । 
वैदेशिक लगानी सम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाअन्तर्गत विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०४९ मा यस ऐनअनुसार वैदेशिक लगानी भन्नाले सेयरमा गरेको लगानी, सेयरमा गरेको लगानीबाट प्राप्त भएको लगानी, ऋण वा ऋण सुविधाको रुपमा गरेको लगानीलाई बुझाउँदछ । त्यस्तै प्रविधि हस्तान्तरण भन्नाले उद्योग र विदेशी लगानीकर्ता बीचको देहायको कुराको सम्बन्धमा सम्झौता गरी गरिने हस्तान्तरण सम्झनुपर्दछ । १. विदेशी उत्पत्तिको कुनै प्रविधिसम्बन्धी अधिकार, विशिष्टता, फरमुला, प्रक्रिया, पेटेन्ट वा प्राविधिक ज्ञानको उपयोग गर्ने । २. विदेशी स्वामित्वको टे«डमार्क उपयोग गर्ने । ३. वैदेशिक प्राविधिक, सल्लाहकार, व्यवस्थापन एवं बजार सेवा उपलब्ध गर्ने । विदेशी मुद्रामा लगानी गर्ने विदेशी लगानीकर्ताले देहाय बमोजिमको रकम विदेशी मुद्रामा नेपाल अधिराज्यबाहिर लैजान पाउँछ । 
वैदेशिक लगानी सम्बन्धी अन्य कानूनहरु अन्तर्गत श्रम ऐन, २०४८, लेखा परीक्षण ऐन, २०४८, औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९, जलस्रोत ऐन, २०४९, निजीकरण ऐन, २०५०, मूल्य अभिबृद्धि कर ऐन, २०५३, मध्यस्थता ऐन, २०५५, करार ऐन, २०५६, आयकर ऐन, २०५८, प्रतिलिपि अधिकार ऐन, २०५९, सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३, बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०६३, कम्पनी ऐन, २०६३, प्रतिस्पर्धा प्रवर्धन तथा बजार संरक्षण ऐन, २०६३, दामासाही सम्बन्धी ऐन, २०६३, भन्सार ऐन, २०६४, गैरआवासीय नेपाली सम्बन्धी ऐन, २०६४ समेत वैदेशिक लगानीलाई आकर्षित गर्ने र सोको प्रभावकारी परिचालनसँग सम्बन्धित रहेको देखिन्छ । 
विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ मा मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि उपलब्ध स्रोतसाधनको आधिकतम् परिचालन गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई प्रतिस्पर्धी, सुदृढ तथा रोजगारउन्मुख बनाउन र उत्पादकत्व बृद्धि गरी आयात प्रतिस्थापन, निर्यात प्रवर्धन र पूर्वाधार विकास तथा बस्तु वा सेवाको उत्पादनका क्षेत्रमा विदेशी पुँजी, प्रविधि र लगानीलाई आकर्षित गर्न लगानी मैत्री वातावरण सिर्जना गर्दै औद्योगिकीकरण मार्फत दिगो आर्थिक बृद्धि हासिल गर्ने उद्देश्य रहेको छ । यसका अतिरिक्त निम्न ऐनहरुले विदेशी लगानीलाई सहजीकरण गरिरहेका छन् । औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ र नियमावली, सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५, विदेशी विनिमय नियमित गर्ने ऐन, २०१९ र नियमावली, गैह्र आवासीय नेपाली सम्बन्धी ऐन, २०६४, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण नियमावली, २०७७, अन्य क्षेत्रगत ऐनहरु तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गरेको देखिन आउँछ । 
चालू आवको पहिलो आठ महिना २०८२÷८३ मा पाँच सय ५४ परियोजनामा ४० अर्ब ६६ करोड ९३ लाखबराबरको लगानी प्रतिबद्धता आएको छ । यो गत आवको सोही अवधिको तुलनामा संख्याका आधारमा बढी भए पनि रकमका आधारमा भने कम हो। गत आवको पहिलो आठ महिनामा चार सय २७ परियोजनामा ४४ अर्ब ६६ करोड तीन लाख ७३ हजार रुपैयाँ लगानी प्रतिबद्धता आएको थियो । गत आवभर भने आठ सय ४० परियोजनामा ६४ अर्ब ९६ करोड ५१ लाख ४३ हजार रुपैयाँ लगानी प्रतिबद्धता आएको थियो । समीक्षा अवधिमा साना पाँच सय ३७, मझौला ऑठ र ठुला आठ परियोजनामा वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता आएको छ । अब विदेशी लगानी प्रतिबद्धता बढ्ने बताइएको छ । केही लगानीकर्ता चुनावसम्म पर्ख र हेरको अवस्थामा थिए । गत २१ फागुनमा चुनाव शान्तिपूर्ण ढंगले सम्पन्न भयो । त्यसमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको बहुमत आएको छ । अब एकल र स्थायी सरकार बनेपछि त्यसले विदेशी लगानीमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने आशा छ।” समीक्षा अवधिमा कृषि क्षेत्रमा सबैभन्दा धेरै २१ अर्ब ९० करोड ८० लाख रुपैयाँबराबरको लगानी प्रतिबद्धता आएको छ । १४ परियोजनामा सो बराबरको लगानी प्रतिबद्धता आएको हो। यस्तै, पर्यटनमूलक क्षेत्रका एक सय ५५ परियोजनामा ११ अर्ब २० लाख ५० हजार रुपैयाँ बराबरको लगानी प्रतिद्धबता आएको छ । यस्तै, सेवा क्षेत्रका ३८ परियोजनामा तीन अर्ब ६२ करोड ८० लाख रुपैयाँबराबरको लगानी प्रतिबद्धता आएको छ । यस्तै, उत्पादनमूलक क्षेत्रका ३७ परियोजनामा दुई अर्ब ५२ करोड ५६ लाख रुपैयाँ, ऊर्जाका एक परियोजनामा १८ करोड ४२ लाख, खनिज दुई दुई परियोजनामा परियोज ११ करोड ५० लाख रुपैयाँबराबरको लगानी प्रतिबद्धता आएको छ । संख्याका आधारमा सूचना प्रविधि क्षेत्रमा धेरै आकर्षण देखिएको छ । सूचना प्रविधिका तीन सय सात परियोजना एक अर्ब ३० करोड ६४ लाख ३६ हजार रुपैयाँ लगानी प्रतिबद्धता आएको छ ।
कोभिड महामारीपछि तीव्र सुधारको संकेत देखिएको अर्थतन्त्रमा मुलतः माग नियन्त्रण गर्ने सरकारी नीतिले निजी लगानी प्रभावित भएको थियो । चालु आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ मा लगानीमा सुधार हुने केन्द्रीय तथ्यांक कार्यालयको प्रक्षेपण भए पनि सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको चुनावी बाचापत्र अनुरुप ७ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धि हासिल गर्न निजी क्षेत्रलाई थप प्रोत्साहन गर्नुपर्ने अवस्था छ । चालु मूल्यमा यो वर्ष कुल स्थिर पुँजी निर्माण १९ प्रतिशतले बढेकोमा सरकारी लगानी ३३ प्रतिशतले घटेको छ भने संस्थाको लगानी सामान्य बढेको छ । सरकारी लगानी घट्दा खुद स्थिर पुँजी निर्माणमा निजी क्षेत्रको लगानी बढेको छ । सरकारी कुल स्थिर पुँजी निर्माण आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ र २०८१÷८२ मा बढेको भए पनि २०८२÷८३ मा करिब ३३ प्रतिशतले घटेको छ । यसैको फलस्वरुप निजी कुल स्थिर पुँजी निर्माण बढेको छ । स्थिर मूल्यको कुल स्थिर पुँजी निर्माणका सन्दर्भमा पनि यही तथ्य स्थापित भएको छ । कुल स्थिर पुँजी निर्माण कुनै वर्ष हुन सकेन भने त्यसको सट्टा अर्को वर्ष हुने सम्भावना रहेकाले तथ्यांकीय विश्लेषणमा यस्तो अवस्था आउँछ । 
उद्योग विभागका अनुसार चालु आव २०८२÷८३ को साउनदेखि वैशाखसम्म ७२८ परियोजनामार्फत ४५ अर्ब ३२ करोड १६ लाख रुपियाँ लगानी प्रतिबद्धता आएको हो । गत चैतसम्म ६१५ परियोजनामार्फत ४१ अर्ब ७९ करोड ८५ लाख रुपियाँ लगानी भित्रिएको थियो । वैशाखमा मात्र ११३ परियोजनामार्फत तीन अर्ब ५२ करोड ३० लाख रुपियाँ लगानी प्रतिबद्धता आएको विभागको तथ्याङ्कले देखाएको छ। १० महिनामा सबैभन्दा धेरै लगानी प्रतिबद्धता कृषिमूलक उद्योगमा आएको छ । कृषिमूलक १६ . परियोजनामा २२ अर्ब आठ करोड ८० लाख रुपियाँको लगानी प्रतिबद्धता आएको छ । यस्तै पर्यटनमूलक क्षेत्रका १८९ परियोजनामा १२ अर्ब ५४ करोड ७० लाख रुपियाँ लगानी प्रतिबद्धता आएको छ । यस्तै सेवामूलक ५५ परियोजनाका लागि चार अर्ब २३ करोड २४ लाख रुपियाँ लगानी प्रतिबद्धता आएको छ। यस्तै उत्पादनमूलक ४२ परियोजनामार्फत दुई अर्ब ७० करोड, पूर्वाधारका एक परियोजनामा एक अर्ब ६५ करोड रुपियाँ लगानी प्रतिबद्धता आएको छ । सूचना प्रविधि क्षेत्रका ४२१ परियोजनामा एक अर्ब ७४ करोड ३८ लाख रुपियाँ लगानी प्रतिबद्धता आएको छउद्योग विभागका अनुसार चालु आवको साउनदेखि वैशाखसम्म ७२८ परियोजनामार्फत ४५ अर्ब ३२ करोड १६ लाख रुपियाँ लगानी प्रतिबद्धता आएको हो । गत चैतसम्म ६१५ परियोजनामार्फत ४१ अर्ब ७९ करोड ८५ लाख रुपियाँ लगानी भित्रिएको थियो । वैशाखमा मात्र ११३ परियोजनामार्फत तीन अर्ब ५२ करोड ३० लाख रुपियाँ लगानी प्रतिबद्धता आएको विभागको तथ्याङ्कले देखाएको छ।
चालु आव २०८२÷८३ को नौ महिनामा १४ अर्ब ५५ करोड रुपियाँ बराबरको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्रिएको नेपाल राष्ट्र बैङ्कको तथ्याङ्कले देखाएको छ। गत वर्ष सो अवधिमा आठ अर्ब ९४ करोड रुपियाँ लगानी भित्रिएको थियो । गत आवको सो अवधिको तुलनामा पाँच अर्ब बढी वैदेशिक लगानी भित्रिएको छ । नेपालमो लगानी गर्ने भनेर प्रतिबद्धता रकम धेरै आए पनि वास्तविक लगानी भने न्यून मात्र भित्रिने गरेको छ । यस्तै चालु आवको नौ महिनामा खुद पुँजीगत्त ट्रान्सफर १४ करोड ५० करोड रहेको छ। अघिल्लो वर्ष सो अवधिमा सात अर्ब ७१ करोड पुँजीगत ट्रान्सफर भएको थियो । गत आवको तुलनामा सो आवको नौ महिनामा नेपालबाट पुँजीगत ट्रान्सफर धेरै भएको तथ्याङ्कले देखाएको छ। आर्थिक वर्ष (आव) ०८२÷८३ को वैशाखमा तीन अर्ब ५२ करोड ३० लाख २२ हजार बराबरको वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता आएको देखिएको छ। वैशाखमा एक सय १३ परियोजनामा सोबराबरको लगानी प्रतिबद्धता आएको उद्योग विभागको तथ्यांक छ। यो चालू आवको असोजयताकै उच्च हो।
वैदेशिक लगानीका समस्या तथा चुनौतीहरु अन्तर्गत लगानीका प्रशस्त सम्भावना भए तापनि वैदेशिक लगानी कम आकर्षित हुनु, वैदेशिक लगानी सम्बन्धी कानुनको समसामयिक परिमार्जन नहुनु, औद्योगिक पूर्वाधारको विकास कम हुनु, उद्योगहरु छरिएर रहँदा सुरक्षा, सेवा, सुविधा र सहुलियत उपलब्ध गराउन कठिनाई हुनु, पर्याप्त दक्ष जनशक्तिको अभाव हुनु, उद्योग तथा बजार अनुसन्धान र विकास नहुनु, उद्योग र लगानीसम्बन्धी विष धेरै निकायसँग सम्बन्धित हुदा अन्तरनिकायगत र नीतिगत समन्वय हुन नसक्नु, अन्तर्राष्टिय वित्त बजारमा पर्याप्त बजारीकरण गर्न नसकिनु आदि जस्ता समस्या तथा चुनौतीहरु देखिएका छन् । यसको साथै लगानीको सम्भावना भएका मुलुकसँग द्धिपक्षीय लगानी संरक्षण सम्झौता हुन नसक्नु, वैदेशिक लगानीको लागि दीर्घकालीन सोचको अभाव र कुल क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न खोजेका हौं, कुन क्षेत्र वैदेशिक लगानीको लागि खुला गर्ने, कस्तो सुविधा दिने, क्षेत्रीय सन्तुलित विकासको दृष्टिकोणले तुलनात्मक रुपमा पछाडि परेका क्षेत्रमा के कस्ता थप सुविधाहरु दिने आदि प्रश्नहरु अनुत्तरित नै हुनु पनि समस्या देखिएको छ । 
वैदेशिक लगानीलाई प्रभावकारी बनाउन चाल्नुपर्ने कदमहरुमा वैदेशिक लगानी परिचालन मार्फत् प्रतिस्पर्धी एवम् गतिशील राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने नीति लिने, वैदेशिक लगानीको आकर्षण र अभिबृद्धि गरी उत्पादन, उत्पादकत्व, प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता विकास गर्ने, नेपालमा भित्रिने प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीलाई उच्च र दिगो बनाउने, वैदेशिक लगानीको माध्यमबाट पुँजी, प्रविधि, प्राविधिक सीप तथा व्यवस्थापकीय कौशल भित्र्याउनु पर्ने आवश्यकता देखिएको छ । उपयोगमा नआएका प्राकृतिक स्रोतको उपयोग र पूर्वाधार विकास गर्ने, वैदेशिक लगानीसँग सम्बन्धित कानुन समसामयिक संशोधन तथा परिमार्जन गर्ने, वैदेशिक लगानी प्रक्रियालाई प्रविधिमैत्री बनाउनका लागि कम्पनी रजिष्टार कार्यालय र उद्योग विभागमा सुरु गरिएको अनलाइन प्रणालीलाई पूर्ण स्वचालित बनाउने, विशेष आर्थिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, अन्तरदेशीय आर्थिक क्षेत्र र औद्योगिक क्लष्टरको निर्माण गर्नुका साथै उक्त क्षेत्रमा उद्योग स्थापना गर्न प्राथमिकता र प्रोत्साहन गर्ने, विशेष आर्थिक क्षेत्र, निर्यात प्रवद्र्धन गृह स्थापना गर्नुपर्छ । औद्योगिक क्लष्टर र औद्योगिक क्षेत्रमा औद्योगिक पूर्वाधार (सडक, विद्युत, पानी, बैंक र बिमा) लगायतका आवश्यक सेवा उपलब्ध गराउने, वैदेशिक लगानीसम्बन्धी कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक छ । 

(लेखक अधिवक्ता तथा भक्तपुर बहुमुखी क्याम्पसका अर्थशास्त्रका अवकाशप्राप्त सह–प्राध्यापक हुन् ।)