सामुदायिक विद्यालयका चुनौती र सुधारको अपेक्षा

संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकारलाई मौलिक हकको रुपमा व्यवस्था गरेको छ । हरेक नागरिकलाई शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकार हुन्छ । त्यो नागरिकको अत्यावश्यक अधिकार पनि हो । हरेक तह र अवस्थाका जो सुकै अवस्थाका नागरिकले पनि शिक्षा सहज र सुलभ तरिकाबाट प्राप्त गर्न पाउनु पर्छ । मुलुकको शैक्षिक संस्था तथा शैक्षिक थलोमा कसैको पनि हस्तक्षेप र दबाब हुनु हुँदैन किनभने शिक्षामा हुने गरेको राजनीतिक हस्तक्षेप र दलीय भागबण्डाका कारण मुलुकको सामुदायिक तथा सरकारी शैक्षिक संस्थाहरु जीर्ण र राजनीतिक अखडा बनेका छन् । सामुदायिक विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्मको राजनीतिक हस्तक्षेप र भागबण्डाको कारण मुलुकको सामुदायिक शैक्षिक संस्था राजनीति गर्ने थलोमा परिणत भएको अवस्था छ । नेपालको संविधान २०७२ मा कक्षा १२ (माध्यमिक तह) सम्मको शिक्षालाई मौलिक हकका रूपमा प्रत्याभूत गरिएको छ । यो हकलाई कार्यान्वयन गर्ने मुख्य जिम्मेवारी संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारका साथसाथै सम्बन्धित सामुदायिक विद्यालयहरूको पनि हो । देशका बहुसंख्यक बालबालिका आज पनि सामुदायिक विद्यालयको भरोसामा आफ्नो भाग्य र भविष्य कोर्न तल्लिन छन् । विगत लामो समयदेखि राज्यको ठूलो लगानी, विविध परियोजना र नीतिगत सुधारका प्रयास बाबजुद सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर अपेक्षाकृत रूपमा माथि उठ्न सकेको छैन । 
निजी विद्यालयहरूको तामझाम र बोर्ड परीक्षामा उनीहरूको नतिजाका अगाडि सामुदायिक विद्यालयहरूको शैक्षिक गुणस्तर दिनानुदिन खस्किँदै गएको अनुभूति भएको छ । यो अवस्था सार्वजनिक शिक्षा र सरकारकै साखका लागि गम्भीर चिन्ताको विषय बनेको हो । 
सामुदायिक विद्यालयमा परम्परागत शिक्षण क्रियाकलापमा सुधार मात्र होइन, शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि ठोस, व्यावहारिक र रूपान्तरणकारी पहल गर्नु अति जरुरी भइसकेको छ । सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर खस्किनुको मुख्य जड राजनीतिक हस्तक्षेप र कमजोर व्यवस्थापकीय नेतृत्व नै हो । धेरैजसो विद्यालयहरू दलगत राजनीतिको चपेटामा परेका छन्, जसले गर्दा विद्यालय व्यवस्थापन समिति र शिक्षकहरू आ–आफ्नो दायित्वबाट विमुख हुने गरेका छन् । त्यसैगरी अर्को समस्या भनेको उपलब्ध स्रोत–साधन र आधुनिक प्रविधिको न्यूनतम प्रयोग हो । आजको डिजिटल युगमा पनि हाम्रा अधिकांश सामुदायिक विद्यालयहरू उही पुरानै शिक्षण शैली र चक डस्टरकै भरमा सञ्चालित छन् । सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरू योग्य, तालिमप्राप्त र बढी पारिश्रमिक पाउने भए तापनि कक्षाकोठामा उनीहरूको कार्यसम्पादन र विद्यार्थीप्रतिको समर्पणमा बेला–बेला प्रश्न उठ्ने गरेको छ । राजनीतिक हस्तक्षेप, शिक्षकको जागिरे मानसिकता र कमजोर अनुगमन निरीक्षणले गर्दा शिक्षण सिकाइ प्रक्रिया प्रभावकारी बन्न सकेको छैन ।
यस्तो निराशाजनक अवस्थालाई चिर्न कार्यान्वयन तहमै ठोस कदमहरू चाल्नुपर्छ । संघीयता कार्यान्वयनसँगै विद्यालय शिक्षाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी स्थानीय सरकारको काँधमा आएको छ । स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्रका विद्यालयहरूको कठोर अनुगमन र मूल्यांकन गर्न राजनीतिक पूर्वाग्रहलाई त्यागेर लाग्नु पर्दछ । त्यसैगरी राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त राखी पूर्णरूपमा व्यावसायिक र क्षमतावान् व्यक्तिलाई प्रधानाध्यापक नियुक्त गरिनुपर्छ । एउटा कुशल प्रधानाध्यापकले मात्र विद्यालयको समग्र वातावरण बदल्न सक्छ भन्ने कुरा केही नमूना सामुदायिक विद्यालयहरूले प्रमाणित गरेका छन् । अतः प्रधानाध्यापकलाई पर्याप्त अधिकार र स्रोतसहित जवाफदेही बनाउने प्रणालीको विकास गरिनुपर्छ ।
शिक्षण सिकाइलाई समयसापेक्ष, प्रविधिमैत्री र व्यावहारिक बनाउनु पनि त्यत्तिकै आवश्यक छ । पाठ्यपुस्तकको रटानमा मात्र सीमित नभई विद्यार्थीहरूमा तार्किक र सिर्जनात्मक क्षमताको विकास गराउनेतर्फ सरोकार पक्षले ध्यान बेलैमा दिनुपर्छ । शिक्षकहरूको कार्यसम्पादनलाई विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिसँग जोडेर हेर्ने र सोही आधारमा दण्ड तथा पुरस्कारको व्यवस्था राज्यले गर्नुपर्छ । विद्यालयको शैक्षिक गतिविधिमा अभिभावकहरूको सक्रिय सहभागिता र निगरानी बढाउनु आवश्यक छ । जबसम्म अभिभावकले विद्यालयका गतिविधिमा अपनत्व महसुस गर्दैनन्, तबसम्म सुधारका प्रयासहरू निरर्थक रहन्छन् । सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारमा समाज, स्थानीय समुदाय र अभिभावकको भूमिका सबैभन्दा महŒवपूर्ण र जग मानिन्छ । 
शिक्षा केवल प्रमाणपत्र बाँड्ने माध्यम होइन, यो देशको भाग्य र  भविष्य निर्माण गर्ने मेरुदण्ड पनि हो । सार्वजनिक शिक्षा बलियो नभएसम्म समतामूलक र समृद्ध समाजको कल्पना गर्नु व्यर्थ छ । 
निजी र सामुदायिक विद्यालयबीचको बढ्दो खाडलले समाजमा ठूलो वर्गीय विभेद पैदा गरेको छ । यो विभेद अन्त्य गर्न र प्रत्येक नागरिकका छोराछोरीले समान र गुणस्तरीय शिक्षा पाउने वातावरण बनाउन राज्य अब रमिते बन्न कदापि मिल्दैन । तीनै तहका सरकार, शिक्षक, अभिभावक र नागरिक समाजको एकीकृत र इमानदार प्रयासबाट मात्र सामुदायिक विद्यालयहरूको शैक्षिक गुणस्तर कायम गर्न सकिन्छ । अब विद्यालय सुधारका लागि दृढ इच्छाशक्तिकाआशा छ बर्तमान राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सरकारले शिक्षालाई स्वतन्त्र निकाय वा थलोको रुपमा विकास गर्ने छ । सरकारले कुनै पनि आग्रह र पूर्वाग्रह नराखेर मुलुकको सामुदायिक शैक्षिक संस्थाहरुलाई गुणात्मक विकास गर्न सक्नु पर्छ । सामुदायिक शैक्षिक संस्था राजनीतिक भागवण्डा र कुनै पनि खालको हस्तक्षेप र दबाबबाट मुक्त हुनु पर्छ ।