नेभिगेशन
प्रदेश

अतिक्रमण हटाएर बन्ला त पोखरा बसपार्क ?

गण्डकी । पर्यटकीय राजधानी पोखरामा आधुनिक बसपार्क बनाउने योजना ५० वर्षदेखि अधुरै छ । बसपार्कका लागि २०३२ सालमा अधिग्रहण गरिएको जग्गा उल्टो अतिक्रमणमा परेर साँघुरिँदै गएको छ । पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिले बसपार्कका लागि सुरुमा २०५ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरेको थियो । समयमा बसपार्क नबन्दा उक्त जग्गा अतिक्रमणमा परेर अहिले झण्डै ६० रोपनीमा मात्र सीमित भएको छ । 
बचेखुचेको जग्गामा पनि व्यवस्थित ढंगले बसपार्क सञ्चालन हुन सकेको छैन । जग्गा अतिक्रमण गरी बनाइएका घरटहराले बसपार्क क्षेत्र ढाकिएको छ । फोहोरको दुर्गन्ध र बिजुलीका जीर्ण पोल त्यसमा लत्रिएका तार अनि धुलाम्मे सडक । पानी जमेका खाल्डाखुल्डी । न व्यवस्थित टिकट काउण्टर न बस राख्ने ट्रयाक । अस्तव्यस्त पार्किङ । पोखरा बसपार्कको अवस्था झल्काउने दृश्य हुन् यी । जीर्ण र अव्यवस्थित बसपार्कले पर्यटकीय राजधानी पोखरालाई गिज्याइरहेको भान मिल्छ । 
पोखरा–९ पृथ्वीचोकमा अतिक्रमण हटाएर सुविधासम्पन्न बसपार्क बनाउन पटक–पटक गरिएको प्रयास सफल हुन सकेको छैन । बसपार्कका लागि अधिग्रहण गरिएको जग्गामा स्थानीयवासी, पुरानो विमानस्थल बनाउँदा सारिएका र सुकुम्वासी परिवारको बसोबास छ । पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिको स्वामित्वमा रहेको बसपार्कको जग्गा पटकपटक अतिक्रमणमा पर्दै आएको पोखरा–९ का वडाध्यक्ष दीपेन्द्र मर्सानीले बताए  । 

उनका अनुसार बसपार्क क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेका ५७५ भूमिहीन दलित, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोवासी परिवारले वडामा विवरण बुझाएका छन् । महानगरपालिकाले यसअघि वितरण गरिएको निस्साको प्रतिलिपि, घरमुली र परिवारका सदस्यको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, घरमुली र परिवारका अन्य सदस्यको नाता प्रमाणित वा घरमुली आफंैले नाता खुलाएको स्वःघोषणापत्र बुझाउन केही दिनअघि सूचना जारी गरेको थियो । 

पोखरा बसपार्कभित्र बसोबास गरिरहेका भूमिहीन दलित, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोवासीको टोल सहजीकरण समितिका संयोजक असीम तामाङले बसपार्कको जग्गा खाली गराउनुपूर्व सुकुम्वासीको उचित व्यवस्थापन हुनुपर्ने बताए । ‘महानगरप्रमुखज्यूसँग हाम्रो दुईपटक छलफल भयो, उहाँले भूमिहीन दलित, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोवासीको छानबिन गरी वास्तविक सुकुम्वासीको उचित व्यवस्थापन गरेर मात्र बसपार्क निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाइने आश्वासन दिनुभएको छ,’ संयोजक तामाङले भने । 
बसपार्क निर्माणमा आवश्यक सहयोग र सहजीकरण गर्न आफू तयार रहेको उनको भनाइ छ । पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिका पूर्वअध्यक्ष विश्वप्रकाश लामिछानेले सुरुमा अधिग्रहण गरिएको २०५ रोपनीमध्ये पृथ्वी राजमार्गको निर्माणपछि कायम भएको १८७ रोपनी जग्गामै बसपार्क बनाउनुपर्ने बताए । ‘बसपार्क क्षेत्रको सबै जग्गामा बसपार्क बनाउनुपर्छ, कसैलाई त्यही राख्ने, कसैलाई हटाउने गर्नुहुँदैन,’ उनले भने, ‘बसपार्क क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेका भूमिहीन दलित, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोवासीको उचित व्यवस्थापन राज्यले गर्नुपर्छ ।’
आफू समितिको नेतृत्वमा छँदा २०६४ सालमै आधुनिक बसपार्क निर्माणको योजना अगाडि बढाए पनि विविध कारणले बसपार्क बन्न नसकेको उनको भनाइ छ । पर्यटनका माध्यमबाट नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा चिनाएको पोखरामा स्तरीय बसपार्क बन्न नसकेमा स्थानीय यातायात र पर्यटन व्यवसायीको दुःखेसो छ । यातायात व्यवसायी योगेन्द्र केसीका अनुसार पोखरा बसपार्क भएर दैनिक झण्डै ३०० सवारी देशका विभिन्न गन्तव्यमा गुड्छन् । गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरासँग ६३ जिल्ला यातायात सञ्जाल जोडिएको छ । 
बसपार्कमा ढलान, पार्किङ ट्र्याक, यात्रु विश्राम कक्ष निर्माण, शौचालय, खानेपानीलगायत पूर्वाधारको खाँचो छ । यातायात व्यवसायीले पोखरा महानगरपालिका र प्रदेश सरकारसमक्ष पटकपटक बसपार्क स्तरोन्नतिको माग गर्दै आएका छन् । बसपार्क अस्तव्यस्त भएपछि गाडीले राजमार्ग छेउछाउबाटै यात्रु चढाउने र ओराल्ने गर्छन् । टिकट काउण्टर पनि बाहिरी सडकमा छन् । अहिलेसम्म बसपार्कलाई चाहिने कुनै पनि पूर्वाधार बन्न सकेको छैन । तीव्र सहरीकरण र सवारीसाधनको चापलाई दृष्टिगत गरेर पोखरामा आधुनिक सुविधायुक्त बसपार्क बनाउनुपर्ने आवाज उठ्दै आएको छ । 
बसपार्क नबन्दा ट्राफिक व्यवस्थापन पनि चुनौती थपिएको छ । जथाभावी सवारीसाधन पार्किङ र यात्रु चढाउने÷ओराल्ने गर्दा पृथ्वीचोक क्षेत्र अस्तव्यस्त देखिन्छ । कति जग्गा घडेरीका रुपमा बिक्री भयो, कति अतिक्रमणमा प¥यो भन्ने एकिन तथ्यांक कुनै निकायसँग छैन । पोखरा महानगरपालिका र नगर विकास समितिले बसपार्क निर्माणको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन अतिक्रमित जग्गा खाली गराउन पहल अगाडि बढाएका छन् । 
महानगरले गत वैशाखमा ४ गते सार्वजनिक सूचनामार्फत बसपार्कभित्रका अतिक्रमित संरचना हटाउन निर्देशन दिएको थियो । ३५ दिने उक्त सूचनाको अवधि शनिबार सकिएपछि पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिले शनिबार अर्को सूचना जारी गरेको छ । समितिले पोखरा बसपार्क क्षेत्रभित्र रहेका पसल कबललगायत सबै संरचना १५ दिनभित्र हटाउन निर्देशन दिएको हो ।  
पोखरा घरदेखि सेती पुलसम्म, पृथ्वी राजमार्गदेखि दक्षिण, विमानस्थलदेखि उत्तर र पूर्वमा सेती नदी क्षेत्रमा निर्माण गरिएका पसल कबललगायत संरचना हटाई पोखरा बसपार्क निर्माणको प्रक्रियामा सहजीकरण गर्न व्यवसायीहरूलाई सूचित गरिएको हो । तोकिएको मितिभित्र संरचना नहटाएमा समिति आफंैले हटाउने र सो क्रममा लाग्ने लागतसमेत सम्बन्धित व्यक्ति तथा संस्थाबाट असुल उपर गरिने सूचनामा उल्लेख छ । 
समितिले बसपार्क क्षेत्रभित्र लालपूर्जा भएका जग्गाधनीलाई सात दिनभित्र नागरिकताको प्रमाणपत्र, जग्गाधनी प्रमाणपुर्जाको प्रतिलिपि, चाल आवको सम्पत्ति÷भूमिकर तिरेको रसिद र जग्गासम्बन्धी प्रमाण पुग्ने अन्य कागजात समितिको कार्यालयमा बुझाउन निर्देशनसमेत दिएको छ । पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्यले बसपार्कको अतिक्रमित जग्गा खाली गराई बसपार्क निर्माणको प्रक्रियालाई अगाडि बढाइने बताए । 
‘भूमिहीन दलित, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोवासीका नाममा झण्डै ५०० परिवार बसपार्कको जग्गामा घरटहरा बनाएर बस्नुभएको छ, उहाँहरूको वास्तविक अवस्था छानबिन गर्दैछौं । सुकुम्वासीलाई उचित व्यवस्थापन गर्छौं,’ उनले भने, ‘बसपार्क बन्नुपर्छ भन्नेमा सर्वपक्षीय र सर्वदलीय सहमति छ, बसपार्कको गुरुयोजना पनि बनिसकेको छ । अतिक्रमित जग्गा खाली गराएर बसपार्क बनाउँछौं ।’ 
प्रमुख आचार्यले राजनीतिक दल, नागरिक समाज, यसबीचमा भूमिहीन दलित, सुकुम्वासी, अव्यवस्थित बसोवासी, व्यवसायीलगायतसँग जग्गा अतिक्रमण हटाएर बसपार्क बनाउने विषयमा छलफल गरेका छन् ।  महानगरपालिकाले पोखराको मध्यभाग भएर बग्ने फिर्केखोलाको अतिक्रमित जग्गा पनि आइतबारदेखि खाली गराउन सुरु गरेको छ । पोखरा–१८ अँधेरीकुनादेखि २, ४, ५, ७, ८, १७ हुँदै वडा नं. ६ गाईघाट पुगेर फेवातालमा मिसिने फिर्केखोलाको खोलाघरभित्र पर्ने स्थायी तथा अस्थायी संरचना हटाउन सुरु गरिएको हो । 
यसअघि गत वैशाख ४ गते सार्वजनिक सूचनामार्फत ३५ दिनभित्र फिर्केखोला खोलाघरभित्रका संरचना हटाउन महानगरले सार्वजनिक रूपमा सूचित गरेको थियो । उक्त सूचनाका आधारमा केही व्यक्ति तथा संस्थाले अतिक्रमित संरचना आफैं हटाएका छन् । फिर्केखोलाको खोलाघर क्षेत्रलाई आकर्षक गन्तव्यस्थल बनाउने महानगरको योजना छ ।

अब नदीजन्य विपद् कम हुने आशा
सुकुमवासी बस्ती हटाएसँगै काठमाडौँ महानगरपालिकाले यस वर्ष नदीजन्य विपद्का घटनामा कमी आउने जनाएको छ । कामपा–११, १४, ३१ र ३२ आसपासमा नदी किनारामा बसेका नागरिकलाई हटाएसँगै नदीजन्य विपद्का घटनामा कमी आउने कामपाका नगर प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक विष्णुप्रसाद जोशीले जानकारी दिए ।  
    ‘विगतका वर्षमा नदी आसपासका स्थानमा नै बाढीजन्य घटना बढी घट्ने गरेका थिए । उक्त स्थानमा रहेको बसोबास हटाइएपछि यस वर्ष एक–दुई स्थान छिट्फुटबाहेक नदीजन्य विपद्का घटनामा कमी आउने विश्वास छ,’ उनले भने । उनका अनुसार सामाखुसीदेखि खाडीपाखासम्मको स्थानमा भने सावधानी अपनाउनुपर्ने छ । बर्खाको समयमा हुन सक्ने अन्य पानीजन्य घटना कम गर्न पनि कामपाले स्थान पहिचान गरी रणनीतिक योजना तर्जुमा गरेको जोशीले जानकारी दिए ।  
    सहरी विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि पूर्वतयारी, विपद्को समयमा गर्नुपर्ने व्यवस्थापनका काम र विपद्पछिको पुनस्र्थापना, लागि वडा र समुदायस्तरीय क्षमता विकास, आन्तरिक र साझेदारबीचको समन्वय योजनामा समेटिने गरी कामपाले काम गरिसकेको उनको भनाइ छ । 
    सहर सुरक्षित बनाउन सहभागितामूलक संयन्त्र निर्माणको आवश्यकता रहेको पनि उनले बताए । सामूहिक ज्ञान, सीप र सोच विकासबाट जोखिम घटाउने काम गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई रणनीतिक योजनाले पूरा विश्वास लिइएको छ । आगामी वर्ष रणनीतिक योजना कार्यान्वयन थालिने र त्यसैअनुसार कार्यक्रम र बजेट प्रस्ताव गरिने उनको भनाइ छ । 
    विपद् व्यवस्थापनको सवालमा विभिन्न पूर्व तयारी संयन्त्र, ती संयन्त्रसँग पालिका र वडास्तरीय सम्बन्धबाट प्रभावकारी सेवा कसरी सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि छलफल भइसकेको उनको भनाइ छ ।  
    ‘वडास्तरीय विपद् व्यवस्थापनका लागि पूर्वाधार विकासजन्य जोखिमसहित पूर्वानुमान गर्ने, कामपाका केन्द्र र वडास्तरीय क्षमता विकास गर्ने गरी नीति ल्याउनुपर्ने आवश्यकता छ,’ उनले भने । सहरको पहिलो जोखिम आगलागी रहेको भन्दै जोशीले जोशीले विद्युत्जन्य आगलागीको जोखिम बढ्दै गएको बताए । ‘आगलागीको खबर प्राप्त भएको आधा मिनेटभित्र दमकल स्टेसनबाट बाहिर निस्किने गरेका छन् । सडकमा यातायातको चापका कारण गन्तव्यमा पुग्न कठिन छ,’ जोशीले भने । रासस

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्