जलविद्युतमा सवा ४ खर्बको बीमा

आधा दशक अगाडिसम्म जलविद्युत क्षेत्रमा भएको लगानीका आधारमा जलविद्युततर्फको बीमांक रकमको आकार १ खर्ब ७० करोड रुपैयाँ हाराहारीको थियो । बीमांक रकमअनुसार नै निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले बहन गर्नुपर्ने जोखिम र चुनौती पनि कम थियो । तर, आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ सकिँदा निर्माणमा गएका जलविद्युत आयोजनाको संख्यामा आएको उल्लेख्य वृद्धिले जलविद्युतर्फको बीमा बजार पनि बढेर ४ खर्ब २८ हजार ४५ लाख रुपैयाँ पुगिसकेको छ ।
नेपाल बीमा प्राधिकरणका सहायक निर्देशक एवं सांख्यिकी विद वसन्तप्रसाद बोहोराका अनुसार पाँच वर्षको अवधिमा प्रिमियम रकम पनि ४ गुणाले बढेको छ । आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा ५१ करोड ३० लाख रुपैयाँ रहेको जलविद्युततर्फको प्रिमियम रकम आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ सम्म आइपुग्दा २ अर्ब ११ करोड ८७ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । 
बीमा कम्पनीहरूले बढ्दो आयोजनाको लागत र जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै दर समायोजन गरेसँगै प्रिमियममा तीव्र वृद्धि भएको हो । बीमा प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार जलविद्युततर्फ ७०८ वटा बीमा पोलिसी जारी भएका छन् ।
‘जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी बढ्दै जाँदा बीमा बजार पनि  विस्तार हुँदै जानु स्वभाविक देखिन्छ,’ बोहोराले भने, ‘साथै निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूका लागि चुनौती पनि बढेर गएको छ ।’ जलविद्युत् बीमा बजार पछिल्ला वर्षहरूमा तीव्र गतिमा विस्तार भए पनि त्यससँगै जोखिम व्यवस्थापन र दाबी भुक्तानीसम्बन्धी चुनौती थपिएका छन् ।

आर्थिक वर्ष           पोसिलीको संख्या         प्रिमियम                             बीमांक रकम (रु.)
२०७७-७८               ५०५                      ५१ करोड ३० लाख रुपैयाँ           १ खर्ब ७० अर्ब ७४ करोड
२०७८-७९                ५९८                     १ अर्ब ५७ करोड २९ लाख रुपैयाँ    ३ खर्ब ६७ अर्ब १२ करोड
२०७९-८०                 ८८६                     १ अर्ब ७१ करोड ७३ लाख रुपैयाँ    ४ खर्ब ११ खर्ब ३४ करोड
२०८०-८१                 ७६८                    १ अर्ब ८३ करोड १२ लाख रुपैयाँ      ४ खर्ब १६ अर्ब ९७ करोड
२०८१-८२                  ७०८                   २ अर्ब ११ करोड ८७ लाख रुपैयाँ      ४ खर्ब २८ अर्ब ४५ करोड
स्रोतः नेपाल बीमा प्राधिकरण

१० वर्षमा प्रिमियम २५ अर्ब पुग्ने प्रक्षेपण
सरकारले अबको १० वर्षमा विद्युत जडित क्षमता ३० हजार मेगावाट पु-याउने लक्ष्य लिएको छ । अहिले ५ हजार मेगावाट बढीका जलविद्युत आयोजना निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको तथा १६ हजार मेगावाट हाराहारीका जलविद्युत आयोजनाले विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) का लागि पालो कुरिरहेकाले सरकारको लक्ष्य पूरा गर्न सकिने सम्भावना पनि बढेर गएको छ । 
जलविद्युत उत्पादन तीव्र रूपमा बढ्दै जाँदा आगामी १० वर्षमा बीमा बजारमा प्रिमियम रकम पनि बढेर २५ अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । अबको दशकमा जलविद्युत क्षेत्र नै सबैभन्दा बढी लगानी भित्रिने क्षेत्र भएकाले बीमा क्षेत्रको प्रिमियम पनि उल्लेख्य बढ्ने बीमक संघका अध्यक्ष वीरेन्द्रबहादुर वैदवार क्षेत्री बताउँछन् ।
‘सरकारको भारत र बंगलादेशमा विद्युत निर्यात गर्ने रणनीति निर्जीवन बीमा क्षेत्रको व्यापार विस्तारमा पनि योगदान पुग्नेछ,’ उनले भने, ‘यो रणनीतिले लगानी जलविद्युतमा लगानी विस्तार हुँदा १० वर्षभित्र निर्जीवन बीमा बजारमा जलविद्युत् क्षेत्रको हिस्सा करिब २० देखि २५ प्रतिशतसम्म पुग्ने सम्भावना देखिन्छ ।’
जलविद्युत आयोजनाहरूको आकार र लगानी दुवै बढ्दै जाँदा बीमकहरूको वित्तीय जोखिम पनि उत्तिकै बढिरहेको छ । जलविद्युत् आयोजनाहरूको जटिल संरचना, दुर्गम भौगोलिक अवस्था र प्राकृतिक प्रकोपको बढ्दो असरका कारण क्षतिग्रस्त आयोजनाको बीमा दाबी मूल्यांकन र भुक्तानी प्रक्रिया थप जटिल बनिरहेको छ ।
बीमांक रकम बढ्दै जाँदा यसले दाबी भुक्तानी ढिलाइ हुने समस्या बढाउने जोखिम देखिएको बोहोरा बताउँछन् । जलवायु परिवर्तनका कारण बाढी, पहिरो र अतिवृष्टिजस्ता प्रकोप बढ्दै जाँदा जोखिम अनुमान अझ चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ ।
कुनै वर्ष दोर्दी कोरिडोरमा, कुनै वर्ष काबेली करिडोरमा, कहिले नेपाल–चीन सीमाको भोटेकोशी नदीमा आएको बढीले हरेक वर्ष जस्तो जलविद्युत आयोजनामा क्षति हुने क्रम बढिरहेकाले पनि बीमा दाबी भुक्तानीलाई चुनौती पूर्ण बनाएको छ ।

बीमा दाबी सबैभन्दा बढी सिन्धुपाल्चोकमा
पछिल्ला वर्षहरूमा सबैभन्दा बाढी र पहिरोको जोखिममा परी क्षतिग्रस्त बनेका सिन्धुपाल्चोकका जलविद्युत आयोजनाहरूले सबैभन्दा बढी बीमा दाबी गरेका छन् । पछिल्लो ५ वर्षमा सिन्धुपाल्चोकमा सञ्चालित जलविद्युत आयोजनाहरूले सबैभन्दा बढी १२ प्रतिशत बीमा दाबी गरेका छन् । 
दोस्रो नम्बरमा लमजुङ जिल्ला रहेको छ । दोर्दी करिडोरमा ३ वर्ष अघि आएको बढीले उक्त करिडोरमा सञ्चालमा गइसकेका तथा निर्माणाधीन आयोजनामा ठूलो क्षति पुगेका कारण बीमा दाबी भुक्तानी बढेको देखिएको हो । यस्तै, तेस्रो नम्बरमा पाँचथर जिल्ला रहेको छ । 
पाँचथरमा पछिल्ला ३ वर्षमा बर्खामा निरन्तर बाढी आइरहेकाले पनि यो जिल्लामा हुने जलविद्युत आयोजनामा क्षति हुँदा बीमा दाबी बढेको हो । यो जिल्लाबाट कूल बीमा दाबीको ९ प्रतिशत भएको बीमा प्राधिकरणको तथ्यांकले देखाएको छ । 
यस्तै, इलाम संखुवासभा लगायत जिल्लाको बीमा दाबी समान ८ प्रतिशत छ । बाँकी अन्य जिल्लाका जलविद्युत आयोजनाको दाबी हो । यी सबै जिल्लाहरू पहिरो, नदी कटान, भारी वर्षा र भू–स्खलनजस्ता प्राकृतिक जोखिम बढी हुने भौगोलिक क्षेत्रमा पर्छन् ।

सबैभन्दा बढी बीमा दाबी भएका जिल्ला
जिल्ला                     प्रतिशत
सिन्धुपाल्चोक            १८ 
लमजुङ                   १२
पाँचथर                    ९
इलाम                    ८
कास्की                  ८
संखुवासभा            ८
स्रोतः नेपाल बीमा प्राधिकरण
पुनर्बीमाका लागि अझै विदेशीमाथि निर्भर
नेपालका जलविद्युत आयोजनाहरू अत्यधिक जोखिमयुक्त र ठूलो पुँजी आवश्यक पर्ने प्रकृतिका भएकाले स्थानीय बीमा कम्पनीहरू एक्लैले सम्पूर्ण जोखिम वहन गर्न नसक्ने अवस्था छ । यही कारण पुनर्बीमाका लागि विदेशी बजारमा निर्भरता उच्च छ । बीमा कम्पनीहरूले ठूलो क्षतिको सम्भावित वित्तीय प्रभाव कम गर्न जोखिमको केही हिस्सा पुनर्बीमकलाई हस्तान्तरण गर्ने गर्छन् । 
जलविद्युत् क्षेत्रमा भने आयोजनाको आकार, भौगोलिक जटिलता र प्राकृतिक प्रकोपको उच्च जोखिमका कारण पुनर्बीमा अनिवार्य जस्तै बनेको छ । जलविद्युत क्षेत्रमा जोखिम बढी भएको भन्दै विदेशी पुनर्बीमा कम्पनीले नेपालका जलविद्युत आयोजनाको पुनर्बीमा गर्न नमानेका कारण पनि समस्या भइरहेको छ । 
पुनर्बीमामा देखिएका समस्याले नै प्राकृतिक प्रकोपले क्षतिग्रस्त जलविद्युत आयोजनाको बीमा दाबी भुक्तानीमा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले धेरै समस्या देखाउने गरेको जलविद्युत प्रवर्धक एवं स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) का सचिव कुवेरमणि नेपाल बताउँछन् ।
‘नेपालको जलविद्युत बीमा बजारमा रि–इन्स्योरेन्स संरचना कमजोर हुँदा दाबी भुक्तानी ढिलाइ हुने र विवाद बढ्ने समस्या गम्भीर बन्दै गएको छ,’ उनले भने, ‘हाम्रा जलविद्युत आयोजनामा पुनर्बीमा गर्न आउने पुनर्बीमा कम्पनी नै सीमित रहेकाले पनि हामी प्रवर्धकले लामो समयसम्म भुक्तानी पाउन सकिरहेका छैनौं ।’ पछिल्ला वर्षहरूमा क्षतिग्रस्त जलविद्युत आयोजनालाई बीमा दाबी भुक्तानी लिन ३ वर्षभन्दा बढी समय लागिरहेको नेपाल बताउँछन् ।
नेपालमा पनि रि–इन्स्योरेन्स कम्पनीहरूको संख्या सीमित रहेकाले पनि अन्तर्राष्ट्रिय रि–इन्स्योरेन्स कम्पनीहरू आकर्षित हुन नसकेको उनी बताउँछन् । ‘नेपालमा सामान्य जोखिम रहेका आवासीय बीमा, सवारी साधन बीमालाई प्राथमिकता दिने तर उच्च जोखिमयुक्त जलविद्युत आयोजनाको बीमामा सीमित संरचनामा मात्र अटाउने भएकाले समग्र बीमा प्रणाली असन्तुलित बनेको भनेर अन्तर्राष्ट्रिय पुनर्बीमा कम्पनीहरू आकर्षित हुँदैनन्, यसले म जस्ता प्रवर्धकको लगानीको जोखिम बढाएको छ,’ नेपालले भने । पुनर्बीमा संरचना कमजोर हुँदा दाबी भुक्तानी प्रक्रिया जटिल हुने गरेको छ ।
बीमा पोलिसी बनाउने क्रममा सुरुमै सबै जोखिम स्पष्ट रूपमा नखुलाइने र पछि दाबीका बेला विभिन्न शर्त देखाएर भुक्तानी रोक्ने प्रवृत्ति रहेको रहेकाले नै बीमा दाबी भुक्तानीमा लामो समय लाग्ने गरेको प्रवर्धकहरू बताउँछन् । जसका कारण, बीमा कम्पनी र लगानीकर्ताबीच विश्वासको कमी बढिरहेको छ । बीमा दाबी भुक्तानीमा हुने गरेको ढिलाइका सम्बन्धमा इप्पानले पनि समय–समयमा बीमा प्रणाली सुधार र दाबी प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउन माग उठाउँदै आएको छ ।
इप्पानका अनुसार पुनर्बीमा संरचना सुदृढ नगरेसम्म र दाबी प्रक्रिया सरलीकरण नगरेसम्म जलविद्युत् बीमा क्षेत्रको दीर्घकालीन समस्या समाधान हुँदैछ । 

दाबी फछ्र्योटमा सर्भेयर नै मुख्य अवरोध
बीमा प्राधिकरणका अनुसार बीमा दाबी फछ्र्योट प्रक्रियामा सबैभन्दा ठूलो अवरोध सर्भेयर चरणमा देखिने गरेको छ । जलविद्युत् तथा पूर्वाधार बीमा दाबीहरूमा सर्भेयर प्रतिवेदन तयार हुनै धेरै समय लाग्ने भएकाले समग्र दाबी प्रक्रिया अत्यधिक ढिलो हुने गरेको छ । 
‘इन्जिनियरिङ अल रिस्क्स’ बीमामा सर्भेयर नियुक्त भएपछि प्रतिवेदन बुझाउन नै औसत २५१ दिन लाग्ने गरेको छ । यसले करिब ८ महिनाभन्दा बढी समय केवल क्षति मूल्यांकनमै खर्च हुने र मात्र दाबी फछ्र्योट प्रक्रिया अघि बढ्दा कुल समय औसत ४३१ दिन (करिब १४ महिना) पुग्ने गरेकाले पनि भुक्तानीको प्रक्रिया लम्बिने गरेको हो । 
सर्भेयर चरणमै औसत २८५ दिन लाग्ने र समग्र दाबी प्रक्रिया औसत ३८८ दिन (करिब १३ महिना) सम्म पुग्ने गरेकाले लगानीकर्तालाई निरास बनाउने गरेको छ । एक वर्षभन्दा बढी समयसम्म दाबी फछ्र्योट लम्बिनुमा सर्भेयर प्रणाली नै मुख्य कमजोरीका रूपमा देखिएको बीमा प्राधिकरणले जनाएको छ । 
निर्जीवन कम्पनीसँग सर्भेयरको संख्या अपर्याप्त हुनु, प्राविधिक दक्षताको कमी हुनु र जटिल समन्वय प्रणालीका कारण समयमै प्रतिवेदन तयार हुन नसक्नु मुख्य समस्या देखिएको हो । जलविद्युत तथा ठूला पूर्वाधार आयोजनामा हुने क्षति मूल्यांकनका लागि उच्च प्राविधिक ज्ञान आवश्यक पर्ने भए पनि पर्याप्त दक्ष जनशक्ति नहुँदा काम ढिलो हुने गरेको छ ।
त्यस्तै, बीमा कम्पनी, सर्भेयर, पुनर्बीमा कम्पनी र आयोजनाका प्रवद्र्धकबीच प्रभावकारी समन्वय नहुँदा रिपोर्ट फाइनल हुन थप ढिलाइ हुने गरेकाले पनि बीमा दाबी प्रक्रियालाई सुस्त बनाउने गरेको छ ।