‘ककरोच क्रान्ति’ले प्रधान पदमुक्त, रोकियो आन्दोलन

नयाँ दिल्ली, (एजेन्सी)  । भारतमा परीक्षा प्रणालीमाथिको अविश्वासबाट सुरु भएको विद्यार्थी आन्दोलनले अन्ततः प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सरकारलाई ठूलो राजनीतिक झट्का दिएको छ । लाखौं युवाको भविष्यसँग जोडिएको परीक्षा प्रश्नपत्र चुहावटविरुद्ध उठेको ‘ककरोच जनता पार्टी (सीजेपी)’को आन्दोलनले शिक्षा मन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानको राजीनामासम्म गरायो । आन्दोलन अहिले स्थगित भए पनि यसले भारतीय राजनीतिमा नयाँ बहस सुरु गरिदिएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ ।
हजारौं विद्यार्थीले संसद्तर्फ मार्च गरेपछि प्रहरीसँग झडप, अश्रुग्यास र लाठीचार्ज भएको थियो । त्यसपछि देशभर आन्दोलन फैलिँदै जाँदा सरकारमाथि दबाब तीव्र बनेको थियो । अन्ततः शनिबार शिक्षा मन्त्री प्रधानले राजीनामा दिएपछि सीजेपीले आफ्ना प्रमुख माग पूरा भएको भन्दै आन्दोलन स्थगित गर्ने घोषणा ग¥यो ।
यस आन्दोलनको अर्को प्रमुख अनुहार बनेका सामाजिक अभियन्ता सोनम वाङ्चुकले आन्दोलनको समर्थनमा २६ दिनसम्म अनशन बसेका थिए । बीबीसीका अनुसार अनशनका क्रममा उनले ११ किलोग्राम तौल घटाएका थिए । तर आन्दोलनको वास्तविक प्रभाव मन्त्रीको राजीनामाभन्दा धेरै ठूलो हुन सक्ने विश्लेषणहरू सार्वजनिक भएका छन् ।
ब्राउन विश्वविद्यालयकी वरिष्ठ अनुसन्धानकर्ता यामिनी अय्यरका अनुसार यो आन्दोलन कुनै एउटा जात, वर्ग वा राजनीतिक विचारधाराको प्रतिनिधित्व गर्ने आन्दोलन होइन । ‘परीक्षा र शिक्षा प्रणालीको प्रश्नले जात, वर्ग र लैंगिक सीमाभन्दा धेरै परसम्म सबैलाई छोएको छ,’ उनले बीबीसीसँग भनेकी छन् ।
दिल्लीस्थित सेन्टर फर पोलिसी रिसर्चका अनुसन्धानकर्ता राहुल वर्माको विश्लेषण पनि त्यही दिशामा छ । उनका अनुसार यो आन्दोलन विचारधाराको होइन, सरकारको प्रशासनिक क्षमतामाथिको प्रश्न हो । ‘निष्पक्ष परीक्षा सञ्चालन गर्न नसक्नु र प्रश्नपत्र चुहावट रोक्न नसक्नु भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का लागि फरक प्रकारको राजनीतिक चुनौती बनेको छ,’ उनले बीबीसीलाई बताएका छन् । उनका अनुसार यसले सरकारको शासन क्षमतामाथि नै प्रश्न उठाएको छ र यसका कारण भाजपाले आफ्नो रणनीति पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।
वर्माका अनुसार आन्दोलनमा सहभागी धेरै युवा परम्परागत रूपमा भाजपाका विरोधी पनि होइनन् । उनीहरू सरकारी परीक्षालाई सामाजिक र आर्थिक उन्नतिको मुख्य माध्यम मान्ने आकांक्षी युवा र तिनका अभिभावक हुन् । त्यसैले यो आन्दोलनलाई विगतका वैचारिक आन्दोलनजस्तै राजनीतिक रूपमा प्रतिकार गर्न सरकारलाई कठिन हुन सक्ने उनको तर्क छ ।
मिशिगन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक जोयोजित पालले सामाजिक सञ्जाललाई ‘विस्फोट हुन पर्खिरहेको बारुद’को संज्ञा दिएका छन् । उनका अनुसार सरकारप्रतिको लामो समयदेखिको असन्तुष्टिले सामाजिक सञ्जालमार्फत एकाएक ठूलो आन्दोलनको रूप लिएको हो ।
यामिनी अ‍ैयरका अनुसार आन्दोलन अहिले सीजेपी वा सोनम वाङ्चुकको सीमाभन्दा धेरै अगाडि पुगिसकेको छ । ‘यसको सुरुआत सीजेपीले गरेको हुन सक्छ, तर आन्दोलन उनीहरूभन्दा धेरै ठूलो बनिसकेको छ,’ उनले बीबीसीसँग भनेकी छन् । उनका अनुसार विद्यार्थीहरू केवल प्रश्नपत्र चुहावटको विरोध गर्न सडकमा आएका होइनन्, उनीहरू लामो समयदेखि मनभित्र दबिएको असन्तुष्टि सार्वजनिक गर्न पनि आएका हुन् ।
यसैबीच भारतीय जनता पार्टीका वरिष्ठ नेता तथा रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले विपक्षी दलहरूले विद्यार्थीलाई ‘राजनीतिक औजार’ बनाएको आरोप लगाएका छन् । उनले सरकार संसदमार्फत समाधान खोज्न प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पनि पहिलो पटक सार्वजनिक प्रतिक्रिया दिँदै युवाको भविष्यभन्दा ठूलो विषय अरू केही नभएको बताएका छन् । उनले प्रश्नपत्र चुहावटमा संलग्नलाई छिटो र कडा सजाय दिन फास्ट–ट्रयाक अदालत गठन गरिने घोषणा गर्दै ‘युवाको भविष्यसँग खेल्नेहरूलाई कुनै हालतमा नछाडिने’ बताएका छन् ।
तर विश्लेषकहरूका अनुसार सरकारी आश्वासनले मात्रै आन्दोलनबाट जन्मिएको असन्तुष्टि समाप्त हुने निश्चित छैन ।
अ‍ैयरका अनुसार सुस्त बन्दै गएको अर्थतन्त्र, रोजगारीको अभाव र भविष्यप्रतिको निराशाले युवामा गहिरो असन्तुष्टि सिर्जना गरेको छ । ‘सरकारले आफूले गरेका वाचाहरू पूरा गर्न नसकेको अनुभूति धेरै युवामा देखिन थालेको छ,’ उनले बीबीसीसँग भनेकी छन् ।
राजनीतिशास्त्री सुहास पालशीकर भने आन्दोलनलाई लिएर सतर्क रहन आग्रह गर्छन् । उनका अनुसार यो आन्दोलन जनआक्रोश व्यक्त गर्ने माध्यम बनेर विस्तारै कमजोर पनि हुन सक्छ । उनले यसलाई ‘जेन–जी क्रान्ति’ भनेर तत्काल निष्कर्ष निकाल्नु हतारो हुने बताएका छन् । आन्दोलनको वैचारिक र राजनीतिक स्वरूप अझै परिवर्तनशील रहेको र विभिन्न राजनीतिक शक्तिले यसलाई आफ्नो पक्षमा लैजान प्रयास गर्न सक्ने उनको तर्क छ ।
दिल्लीको जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयका अर्थशास्त्री सुरजित मजुमदार पनि यो आन्दोलन केवल प्रश्नपत्र चुहावटको विरोधमा सीमित नरहेको बताउँछन् । उनका अनुसार यसले शिक्षा प्रणाली, रोजगारी र देशको समग्र अवस्थाप्रति युवामा बढ्दो असन्तुष्टि उजागर गरेको छ । उनले बीबीसीसँग भनेका छन्, ‘यो आन्दोलनको आकार र प्रभाव विगतका धेरै विद्यार्थी आन्दोलनभन्दा व्यापक देखिएको छ ।’
सीजेपीले आन्दोलन स्थगित गरिसकेको छ । तर शिक्षा मन्त्रीको राजीनामासँगै समाप्त भएको यो संघर्ष भारतीय लोकतन्त्रमा जवाफदेहिताको नयाँ अध्याय बन्नेछ वा सरकारबाट प्राप्त एउटा असाधारण राजनीतिक रियायतमै सीमित हुनेछ भन्ने प्रश्नको उत्तर भने समयले मात्रै दिनेछ ।