सरकारको मूल कार्यभार

२०३० साल असारमा सिंहदरबार आगलागी हुँदा कीर्तिनिधि विष्ट प्रधानमन्त्री थिए । देशको मुख्य प्रशासनिक भवन जलेपछि प्रम विष्टले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिएका थिए । विष्टले आफू प्रम भएका बेला मन्त्रिपरिषद्को बैठकका बेला खाजामा चिया र थिनआरारोट बिस्कुट दिने थिति बसालेका थिए । 

विष्टको सो निणर्य आज ५२ वर्षपछि फेरि स्मरणमा आएको छ । जनेजी विद्रोहमा सिंहदरबारसँगै सरकार पनि ढलेर निर्वाचनको कार्यभार पाएर गठित अन्तरिम सरकारले मितव्ययी हुन निर्णय गरेसँगै पुराना कुरा स्मरणमा आएको हो । सरकारको निर्णय हेर्दा जथाभावी खर्चबाट हुने राज्यकोषको दोहन रोक्न कदम चाल्ने संकेत देखिएको छ । 

अर्थ मन्त्रालय प्रस्तावमा संरचना पुनर्निर्माण र मर्मत, सार्वजनिक सेवा सुचारु, निर्वाचन खर्च व्यवस्थापन, आर्थिक पुनरुत्थान र राहतसमेतका लागि विकास आयोजनाको पुनःप्राथमिकीकरण, अनुत्पादक खर्च कटौती र मितव्ययिता कायम गर्ने निर्णय सरकारको छ । सो निर्णय कार्यान्वयन गर्न गराउन मन्त्रालय, निकाय, प्रदेश सरकार, स्थानीय तहमा पत्राचार पनि भइसकेको छ ।

सो निर्णयअनुसार अत्यावश्यक प्राविधिक जनशक्तिबाहेक थप दरबन्दी नगर्ने; तीनै तहमा कार्य जिम्मेवारीमा दोहोरोपन हुने संरचना नबनाइने र भएकालाई खारेज गरिने; स्वीकृत दरबन्दीबाहेक अस्थायी तथा करारमा कर्मचारी नराखिने भएको छ । 

राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र राष्ट्रियसभाका अध्यक्षबाहेक संघ, प्रदेश, स्थानीय तहका पदाधिकारीले सल्लाहकार नियुक्ति गर्न नपाइने निर्णय पनि गरिएको छ । सांसदलगायत अन्य राजनीतिक पदाधिकारीको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । यो निर्णयले दलका नेताहरूले आफ्ना आसेपासेहरूलाई सल्लाकार नियुक्ति गर्ने विकृति कम्तीमा यो सरकारको कार्यकालमा नदेखिने संकेत मिलेको छ । 

यसैगरी सो निर्णयअनुसार संघ, प्रदेशका मन्त्री, प्रदेश प्रमुखको स्वकीय सचिवालयमा बढीमा तीनजना मात्र नियुक्ति गर्न पाउने, राजनीतिक पदाधिकारीले मन्त्रालयमा कार्यकक्ष राख्न नपाउने, स्वकीय सचिवालयका कर्मचारीका लागि सवारीसाधन, वैदेशिक भ्रमण र अन्य भौतिक सुविधा उपलब्ध गराउन नपाइने व्यवस्था गरेको छ ।

यसबोहक सरकारले हाललाई सार्वजनिक संस्थानहरूका रिक्त कार्यकारी प्रमुखमा तत्कालका लागि स्थायी सेवाका कर्मचारीलाई काजमा खटाउने; राजनीतिक तथा प्रशासनिक पदाधिकारीको सुविधाका लागि नयाँ सवारीसाधन खरिद नगर्नेलगायतको निर्णय गरेको छ । सरकारको यो कदम सबै कोणबाट स्वागगतयोग्य हुँदाहुँदै पनि कार्यान्वयनमा समस्या देखिन्छ । 

किनभने यसअघि पनि यस्ता खालका खर्च कटौती र मितव्ययिताका कुरा नभएका नउठेका होइनन् । नेपालमा सधैं नीतिगत निर्णयको कार्यान्वयन समस्याग्रस्त हुने नजिरलाई यो सरकारले चिर्नुपर्ने देखिन्छ । यसअघिको सरकारले सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन गर्न आयोग बनाए पनि सो आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन भने विगतका सरकारले पनि बजेटमा मितव्यिताका कुरा गरे पनि ती कहिल्यै कार्यान्वयन भएनन् । 

विगतका दलीय सरकारलाई भन्दा यो सरकारलाई मितव्ययीताका क्षेत्रमा काम गर्न सजिलो रहेको आकलन विज्ञहरूको छ । किनभने अहिलेको मन्त्रीपरिषद्ले राजनीतिक दलको दबाब झेल्नुपर्दैन भन्ने उनीहरूको अनुमान छ । तर यसका लागि अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगले एउटै अनुगमन संयन्त्र बनाएर काम गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

छ महिनामा निर्वाचन गर्ने कार्यभार पाएको वर्तमान सरकारलाई आर्थिक पुनरुत्थानको दबाब छ भने रानजीतिक बेथितिलाई ठीक बाटोमा ल्याउनुपर्ने दायित्व पनि छ । यस्तो बेला सरकारी ढुकुटीको मितव्ययी ढंगमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने चुनौती सरकारलाई छ । खर्च कटौती र निर्वाचनका कामलाई प्रभावकारी ढंगमा अघि बढाउन भने ठूलै पहल गर्नुपर्ने कुरामा दुईमत छैन ।