निर्वाचन तालिका र शंकाको वावावरण

जेनजी आन्दोलनपछि गठित अन्तरिम सरकारले पाएको एक प्रमुख कार्यभार नै समयमै निर्वाचन सम्पन्न गराएर निर्वाचित सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्नु हो । निर्वाचनको वातावरण बनाउने काम सरकारको हो भने यसलाई सफल पार्न गर्नुपर्ने प्राविधिक पाटोको जिम्मा निर्वाचन आयोगको हो । यसै सन्दर्भमा आयोगले फागुन २१ गते गरिने निर्वाचनको कार्यतालिकालाई स्वीकृत गरिसकेको अवस्था छ । कार्यतालिका अनुसार मंसिर १ गतेदेखि १० गतेसम्म राजनीतिक दल दर्ताका लागि मिति तोकिएको छ । 

निर्वाचन सफल बनाउन आयोगले राजनीतिक दल एवम् सरोकारवालासँगको समन्वय र सहकार्य गर्न सबै पक्षसँग परामर्श तथा छलफल गर्ने जनाएको छ । गृह मन्त्रीले सरकारको प्राथमिकता निर्वाचनलाई समयमै सम्पन्न गर्ने रहेको बताइसकेका छन् । सरकारले आयोगलाई सहयोग गर्ने नै छ भने सरकारले निर्वाचनको वातावरण बनाउनेतर्फ पनि कदम चाल्नुपर्ने हुन्छ । निर्वाचन सफल बनाउनेतर्फ सरकार र आगोग मात्र संलग्न भएर हुँदैन, सबै राजनीतिक दल तथा नागरिक समाज, सञ्चार जगत् लगायत सम्बद्ध सबैले आआफ्नो ठाउँबाट योगदान दिनुपर्ने हुन्छ ।

प्रतिनिधिमूलक प्रजातन्त्रमा जनताको आकांक्षाको पूर्ति गर्ने काम जनताले चुनेको प्रतिनिधिहरूबाटै हुने हो । त्यसैले पनि शासकीय वैधानिकताको आधार निर्वाचन नै हो । यही निर्वाचनबाटै हाल जेनजीले मानेका काठमाडौंका मेयर बालेन्द्र शाह निर्वाचित भएका हुन् भने धरानका मेयर हर्क साम्पाङ, धनगढीका गोपाल हमाल पनि निर्वाचनबाटै कार्यकारी पदमा पुगेका हुन्, जसका कामलाई जनताले रुचाएका छन् । जनताको आकांक्षा पूर्ति गर्ने माध्यम नै निर्वाचन भएकाले आउँदो निर्वाचनलाई समयमै सम्पन्न गर्नुपर्ने दायित्व सारा नेपालीको काँधमा आएको छ भन्नु अत्युक्ति हुँदैन ।

हामीलाई थाहै छ, निर्वाचन प्रजातान्त्रिक शासनको अनिवार्य प्रक्रिया हो जुन वयस्क मताधिकारका आधारमा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयमुक्त वातावरणमा सम्पन्न हुनुपर्छ । आहिले आम रुपमा जनताले ठान्ने गरेको राजनीतिक दलहरूमा वैचारिक अस्पष्टता, नेतृत्व केन्द्रित हुने प्रवृत्ति, आन्तरिक प्रजातन्त्रको अभाव र दलहरूको स्थायित्वमा चुनौती तथा दलको नेतत्व हस्तान्तरण लगायतका धेरै समस्यालाई निर्वाचन धेरै हदमा सम्बोधन गर्न सक्दछ । तसर्थ निर्वाचनलाई निष्पक्ष बनाउन सरकारले आयोगमा राजनीतिक दबाबको छायामा नपार्ने, आचारसंहिताको उल्लंघनमा कारबाही चलाउने र मतगणनाका प्राविधिक समस्याहरूलाई पनि सुधार्न के गर्नुपर्ने हो बेलैमा गर्नुपर्ने देखिन्छ । 

मतदान अधिकार सार्वभौम र समावेशी हुनुपर्ने, मतदाताले स्वतन्त्र र सुसूचित रूपमा मतदान गर्न पाउने वातावरण तयार पार्नुपर्नेमा पनि आयोग गम्भीर हुनुपर्दछ, भने यो काममा सहजीकरण गर्ने दायित्व सरकारको हो । नेपालको निर्वाचन व्यवस्थाका ऐतिहासिक पक्ष केलाउँदा र निर्वाचन आयोगले अवलम्बन गरेका प्राविधिक पक्षहरूको समीक्षा गर्दा नेपालले आसन्न निर्वाचन गर्न नसक्ने भन्ने दखिँदैन । निर्वाचनका लागि सरकारले आर्थिक मितव्यिता अपनाउँदै आर्थिक स्रोत जुटाउन पनि तदारुकता देखाउनु पर्दछ ।

अहिले आम सर्वसाधारणलाई समयमै निर्वाचन नहोला कि भन्ने आशंका छ । जनतालाई निरास नबनाउन पनि राजनीतिक दलहरूले आफ्नोतर्फबाट गर्नुपर्ने आवश्यक तयारी गर्ने र आन्तरिक व्यवस्थापनका काम समयमै गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसमा दलहरू गम्भीर हुनुपर्ने देखिन्छ । यदि समयमै निर्वाचन हुन सकेन वा निर्वाचनको समय सर्दै गएमा त्यसले राजनीतिक अस्थिरता र सामाजिक असन्तुष्टि बढाउने हुँदा पनि समय छँदै निर्वाचनका आवश्यक तयारी गर्न पनि अबेला गर्न नहुने अवस्था छ । 

नेपालको प्रजातन्त्रलाई बलियो र प्रभावकारी बनाउन संयमित, निष्पक्ष र पारदर्शी निर्वाचन नै अपरिहार्य भएको र देशको मूलकार्यदिशा नै निर्वाचन भइसकेको अवस्थामा अब दलहरूले पनि निर्वाचनमा होमिएर नयाँ जनादेशमार्फत देशलाई अघि बढाउनु पर्दछ । र, विद्यमान मनोमालिन्यलाई चिरेर अघि बढ्नु पर्दछ र राजनीतिक असहमतिका विषयहरूलाई निर्वाचनको एजेण्डा बनाएर जनतामाझ जानुपर्दछ । सरकारले पनि निर्वाचनका लागि शंकाको वातावरण रहन दिनु हुँदैन ।