रूपान्तरण नभए सकिन्छ कांग्रेस : अर्जुननरसिंह के.सी.

कांग्रेसको नियमित वा विशेष महाधिवेशन आजको अनिवार्य आवश्यकता हो । सत्ता र लोकतन्त्र दलतन्त्रमा परिणत भयो, दलतन्त्र नेतातन्त्रमा, नेतातन्त्र गिरोहतन्त्र र गिरोहतन्त्र विचौलियातन्त्रमा परिणत हुनु नै देश र लोकतन्त्रको आजको दुर्भाग्यपूर्ण परिणति हो भन्ने कबुल गर्दै आमूल सुधार आजको आवश्यकता हो । अब पनि हामीमा सचेतना र सुधार आउँदैन र साविककै ढर्रा, बासी विचार र जनतालाई निरास बनाउने गतिविधि नछाड्ने हो भने परिस्थिति झन् भयावह हुनसक्छ, र त्यो लोकतन्त्र मात्र होइन, राष्ट्रको नै अपूरणीय विनासको कारण बन्नसक्छ ।

अर्जुननरसिंह के.सी.
देश आज बहुपक्षीय द्वन्द्व र गृहयुद्धतिर उन्मुख र असाधारण परिस्थितिमा छ । अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश र स्वार्थ–द्वन्द्वको चक्रब्युहले हाम्रो मुलुकको स्थिति झन्झन् जटिल र पेचिलो बन्दैगएको अवस्था छ । गत भदौ २३ र २४ गते, २८ घन्टाभित्र देशैभरि एकैचोटी जेजस्ता अभूतपूर्व विध्वंश भए, त्यसको पृष्ठभूमीको गहिराईसम्म नपुगी टालटुले समाधान खोजेर हामी कहीं पुग्दैनौं । २०४६ सालदेखि आजसम्म तीनपटक (२०४६, २०६३–२०७२, २०८२– ) अन्तरिमकाल भोगिसकिएको, र हालको संविधानले अन्तरिम काललाई नचिनेको स्थिति वैधानिक बाटोको सुखद विशेषता होइन । यो लोकतन्त्र र संविधानवादमाथि प्रहारको पहिलो खुडकिलो हो ।

जेन जी कुनै वर्ग होइन, यो उदीयमान उमेरसमुह हो । जेनजी हरेक घरमा, हरेक पार्टीमा छन् । उनीहरू हाम्रा परिवारका सदस्य र भोलीका आसा र भरोसा हुन् । तसर्थ उनका भावनालाई सम्वोधन र निर्मम समीक्षाका साथ हाम्रा विगतका गम्भीर त्रुटीहरूलाई स्वीकार गर्दै क्षमा याचनाका साथ भावी कार्यदिशा निर्धारण गर्नुपर्ने ऐतिहासिक दायित्व रहेको छ । हाम्रो निर्णय पार्टी र लोकतन्त्रमात्र होइन, समग्र राष्ट्रिय एकता र भविष्यसँग जोडिएको छ ।

आमजनताको निरासा, अविश्वास र असन्तुष्टिका साथै नयाँपुस्तामा उपेक्षा, कुण्ठा र निरासा भरिएको अवस्थाले कुनै पनि बेला विष्फोट र सर्वनाशको अवस्था निम्त्याउँछ भन्ने कुरालाई मैलै पटकपटक काँग्रेस केन्द्रीय समितिका बैठकको साथै संसदीय दल, संसद, मिडिया र जनसभासम्म भन्दै आएँ । यही कुरा नेपाली सेनाबाट पनि हालैको भनाइमा आएको छ । तर सत्ता र शक्तिकेन्द्रमा रहनेहरूमा यसबारे समयमै सुनवाई वा गम्भीर विश्लेषण कहिल्यै भएन । यो नै वास्तविक रुपमा आजको परिस्थितिको कारक हो । सत्ता र लोकतन्त्र दलतन्त्रमा परिणत भयो, दलतन्त्र नेतातन्त्रमा, नेतातन्त्र गिरोहतन्त्र र गिरोहतन्त्र विचौलियातन्त्रमा परिणत हुनु नै देश र लोकतन्त्रको आजको दुर्भाग्यपूर्ण परिणति हो भन्ने कबुल गर्दै आमूल सुधार आजको आवश्यकता हो ।

जेन जी आन्दोलनका खास मागहरू– सुशासन, भ्रष्टाचारमुक्त समाज र सामाजिक सञ्जालमा लागेको प्रतिबन्धको विरोध थियो । यतिको लागि भएको आन्दोलनमा स्कूल–कलेजको ड्रेसका १९ जना कलिला विद्यार्थीहरूको हत्या दुःखद मात्र होइन, खेदजनक छ । त्यसको भोलीपल्ट भएको देशब्यापी जघन्य विध्वंस जेनजीको होइन । जेन जी समुहका न्यायोचित मागलाई पूर्ण समर्थन र कार्यान्वयनको प्रतिबद्धता हाम्रो दायित्व हो । साथै पार्टीका हरेक तहमा यो समुहलाई २५ प्रतिशत सहभागिता सुनिश्चित गर्नु आवश्यक छ । आजको राष्ट्रिय परिस्थितिको कारकतत्व तथा विभिन्न पक्षको गहिरो समीक्षा र विश्लेषण नगरी आगामी दिनका लागि रणनीति निर्माण गर्नु आत्मघाती हुन्छ । हरेक विषयलाई निजात्मक रुपले लिने र कहिल्यै गम्भीर विश्लेषण नगर्ने प्रवृत्ति नै आजको परिस्थिति परिणाम हो । यसको जिम्मेवारीबाट हामीले उन्मुक्ति पाउन सक्दैनौं ।
 
आज जेन जी आन्दोलनले उठाएको कारणले मात्र होइन, भ्रष्टाचार, दण्डहिनता, कुशासनलाई तदारुकताका साथ कठोर कदमद्वारा अन्त्य गर्नुपर्ने विषयलाई विगतमा मैले धेरैपटक उठाएकै हो । आजसम्मका चर्चित भ्रष्टाचार, आर्थिक अपराध र कुशासनमाथि कठोर कारवाही चलाउन पूर्वप्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा एक उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग गठनमा काँग्रेसले नै पहल गरौं । नेपालीहरुले विदेशी बैंकहरूमा अवैध रूपमा राखेको भनिएको सम्पत्तिको छानबिन गरी अवैध सम्पत्ति  राष्ट्रियकरण गर्न आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउनु जरुरी छ । भ्रष्टाचारविरोधी जेन्जी आन्दोलनको जगमा बनेको यो सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध युद्धस्तरमा सशक्त अभियान सञ्चालन गर्न कुनै किसिमको बहानाबाजी नगरोस् । किनकि उसले पाएको आन्दोलनको मूख्य कार्यादेश नै यही हो । यो राष्ट्रको आवश्यकताको रुपमा मैले यो पटकपटक भन्दैआईरहेको हँु, र यहाँ फेरि भन्छु, पाँचसय र हजारका नोटलाई बन्देज गर्न र विदेशी बैंकमा राखिएका अवैध सम्पत्तीको छानबिन गरी राष्ट्रियकरण गर्नु अनिवार्य आवश्यक छ ।

असोज ११ गते जेनजी आन्दोलनबारे उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगसमक्ष ‘काठमाडौं उपत्यकामा कार्यरत सम्पूर्ण दर्जाका पीडित प्रहरी कर्मचारीहरू’ निवेदक रहेको निवेदनमा भदौ २३ र २४ मा भएको घटनाबारे र न्युयोर्क टाईम्समा हालै प्रकाशित एउटा लेखबाट समेत गम्भीर तथ्यहरूको रहस्योद्घाटन भएको छ । यसको वास्तविकता र यथार्थबारे गम्भीर ढङ्गले छानबिन हुनु जरुरी छ ।  २३ गतेको निर्मम हत्या र २४ गते राज्यका धरोहर, औद्योगिक प्रतिष्ठान, निजी तथा सार्वजनिक संस्थामा भएको विध्वंसमा संलग्न दोषीहरूमाथि हदैसम्मको कानुनी कारवाही हुनुपर्छ । नेपाली कांग्रेसले यसको लागि सशक्त नेतृत्व दिन सक्नुपर्छ । 

आमूल शासकीय सुधार, संवैधानिक राष्ट्रपति, प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री र जननिर्वाचित संसदबीचको सशक्त र प्रभावकारी सन्तुलन, संघीय संसद र प्रदेशसभाको सदस्यसंख्या आधा घटाउने र निर्वाचन पद्धतिमा व्यापक सुधार, अबको आवश्यकताको जिम्मेवारीमा अगुवाई, समन्वय र निर्णायक भूमिका काँग्रेसले नै गर्नुपर्छ । यो कार्यको साथै संविधान संशोधनको लागि सर्वपक्षीय गोलमेच सम्मेलनको संयोजन र समन्वयको नेतृत्व काँग्रेसकै पहलमा होस् । इतिहासका प्रत्येक युगान्तकारी परिवर्तनमा संकटमोचक र समन्वयको नेतृत्व गर्दैआएको नेपाली काँग्रेसले पुनः मुलुकलाई बहुआयामिक द्वन्द्व र गृहयुद्धबाट जोगाउने नेतृत्व गर्नु ऐतिहासिक कर्तब्य भएको छ ।

नेपाली कांग्रेसको नियमित वा विशेष महाधिवेशन नै हामी सबैको माग हो । एघारौं महाधिवेशन, मात्र ४० दिनको तयारीमा सुम्पन्न भएको हामीकहाँ उदाहरण छ भने असाधारण परिस्थितिमा महाधिवेशन हुन सक्दैन भन्ने बहाना निरर्थक बहाना मात्र हो । एकातिर राजाको प्रत्यक्ष शासनको दबदबा, अर्कातिर माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वको चरम उत्कर्षको अवस्थामा  समेत ४० दिनको तयारीमा हामीले महाधिवेशन सम्पन्न गरेका थियौं । अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र बुक गरिए पनि तत्कालीन शाही सत्ताले उक्त स्थल उपलब्ध नगराएपछि एघारौं महाधिवेशनको उद्घाटन समारोह जावलाखेलस्थित चिडियाखाना अगाडिको मैदानमा र बन्द सत्रहरू केन्द्रीय कार्यालय (सानेपा) को प्राङ्गणमा सम्पन्न गरेको सम्झौं ।

पार्टी केन्द्रीय कार्यसमितिमा महामन्त्रीबाट आगामी पौष १६–१९ गतेको लागि र सहमहामन्त्रीबाट निर्वाचनपछि बैशाख २७–३० गतेको लागि प्रस्ताव प्रस्तुत भएको छ । आजको वस्तुगत परिस्थितिलाई आग्रह–पूर्वाग्रह विहिन भएर सोचौं  । यथास्थितिमा निर्वाचनको कुरा गर्नु घातक हुन्छ । आमजनता र कार्यकर्ता साथीहरूको भावनालाई लत्याउने काम नगरौं ।   

यदि नियमित महाधिवेशन नगर्ने हो भने, ५४ प्रतिशत सदस्यको विशेष महाधिवेशनको सामुहिक मागलाई न्यायोचित सम्वोधन गर्नु केन्द्रीय कार्यसमितिको अनिवार्य वैधानिक दायित्व हो । चौधौं महाधिवेशनको कार्यकाल सिद्धियो भन्ने कुरा पनि सुनिन्छ । त्यसो हो भने वहाँहरूबाटै निर्वाचित वर्तमान केन्द्रीय कार्यसमिति कुन आधारमा जिवित छ ? अर्को महाधिवेशन नहुञ्जेलसम्म यो जिवित रहन्छ भन्ने हेक्का राख्नु जरुरी छ । आगामी चुनावको बारेमा र मुलुकको पेचिलो परिस्थितिमा काँग्रेसको अबको मार्गचित्र सार्वजनिक गर्न पार्टीको नियमित वा विशेष महाधिवेशनको अनिवार्य आवश्यकता छ ।

अनुशासन राजनीतिक पार्टीको आत्मा हो । अनुशासनको पालना र कारवाहीमा पक्षपात र मोलाहिजापूर्ण कारवाहीले आम कार्यकर्तामा असन्तुष्टि छ । अनुशासनको कारवाही मानिस हेरी होइन, गतिविधि अनुरुप न्यायिक समानतामा हुनुपर्छ । होइन भने, बागी उम्मेद्वार वा प्रस्तावक र समर्थक भएका बाहेक कि त सबैलाई आममाफी दिई संकटको बेलामा पार्टीको मूलधारमा आई पार्टीको हितमा सक्रिय रहन आह्वान गरौं ।

चुनावको मिति आउन आजबाट १२० दिन पनि छैन । तर घोषित निर्वाचन निर्धारित मितिमा हुने सुनिश्चितता अझंै देखिएको छैन । सरकारी खजानाबाट ५०० भन्दा धेरै थान हतियार लुटिएको छ । शान्ति–सुरक्षाको प्रत्याभूति बिना निर्वाचन सम्भव छैन । तर नेपाली काँग्रेस नयाँ सोच, नयाँ नीतिका साथ आजको परिस्थितिप्रति पश्चाताप र क्षमायाचना गर्दै घोषित मितिको निर्वाचनमा केन्द्रित हुनु जरुरी छ । लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियापूर्वक चुनाव नहुने हो भने फागुन २१ पछि आईलाग्ने परिस्थिति हालको भन्दा खराब हुनसक्छ । त्यो अवस्थामा प्रतिनिधिसभाको पुनःस्थापनाको औचित्य अनि शुरू हुन्छ । अहिले हाम्रो एक सूत्रीय कार्यक्रम निर्वाचन हो, यसमा विवाद छैन । सरकारको प्रमुख दायित्व भनेको सबै पक्ष, राजनीतिक दल र आम नागरिकको विश्वास हासिल गर्दै शान्तिसुरक्षा को प्रत्याभूतिका साथ तोकिएको मितिमा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र शान्तिपूर्ण निर्वाचन गर्ने हो ।

आजको यस्थास्थिति र पुरानै सम्बन्धसूत्रको निरन्तरताको अतिवादी सोचले भाद्र २३–२४ पछिको परिवर्तनललाई उपेक्षा हुन्छ । तसर्थ कहिँबाट आउने अतिवादी सोचभन्दा माथि उठेर आमजनता र कार्यकर्तालाई सम्वोधन गर्न नियमित महाधिवेशन वा सहमतिमा एकताबद्ध विशेष महाधिवेशनको विकल्प म देख्दिन । नीति, नेतृत्व, विधि प्रकृयामा आमूल सुधारसहित पार्टीमात्र होइन समग्र देशको अस्मिता र अखण्डतामाथि देखापर्न थालेको चुनौतीलाई काँग्रेसले सामना गर्ने नयाँ जीवन दिन साहसिलो, गहकिलो, दूरदर्शी र पार्टीभित्र सम्पूर्ण एकता र मेलमिलापको बाटो अख्तियार गर्नु आज हामीमाथिको चुनौती हो ।

निर्वाचन अगावै सरोकारवाला सर्वदलीय सर्वपक्षीय र जेनजी समुह लगायत राष्ट्रिय शक्तिहरूबीच गोलमेच संवादको आवश्यकता दिनानुदिन टड्कारो हुँदैछ । निषेध, घृणा र पूर्वाग्रहका आधारमा अब कुनै पनि राष्ट्रिय शक्तिलाई उपेक्षा वा बञ्चित नगरी काँग्रेसकै नेतृत्व र अग्रसरतामा सबै अटाउने फराकिलो राष्ट्रिय मिलापको वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ । हामी आफैंभित्र अल्मलिएको र नयाँ दिशाबाट अघि बढ्ने काममा ढिलासुस्ती गर्नु हुँदैन । 

मुलुक अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूको गम्भीर निगरानी सूचीमा परेको छ । औद्योगिक प्रतिष्ठान र निजी क्षेत्रमाथि भएको प्रहारले निजी क्षेत्र हतोत्साही भएको छ र स्वदेशी तथा विदेशी लगानीको सम्भावना न्यून रहँदै गएको छ । यसबाट मुक्त हुने प्रयत्न भएन भने ती संस्थाहरूले नेपाललाई कुनै तर्कको भरमा क्षमा दिने छैनन्, देश झन् कहालीलाग्दो आर्थिक अवस्था र कालोसूचीमा फस्ला भन्ने गम्भीर जोखिम छ ।

काँग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्णयलाई पार्टीभित्रमात्र होइन, देशभरि र देशभरिमात्र होइन, विश्वव्यापी रुपले गम्भीरतापूर्वक प्रतिक्षा गरिरहेका छन् । इतिहासका प्रत्येक कालखण्डका ऐतिहासिक परिवर्तनको नेतृत्व गर्दैआएको काँग्रेस, परिवर्तन, प्रगति, सुशासन र विकास सम्वाहक, भ्रष्टाचारबिरोधी पार्टीबाट आज यथास्थिति र भ्रष्टाचारको रक्षक कित्तामा धकेलिएको छ । महाधिवेशन, अनुहार वा नेतृत्व परिवर्तनमात्र होइन, नीतिगत रुपबाट आजको वस्तुगत जनभावना र परिवर्तनशील सामाजिक गतिशीला र समयको स्पन्दन, राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय जनमत, प्रेसका अभिव्यक्ति र सामाजिक सञ्जालबाट विकसित अवधारणालाई सम्वोधन गर्दै नयाँयुगको नेतृत्वका नीतिगत सन्देश दिन पनि निर्वाचन अगाडि नै महाधिवेशन अपरिहार्य छ ।

अब पनि हामीमा सचेतना र सुधार आउँदैन र साविककै ढर्रा, बासी विचार र जनतालाई निरास बनाउने गतिविधि नछाड्ने हो भने परिस्थिति झन् भयावह हुनसक्छ, र त्यो लोकतन्त्र मात्र होइन, राष्ट्रको नै अपूरणीय विनासको कारण बन्नसक्छ । आफूमा अन्तरनिहित यो ऐतिहासिक क्षमतालाई समयमै पहिचान गरी राष्ट्रको संकटमोचक भूमिका पुनः कांग्रेसको काँधमा आएको छ ।