रोजगारी र राजस्वको आधार हो, निजी क्षेत्र

हामीकहाँ नाफा आर्जन गर्नुलाई अपराध किन मानिन्छ ? हरेक आन्दोलन वा प्रदर्शनमा निजी क्षेत्रमाथि किन प्रहार हुने गरेको छ ? के रोजगारी सिर्जना गर्नु, राजस्व बुझाउनु निजी क्षेत्रबाट राज्यका लागि गरिएको योगदान होइन ?
...
दिगो शान्ति, स्थायित्व र समृद्धिका लागि सबैको प्रयास अहिलेको समयमा आवश्यक छ । यसका लागि सबै राजनीतिक दल, युवा–पुस्तालगायत सरोकारवालाहरूसँगको संवाद र सहकार्यमा समयमै निर्वाचन हुने वातावरणको सुनिश्चितता हो ।

चन्द्रप्रसाद ढकाल
अहिले मुलुक आशा र संशयको दोबाटोमा उभिएको छ । युवापुस्ताको आन्दोलन र मागबमोजिम मुलुकमा भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गरी सुशासन कायम गर्ने प्रयत्नमा सरकार लागेको छ । निजी क्षेत्र पनि खरानी टक्टक्याउँदै जुर्मुराउन खोजिरहेको छ । हरेक आन्दोलन वा प्रदर्शनमा निजी क्षेत्रमाथि प्रहार हुने गरेको विदितै छ । तर, निजी क्षेत्र विगतका आन्दोलनभन्दा यसपटक बढी आहत भएको छ । सरसापट गरेर, ऋण काढेर उद्यमीले लगानी गरेको हुन्छ । राजस्वमा योगदान पु¥याएको हुन्छ । रोजगारीको अवसर सिर्जना गरेको हुन्छ । व्यापार व्यवसायमा आगो लागेको छ । उद्यमी व्यवसायीका शयन कक्षसम्म लुटपाट भएका छन् ।

यो घटनाले सबैले आपैंmले आपैंmलाई फर्केर हेर्न बाध्य पारेको छ । हामी पनि समीक्षा गर्दैछौं, हामी कहाँ चुक्यौं । अनि समाज कहाँ चुक्यो । हामी कहाँ नाफा आर्जन गर्नु नै अपराधका रूपमा चित्रित हुँदै आएको छ । तर व्यवसायको उद्देश्य सेवा दिएर नाफा कमाउनु हो । यही फरक बुझाइका कारण निजी क्षेत्रमा प्रहार हुने गरेको छ । के रोजगारी सिर्जना गर्नु, राजस्व बुझाउनु राज्यका लागि पनि  महत्त्वपूर्ण होइन र ?

आगजनी, तोडफोड लुटपाट गर्नेमाथि कडाभन्दा कडा कारबाही भएन भने दण्डहीनता मौलाउँछ । कुनै पनि नाममा यसलाई प्रश्रय दिइनुहुँदैन । अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम आईएफसी र महासंघले गरेको अध्ययनअनुसार नेपालको अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदान ८१ प्रतिशत छ । ८६ प्रतिशत रोजगारी निजी क्षेत्रले दिएको छ । अधिकांश निर्यात निजी क्षेत्रको उत्पादन हो । आयकरमा उद्यमी व्यवसायीको योगदान ८० प्रतिशत माथि छ ।

नेपालको निजी क्षेत्र दरिलो र जिम्मेवार छ । उदाहरणका लागि कोभिडको समयमा अदालतले राजस्व बुझाउन समय दिएको अवस्थामा पनि सरकारलाई सहयोग गर्न महासंघको आग्रहमा हामीले कर बुझायौं र बुझाउन अभिप्रेरित ग¥यौं । कोभिड सुरु भएको पहिलो आर्थिक वर्ष पनि संशोधित लक्ष्य भन्दा बढी राजस्व संकलन भयो । यसपटक पनि हामी संवेदनशील छौं । अहिलेको विषम परिस्थितिमा पनि पुनरुत्थानका लागि जिम्मेवारीपूर्वक एकअर्कालाई विश्वास र हौसला दिने काम गरिरहेका छौं ।

निजी क्षेत्रको यस भावनालाई वर्तमान सरकारले पनि बुझेको छ । क्षतिलगत्तै हाम्रो आग्रहमा भन्सार, बीमा र बैंकिङ सुविधा प्रदान गरियो । त्यसले पुर्ननिर्माणमा राहत पुग्ने विश्वास छ । उक्त छुट र सुविधाको कार्यान्वयनमा तदारुकता देखाउन जरुरी देखिन्छ । लुटपाट आगजनीमा संलग्नलाई कारबाही गरी अब यस्ता घटना दोहोरिन नदिन सुरक्षा संयन्त्रको मनोबल बढाई काम गर्नु आवश्यक छ । यसमा सरकारले कुनै पनि कसर बाँकी राख्नुहुँदैन ।

त्यस्तै, करिब सात वर्षदेखिको डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनसम्बन्धी विवाद निरूपण तत्काल हुनेछ भन्ने आशा छ । देशमा लगानी बढाउन थप सहकार्य आवश्यक छ । महासंघको प्रारम्भिक सर्वेक्षणअनुसार प्रदर्शनका क्रममा करिब ४८ अर्ब रुपैयाँको भौतिक क्षति भएको छ । यसबाट निजी क्षेत्रको करिब ८८ अर्ब बराबार नोक्सानी भएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले विस्तृत रूपमा हरेक घर, व्यावसायिक फर्म र सरकारी निकायको क्षतिको विवरण संकलन गरिरहेको छ । यसमा विस्तृत विवरण आउने नै छ ।

पर्यटनमा सुधार भएन, आपूर्ति शृंखलामा फेरि अवरोध भयो, फेरि आन्दोलन भयो भने नोक्सानी बढ्दै जानेछ । विश्व बैंकले पहिलेको प्रक्षेपण घटाउँदै यस वर्ष दुई प्रतिशत हाराहारी मात्रै आर्थिक वृद्धि हुने आकलन गरेको छ ।

मुलुकको आवश्यकता समेतलाई दृष्टिगत गरी अर्थतन्त्रमा ८१ प्रतिशत योगदान पु¥याउने निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन विशेष पहल वर्तमान सरकारबाट अपेक्षित छ । निजी क्षेत्रले रोजगारी, राजस्व, पूर्वाधार निर्माण र समाजप्रतिको जवाफदेहितालाई राज्यले आत्मसात् गर्दै आम सर्वसाधारणलाई पनि बुझाउने गरी मन्त्रिपरिषद्बाट सार्वजनिक  महत्त्वको प्रस्ताव पारित गर्नु आवश्यक छ ।

उक्त प्रस्तावको अंगमा निजी क्षेत्रमा कुनै पनि प्रकारको आक्रमण नहुने गरी आवश्यक सुरक्षासहित एकीकृतरूपमा सबै निकायबाट द्रुत सेवा सुविधा प्रदान गर्ने गरी निजी क्षेत्र संरक्षण एवं प्रवर्धन कार्यक्रम पारित गर्न म आग्रह गर्दछु । महासंघले आर्थिक पुनर्निर्माण एवं पुनरुत्थान योजना बनाइरहेको छ । पुनर्निर्माण, करिब तीन वर्षदेखिको न्यून माग बढाउने उपायलगायतका विषय यसमा समेटिनेछन् । यसको कार्यान्वयनका लागि पनि आग्रह गर्दछु । यसले आम सर्वसाधारणमा निजी क्षेत्रको योगदान र महत्त्व दर्शाई भोलिको पुस्तासम्मलाई सकारात्मक सन्देश पनि दिनेछ । हामी सरकारको खर्च नहुने तर व्यावसायिक वातावरण तयार हुने अन्य केही निर्णय र सहुलियतको आग्रह गर्न चाहिरहेका छौं ।

दोस्रो सुशासनको विषय हो । महासंघले निरन्तर यो विषय उठाउँदै आएको छ । युवाहरूको चाहना पनि यही हो । सुशासन कायम गर्न निजी क्षेत्रसमेतको सहभागितामा सुशासन संयन्त्र निर्माणका लागि म आग्रह गर्दछु । गत वर्ष चैतमा सम्पन्न हाम्रो वार्षिक साधारणसभाको मुख्य एजेन्डा सुशासनको विषय थियो । सरकारी निकाय मात्रै बसेर बन्ने सुशासन आयोग वा संयन्त्रले नतिजा दिन सक्दैन । त्यसैले निजी क्षेत्र सम्मिलित संयन्त्र तत्काल बन्नुपर्छ भन्ने हाम्रो आग्रह छ ।

महासंघले गत वर्ष गरेको व्यावसायिक वातावरण सर्वेक्षणअनुसार साना तथा मझौला व्यवसाय दर्ता गर्न ४ देखि ७ ठाउँमा जानुपर्ने देखिएको छ । यसलाई घटाउनुपर्छ । हामीले नागरिक एपबाट नै व्यवसाय दर्ता गर्न पाउने व्यवस्थाका लागि अनुरोध गरिरहेका छौं । नभए वडा कार्यालयमा नै दर्ता र राजस्व बुझाउने व्यवस्था होस् । निरन्तर कर बुझाएको छ भने नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था अन्त्य गर्नुपर्छ ।

यी र यस्तै सुशासनका विषय उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगको प्रतिवेदनमा पनि छन् । उक्त आयोगको प्रस्ताव महासंघले नै यस्तै बहस कार्यक्रममार्पmत अगाडि सारेको पनि म यहाँ स्मरण गराउन चाहन्छु ।

त्यसैगरी युवा उद्यमशीलताको विषय निकै महत्त्वपूर्ण छ । महासंघको पहलमा स्टार्ट अप नीति आयो । कानूनमा स्टार्ट अपको परिभाषा भयो । अहिले अनुदान दिन सुरु भएको छ । तर त्यतिले मात्रै पुग्दैन । मुलुकको वर्तमान अवस्थामा युवाहरूले उठाइरहेको सुशासन, उद्यमशीलता एवम् रोजगारी जस्ता विषयको सम्बोधनमा यो स्टार्टअप नीतिको सशक्त कार्यान्वयन  महत्त्वपूर्ण हुनेछ ।

युवा उद्यमशीलता विकास विशेष कार्यक्रम तत्काल सुरु गरौं । सरकार र महासंघको युवा उद्यमी मञ्चको सहकार्यमा उक्त कार्यक्रम सुरु गर्न सकिन्छ । व्यवसाय दर्ता, पँुजी संकलन, बजार प्रवर्धन र बहिर्गमनका विषयमा सहजीकरण अहिलेको आवश्यकता हो । युवाहरूका लागि परियोजना कर्जा, सामूहिक कर्जा, एकीकृत बजार विकास, सूचना प्रविधि र एआईको प्रयोग, डेटा सेन्टरलगायतका विविध योजना एकीकृत गरी नतिजामूलक कार्यक्रम तयार गर्नुपर्छ । एउटा स्टेरिङ कमिटी बनाएर तत्काल काम गर्न सकिन्छ ।

अर्को विषय पूर्वाधार निर्माणमा तीव्रता हो । सार्वजनिक र निजी क्षेत्रबाट निर्माण हुने पूर्वाधारको समस्या समाधानका लागि पनि संयन्त्र आवश्यक छ । वन, वातावरण र जग्गाको भोगाधिकारलगायतका स्थानीय मागहरू सम्बोधनका लागि सरकारले तदारुकता देखाएन भने काम सम्भव छैन ।

राज्यले स्वीकृति दिइसकेका परियोजनाको निर्माण एवं सञ्चालनमा कुनै पनि माग र बहानामा स्थानीयस्तर, प्रदेश, केन्द्र वा कुनै समूहबाट कुनै पनि प्रकारको अवरोध नहुने सुनिश्चता आवश्यक छ । परियोजनास्थलमा हुने अनावश्यक अवरोधका कारण कतिपय साना परियोजनाका लागतभन्दा बढी माग आउने गरेको गुनासो पनि छ । त्यसैले यस्ता पूर्वाधार निर्माण तथा आयोजना सञ्चालनमा राज्यका तर्फबाट पूर्ण सुरक्षाको प्रत्याभूति दिइनुपर्छ ।

नेपालमा केही पनि हुँदैन र नेपालको लगानीले केही पनि गर्न सकिँदैन भन्ने नकारात्मक भाष्य चिर्नका लागि महासंघको पहलमा सीएनआई, चेम्बर र गैरअवासीय नेपाली संघ सदस्य एवं अन्य व्यवसायीको संलग्नतामा नेपाल डेभलपमेन्ट पब्लिक लिमिटेड (एनडीपी) कम्पनी स्थापना भएको छ ।

यसले मुलुकभर छरिएर रहेको आन्तरिक पूँजी संकलन गरी ठूला पूर्वाधारका परियोजनामा लगानी गर्नेछ । यसबाट लगानीकर्ताको विश्वास बढाउने र आन्तरिक पुँजीको परिचालनबाट पनि ठूला परियोजना गर्न सकिने सन्देश दिन सकिनेछ ।

महासंघ सदस्य र निजी क्षेत्रका केही तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने विषय पनि छन् । जस्तो कि निर्यातमा अनुदान रोकिएको छ । नेपाल अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुँदै गरेकाले यो अनुदान रोकिएको भन्ने पनि छ । स्तरोन्नतिका विषयमा पनि महासंघले निरन्तर भनिरहेको छ, यो कृत्रिम रुपमा धनी भएको मात्रै हो । बंगलादेशले सेप्टेम्बर २५ मा स्तरोन्नतिको विषय पुनर्मूल्यांकन गर्न संयुक्त राष्ट्रसंघ समक्ष आग्रह गरिसकेको छ । नेपालले पनि त्यसतर्पm प्रयास गरिरहेको छ । स्तरोन्नतिको म्याद कम्तीमा तीन वर्ष पर सार्नुपर्छ र निर्यात अनुदान सुचारु गर्नुपर्छ ।

अमेरिकाको भन्सार नीतिका कारण भारतीय र अन्य देशको लगानी नेपाल आउन खोजिरहेको छ । यस्ता लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने यो उचित समय भएको कुरा हामी सरकारलाई आग्रह गर्न चाहन्छौं । कृषि उत्पादनको चक्रमा उत्पादनदेखि बजारीकरणको विषयमा काम गर्नुपर्छ । स्थानीय उद्योग वाणिज्य संघ र स्थानीय तहको सहकार्यमा शीत भण्डार, बजार व्यवस्थापन र ढुवानीमा संयुक्तरूपमा काम गर्न चाहन्छौं ।

करदाता सेवा केन्द्रलाई विस्तारै हटाउँदै गएर वडा कार्यायलबाट प्यान नम्बर दिने निर्णय भएको छ । राजस्व र व्यवसाय दर्ता एवं खारेजीसम्बन्धी सम्पूर्ण काम वडाबाट नै गर्न पाउने व्यवस्थाका लागि हामीले नयाँ सरकार बनेलगत्तै र आर्थिक सुधार आयोगमा पनि हामीले सुझाव दिएका थियौं । सबै सेवा सुचारु नभई सेवा केन्द्र बन्द नगर्नु उपयुक्त हुन्छ । करदातालाई सहजरूपमा कर बुझाउने व्यवस्था हुनुपर्ने हाम्रो आग्रह हो ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको पनि ठूलो सञ्जाल छ । सबै जिल्ला र अधिकांश नगरपालिकामा उद्योग वाणिज्य संघ छन् । ती निकाय प्यान कार्ड वितरणमा सहजीकरणलगायत करदाता सेवा दिन सक्षम छन् । पहिले पनि संघहरूले उक्त सुविधा दिने गरेका थिए । यसमा महासंघ सहकार्य गर्न चाहन्छ ।

बैंकहरूमा करिब ११ खर्ब रुपैयाँ लगानीयोग्य रकम छ । लगानीमा आकर्षण नहुनुमा चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन र सुक्षम निगरानी एवं कालोसूचीका कारण पनि हो । चालु पुँजी मार्गदर्शनसम्बन्धी निर्णय बैंक र ऋणीको आपसी छलफलबाट नै निर्णय गर्न दिने व्यवस्था हुनु उपयुक्त हुन्छ । सूक्ष्म निगरानीलगायत कर्जा वर्गीकरण र कालो सूची व्यवस्था परिमार्जन गरिनुपर्छ ।

सीमा क्षेत्रमा अवैध आयात संस्थागत हुँदै गएको छ । यसको नियन्त्रणका लागि भारतसँगको संयुक्त प्रयास आवश्यक हुन्छ । भारतसँग गैरभन्सार अवरोधका विषय छन्, आइरन रडलगायतको भन्सार दरका विषय छन्, भारतीय स्ट्यान्डर्ड सर्टिफिकेट पाउन कठिन भइरहेका विषय पनि हाम्रा सदस्यहरूका चासोका विषय हुन् । रियलस्टेट र शेयर बजारको व्यवस्थित विकास र विस्तारका लागि पहल आवश्यक छ ।

निर्यात क्षमता पनि निश्चित समयपछि क्षय हुन्छ । जस्तो कि नेपालको खेर गइरहेको गिटी ढुंगा बालुवालगायतका उत्पादन । भारत र बंगलादेश विकासको एक चरणमा पुगिसकेपछि यसको माग नहुन सक्छ । त्यसैले वातावरण विनाश नहुने, मुलुकलाई कुनै हानी नोक्सानी नहुने एवं वैधानिकरूपमा दर्ता गरी राजस्व बुझाउने कम्पनीमार्पmत निर्यात गर्न पाउने व्यवस्थाले विदेशी मुद्रा आर्जनमा सहयोग पुग्नेछ ।

बजारमा न्यून माग कायमै रहेको हुँदा आयकर र मूल्य अभिवृद्धिकरको दर घटाउन हामीले आग्रह गरेका छौं । यस विषयलाई सकारात्मकरूपमा लिन सकियो भने सर्वसाधारणको क्रयशक्ति बढ्न गई बजारमा माग बढ्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । भारतसँग करका दरहरूसँग स्वचालितरूपमा समायोजन हुने संयन्त्र निर्माण गरी माग अवैध आयात रोकिनुका साथै माग बढ्न जानेछ ।

निजी क्षेत्र पनि थप जिम्मेवार बन्दै अगाडि बढ्ने प्रण गर्दछौं । महासंघले २०५८ सालमै व्यावसायिक आचारसंहिता वार्षिक साधारण सभाबाट पारित गरि लागु गरिसकेको छ । यसको पालनासँगै मुलुक र समाजप्रतिको जिम्मेवारी बोधका लागि आएका नयाँ विषय पनि समावेश गरी व्यवसाय गर्नु हाम्रो पनि दायित्व हो । दिगो शान्ति, स्थायित्व र समृद्धिका लागि सबैको प्रयास अहिलेको समयमा आवश्यक छ । यसका लागि सबै राजनीतिक दल, युवा पुस्ता लगायत सरोकारवालाहरूसँगको संवाद र सहकार्यमा समयमै निर्वाचन हुने वातावरणको सुनिश्चितता हो । सरकारले यसतर्पm प्रयास गरिरहेको पनि छ । हामी निजी क्षेत्र पनि सम्पूर्णरूपमा शान्ति स्थायित्व र समृद्धिका लागि समयमै निर्वाचनको वातावरण बनाउन आग्रह गर्दछौं । यसमा निजी क्षेत्र सहयोग र सहकार्य गर्न तयार छ ।

(ढकाल नेपाल उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष हुन्)