निर्वाचनका लागि सुरक्षा चुनौती

आज नेपालमा राष्ट्रनिर्माण गर्ने भन्ने कुरा नै दन्त्यकथा जस्तो भएर सारा नेपालीको मनमस्तिष्कबाट नै हराउन थालिसकेको जस्तो देखिन्छ । प्रत्येक पाँच–दश वर्षको दौरानमा नेपालमा अनेक हावाहुरी र तरंग चल्ने गर्छ अनि त्यसैले नै सारा नेपाली जनजीवनलाई प्रगतिभन्दा यथास्थितिमा जकडेर पछि धकेल्न थालेको देखिन्छ ।

२० प्रतिशत भन्दा बढी बेरोजगार भएको देशमा कुनै सजिलो जागिर भनेकै सस्तो मुढे राजनीति हुन गएको छ । यसमा प्रवेश गरेपछि खान लाउन पाइने, आफ्नो मुढे तागत प्रयोग गरेर लाइसेन्स पाइने, पार्टीले तलब दिन नपर्ने, सरकारमा जुनसुकै बेला जुनसुकै कुरामा राजनीतिक हस्तक्षेप गर्न मिल्ने अधिकार मिल्ने गरेको छ । यसैगरी जेनजी र कुनै पनि काम गरेर, दश नंग्रा खियाएर जीवन बिताउँछु भन्नेलाई भने विदेशमा काम खोज्न दलालको चाकडी गरेर, मोटो रकम चढाएर विदेशमा मजदुरी पेसामा नै लाग्नुपर्ने बाध्यता बढेको बढ्यै छ ।

अर्कातिर नेपालको सुरक्षा चुनौती चुलिँदै गइरहेको छ । आज नेपालको दायाँ र बायाँ छिमेकी राष्ट्र विश्वको दोस्रो र चौथो सैन्य र अर्थ शक्ति बनिसकेका छन् । त्यस्तो अवस्थामा नेपालमा भने दुई छाकको जगेर्ना गर्न नस्कने नेपालीको बीचमा सत्ताकब्जा गर्ने नशाले मात्तिएका उच्च नेताहरूले देशलाई गँजडी जमिनदारको राज्यमा परिणत गरिदिएका छन् । गँजडी भन्नाले त्यस्तो मनिस भन्ने बुझिन्छ जसले आफ्नै घरपरिवार त तहसनहस गर्छ । त्यस्तै सत्ताले मातिएका सत्ताधारीहरूले पनि गँजडीले जस्तै देशलाई नै तहसनहस गर्न थालिसकेका छन् । भदौ २३–२४ को जेनजीको आन्दोलन भनेको अरू केही नभएर तिनै असन्तुष्ट युवाहरूको सत्ताभोगी गँजडीविरुद्धको ज्वालामुखी मात्र थियो जसमा दुर्भाग्यवश भित्री–बाहिरी तत्त्वहरूले राम्रै तवरले आफ्नो स्वार्थपूर्ति गर्न बलेको आगोमा घिउ थप्ने काम गरिदिए ।

विगत केही दशकदेखि नेपालका राजनीतिकर्मीहरू समेत तलबधारी पेसेवर स्थायी कर्मचारीको जस्तो प्रवृत्ति देखाउन थालेपछि नेपालको अवस्था झन् दयनीय बन्दै गएको हो । आज ‘धोबीको गधा घरदेखि घाटसम्म’ भनेझैं केन्द्रीय सरकारका लोकतन्त्र अधिनायकवादीहरूको गन्तव्य भने ‘घरदेखि सिंहदरबार’सम्म सीमित बन्न पुगेको छ ।

हालसालै प्रदेश सरकार प्रमुखले मुख्यमन्त्रीलाई होटेलमा शपथ ग्रहण गराउँदा संघीय लोकतन्त्रमा पिँडालु कोक्याएझैं कोक्याएर केन्द्रीय सरकारले राज्य–सरकार प्रमुखको निलम्बन गरेको सर्वविदितै छ । जनताले नवनियुक्त मुख्यमन्त्रीलाई कार्यालय प्रवेश गर्न नदिएपछि यसले प्रदेश सरकारको हालत पनि नांगेझार पारिदिएको छ । आज यस्ता धेरै परिदृश्यहरूले नेपालको संघीय लोकतन्त्रको हुर्मत लिन थालिसकेको छ ।

आज नेपालमा लोकतान्त्रिक संविधानको वकालत गरिरहँदा यस्ता विकृति विसंगतिलाई सही बाटोमा नल्याएसम जति नै पटक चुनाव गरे पनि शासनपद्धतिलाई बलियो बनाउन सक्दैन भन्ने कुरा प्रष्ट भइसकेको छ । आज नेपालमा पनि चरेस र अफिमचीजस्ता दुव्र्यसनीहरूलाई सामाजिक बहिस्कार गरेजस्तै जेनजी आन्दोलनकारीहरूले दशकौं पुराना राजनीतिक घागडानहरूलाई सत्ताको दुव्र्यसनी भन्दै देखाइएको बहिष्कारको सफल परीक्षण र व्यवहारले सारा नेपालीले गलत कुरालाई बहिष्कार गर्नुपर्दोरहेछ भन्ने कुरामा हौसिन थालिसकेका छन् ।

आज एकातर्फ संसद् पुनस्र्थापनावादीको रजगज छ, अर्कातिर अर्को पक्ष कुनै पनि हालतमा फागुन २१ को चुनाव गरी छाड्ने रटानमा मग्न छ । जेनजी आफूले उठाएका मुख्य तीन माग पूरा गराएरै छोड्ने अडानमा छ र अर्कातिर राजावादी र सनातन हिन्दुवादीहरूको यो तानातानमा आज नेपाल नै रहला कि नरहला भन्ने आशंका बढ्न थालेको छ । ओली गठबन्धन सरकारले चैत्र १५ गतेको राजा र हिन्दुवादीको आन्दोलनको दमनको सफल नमूना फेरि भदौ २३ मा दोहर्‍याउन खोज्दा उनले जेजस्तो नतिजा भोगे, त्यसले नेपालका सुरक्षा निकायमा समेत ठूलो क्षति पुर्‍याइदियो । अझ त्यसले त नेपालको राष्ट्रिय शक्ति र आन्तरिक सुरक्षाको क्षमतामा समेत ठूलो प्रश्न चिह्न खडा गरिदियो । त्यसैको परिणामस्वरूप आज देशैभर सुरक्षा संकट, नेपालको सुरक्षा संयन्त्रको क्षमता सुदृढ गर्नुपर्ने कुरालाई ठूलो चिन्ता र सरोकारका रूपमा स्पष्टरूपले अगाडि ल्याइदियो ।

आज गणतन्त्रको पृष्ठपोषकहरूले फागुन २१ को चुनावका बारे धेरै नै सपना पनि बाँडेका छन् । तर पनि उनीहरूले नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाल प्रहरीले दिन गर्न सक्ने सुरक्षा व्यवस्थाको लेखाजोखा वा सुरक्षा थ्रेटको सही विश्लेषण र मूल्यांकन गर्ने कुरामा अझै कुनै सरोकार र योजना अघि बढाएका छैनन् । यो कुरा सुरक्षा निकायको सुदृढीकरणको लागि मात्र होइन साधारण जनताले पनि हामी सुरक्षित छौं भन्ने कुराको अनुभूतिको लागि पनि अनिवार्य हुन्छ भन्ने कुरा सरकार र सरोकारवालाहरूले राम्ररी बुझ्न अति जरुरी छ । यसमा नेपाल प्रहरीको नयाँ नेतृत्वबाट व्यक्त संवेदनशीलता र व्यक्तिगत प्रतिबद्धताले मात्र पर्याप्त नहुन पनि सक्छ । नवनियुक्त नेपाल प्रहरीका आईजी दानबहादुर कार्कीको नेतृत्वले नेपाल प्रहरीको गिरेको मनोबल कहिले र कतिसम्म पुनस्थापित हुन सक्छ भन्ने कुरा प्रहरी संगठनले मात्र गर्न सक्ने कुरा पनि होइन । त्यसमा वर्तमान सरकारका गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्रीको काम कारबाहीले कुनै नयाँ योजना र अभियान सुरु नगरे संगठनले मात्र केही गर्न सक्दैनन् भन्ने कुरा विगतका अनुभवले देखाइसकेको छ ।

जबसम्म निर्वाचनका दिन भोट हाल्न आउने मतदाताले भोट हाल्न आउनुको औचित्य र भोट हाल्न आउँदा आफू सुरक्षित हुने कुरामा निश्चिन्त देख्दैनन्, उनीहरूका लागि चुनाव सफल हुनु वा नहुनुको कुनै सरोकार छैन । चुनाव हुन नसकेको वा सफल हुन नसकेको अवस्थामा भने नेपालको सामाजिक राजनीतिक अवस्था आजको भन्दा धेरै संवेदनशील मोडमा पुग्न सक्ने सम्भावना हुन्छ ।

आज चुनावको मुखमा आइपुग्दा नेपालको दक्षिण सीमा पारी ७४ करोडभन्दा बढी मतदाता रहेको भारतको बिहार राज्यले पूर्ण सफलताका साथ निर्वाचन सम्पन्न गर्‍यो । सो कुराबाट नेपालका निर्वाचन आयोग र निर्वाचनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने सबै सरोकारवालाहरूका लागि कसरी त्यस्तो गर्न पर्छ भनेर पाठ, नमूना र चुनौती पाएका छन् ।

तर आजसम्म नेपालका राजनीतिक दलहरूमा स्वस्थ्य राजनीतिक संस्कारको अभाव झाँगिएरै रहेको छ भने नेपाली मतदाताहरूमा पनि भोटको शक्ति र महत्त्वबारे कम चेतना हुने र मासुचिउरामा बेचिने प्रवृत्ति छँदै छ । जुन देशका मतदाता राजनीतिक कायकर्ता मासुचिउरामा रमाउँछन् त्यस्तो देशमा भोटको राजले कसरी शुशासन र सुव्यवस्था ल्याउन सक्ला ? यस्तो पद्धतिले कसरी नेपाल र नेपालीलाईलाई त्राण दिन सक्ला ? त्यस्तालाई तह लगाउने र छेकबार लगाउन सक्ने सुरक्षा संयन्त्रले पनि कसरी काम गर्न सक्ला ? यो आजको गम्भीर चुनौती र सरोकारको विषय हो । अब आजको दिनमा पनि कछुवाको गतिमा चलिरहने हो भने सरकार र निर्वाचन आयोगले चुनावी–सुरक्षा व्यवस्थाको जति कुरा गरे पनि फागुन २१ गते नै चुनाव हुनसक्ने कुरामा शंका गर्ने प्रसस्तै ठाउँ देखिन्छन् ।

आउँदो चुनावमा पहिले त सरकारले चुनावको सुरक्षाका लागि चाहिने थप जनशक्तिको लागि म्यादीप्रहरी वा त्यसको विकल्पको व्यवस्थाका लागि कुनै पहल गरेको देखिएको छैन । विगतको चुनावहरूमा सरकारले कम्तीमा तीन–चार महिनाअघि नै म्यादी चुनावी प्रहरीको भर्ना र तालिमको व्यवस्था गरिसकेको हुन्थ्यो भने आज त्यो समय नै घर्केर ढिला हुन लागिसकेको देखिन्छ ।

अबको नेपालको राजनीतिमा एकातिर कांग्रेस र कम्युनिष्टभन्दा पूर्व–विरासत कायम गर्न खोज्ने राजनीतिक दलगत स्वार्थ समूह र जेनजी पुस्ताको प्रत्यक्ष टकराव देखिन्छ भने देशमा २०४७ संविधानका पक्षधर, सनातन धर्म र राजावादीको शक्ति पनि प्रभावकारी बन्दै आउने प्रस्टै देखिन थालेको छ । अब जतिसुकै स्वदेशी वा विदेशी शक्तिले गठजोड गरे पनि यी शक्तिहरूलाई सरकार र लोकतन्त्रवादीहरूले नकार्न खोजे पनि उनीहरूको प्रतिकूल अवस्था सिर्जना हुने थालेको प्रष्टै देखिन्छ ।

यसरी हेर्दा आजको राष्ट्रिय सहमति र सही बाटो भनेको पुराना शक्ति र नयाँ शक्तिको एकताबाट मात्र सम्भव हुने देखिन्छ । कांग्रेसका नेता केशरबहादुर केसी, देवेन्द्रलाल नेपाली, विपिन कोइराला, शंकर भण्डारी र नेकपाका भीम रावलजस्ता नेताहरूको रायलाई पन्छाएर नेपालमा राजनीतिक अग्रगमन गर्ने बनेको आत्मरति र मृगतृष्णाको जस्तो परिणति आउने पक्कापक्की नै छ । आज नेपालको सञ्चार क्षेत्रमा पनि गएको दुई दशकले पाएको देशभक्त निष्पक्ष विश्लेषक डा. युवराज संग्रौलादेखि पुरञ्जन आचार्य, सौरभदेखि धेरै नै माया गर्ने निष्पक्ष निडर सञ्चारकर्मीहरूले लगातार बोल्दै आएका तथ्य– सत्य कुराहरू धमाधम दैनिक जनजीवनमा देखिन थालिसकेका छन् ।

वर्तमान नेपाल कुशासन र भ्रष्ट राजनीतिको पञ्जामा पर्नुको कारण राजनीतिक व्यस्तता हो कि भ्रष्ट, असक्षम नेताहरू हुन् भन्ने बहस जेनजीको आन्दोलनले निरर्थक र असान्दर्भिक सावित गरिसक्यो । नेपालमा आज यो दुर्दिन आउनुमा नेता र व्यवस्था दुवै उत्तिनै दोषी र भागीदार छन् । पद्धति नै भ्रष्ट भएपछि त्यसले भ्रष्ट शासक जन्माउँछ र त्यसले देशलाई द्वन्द्वको जालो र त्यसले राजनीतिक दुश्चक्रमा घुमाइ रहन्छ भन्ने कुरा पनि नेपालको सात दशकको राजनीतिक संक्रमणकालले देखाइसकेको छ ।

अब जतिसुकै घागडान र बुढा–पुराना भन्ने राजनीतिकर्मी र स्वदेशी–विदेशीद्वारा पालितपोषित विद्वत वर्गभन्दा सीमित नेपाल र नेपालीका लागि बोल्ने, देशलाई माया गर्ने साधारण जनतादेखि चिन्तक र बुद्धिजीवीहरूको कुरा सुन्ने र जेनजी पुस्तालाई अघिबढाउने बेला आएको छ । त्यसका लागि अगाडि बढ्नुको नाममा अनिश्चित भविष्यमा छलांग मार्ने दुस्साहस गर्नुभन्दा २०४७ को संविधानमा टेकेर नपालको भविष्यको रखा कोर्ने बेला आएको छ । २०४७ को संविधान जारी हुँदा त्यसलाई विश्वको सर्वोकृष्ट संविधान भन्नेहरू आफैंले खनेको खाडलमा आज आफैं फसेको अवस्थामा नेपालीले कल्पना गरको दुई–खम्बे नीति, संसदीय प्रजातन्त्रदेखि, संसद् मा राजाभन्दा उपयुक्त व्यवस्थालाई बहिष्कार गरे नेपालले कहिलेसम्म आफूलाई सार्वभौम नेपाली भन्न पाउलान् भनेर आशंका र त्राशमा बस्नुपर्ने बेला आइसकेको छ ।

लेखक थापा सशस्त्र प्रहरी बलका पूर्वएआइजी हुन् ।