‘निर्वाचनप्रति हाम्रो प्रतिबद्धता प्रष्ट छ’

यस सरकारको गठन युवापुस्ताको जायज आक्रोश र दशकौंदेखिको राजनीतिक बेथितिविरुद्धको आन्दोलनको जगमा भएको हो । युवाहरूले एउटा स्पष्ट सन्देश दिए, ‘अब पुग्यो ! भ्रष्टाचार, कुशासन र पहुँचको राजनीति अब चल्दैन ।’

आज हामी एक निर्णायक मोडमा उभिएका छौं । हाम्रो लोकतन्त्रको भविष्य सुनिश्चित गर्ने कि यसलाई थप अनिश्चयको खाडलमा धकेल्ने भन्ने प्रश्नको जवाफ हामीले आज यहाँ दिनुपर्ने भएको छ ।

आगामी फागुन २१ मा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन सम्पन्न गर्नु हाम्रो संवैधानिक दायित्व र जनताप्रतिको अटल राजनीतिक प्रतिबद्धता हो । हाम्रो संवैधानिक अडानमा कुनै अलमल छैन । निर्वाचनको अनिवार्यताका बारेमा पनि हाम्रो प्रतिबद्धता दह्रिलो र स्पष्ट छ ।

तर, संसद् पुनःस्थापनाको माग र सरकारको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउने कार्यले राष्ट्रलाई फेरि अस्थिरताको चक्रमा धकेल्न सक्छ । संसद् पुनःस्थापनाको अडान लिने हो भने त्यस कार्यले केवल विगतको राजनीतिक दुर्घटनालाई दोहोर्‍याउन खोजेको पुष्टि हुन्छ । तसर्थ हामीले अब राजनीतिक बहसलाई संवैधानिक निकासको बाटो अर्थात् निर्वाचनमा केन्द्रित गर्नुपर्छ ।

लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने शक्तिहरूका लागि निर्वाचनबाट भाग्नु कुनै विकल्प होइन । तसर्थ लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने कुनै पनि दलले जनमतको सम्मान नगरी पुनःस्थापनाको कुरा गरेर संवैधानिक दायित्वबाट पलायन नहोस् भनी म विशेष आग्रह गर्दछु। लोकतन्त्रका वाहक शक्ति राजनीतिक दल नै हुन् । दलको साथ, सहयोग र सहभागिताबिना चुनावको परिकल्पना असम्भव हुन्छ ।

म सबै दलहरूलाई विनम्र आग्रहका साथै दृढतापूर्वक भन्न चाहन्छु, मंसिर १० गतेभित्र अनिवार्यरूपमा निर्वाचन आयोगमा निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ता गराउनुहोस् । यो समयसीमा केवल एउटा प्रशासनिक प्रक्रिया होइन; यो राष्ट्रप्रतिको तपाईंहरूको न्यूनतम राजनीतिक प्रतिबद्धताको कसीमा जाँच हो । दल दर्ता नगर्ने वा निर्वाचन बहिष्कार गर्ने कुनै पनि दलले लोकतन्त्रको रक्षाभन्दा अराजकता रोजेको ठहरिनेछ ।

निर्वाचनको सँघारमा हामीले राजनीतिक आचार र अभिव्यक्तिमा पनि ध्यान दिनु आवश्यक छ । केही नेताहरूले प्रयोग गरेका द्वेषपूर्ण शब्दावलीहरूले राजनीतिक र सामाजिक वातावरणलाई दूषित बनाएका छन् । आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन मान्दै त्यस्ता द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति र हेट स्पीचविरुद्ध तत्काल र सार्वजनिक कारबाही गर्न सरकारले निर्वाचन आयोगलाई पूर्ण सहयोग गर्नेछ । हामीले हाम्रा शब्दहरूको मर्यादा कायम गर्नुपर्छ, किनकि राजनीतिमा संस्कार र अनुशासन पनि अनिवार्य छ ।

हामीलाई थाहा छ, निर्वाचन आयोगको सबलीकरण निर्वाचनको लागि एउटा अनिवार्य शर्त हो । म यहाँ घोषणा गर्न चाहन्छु, हामी निर्वाचन आयोगलाई बलियो र प्रभावकारी बनाउन, यसको सदृढीकरणका लागि आवश्यक सबै प्रकारका सहयोग गर्छौं । आयोगले पनि तत्कालै आफ्नो कार्ययोजनालाई तीव्र गतिमा अगाडि बढाउँदैछ ।

साथै, विगतका निर्वाचनहरूमा देखिएको अनावश्यक खर्च, स्रोतसाधनको दुरुपयोग र कर्मचारी भर्नाको बदनामी रोक्न सरकारले कडाइका साथ निगरानी गर्नेछ । प्रचार–प्रसारको अवधि २१ दिनभन्दा बढी नदिने व्यवस्था मिलाई हामी निर्वाचनलाई मितव्ययी र पारदर्शी बनाउन प्रतिबद्ध छौं । यो नेपाली नागरिकको करको पैसा हो, यसलाई दुरुपयोग हुन दिइने छैन ।

यो सरकारको मुख्य कार्यदिशा ‘सुरक्षा र सुशासन’ हो । तपाईंहरूको विश्वास पुनस्र्थापित नगरी निर्वाचन सफल हुन सक्दैन ।

भर्खरै भएको युवाहरूको विद्रोहले दलाल, बिचौलिया, भ्रष्ट, माफियालाई संरक्षण दिने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न आह्वान गरेको छ । हामी यो आवाजलाई पूर्णरूपमा सम्मान गर्छौं । युवाहरूको असन्तुष्टि केवल कानून व्यवस्थाको समस्या होइन, यो संरचनागत र राजनीतिक सम्बोधनको माग हो । हामी युवाहरूको आक्रोशलाई मतपत्रको सकारात्मक ऊर्जामा रूपान्तरण गर्न चाहन्छौं । सडकको विद्रोहलाई नीति निर्माणको टेबलतर्फ डोर्‍याउन चाहन्छौं। यसैका लागि अध्यादेशमार्फत निर्वाचन कानूनमा सुधार ल्याइँदै छ, जसले निर्वाचन प्रक्रियामा युवाको सहभागिता उल्लेख्य वृद्धि गर्नेछ ।

आन्दोलनको क्रममा भएका हिंसात्मक घटनाहरूको निष्पक्ष र द्रुत अनुसन्धान गरी दोषीलाई कानूनी कारबाहीको दायरामा ल्याइँदै छ ।

सरकारमाथि लागेका अवाञ्छित आरोपहरूको जवाफ अब भाषणले होइन, हाम्रो ठोस कार्यप्रगतिहरूले दिनेछन्–

जवाफदेहिताका लागि राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई सशक्त बनाई सार्वजनिक निकायका कामकारबाहीको निष्पक्षतामाथि सूक्ष्म निगरानी गरिँदैछ । ‘निर्वाचन प्राथमिकतामा छ भन्नुको अर्थ सुशासनमा मौन छौं’ भन्ने होइन । भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकार दृढताका साथ अगाडि बढ्छ ।

पारदर्शिताका लागि सरकारले विकास निर्माण, सुशासन र सेवा प्रवाहमा सुधारमा भएका ठोस कार्यप्रगतिहरू नियमित रूपमा सार्वजनिक गर्छ । मेलम्ची खानेपानी आयोजना, बञ्चरे डाँडामा फोहोर व्यवस्थापन प्रभावित क्षेत्रका विवाद तथा राहदानी संकट समाधानमा गरिएका पहल हाम्रो सुशासनप्रतिको दृढताका उदाहरण हुन् ।

निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण र भयरहित बनाउन सुरक्षा सरकारको उच्च प्राथमिकता हो । जुनसुकै राजनीतिक विवाद वा अराजकतालाई नियन्त्रण गरी हरेक नागरिकले निर्भयताका साथ मतदान गर्न सक्ने वातावरण सिर्जना गरिनेछ ।

जोखिम व्यवस्थापनका लागि राजनीतिक विवाद चर्किएका वा सुरक्षाका रूपमा संवेदनशील जिल्लाहरूलाई ‘हट–स्पट’ मा राखेर सादा पोशाकका सुरक्षाकर्मी र गुप्तचरको परिचालन बढाइएको छ । हामी हिमाली जिल्लाको बन्दोबस्तीलगायत सबै निर्वाचन व्यवस्थापनका समस्या अहिलेबाटै समाधान खोज्न आयोगसँग समन्वय गरिरहेका छौं ।

अराजकता नियन्त्रणमा पनि हाम्रो ध्यान पुगेको छ । तरल र अनिश्चयपूर्ण वातावरणको फाइदा उठाउन भड्काउयुक्त क्रियाकलापमा लागेका समूह वा भागेका कैदीबन्दीहरूबाट हुन सक्ने कुनै पनि उपद्रवलाई ‘कानूनी व्यवस्था’को विषय मानी अतिरिक्त सुरक्षा सतर्कता अपनाइएको छ । राजनीतिक हिंसा र टकरावलाई नियन्त्रण गर्न हामी सबै पक्षसँग ट्रयाक–टु वार्ता र संवादको पहल पनि गरिरहेका छौं ।

यो सरकार लोकतान्त्रिक निकासको लागि बनेको एक पुल हो । यसको सफलता र सदुपयोग उच्च राजनीतिक दृढता र जनविश्वासको पुनःस्थापनामा निर्भर गर्दछ । म यहाँ उपस्थित सबै राजनीतिक दलका नेताज्यूहरूलाई राष्ट्रिय सहमतिको यो महायज्ञमा एकताबद्ध हुन, मंसिर १० गतेभित्र दल दर्ता गरी आफ्नो संवैधानिक दायित्व पूरा गर्न र फागुन २१ को निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण, मितव्ययी र विश्वसनीय रूपमा सम्पन्न गर्नका लागि सहयोग र पूर्ण प्रतिबद्धताका लागि आह्वान गर्दछु। किनकि, हामीले राजनीतिक अस्थिरतालाई निर्वाचनको स्थायी निकास दिनैपर्छ । इतिहासको यस संवेदनशील घडीमा मुलुक र लोकतन्त्रप्रति हामी कति इमानदार रह्यौं भनेर भावी पुस्ताले पनि हाम्रो जाँच गर्नेछ ।

(प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, सिंहदरबारमा बुधबार दलहरूसँग भएको संवादका प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीबाट राजनीतिक दलहरूलाई सम्बोधनको पूर्ण पाठको सम्पादित अंश ।)