राष्ट्र निर्माण र राज्य निर्माणका सवालहरू

राष्ट्र निर्माण र राज्य निर्माण आधुनिक राज्य प्रणालीको अभिष्ट हो, बहुलसंस्कृति भएका मुलुकमा यसको महत्व झनै देखिन्छ । तर कलिला लोकतन्त्र भएका मुलुकमा न सवल राष्ट्र छ नत प्रभावकारी राज्य नै । राज्य सञ्चालकहरू भावनात्मक एकता कायम गर्न पनि सकिरहेका छैनन् । राज्य निर्माण र राष्ट्र निर्माणका विषयमा बुझाइमा एकरुपता पनि छैन । बुझाइमा स्पष्टतासहितको बहसले मात्र राष्ट्रिय एकत्व र सवल राज्य प्रणालीलाई बल पुर्‍याउन सक्छ ।

भूगोल मात्र भएर राष्ट्र बन्दैन, न त सरकार भएर नै ! राष्ट्र समान पहिचान र भावना हो, जसको पृष्ठभूमिमा इतिहास, भाषा, संस्कृति, धर्म जस्ता पक्षहरू रहने गर्दछन् । त्यसैले राष्ट्र निर्माण (वा राष्ट्रिय पहिचानको संस्थानीकरण) का लागि राष्ट्रिय झण्डा, राष्ट्रिय गान, राष्ट्रिय दिवस, राष्ट्र भाषा, राष्ट्रिय चाड पर्व, राष्ट्रिय रंगशाला, राष्ट्रिय वायुसेवा, राष्ट्रिय प्रसारण, राष्ट्रिय सम्वादजस्ता बिम्ब र साङ्केतिक कार्य लगायत नेशनल प्याराफेर्नालियाको समेत उपयोग गरिन्छ । यसले सबै परिवेशमा एकताको अनुभूति प्रबर्द्धन गर्दछ । सवल राष्ट्र र प्रभावकारी राज्य निर्माण भएपछि मात्र नागरिकहरू गर्वबोध गर्दछन्, नागरिक नागरिकबीच सद्भाव हुन्छ र राज्यप्रणालीप्रति अपनत्वबोध स्थापित हुन्छ । त्यसैले राष्ट्र निर्माण र राज्य निर्माणमा राज्यप्रणाली सावधान भै निरन्तर क्रियाशील हुनुपर्दछ ।

जोचेन हिप्लर राष्ट्र निर्माण तीन पक्षको अन्तरसम्बन्धित प्रक्रिया मान्दछन्, पहिलो एकीकृत भावनाको सिर्जना, दोस्रो एकीकृत समाजको सिर्जना र तेस्रो सवल राज्य संयन्त्रको सिर्जना । स्टाइन रोखान राष्ट्र निर्माणलाई सामाजिक एकीकरण भन्ने गर्दछन् । आर्थिक तथा सांस्कृतिक एकीकरण, सैनिक, विद्यालय, प्रशासन जस्ता पक्षमा समान अवसर, राजनैतिक क्षेत्रमा सार्थक सहभागिता र प्रशासनिक संयन्त्रको सवलीकरण सामाजिक एकीकरणका चार आयाम हुन् ।

चीनले अघिल्लो शताब्दीबाट राष्ट्र निर्माण र राज्य निर्माणको यात्रा अघि बढायो, तर लोकतन्त्र स्थापनाको चुनौती अझै बाँकी छ । उसले लोकतन्त्रभन्दा पहिला सुदृढ राज्य निर्माण गर्ने सिद्धान्त अवलम्बन गरेको थियो । सन् १९७८ बाट देङ सिआओ पेङले आर्थिक सुधारको रणनीतिमार्फत राज्य निर्माणको प्रक्रिया अघि सारे, जसले ‘चाइना मिराकल’ सम्भव तुल्यायो । राज्यको क्षमता बढाएर विश्वको ठूलो अर्थतन्त्र बन्ने अभिष्टमा चीन अहिले पनि निरन्तर छ, तर राष्ट्र निर्माणको आकांक्षा अहिले पनि पूरा भएको छैन, लोकतन्त्रका लागि जुर्मुराएका आवाजलाई थुनिएको छ । प्रभुत्वशाली हान जातिबाट अरु जाति तथा वर्गका भावना अतिक्रमित छन्, साना मुस्लिम, तिब्बती तथा अन्य सांस्कृतिक समूहहरूलाई ठूलो संस्कृतिमा जबर्दस्त एस्सिमिलेशन गरी उनीहरूको मौलिक पहिचान विलय गरिएको छ । त्यसैले त्यहाँ केही हदमा समृद्धि भए पनि भावनात्मक सम्मीलन छैन । यसले आर्थिक विकास र दह्रिला राज्य संयन्त्रले मात्र बहुराष्ट्रिय भावनामा एकत्वको अनुभूति निर्माण गर्न सक्दो रहेनछ भन्ने सन्देश दिएको छ ।

त्यस्तै अवस्था अफ्रिकी मुलुकहरूमा छ । अल्पविकसित तथा विपन्न मुलुकका नागरिकहरू, जहाँ विविधता व्यवस्थापन मार्फत साझा संस्कृति विकास गर्न सकिएको हुँदैन, राष्ट्रप्रति वफादारिता र एकत्वको भावना राष्ट्रसित पहिचान गर्दैनन् । बरु आफ्नाे ससानो भाषा, संस्कृति र भौगोलिकतालाई जोड दिई सोअनुरुप पहिचान गर्न रुचाउँछन् । राजनैतिक संस्कृति निर्माण नभएको र आर्थिक समृद्धि प्राप्त नभएको समाजमा यो प्रक्रिया बढी नै देखिने गरेको छ । त्यसैले यस्ता मुलुकहरूमा देशवासीबीच न्यूनतम साझा मूल्य कायम गर्न, भूगोललाई राष्ट्रिय भावनामा आबद्ध गर्न, अल्पसंख्यक र अन्य वर्गबीचको दूरी कम गर्न र सामाजिक सहभावलाई स्थापित गरी राज्य प्रणालीको वैधता कायम गर्न राष्ट्र निर्माण झनै महत्व राख्दछ । सामाजिक न्याय र विविधताको पहिचानसहित महत्व दिने लोकतान्त्रिक प्रणाली नै राष्ट्र निर्माणको आधार हो, विवेकशील राजनेताहरूले लोकतन्त्रलाई सबैको भावना बनाई राज्यप्रति अपनत्वबोध गराएपछि राष्ट्रनिर्माण मजबुत बन्छ । राष्ट्रनिर्माणको इतिहासले यही शिक्षा दिएको छ ।

विश्वव्यापीकरणको प्रक्रियाले पनि राष्ट्र निर्माणको प्रक्रियालाई प्रभाव पार्दै आएको छ । दोस्रो विश्वयुद्धपछि मानव अधिकारलाई ‘ग्लोबल ह्युमनगुड्स’ (साझा विषय) का रुपमा स्वीकारिएको छ भने मानव अधिकारको आयाम पनि विस्तृत पार्नमा विश्वव्यापीकरणको ठूलो हात छ । यसले आर्थिक, सामाजिक र मानव विकासको अन्तरनिर्भरता पनि बढाएको छ, राज्य सञ्चालनका मानक, विधि र प्रविधिमा परिवर्तन गरेको छ । जसले एउटा खतरा बढाएको छ, त्यो के भने सावधानीपूर्वक विश्वव्यापीकरणको प्रक्रियामा आवद्ध हुन नसक्दा राष्ट्रिय भावना, सोच, संस्कार, पहचिान र मूल्यमान्यता विश्वव्यापीकरण साथ एस्सिमिलेशनमा पुग्नेछन् । यो खतरालाई सम्बोधन गर्न असल राजनैतिक व्यवहार, प्रमुख कार्यहरूको प्राथमिकीकरण र सर्वसाधारणको चाहना सम्बोधन गर्ने राजनैतिक प्रणाली चाहिन्छ ।

बहुराष्ट्रिय राज्य र बहुराज्यीय राष्ट्रबीचको सन्तुलनले बेलाबखतमा चल्ने अस्वस्थ बहसलाई निकास दिन्छ । राष्ट्रियताको उद्भव जातिगत– सांस्कृतिक आधारमा हुन्छ । कुनै भूगोल र जातिमा जन्मने व्यक्तिले आफ्नाे उद्भवको पहिचान बोकेको हुन्छ । भूगोल र सांस्कृतिक परिवेशले जातिको निर्माण भएको हो, यसैका जगमा राष्ट्रको निर्माण भएको हो । जातिहरूले आफ्नो भौगोलिक– सांस्कृतिक पहिचानलाई अनन्तसम्म जीवन्त पार्न चाहन्छन् । जस्तो कि नेपालमा विभिन्न जातिगत समूह छन्, उनीहरूको उद्भवको परिवेश छ, विशिष्ट मौलिकता छ, रहनसहन र रीतिरिवाजहरू पनि विशिष्ट छन्, भाषा र धर्म पनि आफ्नै छ । ती सबै पहिचानयुक्त (भ्यालुड) हुन चाहन्छन्, आफ्ना मौलिकतालाई प्रबर्द्धन र सम्वद्र्धन गर्न चाहन्छन् । आफ्नो विशिष्टताको पहिचान स्थापित भएपछि संयुक्त परिचान (एकत्व) कायम गर्न चाहन्छन् । यस अर्थमा राष्ट्रियता पहिचानको विस्तार हो । राई, लिम्बु, मगर, तामाङ्, छन्त्याल, ब्राम्हण, ठकुरी, झा, यादव, तेली, चौधरी, नेवार लगायत धेरै जातिगत सम्प्रदाय ‘राष्ट्र’ (नेशनालिटीज) को भावना बोकिरहेका छन् । यस बहुलताबीच एक सुदृढ ‘राष्ट्र’ (नेशन) बनाउने अभिष्टले नेपालीत्व वा नेपाल राष्ट्र बनाएको छ । त्यसैले राष्ट्र (नेशन) जातीय बहुलता वा नेशनालिटिजको समष्टि हो । राष्ट्र मौलिक पहिचानको विस्तार हो, राज्य प्रक्रियाले राष्ट्रलाई सुदृढ बनाउने गर्दछ । नेपालको संविधानले बुहजातीय, बहुभाषीय, बहुसांस्कृतिक परिवेशबीच एकताका सूत्रमा आबद्ध सबै नेपालीलाई नेपाल राष्ट्र मानेको छ ।

संयुक्तराज्य अमेरिका, भारत, नेपाल बहुराष्ट्रिय राज्यको पनि उदाहरण हुन् । धेरै विशिष्ट पहिचानबीच ती पहिचानहरूलाई संस्थापित गरी एक राष्ट्रराज्यको पहिचान कायम गरिएको छ । नेपालको संविधानले बहुराष्ट्रिय एक राज्य, बहुराष्ट्रिय पहिचानको संयोजनले एक राष्ट्रियता ‘नेपालीत्व’को साझा मूल्य स्थापना गरेको छ । संविधानतः नेपालमा बहुजातीय, बहुभाषीय, बहुधार्मिक र बहुसांस्कृतिक विविधतामा नेपालीपनको एकत्व अनुभूति कायम गरेको छ । यो साझा मूल्य नेपाली राष्ट्रियता (साझा भावना) हो । धेरै भाषा, संस्कृति, जाति, सम्प्रदाय, जातीय उद्भवबीच एकता संस्थापित हुन्छ भन्ने उदाहरण पनि हो ।

कतिपय मुलुकमा उग्रजातीयतावादीले आत्मनिर्णयको अधिकारबाट जातीय राष्ट्रियताको भावना अगि बढाएको देखिन्छ । यसले सबल राष्ट्रियतालाई स्खलित र विखण्डित बनाउँछ । त्यस्तै कतिपय मुलुकरुले साना जातीय पहिचानलाई ठूलो जातीय–सांस्कृतिमा एस्सिमिलेट गरी राष्ट्रियता बिर्सने गरेका छन् । श्रीलंकाको सिंहालीकरण, म्यान्मारको बुद्धिष्टकरण/सैन्यकरण, भुटानको भुटानीकरणका कारण त्यहाँका अल्पसङ्ख्यकहरू आफ्नो पहिचान विसर्जन गर्न, विद्रोह गर्न वा विस्थापित हुने अन्यायपूर्ण बाध्यतामा रहे । यसर्थ उदार लोकतन्त्र र राज्यकौशलको राजनेता भएमा राष्ट्र निर्माण सहज हुन्छ, प्रभावकारी राज्यले यसलाई झनै मजबुतीमा लैजान्छ भन्ने निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ ।

राष्ट्र निर्माणको सवलीकरणका लागि नेपालले केही चुनौतीलाई संवोधन गर्नु जरुरी देखिएको छ । यी चुनौतीलाई चार वर्गमा उल्लेख गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ । पहिलो, आर्थिक पक्षमा विद्यमान चुनौतीहरू, जनसंख्यामा रहेको गरिबी, व्यापक बेरोजगारी, अर्थतन्त्रको न्यून उत्पादकत्व, विखण्डित अर्थतन्त्र, पूँजी निर्माणको सुस्त प्रक्रिया, शहरकेन्द्रित आर्थिक गतिविधि, अन्तर्राष्ट्रिय सहायता र विकास साझेदारीबाट सिर्जित विकृति, अव्यवस्थित विकास प्रक्रिया र राष्ट्रिय स्रोतको अन्यायपूर्ण विनियोजनको समस्याहरू सम्बोधनका पखाईमा छन् ।

दोस्रो चुनौती सामाजिक क्षेत्रमा छ । समाजमा पुस्तौंदेखि गढेर रहेका सामाजिक विकृतिहरू, परम्परागत सामाजिक पदसोपान, सीमांकित लैंगिक मानक, विखण्डित पारिवारिक अवस्था, अव्यवस्थित आप्रवासन र शहरीकरण, विभेदको पुस्तान्तरण, नयाँ स्वरुपका विभेदको सिर्जनालाई हटाई विविधता व्यवस्थापनमार्फत समावेशी समाज निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

तेस्रो राजनैतिक क्षेत्रमा विद्यमान चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता छ । असल राजनीतिक संस्कृतिको अभाव छ, राजनीतिक गतिविधि शहर केन्द्रित छन्, प्रविधिको सहारामा भ्रामक विचार र तोडमोडपूर्ण तथ्यले जनतामा भ्रम फैलाइएको छ, सपनाको व्यापार गर्न राजनीतिज्ञहरू माहिर छन् । राजनीतिक दलभित्रका संस्थापनपक्ष लोभी, कुटिल र पकडदार छ, दृष्टिबोधी नेताहरू पाखा परेका छन्, राजनीतिक अस्थिरता राजनीति भित्रका कमजोरी हुन् । राजनीतिभित्र राष्ट्रिय भावना स्खलित हुँदै गएको छ । उदाहरणीय बन्नुपर्ने राजनीतिक दलहरू आफैं सदाचारिता, समावेशीकरण र विविधता व्यवस्थापन गर्न पछि परेको छन् । नेताहरूको अहं र गैरप्रायश्चितको संस्कार उपेक्षायोग्य छ । राज्यकौशल प्रदर्शन गर्ने राजनेता राजनीतिले जन्माइसकेको छैन । असल नेतृत्वले नेता जन्माई राष्ट्र निर्माणको अख्तियारी हस्तान्तरण गर्दछ, तर त्यसको अभावमा नेतृत्व अवसरवादी अनुचरहरू जन्माइरहेको छ, विवेक र निष्ठाको सामर्थ्य तिनमा हुँदैन । अपराधको राजनीतिकरण र राजनीतिको अपराधीकरण पनि देख्न सकिन्छ । राजनीतिभित्र पेशाकर्मीहरू प्रवेशले राजनीति मूलधारबाट बाहिरिँदै छ, पेशाव्यवसाय विषाक्त बन्दैछ । नागरिक समाज र सार्वजनिक बौद्धिकहरू संगठित दवाव दिन सकिरहेका छैनन् ।

चौथो चुनौती सार्वजनिक प्रशासनभित्र छ । प्रभावकारी डेलिभरी र न्याय–निष्पक्षताबाट यसले राष्ट्र निर्माणलाई पलपल टेवा दिनुपर्छ । तर अहिले यसको क्षमता कमजोर छ, न्यून मनोवलमा काम गरिरहेको छ । मार्गदर्शन गर्नसक्ने अभिभावकत्व पनि पाएको छैन । व्यावसायिक सदाचारका प्रश्नहरू उसैमाथि ठडिएका छन् । जागिरे मनोवृत्तिले सेवाभन्दा वृत्तिस्वार्थमा रमाएको छ । प्रशासन— राजनीति—सेवाग्राहीबीच विश्वासको संकट छ । परिणामतः सुशासन र ज्ञान निर्माणमार्फत राष्ट्र निर्माणको दायित्व पूरा भएको छैन ।

अहिले राष्ट्र भूगोलको सीमा काटेर विस्तारित छ, भूगोलको नेपालभन्दा भर्चुअल नेपाल ठूलो छ । उनीहरू राष्ट्र निर्माणका नरम शक्ति हुन् । यसलाई उपयोग गर्न राज्यशक्ति डराएको छ । उता रहेको नेपाली मन मुटु पनि सकारात्मक सोचवृत्तिमा देखिन बाँकी छ । नेपाली नियोगहरूलाई भावनामा राष्ट्र निर्माणमा क्रियाशील बनाउन बाँकी छ ।

जननायक विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाले भनेझै राष्ट निर्माण माटो र मुटुको सम्बन्धहो । राज्यनिर्माण चाँहीत्यसलाई क्रियाशीलबनाउने संयन्त्रात्मकक्षमताहो । राष्ट्र निर्माण एक जटिल र निरन्तरको काम हो । यस प्रक्रियामा समुदाय, प्रवुद्ध वर्ग, राजनीतिक समाज र राजय सयन्त्र एकसाथ परिचालित हुनुपछृ । तर सबैभन्दा महत्वपूर्ण भुमिका भनेको सरकारको हो । सरकार राज्य प्रक्रियाको संयोजन गर्ने, हित प्रबर्द्धन गर्ने, स्रोत परिचालन गर्ने र नीति व्यवस्थापन गर्ने प्राधिकार नागरिक निकाय हो । यसो गर्न उससंग प्रशासन, कुटनीति, सेना र कानून समेत छ । राज्य सञ्चालनका सिद्धान्त र सार्वजनिक जवाफदेहितालाई केन्द्रविन्दुमा राखेर राज्य संयन्त्रले काम गरेमा नै राष्ट्रियता मजवुत हुन्छ । राजनैतिक संस्कारहीनता र प्रशासनिक व्यावहारिकताको कमीका कारण नेपालमा राष्ट्र र राज्य दुवै कमजोर छन् ।

मैनाली नेपाल सरकारका पूर्व सचिव हुन् । उनी जनप्रशासनका विविध आयमका विज्ञ हुन्