अर्थतन्त्र सुधारका संरचनागत चुनौती

कमलेशकुमार अग्रवाल
करिब छ वर्षदेखि नै कोभिड १९ को प्रभाव र त्यसपछि लिइएका अस्थिर र संकुुचित मौद्रिक एवं वित्तीय नीतिहरुका कारण पुरानै लयमा अथार्त ६ प्रतिशतभन्दा माथिको आर्थिक वृद्धिदर मुुलुकले हासिल गर्न सकेको छैन । हालै जेनजी पुुस्ताले गरेको आन्दोलनका क्रममा भएको मानवीय क्षति, धेरै युवाहरुको शहादत नेपालीहरुका लागि ऐतिहासिक त्रासदी नै हो । त्यस्तै आन्दोलनका क्रममा औद्योगिक, व्यवसायिक, प्रतिष्ठानहरु एवं निजी सम्पत्तिहरुमा आक्रमण हुुनुु दुुःखद भएको र यस्ता घटनाले समग्र व्यवसायिक एवं औद्योगिक वातावरणमा नकारात्मक असर पर्नुका साथै सम्पूर्ण उद्यमी व्यावसायीहरुको मनोबल अत्यन्तै न्यूून हुन गएको छ ।

अपार प्राकृतिक स्रोतहरुको भण्डारण र प्रचुुर सम्भावना रहेको हाम्रो देशमा लगानी मैत्री आर्थिक नीतिहरुको अभावमा देशले आर्थिक समृद्धि हासिल गर्नुु त परै जाओस् आफ्नो युुवा जनशक्तिका लागि रोजगारीसम्म सिर्जना गर्न सकेको छैन । प्रतिदिन २८ सयभन्दा बढी युवाहरु स्वदेशमा रोजगारीको अभावमा विदेशिनुु पर्ने वाध्यता नै युुवाहरुमा देखिएको असन्तुुष्टिको मूल कारण हो । सुुशासन, भ्रष्टाचार निवारण र रोजगारी सिर्जना, जेनजी पुुस्ताले अघि सारेका मागहरु आर्थिक समृद्धिको दिशामा पहिलो खुुड्किलो हुन् ।

वर्तमान समयमा व्यवसायीहरुको खस्किएको मनोबल उकास्न एवं लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका लागि पहिलो आवश्यता भनेको सुुरक्षाको प्रत्याभूति नै हो । जसरी विदेशी लगानीकर्ताहरु सुुरक्षाको प्रत्याभूूतिका लागि दुुईपक्षीय लगानी प्रवद्र्धन एवं सुरक्षा सहमति ‘बिप्पा’को माग गर्दछन् भने स्वदेशी लगानीकर्ताको मनोबल उकास्न सरकारले अविलम्ब लगानी प्रवद्र्धन र सुरक्षा नीति ल्याउनुुपर्दछ ।

निजी क्षेत्रको माग अनुुसार सरकारले भन्सार मूल्याङ्कनको आधार कारोबार मूल्य हुुुनुपर्ने र सन्र्दभ पुुस्तिका हटाइनुुपर्ने कुुरालाई अविलम्व सम्बोधन गरिएको र अनलाइन मूल्याङ्कन प्रणालीको शुुरुवात गरेको छ । यसले व्यवसायिक क्षेत्रमा केही सकारात्मक सन्देश दिन सफल भएको छ । भन्सारमा सन्र्दभ मूल्यलाई खारेज गरी कारोबार मूल्यलाई मान्यता दिने सरकारको निर्णय हाल विराटनगर तथा विरगञ्ज भन्सार कार्यालयमा लागू भएको छ । यो व्यवस्था सबै भन्सार कार्यालयहरुमा अबिलम्व कार्यान्वयनमा ल्याउन आवश्यक देखिन्छ । यस्तै प्रतितपत्रका साथै बहुुराष्ट्रिय कम्पनी तथा विश्व प्रतिष्ठित कम्पनी, एजेन्सी एवं जिएसटीमार्फत् आयात गर्दा बिना अवरोध कारोबार मूल्यलाई मान्यता दिई भन्सार जाँचपास गर्न आवश्यक देखिन्छ ।

हालै भारतमा जिएसटीका दरहरुमा भएको व्यापक कटौतीले नेपालमा पनि भन्सारका दरहरुलाई समायोजन गरी प्रतिस्पर्धी बजार निर्माणको वातावरण सिर्जना गर्नुुपर्ने आवश्यता रहेको छ । भन्सार दरलाई अधिकतम २५ प्रतिशत कायम गर्न सकियो भने यसले सहज व्यवसायिक वातावरण निर्माणमा ठूूलो सहयोग पुु¥याउँछ ।

भारतमा जिएसटीका दरहरुमा भएको व्यापक कटौतीका कारण नेपालमा मूूल्य अभिवृद्धिको दरलाई २ दर वा बहुुदरमा कायम गर्न आवश्यक छ । अति आवश्यक एवं विलाशिताका वस्तुुहरुमा एकदर कायम रहनुु सामाजिक न्यायको दृष्टिकोणले पनि उपयुुक्त मानिँदैन । उपरोक्त बमोजिमको कर समायोजनले सीमा नाकामा चोरी पैठारी नियन्त्रण एवं राजश्व वृद्धिमा सहयोग पुुग्नेछ ।

नकारात्मक सूची बाहेक नेपालमा उत्पादन हुने सबै बस्तुुहरुमा अन्तःशुुल्क हटाउनुुपर्ने आजको टड्कारो आवश्यता रहेको छ । एचएस कोडमा धेरै नै आलोचना एवं अस्पष्टताले त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव अन्तःशुुल्क दरवन्दीमा पर्ने भएको छ । विगतमा अन्तःशुुल्क नलाग्ने गरेको नेपालमा उत्पादित केही बस्तुुहरुलाई अन्य क्याटगोरीमा राख्ने निर्णय गरिएको पाइएको छ । सो निर्णय गरिएको मितिदेखि अन्तःशुुल्क लाग्नुुपर्नेमा केही कार्यालयहरुबाट भूतप्रभावी कर नीति प्रयोग गरी कर निर्धारण गरिएकाले यस्ता उद्योगहरु बन्द हुने अवस्थामा पुुगेका छन् ।

आयकर ऐन २०५८ लागू भएको २४ वर्ष वितिसकेको छ । सूूचना प्रविधिको विकाससँगै व्यापार व्यवसाय गर्ने तरिकामा पनि व्यापक परिवर्तन भएकाले विद्यमान ऐनका प्रावधानहरु आफैंमा विरोधाभास पूूर्ण हुुन गएका छन् । यसले कर अधिकृत, करदाता तथा कर कार्यालय  समेत दुुविधामा परेको देखिन्छ । केही समय अगाडी करदाताले एफपिओको व्याख्या एवं समय सापेक्षा परिवर्तन नभएको कारणले थप करको भार खेप्नुुप¥यो । विमा व्यवसायमा पनि विमितलाई दिने दाबी तथा बोनसलाई खर्च कट्टि गर्न नदिएकाले यो क्षेत्रमा पनि समस्या सिर्जित भएको छ । डिजिटल व्यवसायको हकमा पनि अन्यौलता कायमै छ । 

यस्तै स्थानान्तरण मूूल्यको हकमा पनि ऐनका प्रावधानहरुले दुुविधा उत्पन्न गर्ने गरेको छ । यसले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय लगानीको कर निर्धारणमा समस्याहरु सिर्जित हुुने गरेको छ । त्यसैले हालको आयकर ऐन २०५८ लाई पुुर्नलेखन गरी २४ वर्ष पुुरानो ऐनलाई सरल, सहज र स्पष्ट बुुझ्ने गरी बनाइनुु पर्दछ ।
 
संघ र स्थानीय तहको आआफ्नै कानूूनी व्याख्याका कारण घरबहाल करमा कतिपय अवस्थामा करदातालाई दोहोरो भार पर्ने गरेको छ । एक ठाउँमा बुुझाइएको प्रमाणको आधारलाई अन्य निकायमा समेत कानूूनी मान्यता दिइनुु पर्दछ । नक्कली वा झुुटा विल विजक जारी गर्ने करदातालाई कारबाही गरिनुुपर्दछ । तर सो पछिको खरिदकर्ताहरुले कानूूनसम्मत खारिदको भुुक्तानी गरेका छन् भने त्यस्ता निर्दोस खरिद कर्ताहरुलाई उन्मुुक्ती दिनुुपर्दछ । अर्थतन्त्रको ३ खम्बा मध्ये एउटा सहकारी क्षेत्र संकटग्रस्त हुुँदा साना उद्यमी व्यवसायीहरु र सर्वसाधरण आफ्नो बचत रकम झिक्न नपाएर समस्याग्रस्त भएका छन् ।

चरम आर्थिक मन्दीका कारण राजश्वको लक्ष्य पुु¥याउने दबाबको अवस्थामा भएका कर निर्धारण आदेशहरुले एकातर्फ आन्तरिक राजश्व विभागमा ठूलो बक्यौता रकम देखिएको छ भने अर्कोतर्फ उद्यमी व्यवसायीहरु पनि अनावश्यक कानूूनी झन्झटमा पर्न गएका छन् । यसका लागि कर व्यवस्थापन आयोग गठन गरेर समस्याहरुको समाधान गर्नुु उचित हुुनेछ ।

निर्यात अनुुदान निर्यातमा सरकारले यसअघि उपलब्ध गराउँदै आएको नगद अनुुदान वर्तमान समयमा स्थगित भएको र स्वीकृत भएको निकासी अनुुदान समेत रोकिएकाले व्यवसायीहरुलाई ठूलो मर्का परेको छ । निर्यात अनुुदानको निरन्तरता एवं विगतमा स्वीकृत निर्यात अनुुदानको भुक्तानीका लागि बजेट अभाव देखिएकाले आवश्यकता अनुुसार पछि भुुक्तानी हुनेगरी बण्ड जारी गर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ  ।

आयकर ऐन २०५८ ले स्व मूूल्याङ्कनको प्रावधान लागू गरिएको भए पनि त्यसपछि फुुल अडिटको सन्त्रासबाट उद्यमी व्यवसायीहरु पीडित थिए । हाल सरकारले फुुल अडिटको कार्यलाई स्थगन गरेकोमा सम्पूर्ण उद्यमी तथा व्यवसायीहरु उत्साहित भएका छन् । यो कार्य स्थायी रूपमा नै बन्द गरिनुुपर्दछ । महालेखा परीक्षकको कार्यलयबाट हुने अडिटहरु सरकारी निकायहरुको मात्र हुुनुुपर्नेमा हाल निजी क्षेत्र पनि त्यसबाट प्रताडित हुने गरेको छ । यो प्रक्रियालाई पनि बन्द गरिनुुपर्दछ ।

आन्तरिक राजश्व विभाग अन्तरर्गतका करदाता सेवा कार्यलयहरु खारेज भएको विषय स्वागतयोग्य छन् । व्यवसायीहरुलाई प्रविधिमैत्री सेवाको व्यवस्थापन गरी करदाता सेवा कार्यालयका सवै काम कारबाहीहरु प्रभावकारी अनलाइन माध्यमबाट सञ्चालन गरिनुुपर्ने आजको आवश्यता रहेको छ । दुुर्गम तथा पहाडी क्षेत्रका स्थानीय उद्यमी एवं व्यवसायीहरुबाट करदाता सेवाकार्यालयको स्थापनाका लागि माग भई आएमा त्यसका लागि सेवा केन्द्र स्थापना गरिनु पर्दछ ।

अधिकतम खुुद्रा मूल्यको सन्र्दभमा वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागबाट समय समयमा गरिने व्यापारिक कारोबारको हस्तक्षेपले व्यवसायीहरु निरुत्साहित हुने गरेका छन् । उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७६ लागू हुुँदाको परिस्थिति र वर्तमान परिस्थितिमा धेरै बद्लाव आइसकेकाले समयसापेक्ष ऐन  परिवर्तन गर्नुुपर्ने आजको अवश्यता हो ।

सबै प्रकारका करमा ३ तहको सरकारबीच एकद्वार प्रणाली लागू गरिनुुपर्ने देखिन्छ । लिज तथा बहालमा लिएर सञ्चालन गरिएका व्यवसायिक एवं औद्योगिक प्रतिष्ठानहरुमा केही स्थानीय निकायले जग्गाको मूल्य र निर्माण गरिएको संरचनालाई एकमुुष्ट गाभेर अत्याधिक सम्पत्ति कर असुुल्ने गरेका कारण ती व्यवसायिक एवं औद्योगिक प्रतिष्ठानहरु विस्थापित हुने अवस्थामा पुुगेका छन् । कारोबारमा लेनदेन रकम र मिसम्याचलाई एकै आधारमा विश्लेषण गरिनुु हुुँदैन ।

सरकारको पुुँजिगत खर्चलाई यथार्थपरक बनाउन समयबद्ध तालिका सहितको कार्ययोजना बनाइनुु पर्दछ । लामो समयदेखि विचाराधीन अवस्थामा रहेको उधारो असुुली ऐनको कनूनी प्रक्रियाअघि बढाइनुुपर्दछ ।

बैंकको किस्ता र ब्याज तिर्न नसकेर पछिल्लो ४ वर्षमा १ लाख ५० हजारभन्दा बढी कालोसूचीमा परेका उद्यमी व्यवसायीहरुलाई उद्योग व्यवसायको प्रकृति हेरेर आवश्यकता अनुुसार बैंक वित्तीय संस्था एवं व्यवसायीहरुको आपसी विश्लेषणबाट कर्जाको पुुनर्तालिकीकरण गर्न सकिएमा यसले धेरै पीडित उद्यमी व्यवसायीहरुलाई आत्मविश्वास सिर्जना गर्न सकिन्छ । लामो समयदेखिको शिथिल अर्थतन्त्रबाट प्रभावित उद्यमी व्यवसायीहरुलाई सहजता प्रदान गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा जारी चालू पुुँजी कर्जा निर्देशिकालाई खारेज गरिनुुपर्दछ ।

वर्तमान सरकारले सम्पत्ति शुुद्धीकरण विभाग र राजश्व अनुुसन्धान विभागलाई अर्थमन्त्रालय अन्तर्गत राखिने कार्य सम्पन्न भएकोमा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको तर्फबाट हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछौं । चेम्बरले यो माग विगत लामो समयदेखि नै उठाउँदै आएको थियो । मुलुुकको कुुल जीडीपीको ९ प्रतिशत हिस्सा ओगोटेको घरजग्गा कारोबारको शिथिलता अन्त्य नभएसम्म अर्थतन्त्र चलायमान हुन कठिन देखिन्छ । विगतमा घरजग्गा कारोबारमा प्रवाह गरिएको कर्जाको पुुर्नतालिकीकरण÷पुुर्नसंरचना गरी व्याजलाई पुुँजिकृत गर्ने व्यवस्था भएमा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सकिन्छ । यस्तै कर्जा र धितोको अनुुपात बजार मूल्यको ८० प्रतिशत कायम गरिन आवश्यक छ । 

कर्जा र आम्दानीको अनुुपात सरलीकरण गरी व्यक्तिको हकमा स्वघोषणा र बंैंकिङ कारोबारको हकमा सम्बन्धित बैंकबाट भएको प्रमाणीकरणलाई मान्यता दिइनुु पर्दछ । नेगेटिभ ब्यालेन्स सिट भए पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट भइरहेको कर्जा प्रवाहलाई निरन्तरता दिन आवश्यक छ । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासका आधारमा गैरनेपालीलाई पूूँजि बजारमा प्रवेशका लागि नीतिगत व्यवस्था गर्न आवश्यक छ ।

उच्चस्तरीय आर्थिक सुुधार सुुझाव आयोगको प्रतिवेदनलाई पूूर्ण कार्यन्वयन गरिँदै जानुुपर्दछ । निश्चित समयका लागि पर्यटकलाई फ्रि भिसाको व्यवस्थाका लागि एकद्वार नीति अपनाई राष्ट्रिय ध्वाजाबहाक नेपाल वायुुसेवा निगमको थुप सुुदृढीकरण गरी नयाँ जहाज थप गर्न आवश्यक छ । पोखरा र भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनका लागि रणनीतिक पहल तथा हालको परिस्थिति मध्यनजर गरी चीन र भारतमा पर्यटन प्रवद्र्धन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनुुपर्दछ ।

अन्त्यमा सुुनको भन्सारदर भारतमा ६ प्रतिशत रहेको र नेपालमा १० प्रतिशत कायम हुँदा ठूलो मात्रामा तस्करी मौलाएकाले सुुनको भन्सारदर समायोजन गरी विलासिता कर २ प्रतिशत र रत्न पत्थरमा १३ प्रतिशत भ्याट खारेज गरेर व्यवसाय चलायमान गरिनुुपर्दछ । 

वर्तमान परिस्थितिमा राजनीतिक स्थायित्व, आर्थिक नीतिगत स्थायित्व, औद्योगिक तथा व्यवसायिक सुरक्षा, लगानीमैत्री वातावरणमार्फत् सरकार र निजी क्षेत्र हातेमालो गर्दै आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ ।
अग्रवाल नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष हुन् ।