संवैधानिक विकल्प नै आमनिर्वाचन

राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक एवं आर्थिक परिस्थितिमा देखिएका परिवर्तनहरूको प्रभावसँगै नेपाल आमनिर्वाचनको दिशातर्फ उन्मुख हुनुको विकल्प छैन । जेनजी आन्दोलनले उत्पन्न गरेको सामाजिक–राजनीतिक दबाब र त्यसले निर्माण गरेको जनमतको तरंगका कारणले गर्दा आमनिर्वाचन अपरिहार्य विकल्प बन्दै गएको हो । यही पृष्ठभूमिमा नेपाल सरकारले आमनिर्वाचनको मिति फागुन २१ गतेका लागि औपचारिकरूपमा घोषणा गरेको छ । निर्वाचनको घोषणासँगै निर्वाचन आयोगले आवश्यक कार्ययोजना, कार्यतालिका तथा प्राविधिक तयारीहरू क्रमबद्धरूपमा अघि बढाइसकेको छ । मतदाता नामावली संकलन कार्य निर्बाधरूपमा धमाधम अगाडि बढेको छ भने अन्य कार्यक्रमहरू पनि तीव्र गतिका साथ अगाडि बढेको छन् । तथापि, निर्धारित मितिमा निर्वाचन सम्पन्न हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषयमा भने संशय कायम नै छ । यसैबीच आगामी निर्वाचनको विषयमा विभिन्न कोणहरूबाट चर्चा र बहस सुरु भएको छ । यसैगरी, आमजनतामा एक प्रकारको चुनावी चर्चाको समाचारले सजग र चनाखो बनाउँदै लगेको छ । अहिलेको सन्दर्भमा ‘आमनिर्वाचन’ सबैभन्दा उपयुक्त संवैधानिक विकल्पका रूपमा देखिएको छ । वास्तवमा तत्कालीन सरकारको विस्थापन र प्रतिनिधिसभाको पुनस्र्थापना सामान्य परिस्थितिमा भएको थिएन । जेनजी आन्दोलनपश्चात् विकसित भएको विषम र असामान्य परिस्थितिको निकासका रूपमा तत्कालीन सरकारको विस्थापन र प्रतिनिधि सभाको विघटन बाध्यात्मक परिघटना थिए । यद्यपि, अहिले पनि संविधानसभाबाट जारी भएको नेपालको संविधान जीवित नै छ । संविधानमा भएका कुनै पनि राजनीतिक–आर्थिक अधिकारहरू कायम नै छन् । आमनागरिक, राजनीतिक दल र वर्तमान परिवर्तनका अभियन्ताहरूले पनि संविधान प्रदत अधिकारहरू निर्बाधरूपमा उपभोग गरिहेका छन् ।

वास्तवमा निर्वाचन भनेको लोकतन्त्रको प्रमुख आधार हो । लोकतन्त्रमा निर्वाचन भएन भने सम्पूर्ण व्यवस्थाको प्राणवायु नै अवरुद्ध हुन पुग्दछ । अनि त्यसको परिणामका रूपमा राजनीतिक परिस्थिति अन्योल बन्दै जान्छ । जेनजी आन्दोलनपश्चात् प्रतिनिधिसभा विघटन भएको घटनाले अहिले जसरी राजनीतिक परिदृश्य अन्योल बनेको महसुस भएको छ, त्यसको अन्त्यका लागि निर्वाचन अपरिहार्य हुन आएको छ । अर्कातर्फ नेपालको संविधान २०७२ को प्रावधानलाई व्यवहारिकरूपमा कार्यान्वयनयोग्य रूपले निरन्तरता दिन एवं संवैधानिक संस्थाहरूको वैधता र उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्न पनि निर्वाचनको आवश्यकता अपरिहार्यरूपमा उभिएको छ । यो पक्षलाई राजनीतिक दलहरूले गम्भीररूपमा आत्मसात् गरेर निर्वाचनको तयारीमा आफूलाई अब्बल साबित गर्दै लैजानुपर्ने हुन्छ । अन्यथा परिस्थिति अराजकतातर्फ नमोडिएला भन्न पनि सकिँदैन ।

लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा निर्वाचनको सवाल प्रमुखरूपमा राजनीतिक दलहरूसँग जोडिन आउँछ । निर्वाचनमा स्वतन्त्र नागरिकहरूले पनि सहभागी हुने अधिकार राख्दछन् । तथापि, स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको सहभागिताले मात्र निर्वाचनमा रौनक प्राप्त हुन सक्दैन । उम्मेदवारहरू सबै भूगोल र क्षेत्रमा उत्तिकै इच्छाका साथ प्रतिस्पर्धामा आउँछन् भन्ने ग्यारेन्टी गर्न सकिँदैन । तर, राजनीतिक दलहरूको संयन्त्र सबै क्षेत्रमा विस्तारित हुने भएको हुनाले उनीहरूको सहभागिताले निर्वाचनलाई पूर्णता दिन र त्यसमा रौनकता भर्न ठोस योगदान पुर्‍याएको हुन्छ । त्यसो भएको हुनाले निर्वाचनको सार्थकताका लागि राजनीतिक दलहरूको सहभागिता अनिवार्य मानिन्छ । तर, नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेलगायतका ठूला राजनीतिक दलहरू अझै पनि निर्वाचन स्वच्छ र निष्पक्ष हुन्छ भन्ने विषयमा सशंकित भएका छन् । निर्वाचनको संघारमा राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूलाई लक्षित गरी छानबिन आयोगको तरबार देखाएर तर्साउन खोजिएका गतिविधिहरूले परिस्थितिलाई भयातुर बनाएको छ । त्यसो भएको हुनाले सरकारले अझै पनि राजनीतिक दलहरूसँग सघन ढंगले संवाद र अन्तरक्रिया गर्नुपर्दछ । समझदारी र विश्वासको वातावारण निर्माण गर्नुपर्दछ । यसैगरी खास राजनीतिक दलका नेतालाई लक्षित गरी सार्वजनिक कार्यक्रममा सहभागी हुने लोकतान्त्रिक अधिकारलाई अवरोध गर्ने कार्यलाई सरकारले पूर्ण रूपमा निस्तेज गर्नुपर्दछ । अन्यथा निर्वाचनको वातावरण बन्न सक्दैन ।

कुनै पनि राजनीतिक घटनाक्रम र परिणाम आकस्मिकरूपमा उत्पन्न भएका हुँदैनन् । यसको पछाडि एक वा सोभन्दा बढी संरचनात्मक, संस्थागत र सामाजिक कारणहरू अन्तरनिहित रहेका हुन्छन् । हालको संक्रमणकालीन अवस्थालाई पनि विशिष्ट कारणहरूको प्रतिफलका रूपमा व्याख्या गर्न सकिन्छ । विशेषतः गत भदौ २३ र २४ गते भएको जनआन्दोलनले तत्कालीन सरकारप्रति जनअसन्तुष्टि स्पष्टरूपमा अभिव्यक्त गरिदियो, जसको प्रत्यक्ष प्रभावस्वरूप सरकार विस्थापित हुन पुग्यो र सँगसँगै प्रतिनिधिसभा पनि विघटनमा पर्न गयो । नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको सरकार आफैंमा कमजोर सरकार थिएन । नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले तथा अन्य दलहरूको सहभागितासहित प्रतिनिधिसभामा स्थिर बहुमतको आधार रहेको थियो र विगत डेढ वर्षदेखि शासन सञ्चालन स्थिररूपमै अघि बढिरहेको थियो । विकास र राजनीतिक स्थिरताका सूचकहरूमा केही सकारात्मक प्रगति देखिएकै थियो । तर, सुशासन कायम गर्ने क्षमता अभाव, बढ्दो भ्रष्टाचारको आरोप र पारदर्शिताको कमजोरीले गर्दा सरकारप्रति व्यापक प्रश्न चिन्हहरू उब्जिएका थिए । त्यसप्रति तत्कालीन सरकार गम्भीर हुन सकेको थिएन । जसले गर्दा गत भदौ २३ गते जेनजी आन्दोलन प्रकट भयो ।

गत भदौ २३ र २४ गते सम्पन्न जेनजी आन्दोलनका बारेमा अहिलेसम्म आइपुग्दा विभिन्न विश्लेषक, राजनीतिक कार्यकर्तादेखि नागरिक समाजसम्मले फरक–फरक कोणबाट व्याख्या र मूल्यांकन गरिरहेका छन् । यद्यपि, यसको प्रारम्भिकस्वरूप मूलतः भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासनको सुदृढीकरण, नातावाद–कृपावादको अन्त्य, तथा युवा रोजगारीको अवसर सुनिश्चित गर्ने मागहरूमाथि केन्द्रित रहेको स्पष्ट छ ।

तर, आन्दोलन अगाडि बढ्दै गर्दा अनपेक्षित घटनाहरू घट्न पुगे; राजनीतिक दलका नेताहरूको घरघरमा जानजनी भयो, सिंहदरबार जलाइयो, संसद् भवन, अदालत, नगरपालिका र गाउँपालिकाका भवनहरूमा पनि आगजनी भयो । यो आफैंमा एउटा दुःखद क्षण बन्न पुग्यो । यस विषयमा अहिले विभिन्न कोणबाट प्रतिक्रिया र विश्लेषणहरू भइरहेका छन् । वास्तवमा आन्दोलनको आफ्नै महत्त्व र गरिमा हुन्छ । तर, अपराधको उन्मुक्ति हुन सक्दैन । फेरि पनि समस्या समाधानको बाटो भनेको निर्वाचन नै हो । नेपालको विद्यामान धरातलीय वस्तुस्थितिलाई प्रमुख राजनीतिक दलहरूले कति दूरदर्शिता, सचेतता र जिम्मेवारीपूर्ण दृष्टिकोणका साथ आत्मसात् गर्छन्, त्यसका आधारमा मुलुकको निकट भविष्यको राजनीतिक दिशानिर्देश निर्धारण हुन्छ ।

यतिबेला जेनजी आन्दोलनको घटनाले राजनीतिक दलहरूको कार्यशैली र व्यवहारप्रति गम्भीर प्रश्न उत्पन्न गरिदिएको छ । घटना भएको दुई महिना बितिसक्दा पनि भ्रष्टाचारविरुद्धको जवाफदेहिता लिनेमा राजनीतिक दलहरूको प्रतिबद्धता देखिएको छैन । जनताले अहिले पनि तुलना गरिरहेका छन्, राजनीतिक दलका निकटमा रहेका आसेपासे व्यक्तिहरू र सर्वसाधारण जनताको जीवनशैलीलाई । यो कटु सत्य हो कि गरिब, मजदुर र किसान र श्रम गरी जीविकोपार्जन गर्नुपर्ने वर्ग र समुदायका लाखौं मानिसहरू अहिले पनि स्वास्थ्य सेवाको अभावका कारण मृत्युवरण गरिरहेका छन् । तर, त्यसको तुलनामा राजनीतिक दलका नेता, कार्यकता र नेताका स्वकीय सचिवसम्मका ‘तरमागा’ वर्गको अवस्था हेर्ने हो भने उनीहरूको रवाफ र जीवनशैली निकै माथि छ । उनीहरूको काठमाडौंदेखि लिएर उपत्यका बाहिरका प्रमुख सहर र बजार केन्द्रहरूमा आलिसान महलहरू खडा भएका छन्, तिनका छोराछोरी काठमाडौंका महंगा बोर्डिङ स्कूलहरूमा अध्ययन गरिरहेका छन् । वास्तवमा यो वर्गलाई न त महँगीले कुनै असर पर्छ न त सुशासन नै नुहँदा केही फरक पर्दछ । उनीहरूका लागि सार्वजनिक सेवा घरमै प्राप्त हुन्छ । विशेषाधिकारका रूपमा उपलब्ध हुने गर्दछ । वास्तवमा जेनजी आन्दोलन पृष्ठभूमि यस्तै प्रकारका असंगतिपूर्ण जीवनशैलीहरूमा निर्माण भएको थियो । तत्कालीन सरकारको पालामा सुरुङ मार्ग, सडक मार्गलगायत शिक्षा, स्वास्थ्य र सञ्चार क्षेत्रअन्तर्गत पूर्वाधार निर्माणका कार्यहरू निश्चितरूपमा भएका थिए । यसैगरी, राष्ट्रियताको पक्षलाई बलियो रूपमा प्रस्तुत गर्ने काम भएको थियो । तर, त्यसले बेरोजगार युवा, दिनभर श्रम गरेर बिहान बेलुका पेटको जोहो गर्नुपर्ने समुदाय, किसान र गरिब वर्गको समस्यामा मलम लगाउन सकेन । यसले गर्दा जेनजी आन्दोलन अगाडि बढ्दै गयो । राजनीति दलका नेताका घर, सिंहदरबार, अदालत, प्रहरी चौकी जलेर खरानी हुँदा समेत आमजनताको त्यहाँ सहानुभूतिसम्म प्रकट हुन सकेन । आन्दोलन सम्पन्न भएको दुई महिनाको यस अवधिमा आन्दोलनको राप र ताप सामान्य अवस्थामा पुगिसकेको छ । तर, माथि उल्लेख गरिएका जस्ता कैयन् प्रश्नहरूको उत्तर अझै पनि प्राप्त हुन सकिरहेका छैनन् ।

यहाँनेर, गम्भीर हुनुपर्ने पक्ष के छन् भने सार्वजनिक सम्पत्तिमा आगजनी गर्ने, विनास गर्ने अपराधी र दोषीहरू कारबाहीको दायरामा आउनुपर्छ नै । अर्कातर्फ निहत्था बालबालिकाको हत्या भएको छ । त्यसउपर पनि निष्पक्ष ढंगले छानबिन गरी दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने हुन्छ । दोषी सुरक्षाकर्मी, मन्त्री, घुसपैठ गर्ने व्यक्ति, वा अन्य जो छन् ती सबैलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनैपर्ने हुन्छ । तर, यसका लागि छानबिन आयोगले निष्पक्ष ढंगले छानबिन गर्नुपर्दछ । भदौ २३ र २४ को घटनापश्चात् आमनागरिकले हरक क्षे त्रमा सुधारको अपेक्षा गरका थिए । सुधार, परिमार्जन र परिष्करणको प्रक्रिया अहिलेसम्म कहीँ कतैबाट पनि सुरु भएको आमअनुभूति छैन । अहिलेसम्म जित नेपालीको पक्षमा भएको छैन । जताबाट, जुन कोणबाट र जुन मात्राको लेन्सबाट हेर्दा पनि नेपालको पक्षमा नोक्सानी नै भएको छ, हार नै भएको छ । तथापि, राजकीय शक्ति र सत्ताका प्रतिस्पर्धा गर्नेहरूमा मिलेर काम गरौं, सुधारको बाटोमा सँगै अगाडि बढेर देशको विकास गरौं भन्ने भावना अझै पनि विकास हुन बाँकी छ । अहिले पनि एकआपसमा आरोप–प्रत्यारोप, गाली–गलौज र दोषारोपण गर्नुमै राजनीतिक शक्तिहरूले ऊर्जा खर्च गरिरहेका छन् । तर, समय अझै घर्किसकेको छैन । निर्वाचनको मिति तोएिको छ । निर्वाचन देशका लागि मात्र चाहिएको होइन, सबै राजनीतिक दल र अहिलेको नयाँ शक्ति समूहहरूका लागि पनि त्यत्तिकै अपरिहार्य छ । तसर्थ, यही निर्वाचनलाई एउटा महान् अवसरका रूपमा लिनुपर्दछ । यही निर्वाचन नै वास्तवमा देशभित्रका सबै शक्तिहरूले सहकार्य गर्ने वातावरण बन्नेछ । यसका लागि कम्तीमा देश र जनतालाई केन्द्रविन्दुका रूपमा आत्मसात् गर्ने हो भने परिस्थिति निश्चितरूपमा सौहार्द बन्दै जानेछ । सौहार्द र सहकार्यमै देश बलियो हुन्छ, जनताका लागि भलो हुन्छ अनि संविधानको पनि रक्षा र संवर्धन हुन्छ ।

अर्याल त्रिवि केन्द्रीय पत्रकारिता विभागमा प्राध्यापन गर्छन्।