विस्मृतिमा परेको चन्द्रघण्टी र जेलिएको सरकार

सेतो दरबार किन्न खोज्दा नपाएपछिको इखमा श्री ३ चन्द्र शमशेरले बनाएको सिंहदरबार पछि गएर नेपालको प्रशासनिक तथा गुप्तचरी सूचना केन्द्र मात्र नभएर राज्यशक्ति तथा राज्य व्यवस्था सञ्चालनको संरचनामा रूपान्तरण हुन गयो । १९९० सालको महाभूकम्प, २००७ सालको क्रान्ति, डा. केआई सिंहको सैनिक विप्लवको साक्षी र २०३० सालको आगजनीबाट तंग्रेर अस्तित्व कायम राख्दै आएको सिंहदरबारले जेनजी आन्दोलनको भोलिपल्ट भदौ २४ गते उग्र विध्वंसकारीहरूका हातबाट पुनः मार खायो । राजनीति सञ्चालकहरूप्रतिको चरम वितृष्णा र रिसका कारण सिंहदरबारमा आगजनी भयो ।

यो ऐतिहासिक धरोहर सिंहदरबारको गरिमा यस्तो थिएन । यहाँ थिएन भन्नुको अर्थ यो हो कि सिंहदरबार आफैंमा आफ्नो ओज, शक्ति र अधिकारको प्रतिविम्ब र अनुशासनको नमूना केन्द्र थियो । त्यहाँ राष्ट्रघाती कामको नामोनिसानै थिएन । पूर्वसचिव उमेशप्रसाद मैनालीको पुस्तक ‘सुनेको शासन, भोगेको प्रशासन’अनुसार यही सिंहदरबारमा २०१२ सालमा जर्नेल चन्द्रबहादुर थापा पहिलो ‘चिफ सेक्रेटरी’ (मुख्य सचिव) भएर भित्रिए । कर्मचारीमा अनुशासन कायम गर्न उनले सिंहदरबारको पहिलो चोकमा एउटा ठूलो घण्ट राखेका थिए । त्यो घण्ट बिहान १० बजे र अपराह्न ५ बजे दुईपटक बज्थ्यो । १० बजे घण्टी बजेपछि कोही पनि सिंहदरबारको पश्चिम मूलढोकाभित्र प्रवेश गर्न पाउँदैन थिए भने ५ बजेको घण्टी बजेपछि मात्र कर्मचारीहरू बाहिर निस्कन पाउँथे । पछि गएर यही प्रथा ‘चन्द्रघण्टी’को नामले प्रख्यात भयो, यसैले ‘चन्द्रघण्टी’ कुनै मिथक होइन । यही ‘चन्द्रघण्टी’ को अनुशासन पालना गराउने द्वारपाल थिए कृष्णबहादुर थापा । यी पनि चिफ सेक्रेटरीजस्तै आफ्नो काममा ज्यादै नै कडा थिए । चिफ सेक्रेटरीप्रति अप्रत्यक्षरूपमा रिस पोख्न कर्मचारीहरूले यिनलाई ‘पुड्के’ चन्द्रबहादुर नाम दिएका थिए । अनुशासन र निष्ठाको पर्यायजस्तो बनेका जर्नेल चन्द्रबहादुर राणाकालमा प्रहरीका कर्णेल थिए र पछि वन तथा मालपोत विभागका डाइरेक्टर, भ्रष्टाचार निवारण कार्यालयका प्रमुख हुँदै पहिलो मुख्य सचिव र नेपालका पहिलो महालेखा परीक्षक भएर अवकाश भए ।

चन्द्रघण्टीकै आधारमा चलेको अनुशासन र सुरक्षाका लागि अहिले सिंहदरबारमा एक समिति नै छ भने सिंहदरबारभित्र सेनाको गण र नेपाल प्रहरीको गुल्मस्तरको फौज तैनाथ छ । कुनै बेला एकल द्वारपालले कायम राख्ने गरेको सिंहदरबार मूलद्वारको सुरक्षा अनुशासन जेनजी आन्दोलनका बेला त्यत्रो सुरक्षा व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि कायम हुन सकेन । विध्वंसकारीहरूको प्रवेशलाई रोक्न नसक्नु र आगजनीबाट बचाउन नसक्नु समूल सुरक्षा व्यवस्थामा देखिएको फितलोपनको पराकाष्ठा हो ।

जेनजी आन्दोलनको राप र तापमा बनेको ‘मामा जेनजी’ को सरकारले जेनजी आन्दोलनको माग र भावनालाई सम्बोधन गर्न सकिरहेको छैन । भदौ २३ गते जेनजीको शालीन र शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा सरकारको दमनकारी नीतिका कारण २१ जना अबोध युवाहरूको निर्मम हत्या हुन गयो तापनि खास जिम्मेवार नेतृत्वहरूमाथि कारबाही हुनसकेको छैन । जेनजी आन्दोलनको मुख्य माग भनेको सुशासन र भ्रष्टाचारीमाथिको कारबाही तथा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख हो, तर प्रत्यक्ष देखिएको अकुत सम्पत्तिवाला उच्च नेताहरूलाई यो सरकारले केही गर्न सकेको छैन । राजनीतिक प्रभाव, दबाब र कानूनी छिद्रमाथि चलखेल गर्दै जिम्मेवार नेताहरूको उम्किने प्रायस आजसम्म सफल भइरहेछ ।

अहिलेको सरकारलाई सिनियर जेनजी नामधारी व्यक्तिहरू र अदृश्य बन्धु ‘अन्सिन ब्रदर्स’ले राज्य व्यवस्था सञ्चालनमा अवरोध मात्र हैन हैकम नै जमाउन खोजेको देखिन्छ । वर्षे च्याउसरी पलाएका जेनजी र स्वनामधारी जेनजीका नेताले सरकारी कामकाजमाथि गर्ने गरेको हस्तक्षेप र अराजक धम्कीका अगाडि सरकार लाचार र निरीह हुने गरेको अवस्था उदेक लाग्दो छ ।

नेपालको इतिहासमा पहिलो महिला प्रधान्यायाधीश तथा पहिलो प्रधानमन्त्री भएर नाम मात्र लेखाउने ‘आमा जेनजी’को अभीष्ट हो भने सो पूरा भइसक्यो र अब केही गर्नु जरुरी छैन । आफ्नै कारण र असहयोगीहरूको झुण्ड बोकेर उहाँले वैतरणी तर्ने सम्भावना न्यून छ । यही वातावरणमा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, अरू मन्त्री र चुनाव आयोगको समेत फागुन २१ मै चुनाव गराउने रटानले मात्र सरकारले चुनाव गराएर उम्कने सक्ने ग्यारेन्टी पनि देखिँदैन ।

कसैले नसोचेको परिस्थितिले ल्याएको अन्योलको वातावरणमा राजनीतिक दल असन्तुलित देखिन्छन् भने राजनीतिक प्रतिस्पर्धाका लागि मैदान खालीजस्तै ठानी यो वातावरणमा वैकल्पिक शक्तिका रूपमा उदाउन सकिने सम्भावना देखेर बग्रेल्ती नयाँ पार्टी खोल्ने र दर्ता गर्ने होडबाजी नै चलेको छ । तथापि जनताले पत्याउने खाले प्रष्ट मुद्दा र नारा लिएर आउन नयाँ पार्टीलाई हम्मेहम्मे परेको छ ।

अहिले देश बिलाखबन्दमा छ । केही घण्टामा नै देशको व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका ध्वस्त हुनसक्ने अवस्थामा देश कसरी पुग्यो ? २०४६ सालको जनआन्दोलनका बेला मर्ने र बेपत्ता हुने समेतको संख्या जोड् दा ९० जना पनि पुगेको थिएन भने २०६२/६३ को दोस्रो जनआन्दोलनमा १९ जनाको मात्र मृत्यु भएको थियो । यसको तुलनामा भदौ २३ गते जेनजी प्रदर्शनकारीमाथि सरकारको बर्बर दमनका कारण केही घण्टामा नै संसद् भवनअगाडि १९ र इटहरीमा २ गरी २१ जना युवाको हत्या भएको थियो । भोलिपल्ट २४ गते आन्दोलनको नाममा देशभर भएको अराजक गतिविधि, तोडफोड र आगजनीका कारण दुई दिनमा ७७ जनाले मृत्युवरण गर्नुपर्‍यो । यसरी केही घण्टामा नै कसरी राज्य विहीनताको अवस्था सिर्जना भयो ? के कारणले राज्य व्यवस्थाका जिम्मेवार सञ्चालक नेता, कर्मचारीतन्त्र, सुरक्षा निकायहरू यति विघ्न गैरजिम्मेवार र संवेदनहीन हुन पुगे ? यी प्रश्नको उत्तर सहज नभए पनि के प्रष्ट छ भने– राजनीतिको अपराधीकरण र अपराधको राजनीतीकरण, गैरजिम्मेवार तथा नैतिकहीन राजनीतिक नेतृत्व र व्यावसायिक हुन नसकेको सुरक्षा निकायहरू । अलि विस्तृतमा भन्ने हो भने देशमा मौलाउँदो नीतिगतदेखि चौतर्फी भ्रष्टाचारको संस्कार, अकुत सम्पत्तिवाला र भ्रष्टाचारीलाई राजनीतिक संरक्षण, नेता र नेताबाट संरक्षित अपराधीहरूलाई कानूनभन्दा माथिको हैसियत, हर क्षेत्रमा सानालाई ऐन र ठूलालाई चैन तथा देशभित्र गरिखान पाउने अवस्था र अवसरको अभाव र सुशासनको प्रत्याभूति नै हुन नसकेका कारण जनतामा यति विघ्न निरासा र आक्रोश बढेको हो । यही असन्तोषको बाँध भदौ २४ गते फुटेको मात्र हो । तथापि यसमा अराजक तत्त्व, पार्टी कार्यकर्ता र स्वार्थी समूहहरूको प्रत्यक्ष घुसपैठ देखिएकै हो तापनि विदेशी भँडुवाहरूको योजनासहितको संलग्नता नहोला भन्न सकिँदैन । तर यसको पूर्वसूचना पाउन नसक्नु सरकारी संयन्त्रको कमजोरीको पराकाष्ठा नै हो । जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनले के देखाउला र सरकारको करबाही के कस्तो होला हेर्न भने बाँकी नै छ ।

सर्पले जति वटा काँचुली फेरे पनि त्यसको विषालु गुण उही हुन्छ भनेजस्तै हाम्रो देशको नेताहरूमा त्यही चरित्र पाइन्छ । भदौ २३ र २४ गतेको घटनामा देशको कार्यकारी प्रमुख मूल नेतृत्वको दम्भ, शान्ति सुरक्षा क्षेत्रमा जिम्मेवार तथा निर्णायक ओहोदाधारी निजामती र सुरक्षा निकायका पदाधिकारीहरूको पूर्वतयारी, क्रियाशीलता र विशेष पहलको अभावमा यो स्तरको धनजनको क्षति हुन पुगेको टड्कारो देखिन्छ । यसैले आज आफ्नो गल्ती/कमजोरी र निरीहताको ढाकछोप गर्ने प्रयासस्वरूप सम्बन्धित निकायहरूबाट आएका स्पष्टीकरणबाट आमनागरिक र बुद्धिजीवीहरू विश्वस्त हुन सकिरहेका छैनन् । यस्तो अविश्वसनीय भविष्यका लागि राम्रो संकेत होइन, विषेशतः नेपाली सेनाका लागि ।

अर्को कुरा, देशबाहिर हुँदा हिमाल, पहाड, तराईका अनेक मूल र समुदाय सबैको पहिचान नेपाली हुने तर देशभित्र हुनासाथ देशप्रतिको कर्तव्यभन्दा अधिकारको बढी दावा गर्ने र अनेक जातीय, क्षेत्रीय, समुदाय आदि पहिचानको नाममा विभाजित हुने चरित्र छ, हामी नेपालीको । स्वतन्त्रता र अनेक अधिकारको नाम दुरुपयोग गर्दै उच्छ्रृंखल र उदण्ड व्यवहार देखाउने तथा विध्वंशकारी अराजक कार्य गर्दा पुरुषार्थ गरेझैं सम्झने, देखाउने तर देशबाहिर पुगेपछि र अझ दुःख पाएपछि भने भिजेको मुसा जस्तो हुने नेपालीको चरित्र उदेकलाग्दो छ । त्यस्तै टिठ लाग्ने कुरा भनेको हामी नेपालीभन्दा पनि कांग्रेस, एमाले, माओवादी, मधेशवादी, राजावादी आदि अनेक दलमा विभाजित छौं, देशभित्र र विदेशमा पनि । साथै, हामी नेपालीहरू विदेशीबाट सजिलै प्रभावित हुने र विदेशबाट सञ्चालित योजनामा काम गर्न राम्रो पारितोषिकका ज्यादै नै लालयित हुन्छौं । नेपालमा मात्र होइन सबैजसो अवकसित र अल्पविकसित देशमा अनेक आईएनजीओहरूले स्थानीय एनजीओमार्फत आफ्नो योजना लागू गरी स्वार्थपूर्ति गरिरहेका छन् । यस्ता एनजीओमा लागेकाहरूको जीवनशैली सुकिलामुकिला देखिने र बोल्ने भाषा पनि त्यस्तै किसिमको हुन्छ । यस्तो विदेशी मन्दविषले सम्बन्धित देशको अस्तित्वको सुरक्षामा नकारात्मक प्रभाव पारिरहेको कुरा यसमा काम गर्ने बुद्धिजीवी भनाउँदाहरूलाई थाहा नहुन पनि सक्छ । जेनजी आन्दोलनको बेला पनि विदेशी योजना र स्वार्थले काम नगरेको होला भन्ने अवस्था छैन र आन्दोलनपछि बनेको सरकारमा यसको प्रभाव र दबाब बढेको महसुस हुन थालेको छ ।

यसरी जटिल अवस्थाबाट गुज्रिरहेको यो सरकारको भविष्यमाथि पनि प्रश्न उठ्न थालेको छ । यदि सर्वोच्च अदालतले विघटित प्रतिनिधिसभा ब्युँत्याइदियो भने के हुन्छ ? यदि समयमा चुनाव हुन सकेन भने के हुन्छ ? यदि चुनावअगाडि नै ठूलो आन्दोलन भएर सरकारले थेग्न सकेन र सेनाको भर पर्नुपर्ने अवस्था आयो भने के हुन्छ ? भन्ने अनेकौं सम्भावित परिस्थितिलाई के कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने विषयमा यो सरकारले खासै योजनासहितको तयारी गर्न सकेको देखिँदैन । अलि हठी स्वभावकी प्रधानमन्त्रीज्यूले सरकारभित्रैबाट पनि यदि अपेक्षित सहयोग नपाउने र विकसित परिस्थितिमाथि काबु राख्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भयो भने कतै उनको हठात् राजीनामा आएमा अनौठो नमान्नु भनेर अड् कलबाजी गर्नेहरू पनि देखिन थालेका छन् । आशा गरौं यस्तो केही नहोला ।

भण्डारी नेपाली सेनाका पूर्वसहायक रथी हुन्।