ऊर्जा सुरक्षामा नेपालको अवस्था

जीवाश्म इन्धन हरित ग्यास उत्सर्जनको मुख्य स्रोत हो । यसका कारण विश्व तापक्रम वृद्धि हुँदै गएको छ । रिपोर्टअनुसार सन् २०४० मा विश्वमा ४३ अर्ब मेट्रिक टन कार्बनडाइअक्साइड उत्सर्जन हुने प्रक्षेपण छ । यो पृष्ठभूमिमा ऊर्जा सुरक्षा र वातावरणको स्थिरता बीचको सन्तुलन विश्वकै समस्या र चुनौती बन्न पुगेको छ ।

ऊर्जा सुरक्षाको हिसाबले दक्षिण एसियाको चासो र समस्यालाई ५ भागमा वर्गीकरण गर्न सकिन्छ । पहिलो, यो क्षेत्रका देशहरूले ऊर्जाको बढ्दो मागलाई सम्बोधन गर्न नसक्दा ऊर्जा संकटको सामना गरिरहेका छन् । सन् २०३० सम्म भारत विश्वकै तेस्रो ठूलो पेट्रोलियम आयातकर्ता बन्ने प्रक्षेपण छ । दोस्रो, विश्व जनसंख्याको ३७ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको दक्षिण एसियाली जनतामध्ये अधिकांशको स्वच्छ ऊर्जामा पर्याप्त पहुँच छैन । ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने  जनसंख्याको ठूलो हिस्सामा गुणस्तरीय बिजुलीको पहुँच नपुग्दा भान्सा र अन्य तापीय प्रयोजनका लागि अहिले पनि दाउरा र बायोमासमा निर्भर छन् ।

तेस्रो, यस क्षेत्रका सबै देशहरू ऊर्जाको अपर्याप्त आन्तरिक उत्पादन र स्रोतका कारण आयातीत ऊर्जामा निर्भर छन् । चौथो, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा जीवाश्म इन्धन मुख्यगरी कच्चा तेल र एलपी ग्यासको मूल्यमा आउने उतार चढावले भविष्यमा हुने आपूर्तिमा अनिश्चितता बढाएको छ । पाँचाैं चासो र समस्याका रुपमा भूराजनीतिक अवस्था, द्विपक्षीय विवाद छन् । यसले भविष्यमा हुने ऊर्जाको सहज आपूर्ति र व्यापारमा संशय पैदा भएको छ । दक्षिण एसियामा भारत र पाकिस्तान दुई राष्ट्रहरू आणविक शक्ति सम्पन्न छन् । यी दुई राष्ट्रहरूबीचको विवाद र तिक्तता समग्र क्षेत्रीय स्थायित्व र विकासका निम्ति चुनौतीको रुपमा रहेको प्रष्ट छ ।

ऊर्जा सुरक्षासँगै वातावरणीय स्थिरता यो क्षेत्रको अर्को ठूलो चुनौती हो । दक्षिण एसिया विश्वकै वायु प्रदूषित क्षेत्रमा पर्दछ । यो क्षेत्रमा भारत र पाकिस्तान सबैभन्दा बढी वायु प्रदूषण भएका देशहरू हुन् । एसियाली विकास बैंकको एक प्रतिवेदनले २१ औं शताब्दीको अन्त्यसम्म यो क्षेत्रको तापक्रम ६ डिग्री सेल्सियसले वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको छ, जुन निकै चिन्ताको विषय हो । यसका अलावा विश्व जलवायु जोखिम सूचकांक २०१८ अनुसार दक्षिण एसियाली ४ मुलुकहरू श्रीलंका, भारत, बंगलादेश र पाकिस्तान विश्वका माथिल्लो १० जलवायु जोखिमयुक्त देशहरूभित्र सुचीकृत छन् ।

विश्वको करीव ६ प्रतिशत ऊर्जा दक्षिण एसियामा खपत हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा एजेन्सीले सन् २०२० देखि ३० को दशकमा दक्षिण एसियामा ऊर्जाको माग दोब्बरले वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको छ । यो दशक विश्वमा ऊर्जाको माग ५५ प्रतिशतले वृद्धि हुँदा भारतमा मात्रै १४० प्रतिशतले बढ्ने अनुमान छ । दक्षिण एसियामा कच्चा तेलको मागमा वार्षिक ६ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमध्ये नेपाल, भुटान र मालदिभ्समा हालसम्म कच्चा तेल र प्राकृतिक ग्यास भण्डारण देखिदैन ।

दक्षिण एसियामा ऊर्जाको अर्को महत्वपूर्ण स्रोत जलविद्युत हो । यस क्षेत्रको कुल जलविद्युत क्षमता ३ लाख १२ हजार मेगावाटमध्ये सबैभन्दा बढी भारतसँग १ लाख ५० हजार मेगावाट छ । त्यसपछि पाकिस्तान, नेपाल, भुटान र अफगानिस्तानमा क्रमशः ६० हजार, ४२ हजार, ३० हजार र २३ हजार मेगावाट क्षमताको जलविद्युत छ । श्रीलंका र बगंलादेशमा न्यून जलविधुत क्षमता क्रमशः २ हजार र ३ सय ३० मेगावाट मात्र हुँदा मालदिभ्स जलविद्युत क्षमताविहीन देशमा सूचीकृत छ । यसका अलावा दक्षिण एसियामा २२३ मिलियन टन बायोमास भण्डारण रहेको तथ्यांक छ ।

दक्षिण एसियामा बिजुली उत्पादन र आपूर्तिको अवस्था हेर्दा पाकिस्तान र श्रीलंकाबाहेक अन्य देशहरूको ५० प्रतिशतभन्दा बढी बिजुली एउटै स्रोतबाट प्राप्त भएको देखिन्छ । सन् २०२२ को तथ्यांकअनुसार भारतको ७५ प्रतिशत बिजुली कोइलाबाट प्राप्त हुँदा बंगलादेशको ६२ प्रतिशत बिजुली प्राकृतिक ग्यासमा निर्भर छ । नेपाल र भुटानमा ९९ प्रतिशत भन्दा बढी जलविद्युत छ । मालदिभ्समा शत प्रतिशत बिजुली फर्नेस आयलबाट प्राप्त हुन्छ । पाकिस्तान, अफगानिस्तान र श्रीलंकाको विद्युत प्रणाली सन्तुलित मिश्रित ऊर्जामा आधारित छ ।

ऊर्जा सुरक्षासँग जोडिएको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष वातावरण हो । वातावरणीय जोखिम यस क्षेत्रको ठूलो चुनौती हो । विश्वको करीव ४ प्रतिशत जमीन ओगट्ने यो क्षेत्रमा ३७ प्रतिशत जनसंख्या बसोबास गर्छन् । तर, बढ्दो वातावरणीय समस्याले यस क्षेत्रको जनजीवन प्रभावित भएको छ । हिन्दु–कुश हिमालय क्षेत्रमा बढ्दो हिउँ पग्लने क्रमले यो क्षेत्र भएर बग्ने नदीहरूमा सुख्खायाममा पानीको वहावमा कमी हुन थालेको छ । वर्षायाममा हुने अतिवृष्टि र त्यसबाट उत्पन्न बाढी, पहिरोका कारण हुने क्षति अर्को चुनौती बनेको छ । अर्कोतर्फ, अनावृष्टि, सुख्खापन, बढ्दो तापक्रमले कृषि उत्पादनमा गम्भीर नकारात्मक असर परेको छ ।

एक प्रतिवेदन अनुसार जलवायु परिवर्तनका कारण समुद्र सतह बढ्न गई आगामी ३५ वर्षभित्र बंगलादेश र मालदिभ्सको २० प्रतिशत भूभाग डुबान हुने र त्यसबाट तटीय क्षेत्रका १ करोड ८० लाख मानिस विस्थापित हुने प्रक्षेपण छ । समग्रमा जलवायु परिवर्तनका कारण दक्षिण एसियाली मुलुकहरू बाढी, पहिरो, डुबान, चक्रवात, हिमपहिरो, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, सुख्खापन, डढेलो, सुनामी, महामारी, अत्यधिक चिसो र गर्मी जस्ता वातावरणीय प्रतिकूलताबाट प्रभावित छन् ।

परम्परागत रुपमा ऊर्जा सुरक्षालाई आर्थिक आयामसँग मात्र जोडेर व्याख्या गरिन्थ्यो । तर, आधुनिक विश्वमा ऊर्जा सुरक्षालाई मुख्यतः ऊर्जा परनिर्भरता, उपलब्धता, उत्पादन विविधता, पहुँच, उचित मूल्य, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र वातावरणीय संरक्षणका आयाम र सूचकांकलाई समेत समाविष्ट गरी नयाँ ढंगले परिभाषित गरिएको छ ।

ऊर्जा सुरक्षाको पहिलो सूचकांक प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत हो । ऊर्जा खपत गर्ने क्षमताले जनताको जीवनस्तर र आर्थिक समृद्धिलाई प्रतिबिम्वित गदर्छ । यो सूचकांक देशको कुल ऊर्जा खपत र जनसंख्याको अनुपातमा आधारित छ । यो सूचकांकको आधारमा मालदिभ्स र भुटान अग्रस्थानमा छन् । सन् २०२२ को तथ्यांकअनुसार मालदिभ्सको प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत १.१० (मिलियन टन अफ आयल बराबर) हुँदा भुटानको ०.८९ रहेको छ । सोही वर्ष भारतमा प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत सूचकांक ०.५ थियो जुन मालदिभ्सको तुलनामा ५० प्रतिशतभन्दा कम हो । तर, भारतमा प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत ४ प्रतिशतले वृद्धि हुँदै गएको छ र यो वृद्धिदर मालदिभ्सको भन्दा दोब्बर हो । सोही आधार वर्षमा पाकिस्तान, श्रीलंका, बंगलादेश र अफगानिस्तानको प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत सूचकांक क्रमशः ०.३४, ०.३१, ०.१९ र ०.१० रहेको तथ्याकं छ । दक्षिण एसियामा प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत सूचकांक ०.०७ सहित नेपाल सबैभन्दा अन्तिममा छ ।

ऊर्जा सुरक्षाको दोस्रो सूचकांक ऊर्जा परनिर्भरता हो । सन् २०२२ को तथ्यांकअनुसार मालदिभ्सको ऊर्जा आपूर्ति पूर्णतः आयातित कच्चा तेलमा निर्भर देखिन्छ । अफगानिस्तान, श्रीलंका र नेपालको ऊर्जा प्रणाली पनि आयातमै निर्भर छ । सन् २०२२ मा यी देशहरूले कुल ऊर्जा खपतको क्रमशः ८८, ८१ र ७३ प्रतिशत ऊर्जा आयात गरेका थिए । नेपालको वार्षिक ऊर्जा आयात दर १.३० प्रतिशतले वृद्धि हुँदै गएको छ । सोही आधार वर्षमा भारत, पाकिस्तान र बंगलादेशले पनि कुल ऊर्जा खपतको क्रमशः ४४,३६ र २१ प्रतिशत ऊर्जा आयात गरेका थिए । दक्षिण एसियामा अन्य देशले ऊर्जा आयात बढाउँदै जाँदा श्रीलंका र बंगलादेशले घटाउँदै लगेका छन् ।

ऊर्जा सुरक्षाको तेस्रो सूचकांक ऊर्जा मिश्रण र विविधता हो । दक्षिण एसियामा ऊर्जा मिश्रण र विविधतामा उत्कृष्टताका हिसाबले पाकिस्तान र भारत क्रमशः पहिलो र दोस्रो स्थानमा छन् । नेपाल तेस्रो स्थानमा रहँदा त्यसपछि क्रमशः अफगानिस्तान, श्रीलंका, भुटान, बंगलादेश र मालदिभ्स रहेका छन् ।

ऊर्जा सुरक्षाको चौथो सूचकांक प्रतिव्यक्ति कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जिडीपी) हो । सन् २०२२ को तथ्यांकअनुसार दक्षिण एसियामा प्रतिव्यक्ति जीडीपी करीव १२ हजार डलरसहित मालदिभ्स पहिलो स्थानमा छ । ३ हजार ५ सय डलर प्रतिव्यक्ति जीडीपी भएको भुटान दोस्रो स्थानमा रहँदा ३ हजार ४ सय डलरसहित श्रीलंका तेस्रो स्थानमा छ । उक्त सूचकांकका आधारमा २ हजार ७ सय र २ हजार ४ सय डलर सहित बंगलादेश र भारत क्रमशः चौथो र पाँचौं स्थानमा रहेका छन् । १ हजार ६ सय र १ हजार ४ सय डलर प्रतिव्यक्ति जीडीपीसहित पाकिस्तान र नेपाल क्रमशः छैटौं र सातौं स्थानमा रहँदा ३ सय ५० डलरसहित अफगानिस्तान पुछारमा रहेको छ ।

ऊर्जा सुरक्षाको पाँचाैं सूचकांक विद्युतीकरण हो । पछिल्लो सार्वजनिक तथ्यांकअनुसार श्रीलंका, मालदिभ्स र भुटानमा शतप्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ । बंगलादेश र भारतमा ९९ प्रतिशत विद्युतीकरण हुँदा अफगानिस्तानमा ९८ प्रतिशत सम्पन्न भएको छ । पाकिस्तानमा ९६ प्रतिशत विद्युतीकरण भएकोमा अहिले पनि ९५ प्रतिशत विद्युतीकरणसहित दक्षिण एसियामा नेपाल अन्तिममा छ ।

ऊर्जा सुरक्षाको छैटौं सूचकांक ऊर्जा तीव्रता हो । यो सूचकांकले ग्राहस्थ उत्पादनमा ऊर्जा दक्षता प्रतिविम्वित गर्दछ । ऊर्जा तीव्रताको भार बढी हुँदा त्यसले कम ऊर्जा दक्षतालाई दर्शाउँछ । दक्षिण एसियामा उच्च ऊर्जा तीव्रता भएका देशहरू नेपाल र भुटान हुन् । सन् २०२२ को तथ्यांकअनुसार भुटान र नेपालको ऊर्जा तीव्रताको भार क्रमशः ९ र ६ रहेको छ । भारत र पाकिस्तानको ऊर्जा तीव्रताको भार ४ हुदाँ अफगानिस्तान र मालदिभ्सको ३ रहेको तथ्यांक छ । दक्षिण एसियामा न्यून ऊर्जा तीव्रता भएको मुलुकमा श्रीलंका सूचीकृत छ ।

ऊर्जा सुरक्षाको साताैं सूचकांक ऊर्जा उत्पादनमा नवीकरणीय ऊर्जाको अनुपात हो । सन् २०२२ को तथ्यांकअनुसार समग्र आन्तरिक ऊर्जा प्रणालीमा नौ प्रतिशत नवीकरणीय ऊर्जाको अनुपातसहित श्रीलंका पहिलो स्थानमा छ । त्यसैगरी भारतमा सात प्रतिशत, पाकिस्तान र अफगानिस्तानमा एक प्रतिशत अनुपात रहँदा नेपालसहित बाँकी चार देशहरूमा कुल ऊर्जा उत्पादनमा नवीकरणीय ऊर्जाको योगदान नगन्य छ ।

यसका अलवा वातावरणीय स्थिरतासँग सम्बन्धित सूचकांकहरू कार्बनडाइअक्साइडको तीव्रता, प्रतिव्यक्ति उत्सर्जन, विद्युत उत्पादनबाट हुने हरित ग्यास उत्सर्जन, वनजंगलको घनत्व ऊर्जा सुरक्षाका महत्वपूर्ण मानकहरू हुन् ।

यी सबै सूचकांक र मानकहरूका आधारमा दक्षिण एसियाली मुलुकहरूको ऊर्जा सुरक्षा र वातावरणीय स्थिरताको विश्लेषण गर्दा भुटान पहिलो नम्बरमा पर्दछ । अर्थात् भुटानमा ऊर्जा सुरक्षा र वातावरणीय स्थिरता दक्षिण एसियाका अन्य मुलुकहरू भन्दा उत्कृष्ट छ । दोस्रो र तेस्रो स्थानमा क्रमशः भारत र श्रीलंका रहेका छन् । पाकिस्तान चौथो स्थानमा रहँदा नेपाल पाँचौं नम्बरमा छ । त्यसपछि क्रमशः बंगलादेश र अफगानिस्तान रहँदा ऊर्जा सुरक्षा र वातावरणीय स्थिरताका मानकका आधारमा दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमध्ये मालदिभ्स सबैभन्दा कमजोर राष्ट्र रहेको छ ।

निष्कर्षमा, ऊर्जा सुरक्षा र वातावरणीय स्थिरता आर्थिक विकासको एउटा महत्वपूर्ण अवयव हो । नेपाल ऊर्जा सुरक्षा र वातावरणीय स्थिरताका हिसाबले कमजोर देखिएकाले यसलाई सुदृढ बनाउने ढंगले नीति तथा कार्यक्रमहरू तय गरिनुपर्छ । यसका लागि आन्तरिक रुपमा ऊर्जाका वैकल्पिक स्रोतहरूको पहिचान गरी ऊर्जामा आत्मनिर्भर र सक्षम बन्न जरुरी छ । प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत वृद्धि गर्न कम्तीमा मध्यम स्तरको आर्थिक वृद्धि आवश्यक छ । ऊर्जा मिश्रण र विविधतामा ध्यान केन्द्रित गरी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाहरूको निर्माणलाई तीव्रता दिँदै नवीकरणीय ऊर्जालाई समेत प्रोत्साहन गर्नुपर्छ ।

दक्षिण एसियामा अहिले पनि नेपालमा पूर्ण विद्युतीकरण नभएकाले यसलाई यथाशक्य छिटो पूरा गर्नुपर्छ । ऊर्जा तीव्रतालाई घटाउँदै लैजाने नीति अवलम्बन गरिनुपर्छ । यी प्रयासहरूबाट दीगो ऊर्जा सुरक्षा र वातावरणीय स्थिरतामा मद्दत पुग्न गई भविष्यमा हुने सम्भावित ऊर्जा संकटबाट मुक्त भई आर्थिक समृद्धिमा ठूलो टेवा पुग्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

(लेखक नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी निर्देशक हुन्।)