भारत–रुस नजिकिँदा अमेरिकालाई परेका पाँच झस्का

नयाँ दिल्ली – रुस र भारतले दशकौँदेखि एकअर्कालाई ‘समय–परीक्षित’ मित्रका रूपमा व्याख्या गर्दै आएका छन् । तर युक्रेनमाथि रुसको आक्रमणपछि द्विपक्षीय सम्बन्ध अभूतपूर्व दबाबमा परिरहेको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले रुसी तेल खरिद रोक्न भारतमाथि जोडदार दबाब दिँदै नयाँदिल्लीबाट आयातित रुसी तेलमा ५० प्रतिशतसम्म कडा कर लगाएका छन् ।

यस्तै संवेदनशील पृष्ठभूमिमा रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन बिहीबार नयाँदिल्ली पुगेका छन् । सन् २०२१ डिसेम्बरयता उनको यो पहिलो भारत भ्रमण हो । राष्ट्रपति पुटिनले यसअघि सेप्टेम्बरमा चीनमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग भेटघाट गरेका थिए ।

दुवै देशबीचका सहयोग र तनावमा पाँच प्रमुख क्षेत्रले प्रभावित पारेको देखिएको विश्लेषकहरूले बताएका छन् ।

तेल र ऊर्जा

युक्रेन युद्धपछि भारत रुसी तेलको सबैभन्दा ठूलो खरिदकर्ता बन्न पुग्यो । सन् २०२४ मा भारतले कूल कच्चा तेल आयातको करिब ३६ प्रतिशत—दैनिक १८ लाख ब्यारेलभन्दा बढी— रुसबाट ल्यायो । यसले भारतलाई अर्बौं डलर बचत गरायो भने मस्कोको युद्ध कोषलाई पनि बलियो बनायो । यही कारणले भारतको पश्चिमी साझेदारीमा तनाब बढ्यो र ट्रम्पले शुल्क वृद्धि गर्ने निर्णय गरे ।

ट्रम्पले सम्भावित अमेरिकी व्यापार सम्झौताअन्तर्गत मोदीले रुसी तेल आयात कटौती गर्ने सहमति जनाउनुभएको दाबी गरे पनि नयाँदिल्लीले यसबारे कुनै पुष्टि गरेको छैन । तथापि, भर्खरका व्यापार तथ्यांकले भारतको रुसी तेल खरिद घट्दै गएको संकेत दिन्छ ।

रक्षा

रुस ऐतिहासिक रूपमा भारतको प्रमुख हतियार आपूर्तिकर्ता बने पनि पछिल्ला वर्षमा नयाँदिल्लीले अमेरिका, फ्रान्स र इजरायलबाट खरिद बढाउँदै निर्भरता कम गर्न थालेको छ । साथै, भारतले घरेलु उत्पादनमा पनि गति बढाएको छ ।

स्टकहोम इन्टरनेसनल पिस रिसर्च इन्स्टिच्युट (एसआइपिआरआई– सिप्री) का अनुसार सन् २००९–१३ मा ७६ प्रतिशत रहेको भारतको रुसी हतियार आयातको हिस्सा सन् २०१९–२३ मा ३६ प्रतिशतमा झरेको छ । यस सन्दर्भमा उन्नत रुसी एस–४०० हवाई रक्षा प्रणालीको सम्भावित थप खरिद तथा रुसको सु–५७ लडाकू विमान भारतसँग सह–उत्पादन गर्ने प्रस्तावमाथि छलफल हुने अपेक्षा गरिएको छ । भारतसँग तीन एस–४०० युनिट छन्, तर पश्चिमी प्रतिबन्धका कारण बाँकी दुईको डेलिभरी रोकिएको छ ।

व्यापार

रुस भारतको चौथो ठूलो व्यापारिक साझेदार बनेको छ । सन् २०२४–२५ मा दुवै देशबीच व्यापार ६८ अर्ब ७० करोड डलर पुगेको थियो । तर भारत–रुस व्यापार अत्यन्त असन्तुलित छ—यसको ९० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा (६३ अर्ब ८० करोड डलर) रुसबाट भारतमा आयात हुने इन्धन तथा तेल हो ।

भारतले रुसलाई औषधि, मेसिनरी तथा केही आणविक उपकरण निर्यात गर्छ । विश्लेषकका अनुसार १५–२५ प्रतिशतजति व्यापार अवैध वा ‘छाया शिपिङ नेटवर्क’ मार्फत हुने गरेको आकलन छ, जसमा केहीले रणनीतिक इलेक्ट्रोनिक्स तथा दोहोरो प्रयोगका वस्तुहरू पनि पर्ने बताउँछन्, जसले पश्चिमी प्रतिबन्ध छल्न सहयोग गर्न सक्छ ।

युक्रेन युद्ध

भारतले युक्रेन युद्धमा रुसको प्रत्यक्ष आलोचना नगर्ने नीति अख्तियार गरेको छ । पश्चिमी राष्ट्रहरुसँग सम्बन्ध मजबुत बनाउँदै रुससँग ऐतिहासिक साझेदारी जोगाउने भारतीय नीति यसमा झल्किन्छ ।

सन् २०२२ मा उज्बेकिस्तानमा भएको मोदी–पुटिन भेटमा प्रधानमन्त्री मोदीले युद्ध ‘छिटोभन्दा छिटो’ अन्त्य हुनुपर्ने  चाहना व्यक्त गर्नुभएको थियो । साथै, केही भारतीय नागरिकलाई ठगीसमेत गरेर युद्धमा लगिएको आरोपले भारत–रुस सम्बन्धमा थप संवेदनशीलता थपेको छ । ‘

गुटनिरपेक्षता’ नीति

भारतको परम्परागत ‘गुटनिरपेक्षता’ तथा रणनीतिक स्वतन्त्रताको नीति हालको जटिल भू–राजनीतिक परिदृश्यमा पनि केन्द्रविन्दु बनेको छ । विशेषतः चीनसँगको चुनौती व्यवस्थापन गर्न अमेरिका र युरोपसँग सन्धि सुदृढ गर्दै भारतले रुससँग पुरानो साझेदारी जोगाउने प्रयास गरिरहेको छ ।

इन्टरनेसनल क्राइसिस ग्रुपका विश्लेषक प्रवीण डोन्टी भन्छन्, ‘भारतले रुससँगको पुरानो सम्बन्ध कायम राख्न चाहन्छ, किनकि यो केवल चीनसँगको चुनौतीपूर्ण सम्बन्धलाई सन्तुलनमा राख्ने उपाय मात्र होइन, भारतको दीर्घकालीन रणनीतिक स्वायत्तताको आधार पनि हो—त्यही यसको विदेश नीतिको मूल सिद्धान्त हो ।’

पुटिनबाट भारतको अपेक्षा

भ्रमणका क्रममा १० वटा अन्तरसरकारी दस्तावेज र १५ भन्दा बढी द्विपक्षीय सम्झौता तथा दुई देशका व्यापारिक तथा गैर– व्यावसायिक निकायबीचका ज्ञापनपत्रहरू हस्ताक्षरका लागि तयारी अवस्थामा छन् ।

दुवै देशका नेता हैदराबाद हाउसमा सीमित स्वरूपमा द्विपक्षीय वार्ता गर्दै त्यसपछि आ–आफ्ना प्रतिनिधिमण्डलसहित व्यापक छलफलमा सहभागी हुनेछन् । अपेक्षा गरिएअनुसार व्यापार, अर्थतन्त्र, कृषि तथा शिक्षा क्षेत्रमा सहकार्यका विषयलाई प्राथमिकता दिइनेछ ।

भारतको विदेश मन्त्रालयले पुटिनको भ्रमणले द्विपक्षीय सम्बन्धको प्रगतिमा समग्र समीक्षा गर्ने, ‘विशेष तथा विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी’ सुदृढ पार्ने तथा आपसी हितका क्षेत्रीय–वैश्विक विषयमा विचार आदानप्रदान गर्ने अवसर प्रदान गर्ने जनाएको छ ।

पुटिनको भ्रमणअघि रुसका प्रथम उपप्रधानमन्त्री तथा भारत–रुस अन्तरसरकारी आयोगका सह–अध्यक्ष डेनिस मान्टुरोभले यस यात्रालाई दुई देशबीचको दीर्घकालीन रणनीतिक साझेदारीलाई अझ गहिरो बनाउने महŒवपूर्ण कदमका रूपमा वर्णन गर्दै उच्चस्तरीय वार्षिक शिखर सम्मेलनको परम्परामा पुनरागमन भएको बताएका थिए ।

यसैबीच, क्रेमलिनका प्रवक्ता दिमित्री पेसकोभले भ्रमणका क्रममा अतिरिक्त एस–४०० लामो दूरीको एन्टी–एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टमको बिक्रीसम्बन्धी प्रस्ताव एजेन्डामा हुनसक्ने बताएका छन् । उनले भने, ‘रुसी हतियारहरू भारतीय सेनाको करिब ३६ प्रतिशत हिस्सा छन् र यो सहकार्य अझ विस्तार हुने अपेक्षा गरिएको छ ।’

रुसले भारतलाई पाँचौँ पुस्ताको अत्याधुनिक स्टिल्थ लडाकू विमान एसयु– ५७ प्रदान गर्ने सम्भावनाबारे पनि छलफल गर्ने आशा व्यक्त गरेको छ । पेसकोभका शब्दमा, ‘एसयु–५७ विश्वकै उत्कृष्ट विमानमध्ये एक हो र यसको विषयमा छलफल हुनसक्नेछ ।’

पेसकोभले रणनीतिक क्षेत्रको सहकार्यबारे ब्रह्मोस मिसाइल परियोजनालाई उदाहरण दिँदै हतियार उत्पादन मात्र नभई उच्च प्रविधिको आदानप्रदान नै दुई देशबीचको सहकार्यको आधार भएको बताए ।

उनका अनुसार भारत–रुसबीच आणविक उर्जा क्षेत्रमा पनि नयाँ सम्झौता हुनसक्नेछ ।

दुवै नेताले अन्तिम पटक यस वर्ष सेप्टेम्बर १ मा चीनको तियानजिनमा आयोजित एससिओ शिखर सम्मेलनको साइडलाइनमा भेट गर्नुभएको थियो । यसपटकको भ्रमणले सन् २००० मा स्थापना भएको रणनीतिक साझेदारीको २५औँ वार्षिकोत्सवलाई पनि चिह्नित गर्दछ । सन् २०१० मा पुटिनको भारत भ्रमणकै क्रममा यो साझेदारी ‘विशेष तथा विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी’ का रूपमा उकासिएको थियो ।

हाल दुवै देशले सन् २०३० सम्म द्विपक्षीय व्यापार एक खर्ब डलरसम्म पुर्‍याउने लक्ष्य राखेका छन् । सन् २०२४–२५ मा भारत–रुस व्यापार ६८ अर्ब ७० करोड डलर पुगेको छ ।

पुटिनसँग रक्षामन्त्री आन्द्रे बेलोसोभसहित उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डल आएको छ । प्रतिनिधिमण्डलमा सङ्घीय भन्सार सेवा, रोसफिनमोनिटरिङ, सैन्य–प्राविधिक सहयोग सेवा, रोस्कोसमोस, रोसाटम, भिइबीडटआरएफ लगायतका प्रमुख संस्थानका प्रमुखहरूको उपस्थितिसमेत रहनेछ । व्यापारिक समुदायबाट रोजनेफ्ट, सबबैंक, रुसल, भिटिबी बैंक, ट्रान्सम्यासहोल्डिङ तथा अन्य ठूला कम्पनी प्रतिनिधिहरू सहभागी हुनेछन् ।