महत्वपूर्ण कार्यभार : एकता र एकीकरण

हाम्रो पार्टीको नेतृत्वमा देशका मुख्य ठूला राजनीतिक दलहरूको गठबन्धनमा संसद्मा दुइतिहाइ समर्थन प्राप्त सरकार थियो । भदौ २४ का घटनापछि संविधानसम्मत ढंगले गठित सरकार जबर्जस्त विस्थापित भएको छ । यसले एकातिर हामीले लिएका नीति र कार्यनीतिका समस्याहरूबारे मूल्यांकन गर्नुपर्ने  दबाब सिर्जना भएको छ । अर्कोतिर भदौ २३ र २४ गते भएका अकल्पनीय घटनाका कारण सिर्जित संवैधानिक र राजनीतिक रिक्तता छिटो अन्त्य गर्न हाम्रो पार्टीले लिनुपर्ने नेतृत्वदायी भूमिकाका सम्बन्धमा नयाँ कार्यदिशा तय गर्नुपर्ने भएको छ ।

पछिल्ला तीन दशकमा नेपालले पूर्वाधार निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार र यातायातका क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति गरेको छ । सबै जिल्ला सडक सञ्जालले जोडिएका छन् । ९० प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या विद्युत्को पुहँचमा पुगेको छ । बाल मृत्युदर प्रतिहजार जीवित जन्मेका शिशुमा २२ मा झरेको छ । मातृ मृत्युदर १४० मा झरेको छ । औसत आयु र साक्षरता दरमा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । आउने वर्षबाट नेपाल अतिकम विकसित देशबाट विकासोन्मुख देशमा स्तरोन्नति हुँदैछ । यी सकारात्मक उपलब्धिका बाबजुद आर्थिक गतिविधि, उद्योग स्थापना र रोजगारी सिर्जनाका क्षेत्रमा शिथिलता छ । यस वर्ष आर्थिक वृद्धिदर २.१ प्रतिशतमा सीमित हुने प्रक्षेपण विश्व बैंकले गरेको छ । यो अर्थतन्त्र संकटोन्मुख छ भन्ने संकेत हो । वैदेशिक रोजगारी आम मानिसको जीविकोपार्जनको मुख्य स्रोत भएको छ । आयातमा आधारित राजस्व सरकारको मुख्य आयस्रोत बनेको छ । बैंकहरूमा १२ खर्ब तरलता छ तर लगानीका लागि व्यवसायीहरू तयार छैनन् । उद्योगमा लगानी गर्नभन्दा अल्पकालमा नाफा कमाउन व्यापारमा लगानी गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै जाँदा औद्योगिकीकरणतिर देशले फड्को मार्न सकेको छैन । सन् १९९० पछि लिइएका आर्थिक नीतिहरूले एकातिर सेवा क्षेत्रको आर्थिक गतिविधि बढाएको, सहरीकरण बढाएको र रोजगारीका केही अवसर विस्तार गरेको छ । अर्कोतिर गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य र सार्वजनिक यातायातमा राज्यको लगानी कम हुँदै जाँदा आम मानिसको पहुँचभन्दा टाढा छ । वर्ग विभाजन तिख्खर बन्दै गएको छ । सहरमा दुई वर्गका जनताका बीच भिन्नता द्रुत गतिमा बढेको छ । जीविकाका लागि संघर्षरत पक्ष र आर्थिक वृद्धिबाट असीमित लाभ लिइरहेको वर्ग, असंगठित क्षेत्रका श्रमिक र आसेपासे पुँजीवादबाट लाभ लिइरहेको वर्गका बीच ठूलो खाडल बन्दै गएको छ । बेरोजगारी र अर्धबेरोजगारी तीव्र रूपमा बढेको छ । मिटर ब्याज, माइक्रो फाइनान्स र सहकारीका नाममा ठगी या ज्यादतीले सानो आयस्ता हुने परिवारहरू आजित छन् । यतिबेला पहाडबाट तराई, गाउँबाट सहर, सहरबाट विदेशतर्फ भइरहेको बसाइँसराइँ सिंगो मुलुकको गम्भीर समस्याका रूपमा रहेको छ । यसबाट भविष्यमा सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक असन्तुलन उत्पन्न हुनेछ । तसर्थ आन्तरिक र बाह्य बसाइँसराइँको समस्याको समाधान गर्न तीन तहकै सरकारले तत्काल सार्थक पहल लिन आवश्यक छ ।

कृषि कर्म खुसीको भन्दा बोझका रूपमा विकास भएको छ । कृषिमा युवापुस्ता टिक्न सकेको छैन । खेतपाखाहरू बाँझो पल्टने क्रम बढेको छ । यूएनडीपीको प्रतिवेदनअनुसार २० प्रतिशत जनसंख्या बहुआयामिक गरिबीमा छ । थप २० प्रतिशत बहुआयामिक गरिबीमा धकेलिने जोखिममा छ । श्रमका लागि विदेशिने संख्या बर्सोनि बढ्दै जाँदा एकातिर त्यसले परिवारहरूको आर्थिक अवस्था र उपभोग तथा सेवामा पहुँच बढाएको छ । जलवायु परिवर्तनको जोखिम दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको र तिनका असर तथा प्रभावबाट कोही पनि अछुतो छैनन् । आर्थिक अवस्था कमजोर भएका परिवारका बालबालिका, महिला, जेष्ठ नागरिक तथा अपांग समुदाय जलवायु परिवर्तनको कारण बढी मारमा परेका छन् । जलवायु परिवर्तन र त्यसले ल्याएको असरका बारेमा आम पार्टी पंक्तिलाई प्रशिक्षित गर्दै सिंगो राष्ट्र र जनतालाई सजग गर्ने, यसको प्रतिकार्यको योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्ने र नेपाल जस्ता राष्ट्रले प्राप्त गर्नुपर्ने हक–अधिकारका बारेमा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा लबिङ गर्नेलगायतका कार्यमा पार्टीले पर्याप्त भूमिका खेल्नुपर्दछ ।

अर्थराजनीतिमा रहेका संरचनागत संकटले जनजीवनमा निम्त्याएको दुःखका बहुआयामिक प्रभावहरू छन् । आम निराशा र असन्तोष त्यसको अभिव्यक्ति मात्र हो । असन्तोषहरूको अराजक विष्फोटले सिलसिलाको रूप लिएको छ । पछिल्लो वर्ष गोंगबुको ल्होत्से मलको घटना, गत चैत १५ गते आन्दोलनका नाममा भएको तीनकुने कोटेश्वरका लुटपाट र भदौ २४ गतेका घटनाले नेपाली समाजको नैतिक मूल्य र साँस्कृतिक बन्धनका जुइना खुस्किन थालेको संकेत गर्दछन् । स्रोतमाथिको पहुँचमा विभेद, रोजगारीको अभाव, आर्थिक वृद्धिको न्यायोचित वितरणको अभाव, सुशासनको अभावले विस्तारै हाम्रो समाज अनियन्त्रित अराजकतातिर जाने खतरा बढाइदिएको छ । व्यावसायिक लगानीको वातावरण कमजोर भएको छ । वैदेशिक लगानी आकर्षण गर्ने सम्भावना तत्काललाई क्षीण भएको मात्र होइन, अप्रत्यक्ष बाटोबाट पुँजी पलायनको सम्भावना बढेको छ । यसले राज्य असफलताको अवस्थातिर धकेल्ने जोखिम रहन्छ ।

नेपाल क्षेत्रीय शक्तिको स्वार्थ जोडिएको भूगोलमा रहेकाले भू–राजनीतिक दृष्टिले संवेदनशील स्थितिमा छ । तीव्र विकासको बाटो लिन नसके नेपालले आफ्नो सार्वभौमसत्ताको रक्षा गर्न मुस्किल पर्ने या थप पराधीन हुने जोखिम बढाउँछ । आफ्नो क्षमता, सम्भावना र सामर्थ्यलाई विस्तार गर्दै लगेर मात्र हामी यो चुनौतीको सामना गर्न सक्छाैँ । त्यसका लागि हाम्रो पार्टीलाई विचार, विधि र संगठन सबै क्षेत्रमा पुनर्गठन गर्दै र एकताबद्ध बनाउँदै सुदृढ राष्ट्रिय शक्तिका रूपमा विकास गरिनेछ ।

जेनजी आन्दोलन

गत भदौ २३ गते भएको ‘जेनजी’आन्दोलन र भदौ २४ गतेको विध्वंसपछिको परिवेशमा हामी पार्टीको महाधिवेशनमा उपस्थित भएका छौं । यसबीचमा हामीमाथि सोधिएका प्रश्नहरू, गरिएका खबरदारीहरू, लगाइएका आरोपहरू, थोपरिएका लाञ्छनाहरू र हामीप्रति व्यक्त आशाबारेमा हामी जानकार छौं । आशाका नजरले हामीतिर फर्केर हेरिरहेका अनुहारमा नयाँ आशा, उत्साह र भरोसाको सञ्चार गर्नु छ । आम नागरिक, बुद्धिजीवी, सक्रिय समर्थक तथा शुभचिन्तकबाट सोधिएका प्रश्नको उत्तर दिनुपर्नेछ । आन्दोलनपछि निर्मित चेतनाको नैतिक दबाब झेलिरहेका हाम्रा नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई जनताका बीचमा बोकेर जाने आवाज दिनु छ । जारी समस्याको सम्पूर्ण दोष र जिम्मा हामीमाथि थोपररे हाम्रो पार्टी र आन्दोलनलाई कमजोर बनाउन लगाइएका आरोपहरूको वस्तुनिष्ठ तरिकाले खण्डन गर्नु छ । पूर्णतः पूर्वाग्रह र षड्यन्त्रबाट प्रेरित हामीमाथि थोपरिन खोजिएको गैरराजनीतिक लाञ्छनालाई खारेज गरेर प्रतिरोध गर्नुछ । समाजका सबै क्षेत्रमा देखिएका निराशा, अन्योलता, हतासाका बीचमा हामीले नयाँ आशा, उत्साह र विश्वासको सञ्चार गनुपर्ने छ । घटना र तथ्यका आधारमा वस्तुनिष्ठ र निर्मम समीक्षा गररे विनम्रता र जिम्मेवारीपूर्वक कमजोरीहरू स्वीकार गर्नु छ ।

हामी इतिहासको असाधारण समयमा र नयाँ घुम्तीमा छौं । हाम्रा साना कमजोरीले पनि पार्टी, आन्दोलन र देशलाई थप क्षति पुग्न सक्छ । हाम्रो विवेकपूर्ण सही निर्णयले पार्टी, आन्दोलन र देश नयाँ परिवर्तन र रूपान्तरणको बाटोमा अघि बढ्नसक्छ । यही गम्भीरताका साथ हामीले यो महाधिवेशनमा वस्तुनिष्ठ समीक्षा र छलफल गर्नेछौं । हामीलाई विश्वास छ, ‘पूर्ववत् होइन बदलिएको समाजको वस्तुगत अवस्था, बदलिएको चेतना, आन्दोलन, परिवर्तन र रूपान्तरणको नयाँ मानकलाई केन्द्रमा राखेर समय र आफ्नै मनको आवाजलाई सुनेर वस्तुनिष्ठ समीक्षा र छलफल गर्नेछौं ।’

भदौ २३ गते ‘जेनजी’हरू मुलुकमा सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्ध खारेजी तथा राज्य र पार्टीको नीतिनिर्माण तहमा नयाँ पुस्ताको सहभागिताजस्ता अत्यन्तै सान्दर्भिक माग राख्दै सडकमा आए । यी मागहरू नेपाली राज्य व्यवस्थालाई जनमुखी र जनउत्तरदायी बनाउन उन्मुख थिए । र, हाम्रो पार्टीले पनि उठाउँदै आएका सवालहरू थिए । शान्तिपूर्ण प्रदर्शनका रूपमा सडकमा आएका नवयुवाहरूमाथि भदौ २३ गते अपराह्न पश्चात् एक्कासि दमन भयो । कसरी, कहाँबाट भयो ? त्यो खोजी हुने नै छ । उक्त दिनको घटनाबाट आम जनसमुदायमा आक्रोश पैदा हुन पुग्यो । त्यही उत्पन्न आक्रोशको मौका छोपेर भदौ २४ मा सुनियोजित र संगठितरूपमा राजनीतिक दलका कार्यालय, निजी तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरूमाथि आक्रमण गरियो । देशको शासन व्यवस्थाको केन्द्रका रूपमा रहेका सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, संसद् भवन, राष्ट्रपति भवन, सबैजसो प्रमुख नेताहरूका आवास र पार्टी कार्यालयलगायत थुप्रै निजी व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरू एकैपटक ध्वस्त पारिए । सबैभन्दा बढी नेकपा एमालेका पार्टी कार्यालयहरू र नेता–कार्यकर्ताका आवासहरू आक्रमणमा परका थिए । जेलबाट कैदीबन्दीहरू बाहिर निस्किए । प्रहरीका कार्यालयहरू उपद्रवीहरूको नियन्त्रणमा पुगे । प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू र शीर्षनेताहरूलाई सेनाको नियन्त्रण र घेरामा राखेर सुरक्षा दिनुपर्ने अवस्था बन्यो । आगजनी र तोडफोड भयो । पुस्तकालय जले, ऐतिहासिक सम्पदा र सम्पत्ति जल्यो । दुर्लभ दस्तावेजहरू खरानी बनाइयो । सरकारी र निजी संरचनाहरूमा अकल्पनीय विध्वंस मच्चाइयो । परिर्वतन र रूपान्तरणमा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्नुभएका राजनीतिक दलका नेताहरूमाथि अमानवीय आक्रमण भयो । समग्रमा राज्यविहीनताको अवस्था सिर्जना हुन पुग्यो । राष्ट्रको रक्तसंचार प्रणालीलाई नै अवरुद्व गर्ने षड्यन्त्र गरियो । यी सम्पूर्ण घटनाक्रम र त्यसका प्रकृतिहरूलाई विश्लेषण गर्दा आजको अवस्था संवैधानिक दृष्टिकोणबाट प्रतिगमन हो भन्नेमा दुईमत छैन । यी घटना एकातिर राज्यका तर्फबाट दिइने सेवा–सुविधामा रहेको ढिलासुस्ती र अपारदर्शिताको समस्या र अर्कातर्फ, राजनीतिक नेतृत्वबाट प्रदर्शित अवसरवादबाट आजित आमजनतामा रहेको निराशा र आक्रोशको अभिव्यक्ति थियो । त्यही मौका छोपेर केही स्वार्थ समूहले यसलाई विध्वंशकारी स्वरूप दिन दुरुपयोग गरेका थिए । त्यो बर्बरता हाम्रो मानसपटल र इतिहासमा गहिरो घाउचोट बनेर बल्झिरहनेछ । यो आन्दोलन र विध्वंसक आक्रमणपछि दुई थरीका अतिवादी विचारहरू प्रस्तुत भएका छन् ।

एकथरीले यसको सम्पूर्ण कारक तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष कमरेड के. पी. शर्मा ओली, नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेसलगायतका प्रमुख राजनीतिक दल र प्रमुख नेताहरू भएको टिप्पणी गरिरहेका छन् । उनीहरूले भनिरहेका छन्– ‘राजनीतिक दलहरूले केही पनि गरेनन्, देशमा केही हुँदै भएन, राजनीतिक दलका नेता सबै खराब र उस्तै हुन्, जनताको सार्वभौमसत्ताको प्रयोग गर्ने सबैभन्दा सर्वोच्च संस्था संसद्समेत औचित्यहीन भयो ।’ खासमा हाम्रा कमजोरीहरूमाथि टेकेर उनीहरूले संविधान र व्यवस्थालाई कमजोर बनाउने प्रयास गरिरहेका छन् । हाम्रो संविधान र व्यवस्था भत्काएर नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय एकता र स्वाभिमानलाई कमजोर बनाउन एउटा अतिवाद सक्रिय छ । यो विचार हाम्रो राष्ट्र, संविधान र व्यवस्थाविरोधी अतिवाद हो ।

अर्को अतिवादी टिप्पणी छ, ‘हामीले राम्रो गरिरहेका थियौं । हाम्रा आर्थिक परिसूचकहरू क्रमशः सुधारको बाटोमा थिए । भौतिक संरचनाहरू धमाधम बन्दै थिए । तिनै तहको आवधिक निर्वाचन भइरहेका थिए ।’ अर्थात् ‘जे भइरहेको छ त्यो सब ठिकठाक थियो, जे गरिरहेका थियौं गज्जब गरिरहेका थियौं ।’ आज जे भयो त्यो हाम्रो कारणले होइन केवल ‘देशी– विदेशी प्रतिक्रियवादी’हरूको षड्यन्त्रको कारण भयो भन्ने टिप्पणी भइरहेको छ । आजको अवस्थासँग हाम्रा सीमा, कमजोरी र असफलताको कुनै सम्बन्ध नदेख्नु अर्को अतिवाद हो । वर्तमान अवस्था र इतिहासको वस्तुनिष्ठ समीक्षा नगरी भविष्यको मार्गचित्र निर्माण सम्भव छैन । कमरेड ले निनले भने जस्तो ‘सब ठिक छ’ भन्ने अतिवाद स्थिरता होइन, पतनको सुरुवात हो । यो विचार हाम्रो सुन्दर भविष्यको बाधक र अवरोधक हो । हामी दुवैखाले अतिवादी विश्लेषणबाट मुक्त हुनु जरुरी छ । भाद्र २३ र २४ गतेका घटनाको अलग–अलग ढंगले वस्तुगत तथा तथ्यपरक ढंगले निष्पक्ष छानबिन गरी दोषी उपर कानूनी कारवाही गरिनुपर्दछ ।

साढे दुई सय वर्षको आधुनिक इतिहासमा नेपाली समाजले यसप्रकारको संकटको सामना गर्नुपरेको थिएन । सहिष्णुता, एकता, सद्भावका हिसाबले गौरवमय मूल्य र मानकहरू स्थापित थिए । तर, भदौ २४ गते हामीले निर्माण गरेका हाम्रा सांस् कृतिक मूल्यहरूको चिरहरण गरियो । हाम्रा सांस्कृतिक मूल्यहरू, पूर्वमान्यताहरू कुनै सग्लो रहेनन् । यस्तो स्थिति उत्पन्न हुन लागेको, नेपाली समाज निराशा र आक्रोशको विष्फोटन गर्न तयार भएर बसेको मेसो हामीले पाएनौं । चाहे त्यो हामीले भनेको जस्तो नकारात्मकताको प्रचारले होस् चाहे हामीले अभ्यास गरेको राजनीति, हामीले अभ्यास गरेको सेवा प्रवाहको तरिका, हामीले देखाएको समृद्धि र विकासको सपना र जनताको अपेक्षाका बीच खाडल भएर किन नहोस् । गोली लागेर ज्यान गुमाएका नवयुवाहरूको वर्ग आधार हेर्दा पनि छर्लंग हुन्छ कि सहर निम्न आयस्रोत भएका र बेरोजगारीले सताइएका मानिसहरूले भरिएको छ । निम्न मध्यम वर्ग र श्रमिक वर्ग यस्ता विद्रोहको अग्रपंक्तिमा देखिएको छ । २०३६ को आन्दोलन र २०४६ को आन्दोलन, २०६२/०६३ जनआन्दोलनमा मध्यमवर्गको सहभागिता बलियो थियो । अहिले त्यस्तो आन्दोलनमा निम्नमध्यम वर्ग र गरिबहरूको सहभागिता बढ्दै गएको छ । यसको अर्थ हुन्छ २०४७ पछि हामीले लिएका आर्थिक नीतिले सीमित मानिसलाई धनी त बनायो सँगै आम मानिसहरू सिमान्ततिर धकेलिए । हामीले समाजको वर्ग विश्लेषण सही ढंगले गर्ने र सो अनुरूप तल्लो वर्गलाई समेट्ने आर्थिक नीतिहरू ल्याउन सकेका छैनौं भन्ने यसले प्रमाणित गर्दछ । हामी र आम मानिसका बीच सम्बन्ध टुट्नुको यो कारणको सम्बोधन नगरी जनतामा विकास भएको आक्रोश र निराशा चिर्न सम्भव थिएन । यसपाली त्यसको पनि विष्फोट भयो । हाम्रो शासकीय वैधानिकता, पार्टीको राजनीतिक वैधानिकता र हाम्रो विचार, सिद्धान्त र सांगठनिक व्यवहार, कार्यशैलीहरूमा थुप्रै प्रश्नहरू उठेका छन् । त्यसै भएर भावी दिशा तय गर्नुअगाडि हामीले आफ्ना कमजोरीहरूको समग्रमा समीक्षा गर्नैपर्छ ।

जनताको बहुदलीय जनवादका सम्बन्धमा हाम्रो पार्टी नेकपा एमाले को ११औं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट हामीले विधान महाधिवेशनपश्चात् देशमा उत्पन्न असाधारण परिस्थितिको वस्तुगत विश्लेषण गरी सही नीति निर्धारण गर्न जरुरी छ । नयाँ चुनौतीको सामना गर्न सक्षम हुनेगरी पार्टी संगठनको पुनर्गठन गर्न, सही तरिकाले राष्ट्रिय एकताको अगुवाइ गर्ने नेतृत्व निर्माण गर्न हामीले आँट गर्नैपर्छ । पार्टीले ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’लाई आफ्नो मार्गदर्शक सिद्धान्तका रूपमा स्वीकार गर्दै आएको त छ, तर वर्तमान विकसित परिस्थितिमा ‘जबज’लाई बुझ्ने सवालमा एमालेभित्र एकरूपताको खाँचो पनि देखा पर्दै गएको छ । जस्तोसुकै कार्यपरिस्थितिमा पनि सबैले ‘जबज’को अर्थ र मर्मलाई एकै किसिमले बुझ्नैपर्दछ । ‘जबज’लाई यसको सार र गतिमा बुझेर मात्र बुझाइमा एकरूपता ल्याउन सकिन्छ ।

हाम्रा आजका कार्यभारहरूलाई निर्देशित गरिरहेको सिद्धान्त मार्क्सवाद लेनिनवाद हो । मार्क्सवाद लेनिनवादलाई नेपाली विशिष्टतामा प्रयोग गर्दै कमरेड मदन भण्डारीले अगाडि बढाउनुभएको जबजको सिद्धान्तका आधारमा पुँजीवादी जनवादी क्रान्तिका बाँकी कार्यभार पूरा गर्दै समाजवादका आधार तयार पार्ने चरणमा हामी छौं । शान्तिपूर्ण र बैधानिक बाटोबाट नेपाली समाजको प्रगतिशील रूपान्तरण गर्दै सामाजिक न्याय र समानतामा आधारित समाजवादको आधार निर्माण गर्नु आजको सन्दर्भमा जनताको बहुदलीय जनवादको मुख्य कार्यदिशा हो । यसै सन्दर्भमा जनताको बहुदलीय जनवादका विगत ३३ वर्षका अभ्यास र अनुभवहरूको समीक्षा गर्दै जबजलाई सिर्जनात्मक ढंगले कार्यान्वयन गर्न हामी तमाम कमरेडहरूमा अपिल गर्दछौं । यसका लागि महाधिवेशनपश्चात् पार्टी स्कूल विभाग र नीति अध्ययन प्रतिष्ठानको आयोजनामा देशव्यापी अन्तरक्रिया, छलफल, गोष्ठी आयोजना गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवहरूको अध्ययन गर्ने, बौद्धिक तथा राजनीतिक व्यक्तिहरूसँग समेत छलफल र अन्तरक्रिया गरिनेछ । छलफल र बहसका क्रममा आएका सुझावका आधारमा जनताको बहुदलीय जनवादलाई समयानुकूल परिष्कृत बनाउन हामी प्रतिबद्ध छौं ।

त्यसैगरी दोश्रो विधान महाधिवेशनले पार्टी विधानमै नेपाली विशेषताको समाजवाद निर्माण गर्ने प्रावधान राखेको छ । यस्तो समाजवाद कसरी निर्माण गरिनेछ भन्ने प्रष्ट खाका भने तयार भएको छैन । यस महाधिवेशन र यसपछि पनि हामीले नेपाली विशेषताको समाजवादको स्पष्ट खाका तयार गर्नुपर्छ । तसर्थ, हाम्रो पार्टीको नीति अध्ययन प्रतिष्ठानको अगुवाइमा नेपाली विशेषताको समाजवादको अवधारणा–पत्र आगामी एक वर्षभित्र तयार पारी राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषदबाटपारित गरी लागु गरिनुपर्दछ ।

विद्यादेवी भण्डारीका बारेमा

चार दशकभन्दा लामो अवधि पार्टी निर्माणमा योगदान गर्नुभएको पार्टीका पूर्वउपाध्यक्ष विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रपति जस्तो गरिमामय राजकीय जिम्मेवारी सफलतापूर्वक सम्हालिसकेपछि आफ्नो अनुभव र ऊर्जा पार्टीका काममा फर्किएर खर्चिने चाहना राख्नु खुसी र गौरवको विषय हो । पार्टीप्रतिको आस्था र विचार, सिद्धान्त एवं नीतिहरूप्रति प्रतिबद्ध हुँदाहुँदै उहाँलाई पार्टी सदस्य हुनबाट वञ्चित गरिँदा पार्टीलाई वैचारिकरूपले थप सशक्त, सांगठनिक ढंगले अझ एकताबद्ध र सुदृढ बनाउने कुरामा असर पर्छ । तसर्थ उहाँलाई पार्टीका काममा फर्कने वातावरण निर्माण गरिनुपर्छ ।

वामपन्थी एकता र एकीकरणमा हाम्रो धारणा

नेपालमा लामो समयदेखि वामपन्थी दलहरूका बीचको एकता महत्त्वपूर्ण छलफलको विषय बन्न्दै आएको छ । वामपन्थी आन्दोलनमा फुट, विभाजनका अनेक नकारात्मक घटना र प्रवृत्तिहरू रहेका छन् । एकता, एकीकरणका सकारात्मक घटना र प्रवृत्तिहरू पनि रहेका छन् । जुन–जुन समयमा एकता, एकीकरण र सहकार्य भएको छ, त्यस समयमा आन्दोलनप्रति जनताको सम्मान र समर्थन पनि बढेको छ । जुन समयमा फुट, विभाजन र अनावश्यक द्वन्द्व बढेको छ, त्यसबेलामा जनविश्वासमा कमी आउनुका साथै राष्ट्रका लागि योगदान गर्न पनि सकिएको छैन । पुष्पलाल, मनमोहन, तुलसीलाल, जननेता मदन भण्डारीलगायतका शीर्ष व्यक्तित्वहरूले आ–आफ्नो समयमा वामपन्थी एकता र एकीकरणका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुभएको थियो ।

एक स्तरको सफलता पनि प्राप्त भएका थियो । विगतमा गरिएको एमाले माओवादी एकतालाई ‘ऐतिहासिक र महान्’ भनिएको भए पनि व्यवस्थित तयारीबिना अपरिपक्व ढंगले गरिएका कारण त्यसले निरन्तरता पाउन सकेन । त्यसको गम्भीर समीक्षा हुन आवश्यक छ । नेकपा एमालेका हरेक महाधिवेशनमा संयुक्त मोर्चा, वामपन्थी एकता र एकीकरणका विषयमा छलफल हुँदै आएको छ । पछिल्लो समयमा यी विषय ओझेलमा पर्दै आएका छन् । फेरि पनि यी विषयमाथि गम्भीर बहस आवश्यक छ । पाँचौं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा जबजलाई कार्यक्रमका रूपमा प्रस्तुत गर्दा जननेता मदन भण्डारीले संयुक्त मोर्चा, वामपन्थी एकता र एकीकरणबारेमा गर्नुभएको विश्लेषणलाई हामीले अहिलेको सन्दर्भमा परिस्कृत र उन्नत बनाउनु आवश्यक छ । यस राष्ट्रिय महाधिवेशनले जबजको आधार र नेकपा एमालेको अगुवाइमा नेपालको वामपन्थी आन्दोलनको एकता र एकीकरणको प्रस्तावलाई महत्त्वपूर्ण कार्यभारका रूपमा अघि सार्नुपर्दछ ।

नेकपा एमालेको ११औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा छलफलका लागि वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलद्वारा प्रस्तुत अवधारणा–पत्रको सम्पादित अंश ।