बागमतीका मुख्यमन्त्री र यातायातमन्त्रीलाई प्रश्न

काठमाडौं उपत्यकाभित्र सात वटा यातायात कार्यालय छन् । जसमध्ये ६ वटा भाडाको घरबाट सञ्चालित छन् । थानकोटस्थित हलचोक, स्वयम्भू, चावहिल, भक्तपुरको राधेराधे, सिर्जनानगर, ललितपुरको महालक्ष्मीस्थान र एकान्तकुनामा यातायात कार्यालय छन् । एकान्तकुनास्थित यातायात कार्यालयको नयाँ भवन मात्र सरकारी हो ।

नत्र सबै व्यक्तिको घर हो । २० हजार रुपैयाँ मासिक भाडा नजाने घरलाई डेढदेखि तीन लाख रुपैयाँ भाडा तिरेर यातायात कार्यालय बसिरहेको अवस्था छ । झन् भक्तपुरमा आधा किलोमिटरको दूरीमा दुई वटा यातायात कार्यालय छन् । हिँडेर पाँच मिनेटमा एउटाबाट अर्को यातायात कार्यालयमा पुगिन्छ ।

यातायात कार्यालय बसेपछि वरपरका घरधनीलाई फाइदा भएको छ । पाँच हजारमा नजाने सटर लाखौं रुपैयाँ मासिक भाडामा लगाइएको छ । तीन हजारको कोठालाई दशौं हजार लिइएको छ । यहाँ अहिले बीमा, लेखनदास, फोटो स्टुडियो, फाराम भर्नेलगायतका पसल सञ्चालनमा छन् । यातायात कार्यालयले जग्गाको भाउ बढाउन पनि मद्दत पुर्‍याएको छ । बुढापाकाहरू राधेराधे र सिर्जनानगरमा यातायात कार्यालय बसेको घर सरकारी जग्गामा बनेको बताउँछन् । २०२१ सालमा नापी हुँदा त्यसलाई सरकारी कायम गरिएको उनीहरूको भनाइ छ । बागमती प्रदेशमा १३ वटा जिल्ला छ । अन्य जिल्लामा यातायात कार्यालय नभएकाले प्रदेश सरकारले अन्य जिल्लामा सार्ने तयारी गरिएको छ । त्योसँगै यहाँका घरधनीहरूको निदहराम भएको छ । उनीहरू लबिङ गरेर यातायात कार्यालय सार्न नदिने अडानमा छन् ।

सिर्जनानगरको यातायात कार्यालय सोही घरमा बसेको दुई दशक भयो । सरकारले लिजमा सम्झौता गर्दापनि पाँचदेखि १० वर्षभन्दा माथि गर्न पाउँदैन । त्यो घरमा कुनै सेवासुविधा पनि छैन । न पार्किङ छ, न फराकिलो ठाउँ छ । यातायात कार्यालय अन्यत्र सार्ने हो भने बाहिरी जिल्लामा विकास हुन्छ । अहिले त बागमती प्रदेशका सबै जिल्लाका नागरिक सेवा लिन काठमाडौं उपत्यका नै आउनुपर्ने बाध्यता छ । त्यसैले कहिले मन्त्री त कहिले सचिवकोमा डेलिगेशन गइरहेका छन् ।

दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, रसुवा, रामेछाप, सिन्धुली, काभ्रेपलाञ्चोक, धादिङ, नुवाकोटका सांसदले अब आवाज उठाउनुपर्छ । उपत्यकाको यातायात कार्यालय स्थानान्तरण हुनुपर्ने, आफ्ना नागरिकलाई पनि सहज सुविधा दिइनुपर्ने भनी सांसद्हरूले बोल्नुपर्यो ।

यातायात कार्यालय सार्नैपर्छ । सहज सरकारी सेवाको अधिकार बाहिरी जिल्लाका नागरिकलाई पनि छ । कसैले आफूलाई घाटा हुन्छ भन्दैमा समग्र प्रदेशबासीलाई दुःख दिन पाउँदैनन् । बागमती प्रदेशका मेयरलगायतका जनप्रतिनिधिले पनि आवाज उठाउनुपर्यो । मुख्यमन्त्री र मन्त्रीले पैसा हेर्ने कि जनताको सुविधा ?

अहिले एउटा लाइसेन्स बनाउन वा कागजपत्र नवीकरण गर्न कम्तीमा पनि तीन दिन लाग्छ । दुई दिन आउन जान र एक दिन कार्यालयमा लाग्छ । पाँच हजारमा हुने कामका लागि हजारौं हजार सकिन्छ । आउनेबित्तिकै काम हुन्छ कि हुँदैन ? भन्ने पनि ठेगान हुँदैन । जसकारण लेखनदासलाई पैसा खुवाएर काम गराउनुपर्ने बाध्यता सेवाग्राहीलाई छ । एउटै कामलाई कतिपटक आउने भन्ने भएपछि बरु पैसा खुवाएर काम गराउँछन् ।

अर्कातिर, यातायात कार्यालयहरूमा खुलेआम लाइसेन्स बिक्री भइरहेको छ । लेखनदास, कर्मचारी र हाकिमको मिलेमतोमा लाइसेन्स बेचिन्छ । देशमा लोकतन्त्र, गणतन्त्र आयो । तर, के उपलब्धि भयो ? उपत्यकाका तीन वटा जिल्लामा सात वटा यातायात कार्यालय हुँदा १० वटा जिल्ला यातायात कार्यालयविहीन छ । प्रदेशमा उपत्यकाबाहिर जिल्लाकै मुख्यमन्त्री नियुक्त भए । यसअघिका मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामा नुवाकोटका थिए ।

अहिलेका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँ मकवानपुरका हुन् । यसबाट प्रष्ट हुन्छ, सांसदहरूले जनताको पक्षमा आवाज उठाएकै छैनन् । उनीहरू एकअर्काको खुट्टा तान्न, ठेक्कापट्टा गर्न, घुस खानमै केन्द्रित छन् । सांसदहरूको यस्तै काम नगर्ने प्रवृत्तिले आज सर्वत्रबाट संघीयतामाथि प्रश्न उठिरहेको छ । संघीयता नै धरापमा पर्ने स्थितिमा पुगेको छ । सरकारले कहिले जनताबारे सोच्छ ? अन्य जिल्लाका जनता चाँहि मान्छे होइनन् ? सहज सवारीको सुविधा पाउने अधिकार उनीहरूलाई छ कि छैन ?

अनुसा थापा