भारतीय राजनीतिमा कस्तो रह्यो २०२५

नयाँ दिल्ली – वर्ष अन्त्यतिर पुगेको छ । भारतको राजनीतिका दृष्टिले पनि यो वर्ष धेरै अर्थमा महत्वपूर्ण रह्यो, जसले फेरि एकपटक देशको राजनीति प्रभावित गर्‍यो । वर्षको सुरुआत उत्तर प्रदेशमा कुम्भ मेलाका क्रममा भएको भगदौडको घटनाबाट भयो । यस घटनामा मृत्यु भएका व्यक्तिहरूको संख्यालाई लिएर लामो समयसम्म विवाद चलिरह्यो । बीबीसी न्युज हिन्दीको विशेष अनुसन्धानमा मृतकको संख्या सरकारी दाबीभन्दा बढी भएको पाइयो ।

यसपछि भारत र पाकिस्तानबीच भएको सैन्य संघर्षले सम्पूर्ण क्षेत्रलाई चिन्तित बनायो । उता अमेरिकाले भारतमाथि लगाएका ट्यारिफको असर अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा मात्र सीमित रहेन, यसको प्रतिध्वनि घरेलु राजनीतिमा पनि सुनियो ।

यही वर्ष बिहार चुनावअघि मतदाता सूचीको ‘स्पेशल इन्टेन्सिभ रिभिजन’ (एसआईआर) लाई लिएर राजनीति तातियो । कांग्रेसले यसलाई ‘भोट चोरी’ भन्दै अभियान चलायो र त्यसपछि निर्वाचन आयोगले देशका ठूलो भू–भागमा एसआईआर प्रक्रिया सुरु गर्‍यो ।

अब सबैको ध्यान आउँदो वर्ष हुने चुनावतर्फ केन्द्रित छ । असम, पश्चिम बंगाल, पुदुचेरी, तमिलनाडु र केरलजस्ता राज्यहरूमा विधानसभा चुनाव हुँदैछन्, जसका नतिजाले राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि प्रभाव पार्न सक्छन् । यस्तो अवस्थामा २०२५ का प्रमुख राजनीतिक घटनाहरूले आगामी वर्ष कस्तो रूप लिन्छन् भन्ने कुरा चासोको विषय बनेको छ । साथै २०२४ को आम चुनावमा झट्का खाएपछि एनडीएले यस वर्ष कसरी पुनरागमन गर्‍यो भन्ने प्रश्न पनि महत्वपूर्ण छ । ‘इण्डिया गठबन्धन’ नामक विपक्षी मोर्चाको भविष्य के हुन्छ, कांग्रेसको रणनीति र पार्टी नेतृत्वबारे कस्ता संकेत देखिन्छन् भन्ने कुरा पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छन् ।

यसका अतिरिक्त, भारतको ‘अपरेशन सिन्दुर’ वा अमेरिकाको ट् यारिफले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको छविमा कुनै असर पार्‍यो कि परेन र विभिन्न नियुक्तिमार्फत भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी)ले आगामी पुस्ताको नेतृत्वबारे के सन्देश दिन खोजेको छ भन्ने प्रश्न पनि उठिरहेका छन् ।

इण्डिया गठबन्धनको भविष्य

इण्डिया गठबन्धनको भविष्यलाई लिएर राजनीतिक वृत्तमा व्यापक चर्चा छ । द ट्रिब्यूनकी पत्रकार अदिति टण्डनका अनुसार, आगामी वर्ष राजनीतिसँग जोडिएका सबैभन्दा महत्वपूर्ण खबरमध्ये एउटा इण्डिया ब्लकको भविष्य के हुन्छ भन्ने नै हुनेछ । उनका अनुसार, असम र पुदुचेरीलाई अलग राख्दा—जहाँ एनडीएको सरकार छ र असममा बीजेपी सत्तामा छ— अन्य धेरै राज्यहरूमा इण्डिया गठबन्धनसँग आबद्ध दलहरूको सरकार छ । प्रश्न यो हो कि ती सरकारहरूले आफ्नो वर्तमान राजनीतिक आधारलाई कति मजबुतरूपमा जोगाउन र विस्तार गर्न सक्छन् । यसैबाट इण्डिया ब्लकको भविष्य तय हुनेछ ।

उनको भनाइमा कांग्रेसको वर्तमान अवस्था पनि यस समग्र समीकरणमा अत्यन्तै महत्वपूर्ण छ । उनले भनिन्, ‘कांग्रेसका लागि अवस्था खासै उत्साहजनक देखिँदैन । आन्तरिक चुनौती र अन्तर्विरोधका कारण पार्टी क्रमशः खुम्चँदै गएको देखिन्छ । लोकतन्त्रका लागि बलियो विपक्ष आवश्यक हुन्छ, तर त्यो कसरी बन्छ भन्ने जिम्मेवारी विपक्षकै हो । यो न त जनतामाथि निर्भर हुन्छ, न त बीजेपीमाथि । कांग्रेस नेतृत्वले नै पार्टी र इण्डिया गठबन्धनको भविष्य के हुन्छ भन्ने निर्णय गर्नुपर्छ । त्यसैले भारतीय लोकतन्त्र कुन दिशामा अघि बढ्छ भन्ने पनि तय हुन्छ ।’

राजनीतिक विश्लेषक संजय कुमारका अनुसार हालै भएका चुनावी नतिजा इण्डिया गठबन्धनका लागि उत्साहजनक रहेनन् । उनका शब्दमा, ‘चुनावी तथ्यांकले स्पष्ट देखाउँछ कि २०२५ को वर्ष चुनावी दृष्टिले इण्डिया गठबन्धनका लागि अनुकूल रहेन । गठबन्धनले लगातार चुनावी हार बेहोर्नुपर्‍यो । केही राज्यमा अपेक्षा अवश्य थिए ।’ उनले भने, ‘हरियाणाजस्ता राज्यमा कांग्रेस र इण्डिया गठबन्धनले राम्रो प्रदर्शन गर्ने अनुमान गरिएको थियो तर त्यहाँ पनि नतिजा अपेक्षाअनुसार आएनन् । समग्रमा २०२५ को वर्ष चुनावी हिसाबले इण्डिया गठबन्धनका लागि निकै कठिन रह्यो र यसले ठूलो झट्का बेहोर्नुपर्‍यो ।’

बीजेपी र आरएसएसबीचको सम्बन्ध

बीजेपी र आरएसएसबीचको सम्बन्धलाई लिएर उठिरहेका प्रश्नबारे अदिति टण्डनको भनाइ छ– अवस्था सामान्य नै छ । यसको स्पष्ट संकेत त्यतिबेला देखियो, जब आरएसएस प्रमुख मोहन भागवतले दिल्लीमा ‘परिवारमा मतभेद हुन सक्छ, तर मनभेद हुँदैन’ भन्ने अभिव्यक्ति दिए । यसमार्फत उनले बीजेपी र संघबीच मतभेद भएको भन्ने चर्चामा विराम लगाउने प्रयास गरे ।

तर पत्रकार टण्डनका अनुसार, सोही सम्मेलनमा मोहन भागवतले बीजेपीलाई अब राष्ट्रिय अध्यक्ष घोषणा गर्ने समय आएको स्मरण पनि गराएका थिए । ‘संकेत स्पष्ट थियो—अब ढिला नगर्नुस्, धेरै समय बितिसकेको छ । राष्ट्रिय अध्यक्ष नहुँदा संगठनात्मक अनुशासन कमजोर हुन्छ भन्ने अनुभूति हुन थालेको छ,’ टण्डन भन्छिन् ।

संघ सार्वजनिकरूपमा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप नगर्ने बताउँछ, तर यसको कार्यशैली बुझ्न सजिलो छैन । संघ एउटा जटिल संगठन हो । पत्रकार अदिति टण्डनको बुझाइमा, संघले बीजेपीलाई नाम सिधै नदिएर एउटा व्यापक ढाँचा दिन्छ—अर्थात् कस्तो योग्यतायुक्त व्यक्ति यस पदका लागि उपयुक्त हुन्छ भन्ने संकेत गर्छ, ताकि संघसँग सहकार्य गर्न सजिलो होस् । नितिन नबीनको नियुक्तिपछि यो चित्र झन् स्पष्ट भयो । संघले बीजेपीलाई चारवटा प्रमुख मापदण्ड सुझाएको थियो । पहिलो, उम्मेदवारको उमेर ५० वर्षभन्दा कम हुनुपर्ने । दोस्रो, दिल्ली सर्कलसँग जोडिएको परम्परागत नेता नहुनुपर्ने । तेस्रो, संसदीय लोकतन्त्र र संगठनात्मक संरचनाको पर्याप्त अनुभव हुनुपर्ने । चौथो, जातीय सन्तुलनभन्दा माथि उठेर अर्थात् कास्ट न्युट्रालिटीलाई ध्यानमा राखेर नियुक्ति हुनुपर्ने ।

अदिति टण्डन भन्छिन्, ‘राज्य वा अन्य संगठनात्मक पदमा क्षेत्रीय र जातीय सन्तुलन आवश्यक हुन सक्छ तर राष्ट्रिय अध्यक्षको पदलाई जाति–निरपेक्ष राख्न जोड दिइयो । यही कारण नितिन नबीनको नाम अघि आयो । उनी कायस्थ समुदायका हुन्, जसको बिहारमा जनसंख्या एक प्रतिशतभन्दा पनि कम छ । यसरी उनी संघले तय गरेका सबै मापदण्डमा खरा उत्रन्छन् ।’

बीजेपीको नेतृत्व रणनीति राजनीतिक विश्लेषक संजय कुमारका अनुसार, बीजेपीले पछिल्ला वर्षहरूमा नेतृत्वबारे स्पष्ट सन्देश दिएको छ । छत्तीसगढ, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली र ओडिशा हेर्नुहोस्, ती राज्यका मुख्यमन्त्रीका रूपमा प्रायः युवा अनुहार देखिन्छन् । उनीहरू सबै आ–आफ्ना राज्यमा उदीयमान युवा नेता हुन् ।

उनले थपे, ‘यसबाट पार्टीको सन्देश स्पष्ट छ—अब युवालाई अघि ल्याउनुपर्छ । यसको अर्थ केवल चुनाव लडाउने मात्र होइन, उनीहरूलाई ठूलो जिम्मेवारी दिनु पनि हो । मुख्यमन्त्री बन्नुभन्दा ठूलो जिम्मेवारी अरू के हुन सक्छ ?’

आउँदो वर्षका चुनाव

संजय कुमारका अनुसार २०२६ मा हुने विधानसभा चुनावमा इण्डिया गठबन्धनका साझेदारहरूको भूमिका निर्णायक हुनेछ । उनले भने, ‘असममा बीजेपीको सरकार छ । पश्चिम बंगालमा अघिल्लो चुनावमा बीजेपीले कडा प्रतिस्पर्धा गरेको थियो । यी दुई राज्यमा बीजेपीको दाबी बलियो रहनेछ ।’

दक्षिण भारतको अवस्था भने फरक रहेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार, ‘तमिलनाडुमा बीजेपीको अहिलेसम्म ठूलो संगठनात्मक विस्तार छैन । त्यहाँ पार्टीका लागि चुनौती हुनेछ । यो क्षेत्रीय दलहरूबीचको चुनाव हो, त्यसैले बीजेपीले कस्तो गठबन्धन बनाउँछ भन्ने महत्वपूर्ण हुनेछ ।’ केरलाको सन्दर्भमा उनले भने, ‘केरलामा परम्परागत रूपमा एलडीएफ र यूडीएफबीच सत्ता साटासाट हुँदै आएको छ ।

तर हालैका स्थानीय तह चुनावले नयाँ संकेत दिएका छन् । विशेषगरी तिरुवनन्तपुरममा बीजेपीले राम्रो सफलता पाएको छ । त्यसैले केरलाको विधानसभा चुनाव सबैको ध्यानमा रहनेछ ।’ पत्रकार अदिति टण्डनका अनुसार, २०२४ को लोकसभा चुनावको नतिजाबाट बीजेपीले छिटो पाठ सिक्यो । उनले भन्छिन्, ‘आरएसएस–बीजेपी सम्बन्धबारे चर्चा सही नै थिए, तर पछि दुवै एकजुट भए, जसको असर महाराष्ट्र र हरियाणाका चुनावमा देखियो ।’ पश्चिम बंगाललाई बीजेपीले सबैभन्दा ठूलो अवसरका रूपमा हेरेको उनको भनाइ छ ।

उनको भनाइ छ, ‘राष्ट्रिय स्तरमा प्रधानमन्त्री मोदीलाई सीधा चुनौती दिन सक्ने नेता मानिँदा धेरैले ममता बनर्जीको नाम लिन्छन् । यो संघर्ष कडा हुनेछ—बीजेपीसँग गुमाउने धेरै छैन, तर तृणमूल कांग्रेसका लागि दाउ धेरै ठूलो छ ।’

अपरेशन सिन्दुर

भारत–पाकिस्तानबीचको पछिल्लो संघर्षले प्रधानमन्त्री मोदीको छविमा नकारात्मक असर नपरेको अदिति टण्डनको निष्कर्ष छ । उनका अनुसार, ‘यदि असर परेको भए, अपरेशन सिन्दुरपछि भएका चुनावमा त्यसको झल्को देखिन्थ्यो । तर त्यस्तो भएन ।’ कूटनीतिकरूपमा पनि भारतले स्वतन्त्र र सन्तुलित विदेश नीतिको संकेत दिएको छ ।

कांग्रेसको नेतृत्व

कांग्रेस नेतृत्वबारे अदिति टण्डन भन्छिन्, ‘पार्टीको सबैभन्दा ठूलो समस्या अस्पष्ट नेतृत्व संरचना हो । एसआईआरलाई चुनावी मुद्दा बनाउने निर्णय राहुल गान्धीकै थियो, तर यस्तो मुद्दा जनस्तरमा प्रभावकारी हुन सकेन ।’ उनले राहुल गान्धीको भूमिकालाई अस्थिर भन्दै प्रियंका गान्धी वाड्राको शैलीलाई तुलनात्मक रूपमा बढी सन्तुलित र विश्वसनीय बताइन् । संजय कुमारका अनुसार, एसआईआर जस्तो विषय चुनावी रूपमा प्रभावकारी हुँदैन । उनले भने, ‘जसको नाम मतदाता सूचीबाट हट्छ, उसले मतदान नै गर्न सक्दैन । त्यसैले यो मुद्दा चुनावी रूपमा बलियो बन्दैन ।’ उनको निष्कर्ष छ—विपक्षले बेरोजगारी, महँगी र रोजगारीजस्ता दैनिक जीवनसँग जोडिएका मुद्दामा केन्द्रित हुनुपर्छ ।