सत्ता संघर्ष र मतदाताको न्याय

महेन्द्र चालिसे
नेपाली राजनीतिमा पछिल्लो समय देखिएको राजनीतिक गतिरोध केवल सरकार बनाउने वा ढाल्ने प्रक्रियामा सीमित छैन । यसले दलहरूको आन्तरिक संरचना, लोकतान्त्रिक अभ्यासको गुणस्तर र राज्यका संवैधानिक संस्थाहरूको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । विशेषतः नेपाली कांग्रेसभित्रको विवाद अदालतसम्म पुग्नुले राजनीति र न्यायबीचको सीमारेखा धुम्मिँदै गएको त होइन भन्ने चिन्ता जन्माएको छ । यस घटनाले समग्र राजनीतिक प्रणाली कुन दिशातर्फ अघि बढिरहेको छ भन्ने प्रश्नलाई झनै तीखो बनाएको छ ।

दलहरू आन्तरिक लोकतन्त्र, संवाद र सहमतिमार्फत समस्या समाधान गर्न असफल हुँदा अदालत अन्तिम विकल्पजस्तो बन्न पुग्छ । यसले न्यायालयमाथि अनावश्यक दबाब सिर्जना गर्नुका साथै राजनीतिक समस्याको समाधान न्यायिक आदेशबाट खोज्ने खतरनाक अभ्यासलाई सामान्यीकरण गर्ने जोखिम बोकेको छ । दीर्घकालमा यस्तो प्रवृत्तिले न त राजनीतिक दललाई सबल बनाउँछ, न त लोकतान्त्रिक संस्थाहरूलाई ।

कांग्रेसभित्र देखिएको शक्ति संघर्षले केवल यो दललाई मात्र होइन, समग्र राजनीतिक वातावरणलाई प्रभावित गरेको छ । नेतृत्व, वैधानिकता र संगठन नियन्त्रणसम्बन्धी विवादले कांग्रेसको निर्णय क्षमता कमजोर बनाएको छ । यस्तो अवस्थामा अन्य दलहरू पनि आआफ्ना राजनीतिक रणनीति पुनःगणनामा जुटेका देखिन्छन् । संसद् प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन नसक्नु, नीतिगत बहसभन्दा शक्ति सन्तुलनको खेल हावी हुनु र जनजीविकाका मुद्दा प्राथमिकताबाट बाहिरिनुले आमनागरिकमा गहिरो निराशा छ । यही निराशाले चुनावलाई समाधानको रूपमा हेर्ने मनोविज्ञानलाई बलियो बनाउँदै लगेको छ ।

तर चुनाव कुनै जादुई समाधान होइन । चुनाव त लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको एउटा चरण मात्र हो । प्रश्न यो हो– सम्भावित चुनावले राजनीतिक संस्कारमा सुधार ल्याउँछ कि उही पुराना प्रवृत्तिलाई पुनः वैधानिकता दिन्छ ? विगतका अनुभवले देखाएको छ कि चुनावपछि पनि यदि दलहरूको कार्यशैली, नेतृत्व चयन प्रक्रिया र शासन संस्कार नबदलिए अस्थिरता दोहोरिन समय लाग्दैन । त्यसैले अहिलेको बहस चुनाव हुन्छ कि हुँदैन भन्ने भन्दा पनि, चुनाव किन र कस्तो परिस्थितिमा हुन लागेको छ भन्ने प्रश्नसँग जोडिनु आवश्यक छ ।

चुनावको सम्भावना बलियो बन्दै जाँदा प्रमुख दलहरू आआफ्नो राजनीतिक कथ्य निर्माणमा जुटेका छन् । सत्ताबाहिर रहे पनि राजनीतिक प्रभाव र संगठनात्मक क्षमताका आधारमा नेकपा एमाले सम्भावित चुनावमा सबैभन्दा आक्रामक रूपमा प्रस्तुत हुने संकेत देखिन्छ । एमालेले विगतमा राज्यसत्ता सञ्चालन गर्दा अपनाएको स्थायित्व र निर्णायक नेतृत्वको कथ्यलाई पुनः केन्द्रमा ल्याउने सम्भावना छ । गठबन्धन संस्कृतिलाई अस्थिरताको कारकका रूपमा चित्रित गर्दै बहुमतसहितको सरकार मात्र देशको समस्याको समाधान हो भन्ने सन्देश उसले मतदातामाझ लैजान सक्छ । महंगी, बेरोजगारी, सुशासनको अभाव र निर्णयहीनतालाई समेट्दै वर्तमान राजनीतिक अवस्थाको असफलताको जिम्मेवारी अन्य दलमाथि थोपर्ने रणनीति एमालेको प्रमुख चुनावी हतियार बन्न सक्छ ।

माओवादी केन्द्रको राजनीतिक यात्राले परिवर्तन र सत्ताबीचको द्वन्द्वलाई निरन्तर प्रतिबिम्बित गर्दै आएको छ । सम्भावित चुनावमा उसले आफूलाई सामाजिक न्याय, समावेशिता र संघीयताको रक्षकका रूपमा प्रस्तुत गर्ने प्रयास गर्नेछ । शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कार्य, संक्रमणकालीन न्याय र सीमान्तकृत समुदायका मुद्दा उसका प्रमुख एजेन्डा हुनेछन् । तर लामो समयसम्म सत्ताको अभ्यासले उसको क्रान्तिकारी छवि साह्रै नै भुत्ते बनेर सत्तालोलुप र स्वार्थी संगठन बन्न पुगेको अनुभूति स्वयं उसका समर्थकहरूले पनि गर्न थालेका छन् । यही कारण, उसले उठाउने एजेन्डा र व्यवहारबीचको अन्तर मतदाताको मूल्यांकनको विषय बन्नेछ ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी अपेक्षाकृत नयाँ शक्ति भए पनि छोटो समयमा महत्वपूर्ण जनआकर्षण सिर्जना गर्न सफल भएको छ । परम्परागत दलहरूप्रतिको असन्तोष, भ्रष्टाचारविरुद्धको आक्रोश र नयाँ अनुहारप्रतिको आकर्षण यसको प्रमुख आधार हो । विशेषतः शहरी क्षेत्र, युवा र मध्यम वर्गमा यसको प्रभाव देखिने सम्भावना छ । तर राज्य सञ्चालनका जटिल विषयमा यसको दीर्घकालीन दृष्टिकोण कति स्पष्ट र व्यवहारिक हुन्छ भन्ने प्रश्न गम्भीर छ ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले धर्म, संस्कृति, राष्ट्रिय पहिचान र संघीय संरचनाप्रतिको आलोचनालाई आफ्नो राजनीतिक आधारका रूपमा प्रस्तुत गर्ने सम्भावना छ । हिन्दु राष्ट्र र राजसंस्थासम्बन्धी बहसले सीमित मतदातालाई आकर्षित गरे पनि यसले व्यापक राजनीतिक संवाद जन्माउन अझै सकेको छैन । राप्रपाको भूमिका सत्ताभन्दा वैचारिक बहसलाई पुनर्जीवित गर्ने दिशामा केन्द्रित रहने देखिन्छ ।

यी सबै राजनीतिक गणनाको केन्द्रमा मतदाता छन् । आर्थिक दबाब, रोजगारीको अभाव, वैदेशिक पलायन र सार्वजनिक सेवाप्रतिको निराशाले नागरिकको प्राथमिकता स्पष्ट बनाएको छ । उनीहरू अब घोषणापत्रमा लेखिएका वाचाभन्दा पनि दलहरूको विगतको कार्यसम्पादन र व्यवहारलाई आधार मानेर निर्णय गर्न चाहन्छन् । सूचना प्रविधि र सामाजिक सञ्जालले मतदातालाई सचेत बनाएको छ, जसले भावनात्मक नाराको प्रभाव क्रमशः घटाउँदै लगेको छ ।

यस सन्दर्भमा राज्यका अन्य संस्थाहरूको भूमिकासमेत गम्भीर रूपमा समीक्षा गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । संसद् जनताको आवाज उठाउने थलो हुनुपर्नेमा पछिल्लो समय शक्ति सन्तुलनको खेलमै सीमित भएको अनुभूति व्यापक छ । व्यवस्थापिका कमजोर हुँदा कार्यपालिका जवाफदेही हुँदैन र न्यायालयमाथि अनावश्यक अपेक्षा थोपारिन्छ । राजनीतिक दलहरूले अदालतलाई अन्तिम समाधानका रूपमा प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति त्यागेर संवाद र सहमतिमा फर्कनु अपरिहार्य छ ।

अन्ततः सम्भावित चुनाव समाधान हो कि अर्को अनिश्चितताको सुरुआत भन्ने प्रश्नको उत्तर चुनावपछिको व्यवहारले दिनेछ । यदि चुनावले दलहरूलाई आत्मसमीक्षा गर्न, नेतृत्व र नीतिमा सुधार ल्याउन बाध्य बनायो भने यसले लोकतन्त्रलाई सबल बनाउन सक्छ । तर यदि चुनाव पनि केवल सत्ता अदलबदलको औजारमा सीमित रह्यो भने अहिलेको अस्थिरता भोलि अझ गहिरो संकटमा रूपान्तरण हुनेछ । त्यसैले आजको राजनीतिक बहस चुनावको मितिभन्दा बढी राजनीतिक संस्कारको दिशाबारे केन्द्रित हुनु आवश्यक छ । लोकतन्त्रको भविष्य दल, संस्था र मतदाताको सामूहिक जिम्मेवारीमा निर्भर छ ।

लेखक स्वतन्त्र पत्रकार हुन् ।