चुनाव राजनीतिक प्रक्रिया मात्र होइन, मौलिक अधिकार होः टीकाराम पोखरेल, प्रवक्ता तथा सहसचिव, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग

फागुन २१ गते हुन गइरहेको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको दिनको अनुगमनका लागि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले देशैभर अनुगमन टोली खटाएको छ । आयोगले काठमाडौं उपत्यकासहित सबै जिल्लामा निर्वाचन अनुगमनका लागि अध्यक्ष, सदस्य तथा पूर्वपदाधिकारी सम्मिलित उच्चस्तरीय अनुगमन टोली समेत बनाएको छ । आयोगले विभिन्न जिल्लाहरूमा निर्वाचनपूर्वको अनुगमन गरी प्राप्त तथ्यको अधारमा सरकार, निर्वाचन आयोग, राजनीतिक दल, उम्मेदवार लगायत सबै सरोकारवालाहरूको ध्यानाकर्षण पनि गराइसकेको छ । निर्वाचन स्वच्छ, निष्पक्ष, धाँधलीरहित, विश्वसनीय र मानव अधिकारमैत्री बनाउन आयोगले कसरी काम गरिरहेको छ भन्ने सन्दर्भमा आयोगका प्रवक्ता एवम् सहसचिव टीकाराम पोखरेलसँग न्यूज२४ दैनिककी संवाददाता धना ढकालले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः 
आयोगले फागुन २१ गते हुन गइरहेको निर्वाचनमा नागरिकका मौलिक हक–अधिकार तथा स्वतन्त्र रूपमा मतदान गर्न पाउने अधिकारको सुनिश्चितता कसरी गरिरहेको छ ?
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले फागुन २१ गते सम्पन्न हुन लागेको निर्वाचनलाई मानवअधिकारमैत्री, स्वच्छ र निष्पक्ष बनाउन आफ्नो संवैधानिक दायित्वअनुसार विस्तृत रूपमा अनुगमन गरिरहेको छ । निर्वाचन राजनीतिक प्रक्रिया मात्र नभई नागरिकको मौलिक अधिकारसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको विषय भएकाले हामीले यसलाई मानवअधिकारको दृष्टिकोणबाट गम्भीरतापूर्वक लिएका छौँ ।
सबैभन्दा पहिले, निर्वाचन आयोगले जारी गरेको निर्वाचन आचारसंहिताको पालना प्रभावकारी रूपमा भएको छ कि छैन भन्ने विषयमा हामीले निगरानी गरिरहेका छौँ । राजनीतिक दल, उम्मेदवार तथा सरोकारवाला निकायहरूले आचारसंहिताको उल्लंघन गरेका छन् कि छैनन् भन्ने कुरामा विशेष ध्यान दिइएको छ । त्यसैगरी, महिला, दलित, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा अन्य सीमान्तकृत र पछाडि पारिएका समुदायका नागरिकहरूलाई निर्वाचन प्रक्रियामा सहज र समान पहुँच छ कि छैन भन्ने पक्ष पनि हाम्रो अनुगमनको महŒवपूर्ण हिस्सा हो । मतदान केन्द्रहरू पहुँचयोग्य छन् कि छैनन्, मतदाताले कुनै प्रकारको डर, त्रास वा दबाबविना आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्न पाएका छन् कि छैनन् भन्ने कुराको पनि अध्ययन भइरहेको छ । यसका अतिरिक्त, निर्वाचन स्वच्छ, निष्पक्ष र धाँधलीरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न आवश्यक सुरक्षात्मक व्यवस्था, प्रशासनिक तयारी र समग्र वातावरण कस्तो छ भन्ने विषयमा पनि आयोगले अनुगमन गरिरहेको छ । मतदाता तथा उम्मेदवारमाथि कुनै प्रकारको हिंसा, धम्की वा मानवअधिकार उल्लंघनका घटना भएका छन् कि छैनन् भन्ने विषयमा समेत तथ्य संकलन भइरहेको छ । अनुगमनका क्रममा संकलित तथ्य, विवरण र प्राप्त गुनासाहरूको विश्लेषण गरी आवश्यक परेमा सम्बन्धित निकायलाई सुझाव, सिफारिस तथा सचेतना दिने काम आयोगले गर्नेछ । यसरी आयोगले नागरिकको मौलिक हक–अधिकारको संरक्षण र स्वतन्त्र, निष्पक्ष तथा विश्वसनीय निर्वाचन सम्पन्न गराउन आफ्नो भूमिकालाई प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गरिरहेको छ । 
आयोगले यसअघि उच्चस्तरीय अनुगमन टोली समेत परिचालन गरेको थियो । निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न गराउन कस्ता तयारीहरू भएको छ ? 
निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण, भयरहित र मर्यादित वातावरणमा सम्पन्न गराउन सरकार र निर्वाचन आयोगले आवश्यक सुरक्षा तथा प्रशासनिक तयारी अघि बढाइरहेका छन् । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पनि आफ्नो संवैधानिक दायित्वअनुसार सम्पूर्ण प्रक्रियालाई मानवअधिकारको दृष्टिकोणबाट नजिकबाट अनुगमन गरिरहेको छ । अहिलेसम्मको स्थलगत अवलोकनका आधारमा शान्ति–सुरक्षाको अवस्था समग्रमा सन्तोषजनक देखिएको छ । त्यसैले, फागुन २१ गते हुने निर्वाचन पनि शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न हुनेछ भन्ने हाम्रो अपेक्षा र विश्वास छ । तर, विगतका निर्वाचनहरूमा देखिएका केही अवाञ्छित गतिविधि, जस्तै डर–त्रास सिर्जना गर्ने प्रयास, मतदातामाथि दबाब, सानातिना झडप वा आचारसंहिताविपरीतका गतिविधिहरूको यस पटक पनि दोहोरिन सक्ने सम्भावनालाई पूर्ण रूपमा नकार्न सकिँदैन । त्यसैले, सम्भावित जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै आयोगले सतर्कता र सचेतता बढाएको छ । कुनै पनि प्रकारको हिंसा, अवरोध वा मानवअधिकार उल्लंघन हुन नदिन सम्बन्धित निकायहरूसँग आवश्यक समन्वय र संवाद भइरहेको छ । आयोगको प्रमुख प्राथमिकता भनेको कुनै पनि नागरिक मतदानबाट बञ्चित नहुन् भन्ने सुनिश्चित गर्नु हो । महिला, दलित, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, सीमान्तकृत तथा पिछडिएका समुदायका नागरिकहरूलाई मतदान केन्द्रसम्म सहज पहुँच सुनिश्चित भएको छ कि छैन भन्ने कुरामा आयोगले विशेष ध्यान दिएको छ । यदि, कसैलाई मतदानमा अवरोध भएको पाइएमा आयोगले तत्काल त्यसतर्फ ध्यानाकर्षण गराउनेछ र आवश्यक कदम चाल्न सम्बन्धित निकायलाई सिफारिस गर्नेछ । यस उद्देश्यले आयोगले अध्यक्ष र सदस्यहरू सम्मिलित उच्चस्तरीय अनुगमन टोली गठन गरेको छ, जसले विभिन्न जिल्लाहरूमा प्रत्यक्ष स्थलगत अनुगमन गर्नेछ । साथै, कर्मचारीहरू सम्मिलित अन्य अनुगमन टोलीहरू पनि देशभर परिचालन गरिएका छन् । ती टोलीहरूले सकेसम्म धेरै जिल्ला, स्थानीय तह, मतदान स्थल र मतदान केन्द्रहरूमा पुगेर अवस्था बुझ्ने, मतदाता तथा सरोकारवालासँग अन्तरक्रिया गर्ने र तथ्य सङ्कलन गर्ने काम गर्नेछन् । यसरी, व्यापक अनुगमन, समन्वय र तथ्याधारित मूल्याङ्कनमार्फत आयोगले निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण, निष्पक्ष र सबैका लागि पहुँचयोग्य बनाउन सक्रिय भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ । हाम्रो प्रयास यही हो कि, प्रत्येक नागरिकले निर्भय वातावरणमा आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्न सकून् र निर्वाचनप्रति जनविश्वास अझ सुदृढ होस् ।
आफ्नो मताधिकार स्वतन्त्र रूपमा प्रयोग गर्न मतदाताले कस्तो सतर्कता अपनाउनुपर्छ ?
यसपटक हामीले हालसम्म गरेको निर्वाचनपूर्वको अनुगमनका क्रममा प्रत्यक्ष रूपमा डर, धम्की वा त्रासको वातावरण देखिएको छैन । अहिलेसम्म प्राप्त जानकारीका आधारमा मतदातालाई भयभीत पार्ने खालका गतिविधिहरू व्यापक रूपमा देखिएका छैनन् । यस सन्दर्भमा दुई पक्ष महŒवपूर्ण देखिन्छन् । राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरूमा पनि विगतको तुलनामा संयमता र परिपक्वता बढेको देखिएको छ । धम्की वा दबाब दिएर मत प्राप्त गर्न सकिँदैन भन्ने बुझाइ क्रमशः स्थापित हुँदै गएको छ । लोकतान्त्रिक संस्कार र प्रतिस्पर्धाको मर्यादा पालन गर्ने प्रवृत्ति सकारात्मक रूपमा विकास हुँदै गएको हामीले पाएका छौं । मतदाता स्वयं पनि अहिले निकै सचेत र सजग भएका छन् । उनीहरू आफ्नो मताधिकारको महŒव बुझ्ने अवस्थामा पुगेका छन् । कसैले डर–धम्की देखाएर वा दबाब सिर्जना गरेर मत प्रभावित गर्न खोजेमा त्यसलाई अस्वीकार गर्ने मानसिकता मतदातामा विकसित भएको छ । सामाजिक सञ्जाल तथा सञ्चारमाध्यमहरूको विस्तारले पनि जनचेतना अभिवृद्धि गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । कुनै प्रकारको अवाञ्छित गतिविधि भएमा त्यसबारे तुरुन्तै सार्वजनिक हुने वातावरण बनेको छ, जसले पनि अनुचित गतिविधि नियन्त्रणमा सहयोग पु-याएको छ । यद्यपि, मतदाताले आफ्नो मत गोप्य र स्वतन्त्र रूपमा प्रयोग गर्ने अधिकार सुरक्षित छ भन्ने कुरा मनन गर्नुपर्छ । यदि, कसैले डर, धम्की वा अनुचित प्रभाव पार्ने प्रयास गर्छ भने त्यसबारे सम्बन्धित निकाय वा आयोगलाई जानकारी गराउनुपर्छ । सचेत, सजग र निर्भय भएर मतदान प्रक्रियामा सहभागी हुनु नै सबैभन्दा महŒवपूर्ण कुरा हो । यस आधारमा, वर्तमान परिस्थितिमा मतदान भयरहित र शान्तिपूर्ण वातावरणमा सम्पन्न हुनेमा हामी आशावादी छौँ ।
आयोगले गरेको निर्वाचनअघिको अनुगमनका क्रममा कस्ता तथ्यहरू बाहिर आएका छन् ? 
निर्वाचनपूर्व गरिएको अनुगमनका क्रममा समग्र वातावरण शान्तिपूर्ण र प्रतिस्पर्धात्मक देखिए पनि केही सानातिना आचारसंहिता उल्लंघनका घटनाहरू भने देखिएका छन् । उदाहरणका रूपमा, कतिपय राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले घरधनीको अनुमति बिना निजी घर वा सम्पत्तिमा झण्डा तथा प्रचार सामग्री राख्ने गरेका घटनाहरू भेटिएका छन् । निर्वाचन आचारसंहिताले भौतिक रूपमा निर्वाचन चिह्न वा प्रचार सामग्रीको प्रयोगमा स्पष्ट सीमितता तोकेको भए पनि कतिपय अवस्थामा त्यस्तो सामग्री प्रयोग गरिएको देखिएको छ । त्यसैगरी, बालबालिकालाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा चुनावी सभा–सम्मेलन तथा जुलुसमा सहभागी गराउने प्रवृत्ति पनि कतैकतै देखिएको छ, जुन उपयुक्त मानिँदैन । केही स्थानमा मतदातालाई प्रत्यक्ष दबाब नदिए पनि फरक–फरक तरिकाले प्रभाव पार्ने प्रयासहरू भएको संकेतसमेत प्राप्त भएका छन् । निर्वाचन आचारसंहिताले तोकेको सीमा भन्दा बढी सवारी साधनको प्रयोग गरिएको, तथा स्थानीय तहका केही पदाधिकारीहरूले प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न नभएजस्तो देखिए पनि स्रोत–साधनको अप्रत्यक्ष उपयोग निर्वाचन गतिविधिमा गरिएको हुन सक्ने संकेतहरू पनि अनुगमनका क्रममा देखिएका छन् । यी गतिविधिहरू व्यापक र गम्भीर प्रकृतिका नभए पनि आचारसंहिताको पालना सुदृढ गर्न ध्यान दिनुपर्ने विषयका रूपमा हामीले लिएका छौँ । यस सम्बन्धमा सरकार तथा सम्बन्धित निकायहरूलाई आवश्यक सिफारिस गरिसकेका छौँ । साथै, राजनीतिक दल र सरोकारवालाहरूलाई पनि आचारसंहिता पूर्ण रूपमा पालना गर्न आग्रह गरेका छौँ, ताकि निर्वाचन प्रक्रिया अझ स्वच्छ, निष्पक्ष र विश्वसनीय बन्न सकोस् ।
मताधिकार सुनिश्चित गर्न अपांगता भएका नागरिक, ज्येष्ठ नागरिक, महिला, आदिवासी जनजाति लगायत सबै समुदायलाई मतदानमा समान पहुँच अधिकारका रूपमा कसरी सुनिश्चित गर्न सकिन्छ?
मताधिकारमा पहुँच मानवअधिकारको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । निर्वाचनजस्तो लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा सबै नागरिकको समान र सहज पहुँच सुनिश्चित हुनु अनिवार्य छ । मताधिकार केवल कानुनी अधिकार मात्र होइन, व्यवहारमा प्रयोग गर्न सकिने अधिकार पनि हुनुपर्छ । तर, यथार्थ हेर्दा अझै पनि सबै नागरिकको निर्वाचनमा समान पहुँच सुनिश्चित भएको छैन । ठूलो संख्यामा नेपाली नागरिक वैदेशिक रोजगारी वा अन्य कारणले विदेशमा छन्, तर उनीहरूलाई मतदान प्रक्रियामा समेट्ने प्रभावकारी व्यवस्था हालसम्म पूर्ण रूपमा स्थापित हुन सकेको छैन । त्यसकारण उनीहरू मताधिकार प्रयोगबाट बञ्चित भइरहेका छन् । देशभित्रै रहेका मतदाताको हकमा पनि समस्या देखिन्छ । कतिपयको नाम एक जिल्लाको मतदाता नामावलीमा दर्ता छ, तर उनीहरू बसोबासका कारण अर्को जिल्लामा रहेका छन् । त्यस्तै, एउटै जिल्लाभित्र पनि मतदान केन्द्र टाढा परेका कारण मतदानमा सहभागी हुन नसक्ने अवस्था आउँछ । विशेषगरी, पहाडी तथा हिमाली भेगमा मतदान केन्द्रसम्म पुग्न कठिनाइ हुने भएकाले ज्येष्ठ नागरिक, अशक्त व्यक्ति वा शारीरिक रूपमा असहज अवस्थामा रहेका मतदाताहरू वञ्चित हुने गरेका छन् ।
गर्भवती महिला, दीर्घरोगी, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा सीमान्तकृत समुदायका नागरिकहरूका लागि आवश्यक पूर्वाधार र सहजीकरण पर्याप्त नहुँदा पनि समस्या उत्पन्न हुन्छ । कतिपय अवस्थामा एउटै परिवारका सदस्यहरूको नाम नै मतदाता नामावलीमा समावेश नभएको पाइएको छ, जसले नामावली संकलन तथा अद्यावधिक प्रक्रियामा सुधारको आवश्यकता देखाउँछ । यी विविध कारणहरूले गर्दा हाम्रो मतदान प्रतिशत ६०–७० प्रतिशतभन्दा माथि जान नसकेको देखिन्छ । त्यसैले मतदाता नामावली व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने, विदेशमा रहेका नागरिकलाई समेट्ने उपाय खोज्ने, पहुँचयोग्य मतदान केन्द्रको व्यवस्था गर्ने, तथा विशेष आवश्यकता भएका नागरिकका लागि सहायक संरचना निर्माण गर्ने जस्ता कदम आवश्यक छन् । मताधिकारलाई व्यवहारमै सुनिश्चित गर्न राज्य र सरोकारवाला सबै निकायले संवेदनशील र समावेशी दृष्टिकोण अपनाउनु अपरिहार्य छ ।
मानवअधिकारको पक्षबाट दुर्गम क्षेत्रका नागरिकको मताधिकारको पहुँचमा चुनौती छ भन्नुभयो । यसको समाधान कसरी गर्न सकिन्छ त ?
दुर्गम क्षेत्रका नागरिकलाई मतदान प्रक्रियामा प्रभावकारी रूपमा सहभागी गराउन पहिलो चरणमै मतदाता नामावली संकलन प्रक्रियालाई सुदृढ र समावेशी बनाउनुपर्छ । नामावली दर्ता गर्ने क्रममा कोही पनि नागरिक छुट्न नपाओस् भन्ने उद्देश्यले राज्यले सक्रिय रूपमा घर–घरमै पुगेर दर्ता अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ । विशेषगरी अशक्त, ज्येष्ठ नागरिक वा दुर्गम बस्तीमा बसोबास गर्ने नागरिकका हकमा टोली नै त्यहाँ पुगेर नामावली संकलन गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । त्यसैगरी, मतदाता शिक्षा कार्यक्रमलाई पनि नामावली संकलनकै चरणसँग जोडेर सञ्चालन गर्नुपर्छ। नागरिकलाई मतदाता दर्ता, मतदान प्रक्रिया र आफ्नो मताधिकारको महत्वबारे समयमै जानकारी दिइयो भने सहभागिता बढाउन सहयोग पुग्छ । अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको अन्तर–जिल्ला मतदानको व्यवस्था हो । हाल नामावली एक जिल्लामा र बसोबास अर्को जिल्लामा भएका कारण धेरै नागरिक मतदानबाट बञ्चित भइरहेका छन् । यसलाई समाधान गर्न प्रविधिमैत्री र डिजिटल प्रणालीमा आधारित अन्तर–जिल्ला मतदान व्यवस्था विकास गर्नु आवश्यक छ । यससँगै, वैदेशिक रोजगारी वा अन्य कारणले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई पनि मतदान प्रक्रियामा सहभागी गराउने प्रभावकारी संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्छ । विदेशस्थित नेपालीहरूका लागि सुरक्षित र विश्वसनीय मतदान प्रणाली लागू गर्न सकियो भने मताधिकारको दायरा अझ फराकिलो हुनेछ । यी सुधारात्मक कदमहरू कार्यान्वयन गर्न सकियो भने निर्वाचनमा सहभागिताको दर उल्लेखनीय रूपमा वृद्धि भई ९०–९५ प्रतिशतसम्म पु¥याउन सकिने सम्भावना देखिन्छ । त्यसका लागि राज्य, निर्वाचन व्यवस्थापन निकाय र सरोकारवाला सबै पक्षले दीर्घकालीन सोच र प्रतिबद्धतासहित काम गर्न आवश्यक छ ।
मताधिकारमा पहुँच बनाउन मतदाता पनि स्वयं जागरूक हुनु कत्तिको आवश्यक छ ?
मताधिकारको पहुँच बनाउन मतदाता आफैँ सचेत र जागरूक हुनु अत्यन्त आवश्यक छ । आफ्नो अधिकारको संरक्षण र प्रयोगका लागि नागरिक स्वयंले दाबी गर्नुपर्छ । अधिकारको दाबी नगर्दा कतिपय अवस्थामा ती अधिकारहरू कुण्ठित हुने जोखिम रहन्छ । त्यसैले, मताधिकारलाई औपचारिक अधिकारका रूपमा होइन, जिम्मेवारीका रूपमा पनि बुझ्नुपर्छ । कतिपय नागरिकमा ‘भोट हालेर के नै परिवर्तन हुन्छ र ?’ भन्ने निराशा देखिन्छ । यस्तो निरुत्साह हटाउन राजनीतिक दलहरू र नेतृत्व तहले सकारात्मक भूमिका खेल्नुपर्छ । नागरिकमा ‘मेरो मतले राम्रो प्रतिनिधि चयन गर्न सक्छ, र त्यो प्रक्रियामा सहभागी नभए देश निर्माणको यात्रामा म पछि पर्छु’ भन्ने चेतनाको विकास गराउन आवश्यक छ । जब मतदाता आफ्नो भूमिकाप्रति आत्मविश्वासी र सचेत हुन्छन्, तब लोकतन्त्र अझ सुदृढ बन्छ ।
ज्येष्ठ नागरिकका हकमा कहिलेकाहीँ निर्वाचन अधिकृत नै मतदाताको इच्छा विपरीतको राजनीतिक दलको उमेद्वारलाई मत हालिदिने गरेको भन्ने गुनासो आउने गरेको छ । यस विषयमा आयोगको धारणा के छ ?
यो विषय अनुगमनका क्रममा हाम्रो ध्यानमा पनि आएको छ । कानूनी व्यवस्थाअनुसार शारीरिक रूपमा असहज, दृष्टिविहीन वा अशक्त मतदातालाई सहयोग गर्न एकाघरका सदस्य वा सहयोगी व्यक्ति साथमा जान सक्ने प्रावधान छ । तर त्यही व्यवस्थाको दुरुपयोग हुने सम्भावना पनि रहन्छ । कतिपय अवस्थामा ज्येष्ठ नागरिक वा दृष्टिविहीन मतदाताको वास्तविक इच्छाविपरीत मत हालिदिने जोखिम हुन सक्छ । त्यसैले, मतदान अधिकृतको रोहबरमा, गोपनीयता कायम राख्दै, सम्बन्धित मतदाताले आफूले चाहेको उम्मेदवार वा चिह्नमा नै मत हाल्ने वातावरण सुनिश्चित गर्नुपर्छ । आयोगले यस्ता विषयमा सतर्कतापूर्वक अनुगमन गरिरहेको छ र आवश्यक परे सम्बन्धित निकायलाई सचेत गराउने काम पनि गर्दछ ।
मतदानको सन्दर्भमा हुने मतदाताको अधिकार उल्लंघनका घटनाको उजुरी दर्ता गर्ने उपायबारे नागरिकमा पर्याप्त जानकारी छ त ?
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पीडित तथा प्रभावित नागरिकसम्म पहुँच विस्तार गर्ने प्रयास गरिरहेको छ । उजुरी दर्ता प्रक्रिया सहज बनाउने र नागरिकलाई जानकारी गराउने पहल पनि हुँदै आएको छ । तथापि, स्रोत–साधन र संरचनागत सीमितताका कारण आयोग सबै स्थानमा प्रत्यक्ष रूपमा पुग्न सक्ने अवस्थामा छैन । आयोगका कार्यालयहरू प्रदेश तहसम्म सीमित छन्, प्रत्येक जिल्लामा कार्यालय स्थापना हुन सकेको छैन । त्यसैले उजुरी दर्ता प्रक्रियाबारे थप जनचेतना अभिवृद्धि र संरचनात्मक विस्तार आवश्यक छ, ताकि कुनै पनि नागरिक आफ्नो अधिकार उल्लंघन भएको महसुस भएमा सहज रूपमा उजुरी दिन सकून् ।
अहिले सामाजिक सञ्चालनमा गलत सूचनाको बाढी नै आउने गरेको छ । यसले मतदातालाई निर्णय लिन अन्योलको अवस्था सिर्जना गरिरहेको छ । गलत सूचनाको प्रभावबाट मतदातालाई जोगाउन आयोगले के–कस्ता कदम चालेको छ ?
विगतका निर्वाचनहरूमा गलत तथा भ्रमपूर्ण सूचनाको प्रभाव देखिएको थियो । त्यस्ता सूचनाले मतदातामा अन्योल, भ्रम र अनावश्यक तनाव सिर्जना गर्न सक्छन् । त्यसैले, यसपटक आयोगले यस विषयलाई गम्भीर रूपमा लिएको छ । हामीले सुरक्षा निकायहरूलाई सचेत र सतर्क रहन आग्रह गरिसकेका छौँ । सामाजिक सञ्जाल तथा अन्य सञ्चार माध्यममार्फत फैलिन सक्ने भ्रामक सूचनाको निगरानी आवश्यक रहेको विषयमा सम्बन्धित निकायसँग समन्वय भइरहेको छ । आयोगका अनुगमन टोलीहरूले पनि निर्वाचनसम्बन्धी सूचना सही, तथ्यपरक र विश्वसनीय रूपमा प्रवाह भएको छ कि छैन भन्ने पक्षलाई ध्यानपूर्वक हेर्दै आएका छन् । जानाजानी भ्रम फैलाउने, द्वेषपूर्ण प्रचार गर्ने वा निर्वाचन प्रक्रियालाई प्रभावित पार्ने उद्देश्यले गलत सूचना प्रसारण गर्ने व्यक्तिहरूलाई कानूनी दायरामा ल्याइनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा छ । साथै, मतदाताले पनि कुनै सूचना प्राप्त गर्दा त्यसको सत्यता पुष्टि गरेर मात्र विश्वास गर्ने र साझा गर्ने बानी विकास गर्न आवश्यक छ ।
हामी अहिले निर्वाचनको संघारमा आइपुगेका छौँ । आगामी निर्वाचन लोकतन्त्रलाई थप सुदृढ गर्ने महŒवपूर्ण अवसर हो । त्यसैले सबै मतदाताहरूलाई उत्साहका साथ सहभागी भई आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्न हार्दिक आग्रह गर्दछु । मतदान गर्नु हाम्रो संवैधानिक अधिकार मात्र होइन, लोकतान्त्रिक कर्तव्य पनि हो । सक्षम, इमानदार र जनउत्तरदायी प्रतिनिधि चयन गर्नु नागरिकको जिम्मेवारी हो । साथै, राज्यका सम्पूर्ण निकाय, राजनीतिक दल र सरोकारवालाहरूलाई स्वच्छ, निष्पक्ष, पारदर्शी र धाँधलीरहित निर्वाचन सम्पन्न गराउन पूर्ण प्रतिबद्धताका साथ भूमिका निर्वाह गर्न आह्वान गर्दछु । लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता र नागरिक अधिकारको सम्मानसहित निर्वाचन सफल बनाउनु हामी सबैको साझा दायित्व हो ।