सुधारका संकेतसँगै गम्भीर चुनौती पनि

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा निर्वाचन २०८२ समग्रमा लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा देशलाई पुनःस्थापित गर्ने महŒवपूर्ण अभ्यासका रूपमा सम्पन्न भए पनि व्यवस्थापन, आचारसंहिता, मतदाता शिक्षा, अभियान खर्च, डिजिटल दुष्प्रचार र मतदान प्रक्रियामा देखिएका कमजोरीहरूका कारण व्यापक सुधारको आवश्यकता रहेको निष्कर्ष संयुक्त प्रारम्भिक पर्यवेक्षण प्रतिवेदनले निकालेको छ ।
राष्ट्रिय निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति (नियोक) र निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति नेपाल (ईओसी नेपाल) ले संयुक्त रूपमा सार्वजनिक गरेको प्रारम्भिक प्रतिवेदन अनुसार सेप्टेम्बर २०२५ को जेन–जी आन्दोलन र त्यसपछि उत्पन्न राजनीतिक संकटको अवस्थापछि देशलाई पुनः लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा फर्काउने प्रयासस्वरूप सम्पन्न निर्वाचन समग्रमा शान्तिपूर्ण भए पनि विभिन्न संरचनागत र प्रक्रियागत कमजोरीहरू स्पष्ट रूपमा देखिएका छन् ।
यस निर्वाचनको पर्यवेक्षणका लागि करिब दुई हजार प्रशिक्षित राष्ट्रिय पर्यवेक्षक परिचालन गरिएको थियो भने दीर्घकालीन पर्यवेक्षक, डिजिटल मिडिया अनुगमन टोली, अभियान खर्च अनुसन्धानकर्ता तथा केही विदेशी पर्यवेक्षकसमेत सहभागी भएका थिए । पर्यवेक्षकहरूको संयुक्त अनुभव र अवलोकनका आधारमा तयार गरिएको प्रतिवेदनले निर्वाचनलाई ‘प्राविधिक रूपमा सफल तर सुधार आवश्यक रहेको प्रक्रिया’को रूपमा मूल्याङ्कन गरेको छ ।
कार्यसम्पादनमा मिश्रित मूल्याङ्कन
प्रतिवेदनले निर्वाचन आयोगले सीमित समय र स्रोतका बीच निर्वाचन सम्पन्न गर्न सफल भएको उल्लेख गरेको छ । जेन–जी आन्दोलनपछि उत्पन्न विशेष परिस्थितिमा आयोगले द्रूत प्रक्रियामार्फत करिब १० लाख नयाँ मतदाता दर्ता गरी १०,९६७ मतदान केन्द्र र २३ हजारभन्दा बढी मतदान बुथ स्थापना गरेको थियो । करिब १ करोड ८९ लाख मतदाताको सूची तयार गरी तोकिएको समयमा निर्वाचन सम्पन्न गर्नु आयोगको संस्थागत क्षमताको प्रमाण भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

यस निर्वाचनको एक महत्वपूर्ण नवीनता राष्ट्रिय परिचयपत्र डेटासँग मतदाता नामावलीको प्रत्यक्ष एकीकरणलाई मानिएको छ, जसले भविष्यमा डिजिटल निर्वाचन व्यवस्थापनका लागि आधार तयार गरेको छ । तर प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नियुक्ति नभई कार्यवाहक प्रमुखबाटै निर्वाचन सम्पन्न हुनु संरचनागत कमजोरीका रूपमा उल्लेख गरिएको छ । आचारसंहिता उल्लङ्घनका घटनामा आयोगको कारबाही कमजोर देखिएको तथा डिजिटल माध्यमबाट फैलिएका गलत सूचना नियन्त्रण गर्न आयोग, प्रहरी र साइबर ब्युरो प्रभावकारी हुन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनले मतदाता नामावली दर्तामा सकारात्मक प्रगति भएको उल्लेख गरेको छ । निर्वाचन मिति घोषणा भइसकेपछि पनि अध्यादेशमार्फत नयाँ मतदाता दर्ता खुला गरिँदा आठ लाखभन्दा बढी युवाले पहिलोपटक मतदान गर्ने अवसर पाएका थिए । अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक तथा विशेष अवस्था भएका महिलाको सहभागिता उल्लेखनीय रहेको पनि प्रतिवेदनले जनाएको छ ।
तर विदेशमा रहेका करिब ४० लाख नेपाली नागरिक तथा आफ्नो मतदान केन्द्रभन्दा बाहिर बसोवास गरिरहेका करिब २० लाख मतदाता मतदानबाट वञ्चित भएको विषयलाई गम्भीर समस्या मानिएको छ । मतदाता नामावली अद्यावधिकमा दोहोरो नाम, मृतकको नाम हटाउन नसकिएको, नामावलीमा नाम भए पनि ढड्डामा नदेखिएको जस्ता त्रुटि पनि देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
मतदाता चेतना कमजोर
देशभर ६,७०० स्वयंसेवक परिचालन गरी मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको भए पनि बदर मतको संख्या नघटेको प्रतिवेदनले देखाएको छ । मतदाता शिक्षालाई केवल मतपत्र कसरी प्रयोग गर्ने भन्नेमा सीमित गरिएको र मतदानको महत्व, लोकतन्त्रमा मताधिकारको अर्थ, प्रतिनिधित्वको प्रभाव जस्ता विषयमा पर्याप्त जानकारी नदिएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । सामाजिक सञ्जालमार्फत फैलिने गलत सूचना र दुष्प्रचारबाट बच्ने शिक्षा नदिइनु अर्को कमजोरीका रूपमा उल्लेख गरिएको छ ।
प्रचारमा पारदर्शिता अभाव
निर्वाचनमा उम्मेदवारका लागि खर्च सीमा तोकिएको र छुट्टै बैंक खाता खोल्नुपर्ने व्यवस्था सकारात्मक मानिएको छ । डिजिटल प्रचारको बढ्दो प्रयोगलाई हरित निर्वाचनतर्फको संकेत भनिएको छ । तर धेरै उम्मेदवारले वास्तविक खर्चभन्दा कम विवरण पेश गरेको, करिब ३० प्रतिशत उम्मेदवारले छुट्टै बैंक खाता नखोलेको तथा सामाजिक सञ्जाल प्रचारमा हुने खर्च आधिकारिक विवरणमा नदेखिएको प्रतिवेदनले जनाएको छ । बालबालिका र शैक्षिक संस्थालाई राजनीतिक कार्यक्रममा प्रयोग गरिएको घटनालाई आचारसंहिताविपरीत भनिएको छ ।
अनलाइन उजुरी प्रणाली र अनुगमन टोली परिचालन सकारात्मक भए पनि आचारसंहिता उल्लङ्घनका घटनामा प्रभावकारी कारबाही नभएको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । केही ठूला दल र प्रभावशाली व्यक्तिप्रति नरम व्यवहार गरिएको आरोप उठेको तथा स्वतन्त्र र साना उम्मेदवारमाथि छिटो कारबाही भएको गुनासो आएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सामाजिक सञ्जालमा दुष्प्रचार
सामाजिक सञ्जालले साना दल र स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई मतदातासम्म पुग्न अवसर दिएको प्रतिवेदनले जनाएको छ । सुरक्षा निकायहरूले संयुक्त रूपमा सामाजिक सञ्जाल अनुगमन कक्ष गठन गरेको पनि सकारात्मक पक्ष मानिएको छ । तर झूटा सूचना, घृणास्पद भाषण, भ्रामक सामग्री र नक्कली लाइकमार्फत मतदातालाई प्रभावित गर्ने गतिविधि अघिल्ला निर्वाचनभन्दा बढी देखिएको प्रतिवेदनले जनाएको छ । केही मिडियाले स्वतन्त्र देखिए पनि पक्षपाती सामग्री तयार गरेको आरोप पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सुरक्षा परिचालन व्यापक, तर मनोवैज्ञानिक त्रास
निर्वाचन सुरक्षाका लागि तीन लाखभन्दा बढी सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको थियो । मतदानको दिन अधिकांश स्थानमा शान्तिपूर्ण वातावरण रहेको प्रतिवेदनले जनाएको छ । तर सुरक्षाकर्मीबीच समन्वयको कमी, पूर्वाधारको क्षति र हतियारधारी सुरक्षाकर्मीको उपस्थितिका कारण मतदातामा मनोवैज्ञानिक त्रास देखिएको उल्लेख गरिएको छ । 
दलहरूले महŒवाकांक्षी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको भए पनि आर्थिक स्रोतसँग मेल नखाने वाचा धेरै रहेको प्रतिवेदनले जनाएको छ । निःशुल्क इन्टरनेट, ठूलो रकमको ऋण सुविधा, कर छूटजस्ता प्रस्ताव लोकप्रिय भए पनि कार्यान्वयनयोग्य नदेखिएको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । विदेश नीति, जलवायु, अर्थतन्त्र, रोजगारीजस्ता विषयमा स्पष्ट रणनीति नदेखिएको पनि प्रतिवेदनले जनाएको छ ।
मौन अवधिमा पनि मत किनबेच
मौन अवधिमा अफवाह फैलाउने र आचारसंहिता उल्लङ्घन गर्ने केहीलाई कारबाही गरिएको भए पनि नगद वितरण, उपहार, यातायात खर्च उपलब्ध गराउने जस्ता गतिविधि रोक्न नसकिएको प्रतिवेदनले जनाएको छ । सामाजिक सञ्जालका एल्गोरिदमका कारण पुराना प्रचार सामग्री फैलिरहँदा नियन्त्रण कठिन भएको उल्लेख गरिएको छ । अधिकांश मतदान केन्द्रमा सामग्री समयमै पुगेको र मतदान प्रक्रिया सामान्य रूपमा सम्पन्न भएको प्रतिवेदनले जनाएको छ । तर सबै केन्द्र समयमै नखुलेको, पर्यवेक्षकलाई उद्घाटन प्रक्रिया अवलोकन गर्न नदिएको, केही ठाउँमा मसी सजिलै मेटिने, गोपनीयता पूर्ण नभएको, सशस्त्र सुरक्षाकर्मीको उपस्थिति बढी भएको जस्ता समस्या देखिएका छन् । डोल्पामा नक्कली मतपत्र भेटिएपछि मतगणना रोकिएको घटना पनि उल्लेख गरिएको छ ।
समावेशिता र सहभागितामा चुनौती
प्रत्यक्षतर्फ महिलाको उम्मेदवारी ११ प्रतिशत मात्र रहेको, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, वृद्ध र प्रवासी नेपालीलाई मतदानमा कठिनाइ भएको प्रतिवेदनले जनाएको छ । युवा सहभागिता बढे पनि उम्मेदवारहरूमा पुरानै नेतृत्वको प्रभुत्व रहेको उल्लेख गरिएको छ । करिब ५८ प्रतिशत मतदान सहभागितालाई लोकतान्त्रिक संस्थाप्रति जनविश्वासको संकेत मानिएको छ । तर प्रतिवेदनले निर्वाचनलाई लोकतान्त्रिक पुनस्र्थापनाको महŒवपूर्ण चरण भए पनि संस्थागत सुधार, कानुनी स्पष्टता, पारदर्शिता र समावेशिता बढाउन आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । प्रतिवेदनले प्रतिस्पर्धात्मक लोकतन्त्र, विधिको शासन, मानव अधिकारको संरक्षण, हिंसाप्रति शून्य सहनशीलता र संवैधानिक सर्वोच्चताको सम्मानलाई लोकतन्त्रका आधारभूत स्तम्भका रूपमा पुनः स्मरण गराएको छ ।