नीलो क्रान्तिको चुनौतीपूर्ण यात्रा

ब्ल्यु रेभोलुसन अर्थात् नीलो क्रान्ति । नेपालमा गएको महिना कसैले पनि अपेक्षा नगरेको तीव्र स्तरको ‘नीलो क्रान्ति’को कल्पनातीत प्रारम्भ भएको छ । यसलाई कल्पनातीत भन्नुको कारण के भने यसको उद्घोष गर्नेहरूले पनि यति ठूलो जनअनुमोदन प्राप्त होला भन्ने शायदै अनुमान गरेका थिए । तर, केवल उद्घोष र त्यसप्रतिको जनसमर्थनले मात्र क्रान्ति पूर्ण हुँदैन, यसको वास्तविक परीक्षा कार्यान्वयनमा देखिनेछ । यदि कार्यान्वयनमा प्रमाणित भएन भने यो पनि विगतका असफल आश्वासन र भुलभुलैयाजस्तै जनताका लागि केवल अर्को एउटा भ्रम सावित हुनसक्छ । नागरिकहरूले यसको व्यग्रतापूर्ण कार्यान्वयन–पर्खाइ सुरु गरिसकेका छन् ।
के हो ‘नीलो क्रान्ति’ ?
‘नीलो क्रान्ति’भन्नाले सन् १९८० को दशकमा भारतमा हिरालाल चौधरीले अगाडि सारेको जलीय कृषि उत्पादनको तीव्रतम् सुधारबाट खाद्यसुरक्षा अभिवृद्धि गर्ने अभियानलाई बुभ्mने गरिन्छ । मूलतः मत्स्य उत्पादनका क्षेत्रमा पहिलेको तुलनामा सो नीलो क्रान्तिले उल्लेख्य सफलता हासिल गरेको थियो । नेपालमा पनि सन् २०२४ मा भएको जलीय कृषि एवम् मत्स्यपालनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा यसलाई ग्रामीण जीविकोपार्जनसँग जोडेर चर्चा गरिएको थियो । 
यस आलेखमा भने नीलो क्रान्तिले जनाउने अर्थ राजनीतिक परिवर्तन हो, विशेषतः नीलो रंगलाई प्रतीक बनाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, रास्वपाको उदय र त्यसले प्राप्त गरेको जनसमर्थन । सो पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेले २०७९ सालमै नीलो क्रान्तिलाई वैकल्पिक राजनीतिक अभियानका सन्दर्भमा प्रयोग गरेको पाइन्छ । उनको व्याख्याअनुसार नीलो क्रान्तिले भ्रष्टाचारविरुद्ध, पारदर्शिता र जनउत्तरदायित्वमा आधारित राजनीतिक अभियानलाई जनाउँदछ । यसको स्वरूप हिंसात्मक नभई विचार, प्रणाली र व्यवहारको परिवर्तनका रूपमा चित्रित गरिएको छ । नीलो क्रान्तिलाई रविले परम्परागत भ्रष्ट र असफल राजनीतिक अभ्यासलाई बदल्ने आन्दोलनका रूपमा लिएका छन् । नेपालमा हालै सम्पन्न निर्वाचनमा नेपाली मतदाताहरूले यसलाई व्यापक समर्थन गरे र रास्वपालाई विजयी तुल्याए । सो विजयलाई केही अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले पनि ब्ल्यु रेभोलुसन अर्थात् नीलो क्रान्ति भनेर प्रचार गरे । 

नीलो क्रान्तिको पृष्ठभूमि
यस नीलो क्रान्तिको पृष्ठभूमिमा नेपाली जनताले लामो समयदेखि भोग्दै आएको भ्रष्टाचार, अव्यवस्था, बेरोजगारी र जनअपेक्षाप्रति सत्ताको हानथापमा व्यस्त राजनीतिक नेताहरूको उपेक्षा प्रमुख कारणका रूपमा रहेका छन् । नागरिकका अपेक्षा निरन्तर बेवास्ता हुँदा उत्पन्न वितृष्णाले परिवर्तनको चाहना तीव्र बनायो । यस प्रक्रियालाई भाद्र–आन्दोलनले एक्कासी थप गति प्रदान ग¥यो । पुरानो राजनीतिक नेतृत्वले समयको संकेत बुभ्mन नसक्दा अन्ततः जनताको असन्तुष्टि नयाँ विकल्पतर्फ मोडियो र यथार्थमै नीलो क्रान्तिको उदय भयो ।

‘नीलो क्रान्ति’का चुनौतीहरू
निर्वाचनमा हालसम्मकै अपार अग्रस्थान हासिल गरेको नीलो क्रान्तिका सारथीहरूले अब पहिलेजस्तो अरूलाई प्रश्न वा दोषारोपण गर्नेसहज अवस्था छैन । तिनले स्वयं कठिन चुनौतीहरूको सामना गर्नुपर्ने परिस्थिति छ । त्यस्ता चुनौतीहरूमध्ये यस आलेखमा केही चुनौतीहरूका बारेमा उल्लेख गर्न खोजिएको छ ।
पहिलो र प्रमुख चुनौती भनेको पार्टीलाई एक ढिक्का राख्नु हो । रास्वपामा विभिन्न पृष्ठभूमि र विचार भएका एवम् अवसर र स्वार्थको खोजीमा आएका व्यक्तिहरूको पनि उपस्थिति छ । यस्तो परिस्थितिमा जिम्मेवारी बाँडफाँट गर्दा असन्तुष्टि उत्पन्न भएमा आन्तरिक विवाद चर्किन सक्छ । त्यस्तो अवस्थामा अन्य राजनीतिक शक्ति वा स्वार्थ समूहले विभाजन गराउने प्रयास गर्नु अस्वाभाविक हुने छैन । यसलाई नियन्त्रण गर्न नेतृत्वमा कुशल व्यवस्थापन, पारदर्शिता र त्यागको उदाहरण आवश्यक छ । साथै, नागरिकले पनि यसका लागि सकारात्मक खबरदारी गर्नु अपरिहार्य हुन्छ ।

दोस्रो महत्वपूर्ण चुनौती जनताको आर्थिक समृद्धिको तीव्र चाहना पूरा गर्नु हो । स्रोत–साधन हुँदाहुँदै पनि उचित योजना, उद्यमशीलता र बजार व्यवस्थापनको अभावले आर्थिक विकास अवरुद्ध भएको छ । उद्यमशीलताको अभावले एकातिर बैंकमा पैसा थुप्रिने, कर्जा प्रवाह नहुने र कर्मशील युवाशक्ति रोजगारीको खोजीमा विदेश पलायन हुने प्रवृत्ति विकास भएको छ । आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र आजको विश्वमा दिवास्वप्न मात्र हो । त्यसैले परस्पर निर्भर अर्थतन्त्रलाई स्वीकार्दै अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग जोडिनु आवश्यक हुन्छ । यसको समाधानका लागि तीव्रगतिको उत्पादनमूलक उद्यमशिलता आवश्यक छ । विशालकाय क्षेत्र, क्षमता र अर्थतन्त्र भएका सँधियार राष्ट्रहरूले गर्ने उत्पादनसँग हामीले गर्ने उत्पादनले निसन्देह प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनन् । यसर्थ, हामीसँग कुन विशिष्ट र अप्रतिस्पर्धी स्रोत छ जसका आधारमा हामी केही विशिष्ट उत्पादन गर्न सक्दछौँ भन्ने कुराको हेक्का राखेर सोतर्फ अघि बढ्ने वातावरण सिर्जनामा लागिहाल्नु पर्दछ ।

स्थानीय तहहरूले पनि केवल बाटो खन्न डोजर चलाउने जस्ता काममा मात्र सीमित नभई उत्पादन र उद्यमशील रोजगारी सिर्जनामा लगानी केन्द्रित गर्नुपर्छ । संघीय सरकारले पनि उत्पादन र रोजगारीमा योगदान नगर्ने पालिका र प्रदेश सरकारलाई प्रोत्साहनको सट्टा जवाफदेही बनाउने नीति लिन सक्छ । प्राविधिक शिक्षातर्फका संस्थाहरूले बजारको मागअनुसार दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नुपर्छ भने कर्मचारीतन्त्रले उद्यमशीलतालाई अवरोध गर्ने होइन, सहजीकरण गर्ने भूमिका खेल्नुपर्छ । तेस्रो चुनौती कर्मचारीतन्त्रको प्रभावकारी परिचालन हो । सरकारको नीतिलाई कार्यान्वयन गर्ने मुख्य जिम्मेवारी कर्मचारीहरूमाथि नै हुन्छ । यदि उनीहरूको कार्यशैली पुरानै ढर्रामा रह्यो भने सरकार असफल हुन सक्छ । त्यसैले अनुचित लाभ, ढिलासुस्ती र बहानाबाजीमा शून्य सहनशीलता अपनाउनु आवश्यक छ । साथै, सक्षम र इमानदार कर्मचारीलाई प्रोत्साहन गर्दै मेरिटोक्रेसीको आधारमा अवसर दिनुपर्छ ।

चौथो महत्वपूर्ण पक्ष भनेको भूराजनीतिक सन्तुलन हो । विश्वका दुई शक्तिशाली राष्ट्रका बीच रहेको र अहिलेको बहुध्ु्रवीय विश्वका अनेक स्वार्थहरू भएको अवस्थामा नेपालका राज्य सञ्चालकहरूमा कुशल कुटनीति अपरिहार्य छ । यस्तो परिस्थितिमा सानो कुटनीतिक भुलले मात्र पनि हामी नराम्रो भड्खालोमा पर्न सक्दछौँ तर कुटनीतिक कुशलता र समुचित उपयोगले भने हाम्रो भूराजनीतिक अवस्थिति हाम्रै समृद्धिका लागि गतिलो अवसर पनि बन्न सक्दछ । यसका अतिरिक्त, संविधान संशोधनजस्ता विषयमा हतार नगरी पर्याप्त विमर्श सञ्चालन गरेर जुन जुन कुरामा संशोधन गर्नुपर्ने हो तिनमा व्यापक जनसमर्थन हुने स्थिति निर्माण गर्नु आवश्यक हुन्छ । प्रतिनिधि सभामा रहेको गणितीय योगले मात्र यसमा हात हाल्नु घातक हुन सक्दछ । 

जनताको असन्तुष्टि कुनैपनि बेला सतहमा आउन सक्छ भन्ने यथार्थलाई ‘नीलो क्रान्ति’को पृष्ठभूमिबाटै सिकेर अबको सरकार सतर्क रहनुपर्छ । त्यसैले रास्वपाको अबको कार्यदिशा स्पष्ट, व्यावहारिक र परिणाममुखी हुन आवश्यक छ । चुनावी उत्साहलाई संस्थागत सफलतामा रूपान्तरण गर्न पार्टीले पहिलो प्राथमिकता आन्तरिक एकता, पारदर्शिता र अनुशासनमा केन्द्रित हुनुपर्छ । फरक पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरूलाई साझा लक्ष्यमा बाँध्दै योग्यता र योगदानका आधारमा जिम्मेवारी बाँडफाँट गरिनु जरुरी छ । साथै, जनतासँग गरेको प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा ढिलाइ गर्नुहुँदैन ।

आर्थिक क्षेत्रमा रास्वपाले उत्पादनमुखी उद्यमशीलतालाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ । कृषि, पर्यटन, जलस्रोत र सूचना प्रविधि जस्ता क्षेत्रहरूमा विशेष योजना बनाई रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ । युवाशक्तिलाई स्वदेशमै अवसर दिने नीति अवलम्बन गर्दै निजी क्षेत्रसँग सहकार्य बढाउनु आवश्यक छ। कर्मचारीतन्त्र सुधार गरी छिटो, पारदर्शी र जवाफदेही सेवा प्रवाह सुनिश्चित गर्नुपर्छ । 

नेपालको समग्र उत्थानका लागि सुशासन, आर्थिक सक्रियता र सन्तुलित कूटनीति अपरिहार्य छन् । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई राष्ट्रिय हितअनुकूल प्रयोग गर्दै लगानी र व्यापार विस्तार गर्न सकिन्छ । साथै, नागरिक सहभागिता र निरन्तर खबरदारीले मात्र राजनीतिक परिवर्तनलाई दिगो बनाउन सक्छ । यसरी, सही नीति, दृढ नेतृत्व र जनसहभागिताबाट नेपालले समृद्धिको मार्ग समात्न सक्छ । अन्ततः, ‘नीलो क्रान्ति’ कुनै अन्तिम उपलब्धि होइन, बरु एउटा सम्भावना मात्र हो– जनताले परीक्षणका रूपमा दिएको अवसर । यसको सफलता यसका सारथीहरूले चुनौतीहरूलाई कसरी अवसरमा रूपान्तरण गर्छन् भन्ने कुरामा निर्भर छ । सकारात्मक परिवर्तनको यात्रामा नागरिकको सचेत साथ र निरन्तर खबरदारी पनि उत्तिकै आवश्यक छ । नागरिकको सक्रिय सहभागिता बिना कुनै पनि क्रान्तिले अपेक्षित परिणाम दिन सक्दैन ।

(लेखक स्वतन्त्र पत्रकार हुन् ।)