नयाँ सरकार, नयाँ दिशा

नयाँ सरकार गठन भएसँगै देशले फेरि एकपटक ठूलो आशा र अपेक्षाको चरणमा प्रवेश गरेको छ । बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार र स्वर्णिम वाग्ले अर्थमन्त्रीका रूपमा आएको नयाँ टिमसँग जनताले आर्थिक सुधार, रोजगारी सिर्जना र सुशासनको ठोस परिणाम अपेक्षा गरेका छन् । तर वर्तमान आर्थिक अवस्था हेर्दा चुनौतीहरू पनि कम छैनन् ।
नेपालको अर्थतन्त्र अहिले मिश्रित अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । एकातिर विदेशी मुद्रा सञ्चिति बलियो छ, बैंकहरूमा तरलता प्रशस्त छ तर अर्कातिर उत्पादन घटेको छ भने पुँजीगत खर्च कमजोर छ र राजस्व संकलन लक्ष्यअनुसार हुन सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा सरकारको पहिलो प्राथमिकता अर्थतन्त्रलाई स्थिर बनाउनुपर्छ ।
अबको सरकारको आर्थिक मार्गचित्र स्पष्ट, व्यावहारिक र परिणाममुखी हुनुपर्छ । उच्च आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र आय वृद्धिजस्ता लक्ष्य प्राप्त गर्न वातावरण सुधारमा प्राथमिकता दिनुपर्छ । निजी क्षेत्रलाई भरोसायोग्य, पारदर्शी र स्थिर नीति उपलब्ध गराएर उद्योग–व्यवसाय विस्तारका लागि प्रोत्साहन गर्नु आवश्यक छ । साथै, पुँजीगत खर्च प्रभावकारीरूपमा बढाउनुपर्छ । विगतमा बजेट छुट्याए पनि खर्च कार्यान्वयन कमजोर भएको देखिन्छ, त्यसैले आयोजना छनोटदेखि कार्यान्वयनसम्म सुधार गर्नुपर्छ । ठूला पूर्वाधार आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न कडा अनुगमन र उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।
राजस्व संकलन सुधार, अनावश्यक खर्च नियन्त्रण र कर प्रणाली सरल एवं न्यायोचित बनाउँदै कर छली नियन्त्रण गर्नु पनि सरकारको प्राथमिकता हुन जरुरी छ । साथै, संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको वित्तीय समन्वय सुधार गरी उपलब्ध स्रोतको अधिकतम उपयोग गर्नुपर्छ ।
आर्थिक वृद्धिका लागि आन्तरिक उत्पादन र निर्यात वृद्धि गर्न कृषि, उद्योग र पर्यटन क्षेत्रमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ । यसले रोजगारी सिर्जना र विदेशी मुद्रा आम्दानी बढाउन मद्दत गर्छ । यसका लागि सरकारले सबैभन्दा पहिले लगानीको वातावरण सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ । अहिले निजी क्षेत्र अन्योलमा छ । नीति परिवर्तन हुने डर, प्रक्रियागत झञ्झट र कानूनी अस्पष्टताले लगानी रोकिएको छ । यदि सरकारले प्रभावकारी हस्तक्षेप गरेमा उद्योग, पर्यटन, कृषि र सेवा क्षेत्रमा लगानी बढ्न सक्छ । लगानी बढेपछि मात्र रोजगारी सिर्जना हुन्छ र आर्थिक वृद्धि सम्भव हुन्छ ।
नेपालमा हरेक वर्ष बजेट आए पनि खर्च भने सही तरिकाले भएको हुँदैन । विकास आयोजना ढिला हुने, ठेक्का प्रक्रिया जटिल हुने र कार्यान्वयन कमजोर हुने समस्या छ । सरकारले आयोजना छनोटमै सुधार गर्नुपर्छ । कम तर गुणस्तरीय आयोजना छनोट गर्ने र समयमै सम्पन्न गर्ने नीति लिनुपर्छ । आयात प्रतिस्थापन गर्न कृषि, उद्योग र साना उद्यमलाई प्रोत्साहन नगरेसम्म व्यापार घाटा घट्दैन । सरकारले कृषिमा आधुनिकीकरण, भण्डारण, प्रशोधन र बजार व्यवस्थापनमा लगानी गर्नुपर्छ । स्थानीय उत्पादनलाई बजारसँग जोड्नु अर्को प्रमुख र अत्यावश्यक काम हो । 
यसका साथै, राजस्व प्रणाली सुधार पनि उत्तिकै आवश्यक छ । करको दर बढाएर मात्र नबढाई कर प्रणाली सरल, पारदर्शी र न्यायपूर्ण बनाउनु पर्छ । करदातालाई प्रोत्साहन गर्ने, कर छली रोक्ने र डिजिटल प्रणाली प्रयोग गरेर कर प्रशासन सुधार गर्नुपर्छ । संघीय वित्त व्यवस्थापन सुधारमा ध्यान दिई सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहको खर्च क्षमता बढाउनुपर्छ र विकासका काम त्यहीँबाट कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । रोजगारी सिर्जनालाई बढावा दिन सरकारले उद्योग, पर्यटन, आईटी, कृषि र सेवा क्षेत्रमा रोजगारीमुखी कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने देखिन्छ ।
सहकारी र वित्तीय क्षेत्र सुधार पनि उत्तिकै आवश्यक छ । सहकारी संकटले धेरै नागरिकको बचत जोखिममा परेको छ । सरकारले कडा नियमन, पारदर्शिता र उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्नुपर्छ । बचतकर्ताको विश्वास फिर्ता ल्याउनु नै आर्थिक स्थायित्वको आधार हो । डिजिटल शासन र पारदर्शिता बढाउन ‘पेपरलेस’ र ‘क्यासलेस’ प्रणाली लागू गरिँदा भ्रष्टाचार घट्छ र सेवा प्रवाह छिटो हुन जाने भएकाले यसतर्फ पनि गतिशील भएर लाग्नुपर्ने देखिन्छ ।
संकट मुलुकका भित्री कारणले मात्र नभएर बाह्य कारणले पनि हुने हुँदा बाह्य जोखिम व्यवस्थापनमा पनि लाग्नुपर्ने देखिन्छ । पश्चिम एसियाको तनाव, वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता र आपूर्ति समस्याले नेपाल पनि अछुत रहन सक्ने अवस्था छैन । यस्तो अवस्थामा सरकारले वैकल्पिक बजार, ऊर्जा सुरक्षा र आपूर्ति प्रणाली मजबुत बनाउनुपर्छ ।
मुख्यतः नीति निर्माण तहबाट दीर्घकालीन आर्थिक दृष्टि स्पष्टरूपमा आउनुपर्ने देखिन्छ । यसका लागि केवल पाँच वर्षको लक्ष्यले मात्र नपुग्न सक्छ । नेपाललाई उत्पादनमुखी, निर्यातमुखी र नवप्रवर्तनमा आधारित अर्थतन्त्र बनाउने स्पष्ट एकीकृत तथा दीर्घकालीन योजनाको आवश्यक देखिएको छ ।
नयाँ सरकारसँग अवसर पनि छ र चुनौती पनि । सरकारले सही प्राथमिकता निर्धारण गरेर नीतिगत सुधार, कार्यान्वयन क्षमता र पारदर्शितामा ध्यान दिन सकेमा आर्थिक स्थिरता र दिगो वृद्धि सम्भव छ । त्यसैले अबको समय भनेको कुराले होइन कामले परिणाम देखाउने समय हो । यही नै जनताको अपेक्षा हो र सरकारको सबैभन्दा ठूलो परीक्षा पनि हो ।