कर्मचारी ट्रेड युनियन खारेजीको तयारी

काठमाडौं । सरकारले सरकारी सेवाका कर्मचारीले ट्रेड युनियनका नाममा दलनिकट भएर खोलिएका संघसंगठन खारेज गर्न गृहकार्य सुरु गरेको छ ।
रास्वपाले चुनावी वाचापत्रमा दलैपिच्छे खोलिएका कर्मचारी संघसंगठन खारेजीका लागि अध्ययन गर्ने उल्लेख गरेको थियो । दलीय सरकारले बनाएको संघीय निजामती सेवा ऐनको विधेयकमा कर्मचारीहरूको एउटा आधिकारिक ट्रेड युनियन हुने र कर्मचारीले दलैपिच्छ संघ, संगठन खोल्न सक्ने व्यवस्था छ तर रास्वपाको वाचापत्रले कर्मचारीका दलैपिच्छे संघसंगठनलाई अस्वीकार गरेको छ ।
वाचापत्रको ६ नम्बर बुँदामा उल्लेख छ, ‘सरकारी सेवाभित्रको दलगत ट्रेड युनियन व्यवस्था खारेज गरी प्रशासनलाई पूर्ण रूपमा पेसागत, तटस्थ र उत्तरदायी बनाउँछौं । सूचना प्रविधिमा आएको तीव्र परिवर्तनलाई आत्मसात् गर्न सक्ने क्षमता, दक्षता र प्रतिस्पर्धात्मक सोच भएको, थोरैले धेरै सेवा दिने आधुनिक निजामती सेवा निर्माण गर्नेछौं ।’
हाल कार्यान्वयन भएको निजामती सेवा ऐनमा कर्मचारीहरूको ट्रेड युनियनको व्यवस्था छ । नयाँ सरकारले कर्मचारीहरूको ट्रेड युनियन खारेज गर्ने हो भने निजामती सेवा ऐनलाई विस्थापन गर्न ल्याउन लागिएको निजामती सेवा ऐनमै यो विषय राख्नुपर्ने हुन्छ । अथवा हाल कार्यान्वयन भएको निजामती सेवा ऐनका केही बुँदा परिमार्जन गर्नुपर्छ । यी दुवै विषयमा के गर्न सकिन्छ भनेर गृहकार्य भइरहेको जनाइएको छ ।
नेपालमा निजामती कर्मचारीहरूको युनियनको संस्थापना प्रजातन्त्र स्थापना भएपछि भएको हो । २०४७ सालमा तत्कालीन एमाले निकट नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन स्थापना भयो । त्यसपछि अरु दलले पनि आफ्नो भातृ संगठनकै स्वरूपमा कर्मचारी युनियन गठन गर्दै लगे । 
२०४८ सालको निर्वाचनपछि गठित गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सरकारलाई विभिन्न माग तेस्र्यार कर्मचारी संगठनले विरोध गर्यो । सो संगठनले ‘कलम बन्द’को अभियान चलाएर ५१ दिनसम्म सरकारलाई पूर्णतः असहयोग गरेको थियो । बामपन्थी धारको संगठनले पेलेपछि सरकार निरिह भयो र प्रतिउत्तरमा आफ्नै कर्मचारी संगठन बनाउन उद्यत भयो र कांग्रेस निकट नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन स्थापना भयो ।
कानूनी छिद्रको गलत व्याख्या
खासमा कर्मचारी युनियन हुनुहुँदैन भन्ने विश्वव्यापी मान्यता र अभ्यास छ । तर नेपालमा भने श्रमिक आकर्षित हुने अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठनका बुँदालाई गलत व्याख्या गरेर निजामती युनियन खोलिएको विज्ञ बताउँछन् । ‘आईएलओको अभिसन्धिमा नेपालले हस्ताक्षर गरेको पक्षराष्ट्र भएका नाताले निजामति कर्मचारीले टेड्र युनियन खोल्न पाउनुपर्छ भन्ने तर्क गरेर युनियन खोलिएको हो,’ कांग्रेस निकट कर्मचारी युनियनका संस्थापक चूडाराज भट्टराई बताउँछन् । नेपालले कुन चाहिँ अभिसन्धिमा हस्ताक्षर गरेको छैन र ? उनी प्रश्न गर्छन् । उनी आफू सुरुमा युनियन खोल्नमा संलग्न भए पनि पछि त्यसको विपक्षमा रहेको बताउँछन् ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्याय कर्मचारी युनियन खारेज हुनुपर्ने तर्क राख्छन् । युनियनको जुन उद्देश्य हो त्यो अनुसार काम नभएर दल निकट काम गर्ने युनियन किन चाहियो भन्ने उनको प्रश्न छ । उनी नयाँ सरकारले कुनै विलम्ब नगरी युनियन खारेजीको निर्णय गर्नुपर्ने सुझाउँछन् ।
पञ्चायतकालमा राजनीतिक स्वतन्त्रता नहुँदा छद्म राजनीति गर्न पनि पेसागत संगठनहरूलाई बौद्धिक वर्ग, प्रजातन्त्रवादीहरूले सहयोग गरेका हुन् । तर २०४६ सालपछि राजनीतिक स्वतन्त्रता भइसकेपछि र दलगत अभ्यासका लागि अधिकार मिलेको अवस्थामा युनियन खारेज हुनुपर्ने थियो तर दलहरूले आफ्नो स्वार्थका लागि कर्मचारी संगठन विस्तार गर्दै लानु पनि बेथितिको एउटा कारण हो ।
मन्त्रालय पनि घटाइने
रास्वपा सरकारले मन्त्रालय पनि घटाउने कसरत गर्दैछ । चुनावी वाचापत्रमा मन्त्रालयको संख्या घटाउने र दलैपिच्छे खोलिएका कर्मचारी संघसंगठन खारेजीका लागि अध्ययन गर्ने उल्लेख गरेको थियो । रास्वपा स्रोतका अनुसार उक्त वाचापत्र कार्यान्वयन गर्न तथा सार्वजनिक खर्च कटौती गर्न बालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्री हुनेबित्तिकै मन्त्रालयको संख्या १८ मा झार्नेगरी गृहकार्य सुरु भएको हो । हाल मन्त्रालयको संख्या २२ छ । मन्त्रालयहरूको संख्या घटाउने विषयमा विज्ञसहितको टोलीले अध्ययन गरिरहेको जनाइएको छ ।
रास्वपाको वाचापत्रको १७ नम्बर बुँदामा भनिएको छ, ‘संघीय मन्त्रालयहरूको संख्या १८ मा सीमित गर्दै विज्ञ मन्त्री र विशेषज्ञतामा आधारित कर्मचारी प्रशासनको नयाँ मानक स्थापित गर्नेछौं । प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई केवल प्रशासनिक निकाय मात्र नभई अन्तर–मन्त्रालय समन्वय, जलवायु परिवर्तन र ठूला आयोजनाहरूको प्रत्यक्ष अनुगमन गर्ने नतिजा केन्द्रका रूपमा रूपान्तरण गर्नेछौं । नीति निर्माणमा नियामकीय प्रभाव विश्लेषणलाई अनिवार्य गर्नेछौं ।’
जेनजी आन्दोलनअघिको दलीय सरकारले रामेश्वर खनालको संयोजकत्वमा प्रशासन सुधार सुझावसम्बन्धी कार्यादल बनाएको थियो । उक्त कार्यदलले मन्त्रालयको संख्या घटाउनुपर्ने सिफारिससहितको प्रतिवेदन बुझाएको थियो । त्यस्तै २०७४ सालमा काशीराज दाहालको संयोजकत्वमा गठित अधिकार सम्पन्न संघीय प्रशासन पुनर्संचरना कार्यान्वयन समितिले पनि मन्त्रालयको संख्या १५ कायम गर्नुपर्ने सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझाएको थियो । दाहाल समितिको प्रतिवेदनमा कायम गर्नुपर्ने मन्त्रालयको नामसमेत तोकिएको थियो ।
दाहाल समितिले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, अर्थ तथा योजना मन्त्रालय, वन, विज्ञान तथा वातावरण मन्त्रालय, कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य, श्रम तथा आपूर्ति मन्त्रालय, कृषि, सहकारी तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, जलस्रोत तथा ऊर्जा मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, शिक्षा तथा सञ्चार मन्त्रालय, महिला तथा सामाजिक न्याय मन्त्रालय, संस्कृति पर्यटन तथा खेलकुद मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय राख्न प्रस्ताव गरिएको थियो ।
२०४८ सालको निर्वाचनपछि गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा मन्त्रालयको संख्या २१ थियो । केही समयपछि कोइरालाले मन्त्रालयको संख्या बढाएर २३ पुर्याए । त्यसपछि मन्त्रालय फोडेर संख्या बढाउने परम्परा जस्तै बन्यो । मिलिजुली सरकारमा भागबन्डा पु¥याउन र आफ्ना मान्छेलाई मन्त्री बनाउन मन्त्रालय फुटाउन थालियो ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संयुक्त सरकारको नेतृत्व गर्दा २०५३ मा मन्त्रालयको संख्या २६ पु¥याए । २०६६ मा प्रधानमन्त्री भएपछि माधवकुमार नेपालले मन्त्रालयको संख्या २८ पु¥याए । नेपालले ऊर्जा र सिँचाइलाई अलगअलग मन्त्रालय बनाएका थिए । यसैगरी उद्योग र वाणिज्य मन्त्रालय पनि उनकै पालामा अलगअलग भए । यही परम्परालाई निरन्तरता दिँदै तत्कालीन प्रधामनमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७२ मा मन्त्रालयको संख्या ३१ पु¥याए । उनले खानेपानी तथा सरसफाइ र पशु विकास गरी दुई नयाँ मन्त्रालय थपे । संविधानमा केन्द्रमा मन्त्रीको संख्या बढीमा २५ को सीमा तोकेको छ ।