सुकुम्बासी समस्या र नयाँ सोचको सुरुवात

काठमाडौं उपत्यकामा बागमती नदी किनारका सुकुम्बासी बस्तीहरू हटाउने सरकारी अभियानले एक महत्वपूर्ण सन्देश दिएको छ, नेपालमा वर्षौंदेखि जटिल मानिएको समस्या समाधान असम्भव होइन, तर त्यसका लागि स्पष्टता, इमानदारी र दृढता आवश्यक हुन्छ । थापाथली र सिनामंगलका बस्तीहरू अपेक्षाकृत सहज रूपमा खाली हुनु धेरैका लागि अचम्मको विषय बनेको छ । विगतका अनुभवहरू हेर्दा, यस्ता प्रयासहरू प्रायः तनाव, विरोध र राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण असफल हुने गरेका थिए । त्यसैले पनि यति सहज रूपमा बस्ती खाली हुनु आफैंमा एउटा नयाँ संकेत हो। अहिलेसम्म ६८ परिवारले आफूलाई घरविहीनको रूपमा दर्ता गराएका छन्, जबकि यिनै क्षेत्रहरूमा हजारौं मानिस बसोबास गरिरहेको दाबी गरिन्थ्यो। यो तथ्यले एउटा तीतो यथार्थ उजागर गरेको छ—सुकुम्बासीको नाममा वर्षौंदेखि राजनीति गरिएको थियो । वास्तविक समस्याभन्दा पनि भोटको गणितमा आधारित निर्णयहरूले सुकुम्बासीको पीडा समाधान गर्नुभन्दा झन् जटिल बनाएको थियो । विभिन्न राजनीतिक दलहरूले सुकुम्बासीलाई आफ्नो प्रभाव क्षेत्र विस्तार गर्ने साधनको रूपमा प्रयोग गरे, तर उनीहरूको दीर्घकालीन व्यवस्थापनतर्फ गम्भीरता देखाएनन्।
सरकारले “वास्तविक सुकुम्बासी”लाई मात्र दर्ता गर्न आह्वान गर्दा सीमित परिवार मात्र सम्पर्कमा आउनु र बाँकी ठूलो संख्या अस्पष्ट रहनुले देखाउँछ कि समस्या जति देखाइन्थ्यो, त्यति वास्तविक थिएन । यसले हाम्रो समाजको एउटा गम्भीर कमजोरी उजागर गरेको छ—हामी समस्याको वास्तविक कारण खोज्नुभन्दा त्यसलाई राजनीतिकरण गर्न बढी रुचाउँछौं। यसपटक भने सरकारले केही फरक दृष्टिकोण अपनाएको देखिन्छ। बस्ती हटाउनु मात्र होइन, प्रभावित परिवारहरूको व्यवस्थापनका लागि होल्डिङ सेन्टरहरू स्थापना गरिएको छ । नागार्जुनमा ४२ आवास युनिट तयार पारिनु, कीर्तिपुरको सत्सङ भवन, भक्तपुरको बोडेमा रहेको तालिम केन्द्र, खरीपाटी र चाँदबागका सरकारी संरचनाहरूको प्रयोग गर्ने तयारीले सरकारको व्यवस्थापन क्षमताको संकेत दिन्छ । २४ परिवारलाई कीर्तिपुरमा स्थानान्तरण गरिनु र उनीहरू स्वेच्छाले जान तयार हुनु सकारात्मक पक्ष हो।
सुकुम्बासी समस्या केवल स्थानान्तरणको विषय होइन, यो दीर्घकालीन सामाजिक–आर्थिक पुनस्र्थापनासँग जोडिएको छ। अस्थायी आवास व्यवस्थापनपछि उनीहरूको स्थायी बसोबास, रोजगारी, शिक्षा र स्वास्थ्यको पहुँच सुनिश्चित गर्नु सरकारको प्रमुख दायित्व हुनेछ । यदि यी पक्षहरूलाई बेवास्ता गरियो भने, सुकुम्बासी समस्या अर्को स्थानमा पुनः दोहोरिने खतरा रहन्छ । यस घटनाक्रमले एउटा महत्वपूर्ण पाठ सिकाएको छ—पहिला सत्य र असत्य छुट्याउनु आवश्यक छ । वास्तविक सुकुम्बासी को हुन् र को होइनन् भन्ने स्पष्टता बिना कुनै पनि नीति सफल हुन सक्दैन। सत्यको आधारमा नीति निर्माण गरियो भने मात्र न्याय सुनिश्चित हुन्छ । तर यदि असत्यलाई पनि संरक्षण गरियो भने, त्यसले राज्यको स्रोतको दुरुपयोग मात्र होइन, वास्तविक पीडितलाई पनि अन्याय गर्छ।
विश्वव्यापी अनुभव हेर्दा सुकुम्बासी बस्तीको उत्पत्ति मुख्यतः तीव्र शहरीकरण, गरिबी, बेरोजगारी, भूमिमा असमान पहुँच र ग्रामीण क्षेत्रबाट शहरतर्फको बसाइँसराइका कारण हुने गरेको पाइन्छ । विकासोन्मुख देशहरूमा योजनाबद्ध शहरी पूर्वाधारको अभाव र कमजोर भूमि व्यवस्थापन नीतिले पनि अनौपचारिक बस्ती विस्तारमा भूमिका खेल्छ । यसको प्रभावकारी समाधानका लागि पहिलो चरणमा वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान आवश्यक हुन्छ । त्यसपछि सस्तो र व्यवस्थित आवास ,सुरक्षित भूमि अधिकार, रोजगारी सिर्जना, र आधारभूत सेवा (पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य) सुनिश्चित गर्नुपर्छ। साथै, सार्वजनिक–निजी साझेदारीमार्फत दीर्घकालीन आवास योजना लागू गर्न सकिन्छ। अनियन्त्रित बसोबास रोक्न कडा भूमि उपयोग नीति र पूर्वाधार विकास सँगसँगै लैजानु आवश्यक हुन्छ। समग्रमा, समावेशी शहरी योजना र सामाजिक न्यायमा आधारित नीति नै दिगो समाधानको आधार हो।
नेपालमा लामो समयदेखि “पहिला राजनीति, पछि सत्य” भन्ने प्रवृत्ति हावी रह्यो। अब यो क्रम उल्ट्याउनुपर्ने समय आएको छ—पहिला सत्यको पहिचान, त्यसपछि मात्र राजनीतिक दृष्टिकोण। जबसम्म हामीले यो परिपाटी विकास गर्न सक्दैनौं, तबसम्म कुनै पनि समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान हुन सक्दैन। यसर्थ, देश बनाउने कि नबनाउने भन्ने निर्णय कसैले बाहिरबाट गर्ने होइन, यो हाम्रो आफ्नै जिम्मेवारी हो। सुकुम्बासी बस्ती हटाउने यो अभियानले देखाएको बाटो स्पष्ट छ—साहस, पारदर्शिता र सत्यप्रति प्रतिबद्धता भए परिवर्तन सम्भव छ। अब आवश्यकता छ, यही दृष्टिकोणलाई अन्य क्षेत्रहरूमा पनि लागू गर्ने। यदि हामीले सत्यलाई समात्यौं र असत्यलाई त्याग्यौं भने मात्र समृद्ध नेपालको सपना साकार हुन सक्छ ।