आर्थिक अपराध र सरकारको कदम

समाजमा सम्पत्ति आर्जन गर्नेहरूबीच आपसी प्रतिस्पर्धा नै छ । सम्पत्ति आर्जन कति वैधानिक छ कति अवैधानिक तरिकाबाट आर्जन गरिएको छ भन्ने बहस नेपाली समाजमा अहिले पेचिलो र जटिल मुद्दा बनेको छ । राज्यलाई कर बुझाएर पारदर्शी तरिकाबाट सम्पत्ति आर्जन गर्नु स्वाभाविक मान्न सकिन्छ । तर धन आर्जन गर्ने बाटो तथा माध्यम के छ, त्यो स्वयं व्यक्तिमा भर पर्ने विषय हो । उद्यम, व्यापार, पेसा व्यवसाय गरेर धन आर्जन गर्नु व्यवसायीको धर्म मान्न सकिन्छ । तर उद्यम, व्यापार, पेसा व्यवसाय, जागिरको कुन तरिकाबाट व्यक्तिले धन आर्जन गरिरहेको छ त्यो सोचनीय विषय हो । 
नेपालमा पछिल्लो समय सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा पेचिलो बनेको छ । निनामति कर्मचारी, राजनीतिक नेता, उच्च ओहदामा रहेका व्यक्ति, सुरक्षा निकायमा रहेर काम गरेको सुरक्षाकर्मी, शेयरका लगानीकर्ता, घरजग्गा व्यवसायी, न्याय सेवा तथा अदालत, कानून व्यवसायी, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा मेडिकल सञ्चालक, स्कूल कलेज तथा शैक्षिक कन्सल्टेन्सी, वैदेशिक रोजगार कम्पनीका सञ्चालक, तथा विभिन्न अडिट फर्मलगायतका संस्थाका सञ्चालक तथा पेसाकर्मीहरूको आम्दानीको स्रोत र उनीहरूको जीवनशैलीको विषयमा पनि समाजमा विभिन्न प्रश्न उठ्ने गरेका छन् । तर हरेक पेसाकर्मी तथा उद्यमी व्यवसायीले आर्जन गरेको सम्पत्ति कति वैधानिक छ र कति अवैधानिक छ भन्ने कुरामा राज्य गम्भीर हुनुपर्छ ।
नेपालमा करछली, राजस्वको हिनामिना, शेयर कारोवारमा भएको अपचलन, भन्सार चुहावटजस्ता गम्भीर आर्थिक अपराधहरू सामान्य जस्तै हुने गरेका छन् । आर्थिक अपराधका घटनाहरू किन बढिरहेका छन् ? आर्थिक अपराधको जिम्मेवार को हो ? राज्यले त्यसको सही तरिकाबाट छानबिन गर्न सक्छ ? आर्थिक अपराधमा संलग्न जोसुकै पनि सरकारको कारबाहीको दायरामा आउनुपर्छ । आर्थिक अपराध, भ्रष्टाचार, राजस्व तथा करछलीमा राज्य र निजी क्षेत्रको मिलोमतोबिना सम्भव हुन सक्दैन । राज्यको नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बंैक, घितोपत्र बोर्ड, वाणिज्य तथा आपूर्ति विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरणलगायतका निकायहरू पनि कति जिम्मेवार छन् भन्ने प्रश्न पनि पेचिलो रहेको छ । राजनीतिक तहदेखि कर्मचारीतन्त्रमा मौलाएको सेटिङ तथा विचौलियातन्त्र पछिल्लो समय नेपालमा मौलाएको आर्थिक अपराधको स्रोत भएका छन् । त्यसैगरी विभिन्न कम्पनीको शेयर खरिद बिक्रीमा पनि ठूलो चलखेल हुने नगरेका होइनन् । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको बाटो प्रयोग गरेर हुने सुन तस्करीको डरलाग्दो सञ्जाल तथा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलाई संसारकै तस्करीहरूले सुन तथा लागुु–औषधको ट्रन्जिट प्वाइन्टका रूपमा प्रयोग गर्छन् भन्ने विषय पटक–पटक उठेकै हो । तर के आर्थिक अपराधको घटना नियन्त्रणभन्दा बाहिर छ ? सुन तस्करीमा व्यापारी, कर्मचारी, सुरक्षा निकाय जोडिने गर्छन् भन्ने कुरा पटक–पटक उठ्ने गर्छ । तर, सुन काण्डमा कारबाहीमा सामान्य भरिया तथा मजदुरलाई देखाइन्छ । अरू बलिया र पहुँचवाला व्यक्तिहरू सरकारको नियन्त्रणभन्दा बाहिर हुन्छन् किन ? अहिले यति बेला सरकारले उद्यमी व्यवसायीलाई घरपकड तथा अनावश्यक दुःख दिएको भन्दै निजी क्षेत्रका उद्यमी व्यवसायीहरू आक्रोशित भएका छन् । उद्योगधन्दामा महŒवपूर्ण योगदान गरेका तथा रोजगारी सिर्जना गरेका उद्यमी व्यवसायीहरूलाई आर्थिक अपराध तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दामा सरकारले पक्राउ गरेको घटनाबाट पछिल्लो पटक निजी क्षेत्र बढी त्रसित छ । सरकारले जुन शैलीबाट धरपकड गरेको छ, त्यसले निजी क्षेत्रको लगानीको वातावरण बिग्रन सक्ने भन्दै निजी क्षेत्रका उद्यमी व्यवसायी सरकारसँग रुष्ट भएका छन् । आर्थिक अपराध तथा गलत तरिकाबाट आर्जन गरेको सम्पत्तिमाथि राज्यले छानबिन गर्न सक्छ । तर सरकार सबैको अभिभावक भएको हुँदा उसले अभिभावककोजस्तो व्यवहार गर्नुपर्ने माग उद्यमी व्यवसायीको छ । यसपटक मुलुकमा लामो समयपछि स्थिर र बलियो सरकार बनेको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, रास्वपाको सरकारले अर्थतन्त्रमा विश्वासको संकट कायम गर्नुपर्ने माग उद्यमी व्यवसायीको छ । अर्थतन्त्रमा मुलुकको निजी क्षेत्रको महŒवपूर्ण हिस्सा रहेको हुन्छ । आर्थिक विकासमा सरकारले लगानीको लागि लगानीमैत्री वातावरण र कानून निर्माण गर्नुपर्ने माग निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरूको छ । सरकारले आर्थिक अपराधको नाममा गरेको धरपकडको शैलीले निजी क्षेत्र त्रसित र भयत्रस्त भएको व्यवसायीको गुनासोलाई एकहदसम्म जायज मान्न सकिन्छ । राज्यले मुलुकमा सुशासन कायम गर्नु उसको दायित्व पनि हो । कानूनी शासन पालना गर्ने क्रममा राज्यबाट हुने कानूनी उपचार एवं पद्धति विधिसम्मत र प्रक्रियागत हुनुपर्छ भन्ने निजी क्षेत्रको आग्रह हो । करदादाता तथा लगानीकर्तालाई विश्वास र अनुशासनमा राख्न सकियो भने लगानीकर्ताले विश्वस्त भएर लगानी गर्न सक्ने वातावरण बन्छ । अहिले पनि नेपालमा अनौपचारिक अर्थतन्त्रमा झण्डै ५० प्रतिशतको हिस्सा रहेको भन्ने गरिन्छ । राज्यले चाल्ने कदम विधि र प्रक्रियागत होस् भन्ने निजी क्षेत्रको आग्रह हो । निजी क्षेत्रले पनि समाज र राज्यप्रति जिम्मेवार भएर राज्यको कानूनी सीमामा रहेर उद्यम व्यवसाय गर्नुपर्ने हुन्छ । राज्यले सुशासनका नाममा लगानीकर्तालाई आतंकितभन्दा पनि उनीहरूको सम्पत्ति तथा व्यवसायलाई कानूनी तथा राज्यको नीति–नियमअनुसार सञ्चालन गर्न सक्नुपर्छ । सरकार र निजी क्षेत्रका उद्यमी व्यवसायी तथा लगानीकर्तामा त्रास आशंकाभन्दा पनि विश्वास र जिम्मेवारीको बोध गर्ने वातावरण बन्न सकेको अवस्थामा समाजमा सरकार र नागरिकबीच डर र त्रासको वातावरणभन्दा विश्वास र सहकार्यको वातावरण बन्न सक्छ ।