नेपालमा बौद्धिक सम्पत्ति व्यवस्था र अवस्था

‘मानिसका बौैद्धिक सिर्जनालाई नै बौद्धिक सम्पत्ति भनिन्छ’ । खास गरी साहित्यिक र कलात्मक कार्य तथा प्रविधिमूलक नवीन सिर्जना र आविष्कारहरू नै बौैद्धिक सम्पत्ति हुन् । तापनि बौद्धिक सम्पतिको यही हो र ठोस परिभाषा दिन गाह्रो छ । बौद्धिक सम्पति अधिकारअनुसार यस्तो सम्पति धनीको अनुमतिबिना अरूले त्यस्तो कुराको प्रयोग गर्न, बिक्री गर्नु, भण्डारण गर्न सार्वजनिक प्रस्तुति वा सञ्चार गर्न पाउँदैन । बौद्धिक सम्पति अधिकारका कारणबाट यसका सिर्जनाकार वा आविष्कारकहरूले आपनो रचनाको निर्धक्क भएर भोग चलन, बिक्री–वितरण तथा प्रकाशन गर्न पाउँदछन् । अनधिकृतरूपमा चोरी, नक्कल वा दुरुपयोग कानूनी सुरक्षाको प्रत्याभूति प्रदान गर्दछ । व्यावसायिक उपयोगको सम्भावनालाई सहज र सुरक्षित बनाउँछ ।
बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार व्यवस्थाको उद्देश्य सिर्जनात्मक र अनुसन्धनमूलक कामहरूलाई प्रोत्साहित गर्नु हो । नवीन प्रविधिजन्य आविष्कारहरूका लागि पेटेण्ट अधिकार, व्यापार व्यवसायमा प्रयोग हुने नाम र चिन्हका लागि ट्रेडमार्क अधिकार, वस्तुको मौलिक बाहिरी कलात्मक स्वरूप र आकृतिका लागि डिजाइन आधिकार तथा मौलिक रचनात्मक अभिव्यक्तिहरूको सुरक्षाका लागि प्रतिलिपि अधिकारहरूको कानूनी व्यवस्था हो– बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार व्यवस्था । यीबाहेक पनि यस व्यवस्थाले भौगोलिक उत्पत्तिको चिन्ह, व्यापारिक गोपनीयता, नयाँ विरुवा विविध, परम्परागत ज्ञान, जैविक स्रोत, परम्परागत साँस्कृतिक कलासम्बन्धी अधिकारका कुरा पनि धेरथोर समेट्छ । सिर्जनात्मक र अनुसन्धनात्मक कामको संरक्षण गरी स्राष्टा र समाज दुवैको हित संरक्षण सन्तुलितरूपमा गरेर प्रगतिको मार्ग प्रशस्त गर्नु बौद्धिक सम्पति व्यवस्थाको आदर्श पक्ष हो । बौद्धिक सम्पत्ति व्यवस्थाले कुनै पनि मुलुककोे आर्थिक, प्राविधिक र सांस्कृतिक विकासका साथै अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाईसमेत टेवा पु¥याउने हुँदा यसलाई विकासको एउटा आधारशिलाका रूपमा लिइन्छ । बौद्धिक सिर्जना र नयाँ नयाँ आविष्कारहरू नभएका भए आज जुन विकास र प्रगति भएको छ त्यो हुने थिएन भने भविष्यमा थप विकास र उन्नति हुन्छ भनी आशा पनि गर्न सकिने थिएन । तसर्थ, कुनै पनि देश र समाजको विकास र प्रगतिमा बौद्धिक सम्पत्ति व्यवस्थाको ठूलो योगदान रहन्छ ।
बौद्धिक सम्पतिसम्बन्धी थुप्रै अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौताहरू क्रियाशील छन् । यी सन्धि–सम्झौताहरूले बौद्धिक सम्पति अधिकारहरू र यसको संरक्षणका लागि राज्यहरूले लागू गर्नुपर्ने न्यूनतम शर्तहरू र मापदण्ड निर्धारण गरिदिएका छन् । यसै गरेर आर्को मुलुकका बौद्धिक सम्पतिहरूको पनि आफ्नो मुलुकका नागरिकहरूलाई दिएसरहकै अधिकार दिनुपर्ने राष्ट्रिय व्यावहारका प्रावधानहरू यिनमा छन् । बौद्धिक सम्पतिसम्बन्धी यी सन्धि–सम्झौताहरूको प्रशासन र बौद्धिक सम्पति क्षेत्रको विकास विस्तार र प्रवर्धन गर्न विश्व बौद्धिक सम्पति संगठन क्रियाशील छ । सन् १९६७ मा सम्पन्न संगठनको सम्मेलन सन् १९७० मा क्रियाशील भए पछि संगठनको अहिलेको स्वरुपमा स्थापना र विस्तार भएको हो । सम्मेलन सम्पन्न भएको दिन अप्रिल २६ लाई विश्व बौद्धिक सम्पति दिवसका रूपमा मनाइने चलन छ । यस दिवसको उद्देश्य पनि अरु दिवसहरूजस्तै बौद्धिक सम्पतिको महŒव र औचित्यबारे सरकार तथा सर्वसाधारणलाई सचेत गराउने, यसको विकास, विस्तार र संरक्षण गरेर आर्थिक प्राविधिक र सांस्कृतिक विकासको गति लाई तीव्रता दिनु हो ।
विश्व बौद्धिक सम्पति संगठनले हरेक वर्ष बौद्धिक सम्पत्ति दिवसका लागि बौद्धिक सम्पत्तिसँग सम्बन्धित कुनै एक क्षेत्रलाई लक्षित गरेर नारा तय गर्ने गरेको छ । यस वर्षको बौद्धिक सम्पत्ति दिवसका लागि ‘आईपी एन्ड म्युजिकः फिल द बिट अफ आईपी’ नारा दिएको छ । ताल संगीतको आधारभूत तŒव हो । संगीतको तालमा बौद्धिक सम्पत्ति ताल मिलाएर अनुभूत गरौं भन्ने सन्देश यो नाराले दिन खाजेको छ । संगीतलगायत साहित्य कला सिनेमा आदि सिर्जनात्मक कार्यहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्दै यसलाई सम्पत्तिका रूपमा मान्यता दिने काम बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारसम्बन्धी कानूनहरूले गर्दछन् । फलस्वरूप यस्ता सिर्जनामा आधारित कामहरू उद्यम व्यवसायका रूपमा स्थापित भई मौलाउँदो अवस्थामा छन् । कतिपय देशहरूमा यस्ता उद्यमहरूलाई सिर्जनात्मक वा प्रतिलिपि अधिकारमा आधारित उद्योग भनेर परिभाषित गरेर राष्ट्रिय उत्पादन तथा रोजगारीलगायत मुलुकको आर्थिक क्षेत्रमा दिएका योगदानहरूको गणना र विश्लेषण गर्दै प्रवर्धन र प्रोत्साहनका कामहरू गरिरहेका छन् । नेपालमा त यस्तो सोच र योजना कहिले बन्ने होला खै ?
नेपालमा बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाको प्रारम्भ वि.सं. १९९४ मा प्याटेण्ट, डिजाईन र ट्रेडमार्क ऐन जारी भएदेखि भएको हो । उक्त ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्दै २०२२ सालमा नयाँ प्याटेण्ट, डिजाईन र ट्रेडमार्क ऐन जारी गरियो । हालको सन्दर्भ यो ऐन पनि अप्रयाप्त र अनुकुल नभएकाले नयाँ औद्योगिक बौद्धिक सम्पत्ति ऐन मस्यौदा गर्ने पहल भइरहेको छ । औद्योगिक सम्पत्तिसम्बन्धी दर्ता नवीकरणलगायतका प्रशासकीय कार्यहरू उद्योग विभागबाट सम्पादन गरिँदै आएको छ ।
यसै गरेर साहित्यिक कलात्मक सिर्जना उपरको अधिकारसम्बन्धी व्यवस्थाको सुरुवात भने प्रतिलिपि अधिकार ऐन, २०२२ लागू भएपछि भएको हो । तर, कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र पद्धतिअनुरूप सो ऐन नभएकाले नयाँ प्रतिलिपि अधिकार ऐन, २०५९ जारी भयो । प्रतिलिपि अधिकारको प्रवर्धन र रचनाहरूको दर्ता गर्ने कार्यका लागि प्रतिलिपि अधिकार रजिष्ट्रारको कार्यालय स्थापना गरिएको छ भने गीत संगीतलगायत रचनाहरूको सार्वजनिक प्रयोगबापत रोयल्टी संकलन र वितरण गर्न हालसम्म तिन विधामा तिनवटा रोयल्टी संकलन संस्थाहरू स्थापना भएका छन् । बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारको कार्यान्वयनमा अदालत, प्रहरी प्रशासन, भन्सार कार्यालयलगायत अन्य सरकारी, गैरसरकारी तथा निजी क्षेत्रका निकायहरूको पनि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षरूपमा कानूनी र व्यावसायिक जिम्मेवारी एवं संलग्नता रहेको छ । अन्य मुलुकहरूको तुलनामा हाम्रो बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी कानूनहरू, प्रशासनिक संरचना र कार्यन्वयनको अवस्थामा धेरै सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । यस क्षेत्रबाट राज्य र समाजले जे जति लाभ र प्रतिफल प्राप्त गर्नु पर्ने हो प्राप्त गर्न सकेको छैन । जन मानसमा चेतनाको कमी छ । सरोकावालामा ज्ञान र सीपको कमी छ । प्रशासनिक र व्यवस्थापकीय क्षमता ज्यादै कमजोर छ ।
तुलनात्मकरूपमा नेपालमा बौद्धिक सम्पत्तिका साधनहरू पेटेन्ट डिजाइन ट्रेडमार्क आदिको दर्ता संख्या नै ज्यादै न्यून छ । अहिलेसम्म पेटेन्ट दर्ता संख्या एक सय पनि नाघेको छैन भने टे«डमार्क दर्ता एक लाख पुग्न अझै केही वर्ष लाग्ने देखिन्छ । एकातिर प्रतिलिपि अधिकारतर्फ स्रष्टाहरूले रोयल्टी पाउन सकेका छैनन् भने आर्कातिर रचनाहरूको अनधिकृत प्रयोग रोक्ने र त्यस्तालाई उचित कारबाही तथा सजाय नै हुन सकेको छ । नयाँ औद्योगिक सम्पत्ति ऐन मस्यौदा गर्न थालिएको ३०औं वर्ष व्यतीत भइसक्यो आजसम्म ऐन बन्न सकेन । छुट्टै स्वयत्त र अधिकारसम्पन्न बौद्धिक सम्पत्ति कार्यालय स्थापना गर्ने भनी बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी नीतिमा नै उल्लेख गरिएको भए पनि आजसम्म भएको छैन । हुन त बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी नीति १० वर्ष अघि जारी भएको थियो तर नीति निर्माताहरू निर्णयकर्ताहरू नै यसलाई बिर्सिसकेको भान हुन्छ । सरकारी क्षेत्रमा हुनैपर्ने र गर्नैपर्ने यी कामहरू त भएका छैनन् भने बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारबारे चेतना र जानकारी दिने, ज्ञान र सीप प्रवाह गर्ने, अध्यन अनुसन्धान गर्ने, कानून कार्यान्वयन गर्ने निकाय र जनशतिmहरूको क्षमता विकास गर्ने, प्रवर्धन र प्रोत्साहनका कार्यक्रमहरू लागू गर्ने, शैक्षिक, वैज्ञानिक, प्राज्ञिक एवं औद्योगिक क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने आदि सकारात्मक काम कहिले होला र नेपालको बौद्धिक सम्पत्ति व्यवस्थाले ठोस स्वरूप प्राप्त गर्ला भन्ने अपेक्षा गर्ने ।
राज्य र समाजका लागि यति महŒवपूर्ण विषयमा सजग गराउन र यसको सुव्यवस्थाका खातिर ध्यान आकर्षित गराउन बौद्धिक सम्पति दिवसले सचेत गर्न सक्यो भने यो दिवसको सार्थकता हुने थियो । सबल बौद्धिक सम्पति अधिकार व्यवस्थाको निर्माणका लागि चाहिने कानूनी, प्रशासनिक र आर्थिक संरचना खडा गर्न राज्यका तर्फबाट अग्रसरता र आम जनसमुदायमा नवीन र रचनात्मक काम गर्ने एवं अनुसन्धानमूलक, आविष्कारमूलक र सर्जिनात्मक कामहरूलाई सम्मान गर्ने संस्कारको प्रादुर्भाव हुन सके बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार दिवसको सार्थकता रहने थियो । 
लेखक बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण समाज नेपालका अध्यक्ष हुन् ।