मौद्रिक नीति र यसको प्रभावकारिता

नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८३-८४ का लागि मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । जसमा समष्टिगत आर्थिक स्थिरता कायम राख्दै आर्थिक वृद्धिलाई सहयोग गर्ने सावधानीपूर्वक लचिलो दृष्टिकोण राखिएको छ । यो नीतिले तरलता सन्तुलन गर्ने, मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्ने, वित्तीय स्थिरतालाई सुदृढ पार्ने र विश्वव्यापी अनिश्चितताको बीचमा नियामक वातावरण सुधार गर्ने लक्ष्य राखेको छ । मुलुकको समष्टिगत आर्थिक उद्देश्य हासिल गर्न सरकारले अवलम्बन गरेको वित्त नीतिलाई सघाउ पु¥याउने हिसाबले केन्द्रीय बैंकको हैसियतमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट हरेक वर्ष मौद्रिक नीति जारी हुने गर्दछ । मौद्रिक नीति केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक व्यवस्थापन गर्ने सार्वजनिक नीति हो । मौद्रिक नीतिले मुद्रा प्रदाय, कर्जा र व्याजदरको व्यवस्थापन मार्फत आर्थिक स्थायित्व कायम राख्दै आर्थिक वृद्धि तथा रोजगारी सृजनामा सहयोग पु¥याउने उद्देश्य राखेको हुन्छ ।

हाल नेपाल राष्ट्र बैंकले अप्रत्यक्ष उपकरणहरूमार्फत मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयन गर्ने गर्दछ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ अनुसार मूल्य र बाह्य स्थायित्व कायम गर्ने उद्देश्य मौद्रिक नीतिको रहेको हुन्छ । बैंक दर, अनिवार्य नगद अनुपात र खुला बजार सञ्चालनमार्फत मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयन हुन्छ । स्थायी तरलता सुविधाको व्यवस्था र ब्याजदर कोरिडरले पनि मौद्रिक नीति सञ्चालनमा सहयोग पुर्याएको हुन्छ । अर्थतन्त्रको संरचना, वित्तीय प्रणालीको विकास, विनिमय दर प्रणालीको अवस्था, बाह्य पूँजी प्रवाहको स्थिति आदिलाई मध्यनजर राखेर मौद्रिक नीतिको व्यवस्थापन समयसापेक्ष रूपमा परिवर्तन हुने गर्दछ ।

आर्थिक वर्ष २०८३-०८४ का लागि जारी गरिएको मौद्रिक नीतिका प्राथमिक उद्देश्यहरूमा नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को बजेट वक्तव्यमार्फत ७.०% आर्थिक वृद्धिलाई समर्थन गर्ने र मुद्रास्फीति ५.५  प्रतिशतभित्र राख्ने, विस्तृत मुद्रा प्रदाय १४ प्रतिशतसम्म हुने ,बाह्य क्षेत्र स्थिरता कायम राख्ने ,निजी क्षेत्रको लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने, वित्तीय क्षेत्र सुधार र डिजिटलाइजेसनलाई निरन्तरता दिने उल्लेख गरिएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी गरिएको मौद्रिक नीतिमा उल्लेख गरिएको ७ प्रतिशत वृद्धि हासिल गर्न सरकारले बजेट वक्तव्यमार्फत विनियोजन गरेको उच्च पुँजीगत खर्च , खर्च घटाउने ,मितव्ययिता कायम गर्नेलगायतका आर्थिक सुधारका कार्यक्रमहरू, लगानीका लागि सुधार हुँदै गएको व्यावसायिक वातावरण आदिले आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल हुने उल्लेख गरिएको छ । यस्तै मुद्रास्फीति २०८३ वैशाखसम्ममा ५.०४% रहेको र दश महिनाको औसत मुद्रास्फीतिः २.६६% रहेकोले आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को अन्त्यसम्ममा मुद्रास्फीति ५.५% भन्दा कम रहने अपेक्षा गरिएको छ ।

मौद्रिक नीति अडान अन्तर्गत केन्द्रीय बैंकले सबै प्रमुख नीतिगत दरहरूलाई यथावत राखेको छ, जसले वर्तमान मौद्रिक अवस्थाहरूमा विश्वास झल्काएको छ ।मौद्रिक नीति २०८३÷८४मा नीति दर ४.२५% रहेकोमा यथावत राखिएको छ ।बैंक दर (माथिल्लो सीमा)५.७५% रहेकोमा यथावत् राखिएको छ । निक्षेप संकलन दर (तल्लो सीमा)२.७५% रहेकोमा यसलाई पनि यथावत् राखिएको छ । नगद सञ्चिति अनुपात ४% रहेकोमा यसलाई पनि यथावत राखिएको छ ।वैधानिक तरलता अनुपात ‘क’ वर्गका बाणिज्य बैंकहरूलाई १२% र ‘ख’ वर्गका विकास बैंकहरूलाई १०% यथावत् राखिएको छ भने ‘ग’ वर्गका वित्त कम्पनीहरूलाई १०% राखिएको छ ।

मौद्रिक नीतिमा भएको नीतिगत व्यवस्थाहरूमा वाणिज्य बैंकहरूले विदेशी सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गर्न पाउने, संस्थाको सबलताका आधारमा सेयर धितो कर्जा सीमा, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वर्गीकरण अनुसार कार्यक्षेत्र तोकिने,क्रेडिट स्कोरिङ आधारित व्यक्ति–व्यक्ति (पीटूपी) बीच कर्जा, कर्जाको सुरक्षणस्वरूप व्यक्तिगत जमानीबाट असीमित दायित्व सिर्जना हुने अवस्था हटाउने, चेक अनादरका कारण कालोसूचीमा परी बैंकिङ सेवाको पहुँचमा बाधा पर्ने अवस्था कम गर्ने, रुग्ण उद्योगमा रहेका निष्क्रिय कर्जाको व्यवस्थापन गर्ने रहेको छ । यस्तै दबाबमा रहेका कर्जाको पुनरुत्थान गर्ने, संस्थाको सबलताका आधारमा सेयर कर्जा सीमा निर्धारण हुने र सार्वजनिक सवारीका रूपमा प्रयोग हुने ठूला विद्युतीय सवारीसाधनको कर्जा मूल्य अनुपात सहजीकरण हुने गरिने उल्लेख गरिएको छ ।

मौद्रिक नीतिको नीति दृष्टिकोण लचिलो, आर्थिक वृद्धिलाई सहयोगी, तर मुद्रास्फीति वा वित्तीय स्थिरता जोखिम देखा परेमा कडाइ गर्न तयार रहने उल्लेख गरिएको छ । समग्रमा, आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ मौद्रिक नीति व्यापक रूपमा अनुकूल छ, मूल्य स्थिरता र बाह्य सन्तुलन कायम राख्दै आर्थिक वृद्धिलाई प्राथमिकता दिइएको उल्लेख गरिएको छ । यसले प्रमुख मौद्रिक नीति दरहरूमा परिवर्तन नगरी नियामक सुधार, वित्तीय क्षेत्रको लचिलोपन र डिजिटल रूपान्तरणमा जोड दिइएको उल्लेख छ ।

मौद्रिक नीतिमार्फत निजी क्षेत्रमा ११% कर्जा विस्तार हुने लक्ष्य राखिएको छ । जबकि चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा १२% कर्जा विस्तारको लक्ष्य राखिएकोमा ६% प्रतिशत पनि कर्जा विस्तार हुन सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा मौद्रिक नीतिले ११% कर्जा विस्तारको लक्ष्य राख्नु चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । अहिले बैंकहरूसँग पैसा छ तर कर्जाको माग हुन सकेको छैन । उद्यमी व्यवसायीहरू नयाँ लगानी गर्न उत्साहित छैनन् । खासगरी बजारमा आर्थिक क्रियाकलाप हुन सकेको छैन । क्रयशक्ति कमजोर छ । यसले माग पक्ष कमजोर बनाएको छ ।

बैंकहरूमा निक्षेप बढिरहेको छ । तर, ऋणको माग कमजोर भएकाले पैसा प्रयोग हुन सकेको छैन । त्यसैले नेपाल राष्ट्र बैंकले डिपोजिट संकलन, रिपो वा अन्य मौद्रिक उपकरणमार्फत अतिरिक्त तरलता प्रशोचन गरिरहेको छ, जसका लागि ठूलो रकम ब्याजवापत खर्च गरिरहेको छ । उत्पादनमूलक उद्योगका लागि नीतिगत स्थिरता र कर सुधार गर्ने, निर्यातमुखी र आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्योगलाई विशेष प्रोत्साहन दिने, निष्क्रिय कर्जाको व्यवस्थापन गरीबैंकहरूको जोखिम वहन क्षमता बढाउने, दीर्घकालीन औद्योगिक वित्तका लागि विशेष विकास वित्त संस्था वा संयन्त्र सुदृढ गर्ने तथा मौद्रिक नीति, वित्तीय नीति र औद्योगिक नीतिबीच घनिष्ठ समन्वय हुन आवश्यक छ ।

मौद्रिक नीतिमार्फत ५.५% को मुद्रा स्फीतिको लक्ष्य राखिएको छ । अहिले उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढिरहेको अवस्थामा ५.५% मुद्रास्फीतिको लक्ष्य हासिल गर्न चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । नेपालमा मूल्य वृद्धि हुन मूलतः आपूर्तिको पक्ष कारणका रूपमा रहेको छ ।
खासगरी कृषि उत्पादनमा वृद्धि हुन सकेको छैन । आयात आधारित उपभोग्य वस्तु, उच्च ढुवानी लागत, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा वृद्धि, मौसमजन्य विपत्ति आदिले आयातीत वस्तुको मूल्य वृद्धि भएको छ । यस्ता कारणले गर्दा नेपाल राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिले मात्र मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्न सक्ने देखिँदैन । बजारमा कालाबजारीया र वस्तुको अभाव सिर्जना गर्ने तर बजारको अनुगमनको कार्य फितलो हुने गरेको छ, यसले गर्दा पनि मूल्यवृद्धि बढाउने काम गरेको छ । तसर्थ ५.५% मुद्रास्फीतिको लक्ष्य हासिल गर्न कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउनुपर्छ ।
खाद्यान्न तथा अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्छ । प्रभावकारी रूपमा बजार अनुगमन र प्रतिस्पर्धा प्रवर्धन गर्नुपर्छ । उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्छ । सरकारको वित्तीय नीति र नेपाल राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिबीच प्रभावकारी समन्वय हुनुपर्छ । मौद्रिक नीतिको उद्देश्य रोजगारी सिर्जना पनि हो । प्रस्तुत नीतिमा रोजगारीसँग सम्बन्धित मुख्य कार्यक्रमहरूमा निजी क्षेत्रमा ११% कर्जा विस्तार गर्ने, कृषि, उद्योग, पर्यटन, ऊर्जा, सूचना प्रविधि र निर्यातमुखी क्षेत्रलाई प्राथमिकताका साथ कर्जा प्रवाह गर्ने, साना, घरेलु तथा मझौला उद्यमलाई वित्तीय पहुँच विस्तार गर्ने, स्टार्टअप र नवप्रवर्तनमा वित्तीय पहुँच सुधार गर्ने गर्ने, सहुलियतपूर्ण पुनर्कर्जा तथा लक्षित कर्जा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने तथा डिजिटल वित्तीय पहुँच विस्तार गरी साना उद्यमलाई वित्तीय प्रणालीमा जोड्ने प्रयास गर्ने उल्लेख छ । यी कार्यक्रम सफल भएमा रोजगारी बढ्न सक्छ, तर रोजगारी सिर्जना स्वतः हुँदैन ।
तसर्थ मौद्रिक नीति अन्तर्गत रोजगारी वृद्धि गर्न उत्पादनमुखी उधोगहरू तथा आयात प्रतिस्थापन र निर्यातमुखी उद्योगहरूलाई विशेष प्रोत्साहन दिने गरि कर्जा प्रवाह गर्न आवश्यक छ । यस्तै धेरै रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्योगलाई सस्तो ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउने र कर छुटको व्यवस्था गर्नु पर्दछ ।
यस्तै सार्वजनिक लगानी बढाउएर सडक, सिँचाइ, ऊर्जा, सडक, खानेपानी जस्ता पूर्वाधारमा तीव्र लगानी गर्नु पर्दछ । यसले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष दुवै रोजगारी सिर्जना हुनेछ । यस्तै कृषि आधुनिकीकरणको लागि व्यावसायिक खेती, भण्डारण, प्रशोधन र बजार व्यवस्थापनमा कर्जा प्रवाह गर्नु पर्दछ । कृषि र उधोग क्षेत्रमा बैकिङ क्षेत्रबाट लगानी वृद्धि गर्ने ठोस नीति र कार्यक्रमबाट नै थप रोजगारीका अवसर सिर्जना हुनेछ । यसका लागि मौद्रिक नीति र वित्तीय नीतिबच समन्वय गरेर लगानीको वातावरण बनाउन आवश्यक छ । 

(लेखक खनाल अर्थ राजनीतिका जानकार हुन् ।)