माइतीघर डुबानको मुख्य कारण पूर्वाधार निर्माणको प्राविधिक त्रुटि र जलप्रवाह क्षेत्रमा अतिक्रमण

काठमाडौं । काठमाडौंको माइतीघर मण्डला क्षेत्रमा वर्षायाम सुरु भएसँगै दोहोरिने डुबानको समस्या मुख्यतः पूर्वाधार निर्माणका क्रममा भएका प्राविधिक त्रुटि, जलप्रवाह क्षेत्रमा भएको अतिक्रमण तथा प्राकृतिक रूपमा पानी जमिनमुनि सोसिने (रिचार्ज) क्षेत्रको निरन्तर संकुचनका कारण उत्पन्न भएको अध्ययनले देखाएको छ । राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको प्रतिकार्य शाखा प्रमुख उपसचिव रामबहादुर केसीको संयोजकत्वमा गठित समितिले स्थलगत अध्ययन गरी तयार पारेको प्रतिवेदनले यस्तो देखाएको हो । समितिले पूर्वाधार निर्माणका क्रममा भएका प्राविधिक त्रुटि, जलप्रवाह क्षेत्रमा भएको अतिक्रमण तथा प्राकृतिक रूपमा पानी जमिनमुनि सोसिने क्षेत्रको निरन्तर संकुचनका कारण भारी वर्षा हुँदा ताल पर्ने समस्या आउने गरेको निष्कर्षसहितको विस्तृत प्राविधिक प्रतिवेदन आइतबार सार्वजनिक गरेको छ ।

प्रतिवेदनले माइतीघर डुबानलाई केवल अत्यधिक वर्षाको परिणाम नभई दीर्घकालदेखि हुँदै आएका अव्यवस्थित सहरी विकास, कमजोर पूर्वाधार योजना र सम्बन्धित निकायबीचको समन्वय अभावको संयुक्त परिणामका रूपमा व्याख्या गरेको छ । माइतीघर क्षेत्रमा केही दिनअघि परेको वर्षापछि सडक जलमग्न भई सवारी आवागमन र जनजीवन प्रभावित बनेपछि काठमाडौं महानगरपालिकाका कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोलको नेतृत्वमा साउन ५ गते स्थलगत अनुगमन गरिएको थियो । अनुगमनमा विकास साझेदार संस्था, सेवा प्रवाहसँग सम्बन्धित निकाय तथा प्राविधिक प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो । कार्यवाहक प्रमुख डंगोलले सम्बन्धित निकायका प्राविधिक अधिकारीहरूको संयुक्त टोली गठन गरी डुबानको वास्तविक कारण पहिचान गर्न र समाधानका उपायसहित प्रतिवेदन पेश गर्न निर्देशन दिएकी थिइन् । उनको निर्देशन बमोजिम राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रतिकार्य शाखा प्रमुख उपसचिव रामबहादुर केसीको संयोजकत्वमा गठित प्राविधिक टोलीले स्थलगत अध्ययन, प्राविधिक परीक्षण तथा सम्बन्धित संरचनाको अवलोकनपछि प्रतिवेदन तयार गरेको हो। टोलीमा काठमाडौं महानगरपालिकाका वरिष्ठ इन्जिनियर जीवन रेग्मी, सडक विभागका इन्जिनियर पुरुषोत्तम भण्डारी तथा काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडका प्रबन्धक उज्वल श्रेष्ठ सदस्य रहेका थिए ।
ढल प्रणालीको डिजाइनमै देखियो गम्भीर कमजोरी
प्रतिवेदनले माइतीघर क्षेत्रमा रहेको ढल निकास प्रणालीको डिजाइनमै गम्भीर इन्जिनियरिङ त्रुटि रहेको उल्लेख गरेको छ । अध्ययनअनुसार माथिल्लो क्षेत्रबाट आउने ९० सेन्टिमिटर व्यासको ढल तल्लो भागमा पुग्दा ६० सेन्टिमिटरमा सीमित हुने भएकाले पानीको बहावमा ‘बोटलनेक’ समस्या उत्पन्न हुने गरेको छ । ठूलो क्षमताबाट आएको पानीलाई सानो ढलले व्यवस्थापन गर्न नसक्दा वर्षाको समयमा ढल भरिएर पानी सडकमै पोखिने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । प्राविधिक टोलीका अनुसार यस्तो संरचनागत कमजोरी तत्काल सुधार नगरेसम्म वर्षेनी दोहोरिने डुबानलाई पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्न कठिन हुनेछ ।
टुकुचाबाट उल्टै सडकतर्फ फर्किन्छ पानी
प्रतिवेदनले डुबानको अर्को प्रमुख कारणका रूपमा टुकुचा खोलामा देखिने ‘ब्याक फ्लो’ समस्यालाई औँल्याएको छ । वर्षायाममा टुकुचा खोलाको सतह बढ्दा ढलमार्फत खोलामा जानुपर्ने पानी उल्टै सडक र आसपासका बस्तीमा फर्किने गरेको पाइएको छ । यसले ढल प्रणालीको क्षमता थप कमजोर बनाउँदै माइतीघर क्षेत्रलाई छोटो समयमै जलमग्न बनाउने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्राकृतिक जलाधार नष्ट हुँदा सतहमै बग्न थाल्यो वर्षाको पानी
प्रतिवेदनले सहरीकरणसँगै प्राकृतिक जल पुनर्भरण क्षेत्रको विनाशलाई पनि डुबानको मुख्य कारण मानेको छ । विगतमा माइतीघर चोक आसपास रहेका खुला क्षेत्रले वर्षाको पानी जमिनमुनि सोस्ने प्राकृतिक जलाधारको काम गर्थे । यसले ठूलो मात्रामा वर्षाको पानी तत्काल सडकमा बग्न नदिई जमिनभित्र पठाउने काम गर्ने गरेको थियो । तर, पछिल्ला वर्षहरूमा ती क्षेत्रमा जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौं, जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयलगायत सरकारी संरचना निर्माण भएपछि अधिकांश खुला जमिन कंक्रिटले ढाकिएको छ । यसले पानी सोस्ने प्राकृतिक प्रणाली लगभग समाप्त भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । फलस्वरूप वर्षाको अधिकांश पानी सतहमै बगेर माइतीघर क्षेत्रमा जम्मा हुने क्रम बढेको निष्कर्ष निकालिएको छ ।
ढलमाथिको अतिक्रमण र फोहरले अवस्था थप जटिल 
प्राविधिक टोलीले अनुगमनका क्रममा ढलमाथि सरकारी तथा निजी संरचना निर्माण गरिएका कारण नियमित मर्मतसम्भार र सरसफाइ प्रभावित भएको पाएको छ । कतिपय स्थानमा ढलका म्यानहोलसमेत पहुँचबाहिर पुगेका छन् । त्यसैगरी, ढलभित्र प्लास्टिकजन्य फोहर, बोतल, ढुंगा–गिट्टी तथा निर्माण सामग्री थुप्रिँदा पानीको बहाव अवरुद्ध भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसले सामान्य वर्षामा समेत ढल प्रणालीको क्षमता घटाउने र ठूलो वर्षामा तत्काल डुबान निम्त्याउने गरेको देखिएको छ । अनुगमनकै क्रममा कार्यवाहक प्रमुख डंगोलले स्थानीय प्रशासन तथा सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी ढल निकासमा रहेका सम्पूर्ण अवरोध हटाउन र नियमित सरसफाइ सुनिश्चित गर्न निर्देशन दिनुभएको थियो ।
तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सुझाव
प्रतिवेदनले डुबान नियन्त्रणका लागि तत्काल लागू गर्नुपर्ने केही उपाय पनि सुझाएको छ । त्यसअन्तर्गत ढल निकास मार्गमा रहेका अवरोध हटाउने, ढलभित्र थुप्रिएको फोहर तत्काल सफा गर्ने, म्यानहोलहरूको उचाइ आवश्यकताअनुसार बढाउने तथा नियमित अनुगमन र सरसफाइलाई संस्थागत बनाउने सुझाव दिइएको छ । प्राविधिक टोलीका अनुसार यी कामहरू समयमै कार्यान्वयन गर्न सके आगामी वर्षायाममा डुबानको जोखिम उल्लेखनीय रूपमा घटाउन सकिनेछ ।
भूमिगत जल भण्डारण ट्यांकी निर्माणको प्रस्ताव
प्रतिवेदनले दीर्घकालीन समाधानका रूपमा माइतीघर वा पुरानो स्वास्थ्य मन्त्रालय परिसरभित्रको सार्वजनिक जग्गामा ठूलो क्षमताको भूमिगत पानी भण्डारण ट्याङ्की (अन्डरग्राउन्ड डिटेन्सन ट्याङ्क) निर्माण गर्न सिफारिस गरेको छ । यस्तो संरचनाले अत्यधिक वर्षाका बेला एकैचोटि आउने पानीलाई केही समयका लागि भण्डारण गर्ने र त्यसपछि बिस्तारै ढल प्रणालीमार्फत बाहिर पठाउने भएकाले डुबानको जोखिम उल्लेखनीय रूपमा कम हुने प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ । यसका साथै टुकुचा खोलाको निकास बिन्दुमा पानी उल्टो फर्किन नदिने ‘नन–रिटर्न भल्भ’ जडान गर्न, काठमाडौं उपत्यकाको सम्पूर्ण ढल सञ्जालको जीआईएस म्यापिङ गरी वास्तविक क्षमता मूल्यांकन गर्न तथा माइतीघर क्षेत्रको क्याचमेन्ट एरिया का आधारमा ढल प्रणाली पुनःडिजाइन गर्न पनि प्रतिवेदनले सुझाव दिएको छ ।
एकीकृत पूर्वाधार व्यवस्थापनको आवश्यकता
प्रतिवेदनले काठमाडौं उपत्यकामा सडक, ढल, खानेपानी, विद्युत् तथा दूरसञ्चारलगायतका पूर्वाधार निर्माण गर्ने निकायहरूबीच समन्वयको अभावले समस्या झन् जटिल बन्दै गएको उल्लेख गरेको छ। एउटै सडक पटक–पटक विभिन्न निकायले खन्ने र पुनः निर्माण गर्ने परिपाटीले पूर्वाधारको गुणस्तरमा असर परिरहेको निष्कर्ष निकाल्दै प्रतिवेदनले एकीकृत पूर्वाधार व्यवस्थापन प्रणाली विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । प्रतिवेदनअनुसार माइतीघरको डुबान समस्या केवल ढल सफाइ गरेर मात्र समाधान हुने विषय होइन। सहरी योजना, जल निकास प्रणाली, प्राकृतिक जलाधार संरक्षण, पूर्वाधारको वैज्ञानिक डिजाइन तथा सम्बन्धित निकायबीच प्रभावकारी समन्वयलाई एकसाथ कार्यान्वयन गरे मात्र माइतीघरलाई दीर्घकालीन रूपमा डुबानमुक्त बनाउन सकिने निष्कर्ष प्रतिवेदनले प्रस्तुत गरेको छ ।