नाेभेम्बर २५ देखि डिसेम्बर १० सम्म संचालन हुने अन्तर्राष्ट्रिय महिला हिंसा विरुद्धको अभियानको यस वर्षको नारा रहेको छ– महिला तथा बालिकाहरूमाथि हुने डिजिटल हिंसा विरुद्धको एकता । विकासको नयाँ युगमा डिजिटल पहुँच जीवनका सबै आयाममा निर्णायक भूमिका खेल्दछ–शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, वित्तीय सेवा र नागरिक सहभागिता आदिका लागि । तर यसकै प्रयोग या पहुँचको कारण महिला तथा बालिकाले हिंसा भोग्नुपरेको तथ्य अहिले संसारभर नै साबित हुँदै गएको छ । डिजिटल मिडियाले महिलालाई शिक्षा, रोजगारी, अभिव्यक्ति र अवसरको ढोका खोलिदिए पनि यसले नै अनलाइन दुर्व्यवहार, गोपनीयता उल्लंघन र सामाजिक जोखिम पनि बढाएको छ । त्यसैले महिलाको सुरक्षित, समान र सशक्त डिजिटल सहभागिताका लागि अवसरहरूलाई विस्तार गर्दै जोखिमहरू न्यून बनाउने साझा प्रयास अनिवार्य छ । फेसबुक, युट्युब, टिकटक लगायतका सामाजिक संजाल र डिजिटल माध्यमको प्रयोगबाट महिला तथा बालिकामाथि हिंसा, टर्चर र मानसिक तनाव दिने कार्य बढ्दै गएको तथ्यलाई आधार मानेर यस वर्षको नारा– डिजिटल हिंसा विरुद्धको एकता रहेको छ । यो कुरालाई सहर्ष स्वीकार्न सकिन्छ तर डिजिटल सुविधा र प्रयोगबिना कतिपय काम नै ठप्प हुने अवस्थामा हाम्रो नेपालमा डिजिटल सेवा र पहुँच कुन तहमा छ त महिलाहरूको भनेर हेर्नु सान्दर्भिक रहनेछ ।
हालको स्थिति, पहुँच र प्रयोग
नेपालमा इन्टरनेट र मोबाइल प्रयोगकर्ताको दर बढ्दै गएकै छ; तर पहुँच र प्रयोगमा लैंगिक अन्तर महत्त्वपूर्ण देखिन्छ । २०२२ को तथ्यांकअनुसार नेपालको इन्टरनेट प्रयोगकर्ताको संख्या करिब ३८% थियो र पछिल्ला वर्षहरूमा प्रयोगकर्ताहरूको संख्या बढ्दै गएको पाइन्छ । तर महिलाहरूको इन्टरनेट प्रयोग र स्मार्टफोन स्वामित्व पुरुषहरूको तुलनामा कम देखिन्छ । केही सर्वेक्षण तथा राष्ट्रिय मापनले किशोर, युवती र ग्रामीण महिलाहरूमा इन्टरनेट पहुँच विशेष गरी कम रहेको देखाएका छन् । सन् २०१९ को सर्वेक्षणहरूले १५–४९ उमेर समूहका महिलामध्ये इन्टरनेट प्रयोग गर्नेहरू पुरुषको तुलनामा धेरै कम रहेको तथ्य देखाएका थिए । यस्तै, राष्ट्रिय सर्वेक्षणहरूमा महिलाहरूको मोबाइल फोन पहुँच र प्रयोगमा सुधार भए तापनि डिजिटल सीप, सुरक्षित प्रयोग र अनलाइन आर्थिक पहुँच अझै सीमित रहेको मान्न सकिन्छ । विशेषरूपमा मोबाइल र इन्टरनेट एवं स्मार्टफोनको पहुँचमा विश्वव्यापीरूपमै महिला–पुरुषबीचको अन्तर अझै महत्वपूर्ण रहेको रिपोर्ट गरेका छन् । पुरूषको तुलनामा कम आम्दानी, सामाजिक व्यवस्थापन, डिजिटल सीपको कमी र डेटा लागत जस्ता कारणले बालिका तथा महिलाहरू स्मार्टफोन र डेटा प्रयोगमा पछाडि परिरहेका छन् भनिएको छ । नेपालको सन्दर्भमा पनि ग्रामीण स्तरमा डिजिटल शिक्षाको कमी, आर्थिक अभाव र विविध संस्कार र प्रचलनको कारण महिलाहरूमा यो अन्तर बढी देखिएको मानिन्छ ।
डिजिटल पहुँचका फाइदाहरू
शिक्षा र सीप विकासः इन्टरनेटले अनलाइन कोर्स, भिडियो ट्युटोरियल र तथ्यांकमा पहुँच दिएर बालिका तथा महिलाहरूलाई सीप सिक्ने अवसर दिन्छ । घरमै बसेर व्यावसायिक तालिम, मातृत्व स्वास्थ्य र साक्षरता बारे जानकारी लिन सकिन्छ ।
आर्थिक सशक्तिकरणः सोसल मिडिया, ई– मार्केटप्लेस र डिजिटल भुक्तानीमार्फत महिला उद्यमीले आफ्ना उत्पादन विश्वव्यापी बजारसम्म पुर्याउन सक्छन्; डिजिटल उपकरणले स्वरोजगार र सूक्ष्मविनियोजनमा पहुँच बढाउँछ ।
स्वास्थ्य र सूचना पहुँचः टेलिमेडिसिन, स्वास्थ्य–शिक्षा सामग्री र आपतकालीन सेवामा तत्काल सूचना पाउन सकिन्छ, जसले खासगरी दुर्गम क्षेत्रका महिलाहरूलाई लाभ पुर्याउँछ ।
सामाजिक र नागरिक सहभागिताः अनलाइन प्लेटफर्महरूले आवाज उठाउन, सामाजिक अभियान चलाउन र सरकारी सेवाहरूमा पहुँच बढाउन सहज बनाउँछन् । महिला अधिकार र नीति–प्रवर्तनमा सहभागी हुन अवसर मिल्छ ।
समय र सुरक्षाः यात्रा कम गरेर अनलाइन सेवा लिँदा समय बचत र घर,परिवार सन्तुलनमा मद्दत मिल्छ, जुन महिलाहरूलागि उपयोगी छ ।
यि सहजताहरूले व्यक्तिगतस्तरमा जीवनस्तर सुधार गर्न र समग्र विकासमा बालिका तथा महिलाहरूको योगदान बढाउन सहयोग गर्छन् । तर यि अवसरहरू समान रूपमा ग्रहण गर्न सामाजिक, आर्थिक र प्राविधिक बाधाहरू हट्नु जरुरी छ । मुख्य चुनौतीहरू र नकारात्मक पक्षहरू डिजिटल विभाजन ः स्मार्टफोन र अनब्लक्ड इन्टरनेट पहुँच सबैका लागि समान छैन । ग्रामीण क्षेत्रमा इन्फ्रास्ट्रक्चर, उपकरण मूल्य र डेटा लागतले बालिका तथा महिलाहरूलाई पछाडि पार्छ । अनुसन्धानहरूले डेटा र उपकरणको लागत बालिका तथा महिलाहरूका लागि ठूलो बाधा रहेको देखाउँछन् ।
डिजिटल सीप र साक्षरता अभावः सामान्य कम्प्युटर सेभरीदेखि सुरक्षित पासवर्ड प्रयोग, फिशिङ पहिचान गर्नेसम्म डिजिटल साक्षरता आवश्यक छ । विद्यालय र महिला समूहहरूमा पर्याप्त तालिम नहुनुले यसलाई चुनौतीपूर्ण बनाउँछ । साइबर हिंसा र सुरक्षा जोखिमः अनलाइन हिंसा (ह्यारेसमेंट, इमेज–शेयरिङ, डिपफेक, स्टाकरवेयर आदि) मा महिलाहरू उच्च जोखिममा छन् । नेपालमा साइबर अपराधका उजुरीहरू बढ्दै गएको रिपोर्टहरू छन् र महिलाहरू हिंसाको लक्ष्य बन्ने दर उल्लेखनीय हुँदै गएको देखिन्छ । जसले सुरक्षा र मानसिक स्वास्थ्यका जटिलताहरू ल्याउँछन् ।
तथ्यांक गोपनीयता र कानूनी सुरक्षाको अभावः कहिलेकाहीँ कानूनी संरचना र प्रविधिक अनुसन्धान क्षमता पर्याप्त नभएकाले पीडितले न्याय पाउन कठिनाइ भोग्छन्, प्लेटफर्महरूमा स्थानीय भाषा सुविधा मेकानिज्मको अभावले समस्या झनै बढाउँछ ।
सामाजिक, नैतिक सीमा र पारिवारिक नियन्त्रणः कतिपय समुदायमा महिलाहरूको अनलाइन गतिविधिमा पारिवारिक निगरानी र रोकावट हुन्छ । सामाजिक र सांस्कृतिक पूर्वाग्रहले बालिका तथा महिलाको स्वतन्त्र अनलाइन पहुँचलाई सीमित पार्छ । रोजगारी र प्रतिनिधित्वको अभावः डिजिटल क्षेत्रमा महिलाको क्षमता र अवसर कम रहेको मान्न सकिन्छ । प्रविधि क्षेत्रमा न्यून अनुपातले महिलाहरूलाई उच्च गुणस्तरीय रोजगारी र नेतृत्वको अवसरबाट वञ्चित गर्छ ।
सुधार नीति र कार्यक्रम सुझावहरू
सस्तो डेटा र उपकरण पहुँचः सार्वजनिक– निजी साझेदारीमार्फत बालिका तथा महिलाल– क्षित किफायती डेटा प्याकेज र स्मार्टफोन अनुदान कार्यक्रम लागू गर्न सकिन्छ । डिजिटल साक्षरता कार्यक्रमः विद्यालय, महिला समूह र स्वास्थ्य केन्द्रमार्फत स्थानीय भाषामा प्रशिक्षण, सर्टकट गाइड र अग्रिम–आधारित तालिम दिन सकिन्छ ।
सुरक्षा–नेटवर्क र कानूनी सुदृढीकरणः साइबर–इन्भेस्टिगेशन क्षमता, पीडितमैत्री रिपोर्टिङ च्यानल, र डिपफेक,स्टाकरवेयरलाई लक्षित गर्ने कानूनी परिमार्जन आवश्यक देखिन्छ । प्लेटफर्म–जवाफदेहिताः सामाजिक मिडिया कम्पनीहरूलाई स्थानीय भाषामा २४ घन्टा रिपोर्टिङ, राखिएका अश्लिल सामग्री हटाउने र पीडित सहायता सुनिश्चित गर्ने मापदण्डमा बाँध्न सकिन्छ । महिला सहभागिता र नेतृत्व वृद्धिः डिजिटल सेवा र उपयोग सम्बन्धि तालिम र उद्यमशीलता कार्यक्रममार्फत महिलाहरूलाई प्रविधि क्षेत्रका रोजगारी र नेतृत्वमा ल्याउने योजनाहरू लागू गर्न सकिन्छ ।
समग्रमा भन्नुपर्दा, डिजिटल पहुँचले नेपाली बालिका तथा महिलाका लागि गहन अवसरहरू सिर्जना गरेको छ, तर समान, सुरक्षित र अर्थपूर्ण पहुँच सुनिश्चित गर्न अझ धेरै काम बाँकी छ । इन्फ्रास्ट्रक्चर, साक्षरता, कानूनी सुरक्षा र सामाजिक स्वीकृति जस्ता बहुआयामिक चुनौतीहरू समाधान नगर्दासम्म डिजिटल क्रान्तिको फाइदा सबै महिलासम्म पुग्नेछैन । तसर्थ नीति–निर्माता, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज र समुदायले संयुक्त पहल गरेर समान, सुरक्षित र सशक्त डिजिटल भविस्य निर्माणगर्नुपर्छ, जसले महिलालाई मात्र होइन समग्र समाजलाई पनि सशक्त बनाउनेछ । तर, एकातिर प्रयोगको अवसर र अर्कोतिर डिजिटल माध्यमको प्रयोगकै कारण महिला तथा बालिका हिंसामा पर्ने हुदा यसमा एकीकृत प्रयासमार्फत डिजिटल हिंसा रोक्न सबैले मिलेर अघि बढ्नुपर्छ ।
एकीकृत प्रयासको आवश्यकता नेपालमा महिलामाथिको डिजिटल हिंसा, अनलाइन दुर्व्यवहार, डिपफेक, ब्ल्याकमेलिङ, निजी तस्बिर दुरुपयोग, गलत सूचनाद्वारा चरित्र हत्या, अनधिकृत ट्र्याकिङजस्ता कार्यहरू तीव्ररूपमा बढ्दो समस्या बन्दै गएको छ । यो चुनौती कुनै एक व्यक्ति, संस्था वा सरकारको मात्र जिम्मेवारी होइन; यसको समाधानका लागि सम्पूर्ण समाजले एकजुट भएर काम गर्न आवश्यक छ । परिवार, विद्यालय, समुदाय, सरकारी निकाय, प्रविधि कम्पनी, सञ्चार माध्यम र नागरिक समाज सबैको समन्वित प्रयासले मात्र डिजिटल हिंसा कम गर्न सकिन्छ ।
हामीले महिलाको आवाज सुन्ने, पीडितलाई दोष नदिई सहयोग गर्ने संस्कृति विकास गर्नुपर्छ । बालिका र महिलाले सुरक्षितरूपमा इन्टरनेट प्रयोग गर्न पाऊन् भनेर डिजिटल साक्षरता, अनलाइन सुरक्षा तालिम, सजिलो रिपोर्टिङ प्रणाली, छिटो न्यायिक कार्यवाही र प्लेटफर्म जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्नु अनिवार्य छ । जबसम्म हामी सबैले मिलेर ‘अनलाइन हिंसा नचल्ने’ सामाजिक र कानूनी वातावरण बनाउँदैनौं, डिजिटल दुनियाँ महिलाका लागि बराबरीको क्षेत्र बन्न सक्दैन । त्यसैले सबै महिला र बालिकाको सुरक्षित डिजिटल भविष्यका लागि अब एकता, सहकार्य र सामूहिक जिम्मेवारी अपरिहार्य छ ।