नेभिगेशन
दृष्टिकोण

डिजिटल माध्यममा नेपाली महिलाको पहुँच

नाेभेम्बर २५ देखि डिसेम्बर १० सम्म संचालन हुने अन्तर्राष्ट्रिय महिला हिंसा विरुद्धको अभियानको यस वर्षको नारा रहेको छ– महिला तथा बालिकाहरूमाथि हुने डिजिटल हिंसा विरुद्धको एकता । विकासको नयाँ युगमा डिजिटल पहुँच जीवनका सबै आयाममा निर्णायक भूमिका खेल्दछ–शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, वित्तीय सेवा र नागरिक सहभागिता आदिका लागि । तर यसकै प्रयोग या पहुँचको कारण महिला तथा बालिकाले हिंसा भोग्नुपरेको तथ्य अहिले संसारभर नै साबित हुँदै गएको छ । डिजिटल मिडियाले महिलालाई शिक्षा, रोजगारी, अभिव्यक्ति र अवसरको ढोका खोलिदिए पनि यसले नै अनलाइन दुर्व्यवहार, गोपनीयता उल्लंघन र सामाजिक जोखिम पनि बढाएको छ । त्यसैले महिलाको सुरक्षित, समान र सशक्त डिजिटल सहभागिताका लागि अवसरहरूलाई विस्तार गर्दै जोखिमहरू न्यून बनाउने साझा प्रयास अनिवार्य छ । फेसबुक, युट्युब, टिकटक लगायतका सामाजिक संजाल र डिजिटल माध्यमको प्रयोगबाट महिला तथा बालिकामाथि हिंसा, टर्चर र मानसिक तनाव दिने कार्य बढ्दै गएको तथ्यलाई आधार मानेर यस वर्षको नारा– डिजिटल हिंसा विरुद्धको एकता रहेको छ । यो कुरालाई सहर्ष स्वीकार्न सकिन्छ तर डिजिटल सुविधा र प्रयोगबिना कतिपय काम नै ठप्प हुने अवस्थामा हाम्रो नेपालमा डिजिटल सेवा र पहुँच कुन तहमा छ त महिलाहरूको भनेर हेर्नु सान्दर्भिक रहनेछ ।

हालको स्थिति, पहुँच र प्रयोग

नेपालमा इन्टरनेट र मोबाइल प्रयोगकर्ताको दर बढ्दै गएकै छ; तर पहुँच र प्रयोगमा लैंगिक अन्तर महत्त्वपूर्ण देखिन्छ । २०२२ को तथ्यांकअनुसार नेपालको इन्टरनेट प्रयोगकर्ताको संख्या करिब ३८% थियो र पछिल्ला वर्षहरूमा प्रयोगकर्ताहरूको संख्या बढ्दै गएको पाइन्छ । तर महिलाहरूको इन्टरनेट प्रयोग र स्मार्टफोन स्वामित्व पुरुषहरूको तुलनामा कम देखिन्छ । केही सर्वेक्षण तथा राष्ट्रिय मापनले किशोर, युवती र ग्रामीण महिलाहरूमा इन्टरनेट पहुँच विशेष गरी कम रहेको देखाएका छन् । सन् २०१९ को सर्वेक्षणहरूले १५–४९ उमेर समूहका महिलामध्ये इन्टरनेट प्रयोग गर्नेहरू पुरुषको तुलनामा धेरै कम रहेको तथ्य देखाएका थिए । यस्तै, राष्ट्रिय सर्वेक्षणहरूमा महिलाहरूको मोबाइल फोन पहुँच र प्रयोगमा सुधार भए तापनि डिजिटल सीप, सुरक्षित प्रयोग र अनलाइन आर्थिक पहुँच अझै सीमित रहेको मान्न सकिन्छ । विशेषरूपमा मोबाइल र इन्टरनेट एवं स्मार्टफोनको पहुँचमा विश्वव्यापीरूपमै महिला–पुरुषबीचको अन्तर अझै महत्वपूर्ण रहेको रिपोर्ट गरेका छन् । पुरूषको तुलनामा कम आम्दानी, सामाजिक व्यवस्थापन, डिजिटल सीपको कमी र डेटा लागत जस्ता कारणले बालिका तथा महिलाहरू स्मार्टफोन र डेटा प्रयोगमा पछाडि परिरहेका छन् भनिएको छ । नेपालको सन्दर्भमा पनि ग्रामीण स्तरमा डिजिटल शिक्षाको कमी, आर्थिक अभाव र विविध संस्कार र प्रचलनको कारण महिलाहरूमा यो अन्तर बढी देखिएको मानिन्छ ।

डिजिटल पहुँचका फाइदाहरू

शिक्षा र सीप विकासः इन्टरनेटले अनलाइन कोर्स, भिडियो ट्युटोरियल र तथ्यांकमा पहुँच दिएर बालिका तथा महिलाहरूलाई सीप सिक्ने अवसर दिन्छ । घरमै बसेर व्यावसायिक तालिम, मातृत्व स्वास्थ्य र साक्षरता बारे जानकारी लिन सकिन्छ ।

आर्थिक सशक्तिकरणः सोसल मिडिया, ई– मार्केटप्लेस र डिजिटल भुक्तानीमार्फत महिला उद्यमीले आफ्ना उत्पादन विश्वव्यापी बजारसम्म पुर्‍याउन सक्छन्; डिजिटल उपकरणले स्वरोजगार र सूक्ष्मविनियोजनमा पहुँच बढाउँछ ।

स्वास्थ्य र सूचना पहुँचः टेलिमेडिसिन, स्वास्थ्य–शिक्षा सामग्री र आपतकालीन सेवामा तत्काल सूचना पाउन सकिन्छ, जसले खासगरी दुर्गम क्षेत्रका महिलाहरूलाई लाभ पुर्‍याउँछ ।

सामाजिक र नागरिक सहभागिताः अनलाइन प्लेटफर्महरूले आवाज उठाउन, सामाजिक अभियान चलाउन र सरकारी सेवाहरूमा पहुँच बढाउन सहज बनाउँछन् । महिला अधिकार र नीति–प्रवर्तनमा सहभागी हुन अवसर मिल्छ ।

समय र सुरक्षाः यात्रा कम गरेर अनलाइन सेवा लिँदा समय बचत र घर,परिवार सन्तुलनमा मद्दत मिल्छ, जुन महिलाहरूलागि उपयोगी छ ।

यि सहजताहरूले व्यक्तिगतस्तरमा जीवनस्तर सुधार गर्न र समग्र विकासमा बालिका तथा महिलाहरूको योगदान बढाउन सहयोग गर्छन् । तर यि अवसरहरू समान रूपमा ग्रहण गर्न सामाजिक, आर्थिक र प्राविधिक बाधाहरू हट्नु जरुरी छ । मुख्य चुनौतीहरू र नकारात्मक पक्षहरू डिजिटल विभाजन ः स्मार्टफोन र अनब्लक्ड इन्टरनेट पहुँच सबैका लागि समान छैन । ग्रामीण क्षेत्रमा इन्फ्रास्ट्रक्चर, उपकरण मूल्य र डेटा लागतले बालिका तथा महिलाहरूलाई पछाडि पार्छ । अनुसन्धानहरूले डेटा र उपकरणको लागत बालिका तथा महिलाहरूका लागि ठूलो बाधा रहेको देखाउँछन् ।

डिजिटल सीप र साक्षरता अभावः सामान्य कम्प्युटर सेभरीदेखि सुरक्षित पासवर्ड प्रयोग, फिशिङ पहिचान गर्नेसम्म डिजिटल साक्षरता आवश्यक छ । विद्यालय र महिला समूहहरूमा पर्याप्त तालिम नहुनुले यसलाई चुनौतीपूर्ण बनाउँछ । साइबर हिंसा र सुरक्षा जोखिमः अनलाइन हिंसा (ह्यारेसमेंट, इमेज–शेयरिङ, डिपफेक, स्टाकरवेयर आदि) मा महिलाहरू उच्च जोखिममा छन् । नेपालमा साइबर अपराधका उजुरीहरू बढ्दै गएको रिपोर्टहरू छन् र महिलाहरू हिंसाको लक्ष्य बन्ने दर उल्लेखनीय हुँदै गएको देखिन्छ । जसले सुरक्षा र मानसिक स्वास्थ्यका जटिलताहरू ल्याउँछन् ।

तथ्यांक गोपनीयता र कानूनी सुरक्षाको अभावः कहिलेकाहीँ कानूनी संरचना र प्रविधिक अनुसन्धान क्षमता पर्याप्त नभएकाले पीडितले न्याय पाउन कठिनाइ भोग्छन्, प्लेटफर्महरूमा स्थानीय भाषा सुविधा मेकानिज्मको अभावले समस्या झनै बढाउँछ ।

सामाजिक, नैतिक सीमा र पारिवारिक नियन्त्रणः कतिपय समुदायमा महिलाहरूको अनलाइन गतिविधिमा पारिवारिक निगरानी र रोकावट हुन्छ । सामाजिक र सांस्कृतिक पूर्वाग्रहले बालिका तथा महिलाको स्वतन्त्र अनलाइन पहुँचलाई सीमित पार्छ । रोजगारी र प्रतिनिधित्वको अभावः डिजिटल क्षेत्रमा महिलाको क्षमता र अवसर कम रहेको मान्न सकिन्छ । प्रविधि क्षेत्रमा न्यून अनुपातले महिलाहरूलाई उच्च गुणस्तरीय रोजगारी र नेतृत्वको अवसरबाट वञ्चित गर्छ ।

सुधार नीति र कार्यक्रम सुझावहरू

सस्तो डेटा र उपकरण पहुँचः सार्वजनिक– निजी साझेदारीमार्फत बालिका तथा महिलाल– क्षित किफायती डेटा प्याकेज र स्मार्टफोन अनुदान कार्यक्रम लागू गर्न सकिन्छ । डिजिटल साक्षरता कार्यक्रमः विद्यालय, महिला समूह र स्वास्थ्य केन्द्रमार्फत स्थानीय भाषामा प्रशिक्षण, सर्टकट गाइड र अग्रिम–आधारित तालिम दिन सकिन्छ ।

सुरक्षा–नेटवर्क र कानूनी सुदृढीकरणः साइबर–इन्भेस्टिगेशन क्षमता, पीडितमैत्री रिपोर्टिङ च्यानल, र डिपफेक,स्टाकरवेयरलाई लक्षित गर्ने कानूनी परिमार्जन आवश्यक देखिन्छ । प्लेटफर्म–जवाफदेहिताः सामाजिक मिडिया कम्पनीहरूलाई स्थानीय भाषामा २४ घन्टा रिपोर्टिङ, राखिएका अश्लिल सामग्री हटाउने र पीडित सहायता सुनिश्चित गर्ने मापदण्डमा बाँध्न सकिन्छ । महिला सहभागिता र नेतृत्व वृद्धिः डिजिटल सेवा र उपयोग सम्बन्धि तालिम र उद्यमशीलता कार्यक्रममार्फत महिलाहरूलाई प्रविधि क्षेत्रका रोजगारी र नेतृत्वमा ल्याउने योजनाहरू लागू गर्न सकिन्छ ।

समग्रमा भन्नुपर्दा, डिजिटल पहुँचले नेपाली बालिका तथा महिलाका लागि गहन अवसरहरू सिर्जना गरेको छ, तर समान, सुरक्षित र अर्थपूर्ण पहुँच सुनिश्चित गर्न अझ धेरै काम बाँकी छ । इन्फ्रास्ट्रक्चर, साक्षरता, कानूनी सुरक्षा र सामाजिक स्वीकृति जस्ता बहुआयामिक चुनौतीहरू समाधान नगर्दासम्म डिजिटल क्रान्तिको फाइदा सबै महिलासम्म पुग्नेछैन । तसर्थ नीति–निर्माता, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज र समुदायले संयुक्त पहल गरेर समान, सुरक्षित र सशक्त डिजिटल भविस्य निर्माणगर्नुपर्छ, जसले महिलालाई मात्र होइन समग्र समाजलाई पनि सशक्त बनाउनेछ । तर, एकातिर प्रयोगको अवसर र अर्कोतिर डिजिटल माध्यमको प्रयोगकै कारण महिला तथा बालिका हिंसामा पर्ने हुदा यसमा एकीकृत प्रयासमार्फत डिजिटल हिंसा रोक्न सबैले मिलेर अघि बढ्नुपर्छ ।

एकीकृत प्रयासको आवश्यकता नेपालमा महिलामाथिको डिजिटल हिंसा, अनलाइन दुर्व्यवहार, डिपफेक, ब्ल्याकमेलिङ, निजी तस्बिर दुरुपयोग, गलत सूचनाद्वारा चरित्र हत्या, अनधिकृत ट्र्याकिङजस्ता कार्यहरू तीव्ररूपमा बढ्दो समस्या बन्दै गएको छ । यो चुनौती कुनै एक व्यक्ति, संस्था वा सरकारको मात्र जिम्मेवारी होइन; यसको समाधानका लागि सम्पूर्ण समाजले एकजुट भएर काम गर्न आवश्यक छ । परिवार, विद्यालय, समुदाय, सरकारी निकाय, प्रविधि कम्पनी, सञ्चार माध्यम र नागरिक समाज सबैको समन्वित प्रयासले मात्र डिजिटल हिंसा कम गर्न सकिन्छ ।

हामीले महिलाको आवाज सुन्ने, पीडितलाई दोष नदिई सहयोग गर्ने संस्कृति विकास गर्नुपर्छ । बालिका र महिलाले सुरक्षितरूपमा इन्टरनेट प्रयोग गर्न पाऊन् भनेर डिजिटल साक्षरता, अनलाइन सुरक्षा तालिम, सजिलो रिपोर्टिङ प्रणाली, छिटो न्यायिक कार्यवाही र प्लेटफर्म जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्नु अनिवार्य छ । जबसम्म हामी सबैले मिलेर ‘अनलाइन हिंसा नचल्ने’ सामाजिक र कानूनी वातावरण बनाउँदैनौं, डिजिटल दुनियाँ महिलाका लागि बराबरीको क्षेत्र बन्न सक्दैन । त्यसैले सबै महिला र बालिकाको सुरक्षित डिजिटल भविष्यका लागि अब एकता, सहकार्य र सामूहिक जिम्मेवारी अपरिहार्य छ ।

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
थप दृष्टिकोण
स्वास्थ्य बीमामा किन लापरवाही

स्वास्थ्य बीमामा किन लापरवाही

अरनिको नेपालका गहना

अरनिको नेपालका गहना