नेपाली राजनीतिका यक्ष प्रश्नहरु 

राजनीति भनेको समस्याको समाधान गर्ने कला हो भने विश्वास गरिन्छ । तर नेपालमा राजनीति स्वयं एक गहिरो समस्या बनेको छ । गणतन्त्र स्थापना भएको डेढ दशक नाघिसक्दा पनि मुलुक अस्थिरताबाट मुक्त हुन सकेको छैन । लोकतन्त्रको अभ्यास चित खाइरहेको छ भने जनताको भरोसा राजनीतिसँग टाढिदै गएको छ । किन ? यसको उत्तर खोज्नका लागि अब केही यक्ष प्रश्नहरूप्रति इमानदारीपूर्वक फर्कनुपर्ने समय आइसकेको छ ।

जनता केन्द्रित लोकतन्त्रको अभाव

जनता इतिहासका निर्माता हुन् । नेपालको राजनीतिक परिवर्तनको मुख्य आधार पनि जनता नै थिए। २००७ सालको राणाविरोधी अन्दोलनदेखि २०४६ सालको आन्दोलनसम्म २०६२ - ६३ को जनआन्दोलनदेखि माओवादी जनयुद्ध, मधेश आन्दोलनसम्म र अन्य विभिन्न पहिचान आन्दोलनहरूले जनताकै बलमा नेपाली लोकतन्त्रको जग तयार गरे । तर, ती आन्दोलनहरूको उपलब्धि जनताको हातमा पर्नुभन्दा सत्ताको भागबण्डामा सीमित हुँदै गएको छ भन्ने गम्भीर आरोप र गुनासो जनस्तरबाट गुन्जिएको छ ।

सेवा भन्दा व्यवसाय बन्दै बिना लगानी आम्दानी गर्ने बिना घाटाको व्यापार राजनीति बन्न पुग्यो । राजनीतिक दलहरू जनताको सेवा र तिनको प्रतिनिधित्व गर्नुभन्दा बढी सत्ता र कुर्सी प्राप्तिको औजार बनेको त होइन भन्ने प्रश्न गम्भीर रूपमा उठ्न थालेको छ । निर्वाचनहरू नियमित भए पनि ती प्रक्रियाहरूले जनताको इच्छा प्रतिबिम्बित गर्छन् कि केवल ठूला दलहरूको मेसिनरी संरचनाले परिणाम निर्धारण गर्छन् भन्ने गम्भीर बहसको खाँचो महसुस भएको छ ।

दलहरूभित्र लोकतान्त्रिक आचरणको अभाव 

लोकतन्त्र केवल परिणाम प्राप्ति मात्रै हैन यो एक महत्त्वको प्रक्रिया पनि हो । यसैगरी लोकतन्त्रको मर्म केवल संविधानमा लेखिएका धाराहरूमा होइन, त्यसको प्रयोग गर्ने अधिकारीहरूका दैनिक प्रकट हुने व्यवहारिक अभ्यासमा निहित हुन्छ । तर नेपाली राजनीतिक दलहरु भित्र हेर्दा नेताहरु उत्तराधिकार सुम्पने शैली र एक व्यक्तिको वरिपरि केन्द्रित हुने प्रवृत्तिले संस्थागत लोकतन्त्र होइन, व्यक्तिवादी नेतृत्व संस्कृतिको प्रवर्द्धन गरिरहेको छ भन्ने प्रशस्त आधारहरू छन् ।

दलीय पद्धतिमा राज्य दलहरू मार्फत नै टिकट प्राप्त गरेर दलहरूले नै चुनावी अभियान संचालन गरेर जनताको मत प्राप्त गरेका निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले नै संचालन गर्ने हो । तिनै दलहरूभित्रको लोकतान्त्रिक पद्धतिको सोझो प्रभाव राज्य संचालनमा प्रतिविम्बित हुन्छ । तर, यतिबेला दलभित्र आन्तरिक लोकतन्त्रको अभाव, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको कमजोर अभ्यासले गर्दा दलहरु स्वयं संकटमा छन् । राजनैतिक दलहरूप्रतिको भाष्य बिल्कुलै नकारात्मक छ । सायद यही कारण होला युवापुस्तामा दलहरूप्रति आकर्षित छैन, बस राजनीतिप्रति नै वितृष्णा बढ्दो छ ।

सत्ता र प्रतिपक्षमा प्रभावकारी भूमिकाको अभाव 

जिम्मेवार सत्ता पक्ष र रचनात्मक प्रतिपक्ष संसदीय प्रणालीको मेरुदण्ड हो । त्यसमा पनि प्रभावशाली प्रतिपक्ष आधारभूत आवश्यकता हो । तर, नेपालको सन्दर्भमा सत्ता र प्रतिपक्ष बीचको भिन्नता सैद्धान्तिकभन्दा पनि सुविधाजनक देखिन्छ ।

अहिलेको प्रतिपक्ष भोलिको सत्ता बन्ने र सत्तामा हुँदा गरेका गल्तीहरूलाई विपक्षमा हुँदा बचाउन प्रयोग हुने माध्यम बनेको छ । यसकारण जिम्मेवार सत्ता र रचनात्मक प्रतिपक्ष दुवैको अभाव छ ।

नीति निर्माण, विधेयक परीक्षण, र सार्वजनिक हितको मुद्दामा प्रतिपक्षको भूमिका कमजोर बन्दै गएको मात्रै छैन लगभग भूमिकाविहीन जस्तै बनेको छ । संसदमा मुद्दाको गहिराइमा जाने बहसभन्दा बढी नाराबाजी, प्रतिक्रियात्मक, आरोप प्रत्यारोप, स्टन्टबाजी र बहिष्कारकै नाटक भइरहेकाले जनतामा लोकतन्त्रप्रति नै निराशा बढेको छ ।  

सामाजिक रूपान्तरणको जिम्मेवारी बोधको अभाव

कम्तिमा जनयुद्ध र जनआन्दोलनको परिणामका रूपमा प्राप्त गरेको अन्तरिम सविधान, त्यसैको जगमा बनेको संविधानसभाबाट घोषणा भएको नेपालको संविधान समेतले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थपनासहित राज्यको अग्रगामी रूपान्तरणको मार्गचित्र कोरेको थियो । सो मार्ग चित्रका आधारमा उच्चस्तरीय वैज्ञानिक भूमि सुधार आयोग सहितको आधा दर्जन राज्यको रुपान्तरणका लागि आवश्यक आयोगहरुको परिकल्पना गरेको थियो । तर दुर्भाग्य ती कुनै पनि आयोग बनेनन् ।

जातिय, वर्गीय, क्षेत्रीय र लैङ्गिक समस्या नेपालि समाजको समस्याका रुपमा पहिचान गरेको थियो । ती समस्याको समाधानका लागि आर्थिक सामाजिक रुपान्तरण सहितको अग्रगामी राज्यको पुनर्संरचना अपेक्षा गरिएको थियो । भूमिहीन दलितहरुलाई एकपटकका लागि घडेरी निशुल्क दिनेदेखि नेपाली आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणका आधारहरुका बारेमा पनि राज्यका नीतिमा प्रष्ट पारिएको थियो । तर तिनको अनदेखा, सट्टा र कुर्सी केन्द्रित मनोविज्ञान मात्रै नेपाली राजनीतिको ध्येय बन्न पुग्यो ।

सामाजिक रुपान्तरणको जिम्मेवारीबोधको बिल्कुल अभाव रह्यो । नेपालको समाज बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक छ भन्ने कुरा स्वीकारोक्ति पनि भयो तर सामाजिक समावेशिता, समानताको सवालले राजनीतिमा प्रमुख स्थान पाउनुपर्ने थियो तर राज्य संरचना फेरिए पनि सोचाइ र व्यवहार फेरिएन । व्यवस्था फेरियो पात्र र प्रवृत्ति फेरिएन भन्ने गुनासो व्याप्त रहन पुग्यो । 

दलित, महिला, जनजाति, मधेशी, अपाङ्गता भएकायाक्त वा सामातत सदायका सवाल भएका व्यक्ति वा सीमान्तकृत समुदायका सवाल प्रभावकारी ढङ्गले सम्बोधन हुन सकेनन् भन्ने गुनासो व्याप्त छ । प्रतिनिधित्व केवल संख्या मात्रै हैन, सार्थक सहभागिता हो जसको अझै सुनिश्चित भएको छैन भन्ने नै निष्कर्ष छ । संविधानले प्रत्याभूत गरेको समावेशिता व्यवहारमा किन नआएको ? के राजनीतिक नेतृत्व अझै पनि पुरानो सत्ता संरचनाको निरन्तरतामा रमाइरहेको होर ? भन्ने प्रश्नहरू उठ्न थालेका छन् ।
 
संस्कृतिबिनाको गठबन्धनको बाध्यता

२००७ सालदेखि पंचायत कालसम्म र बहुदलकालदेखि गणतन्त्र कालसम्म पनि नेपालमा कुनै पनि संसद वा सरकारले पूरा अवधि काम गर्न पाएको छैन । त्यसैले नेपाललाई कन्ट्री अफ ट्राञ्जिशन भन्न सकिन्छ । यही संक्रमणै संक्रमणको राजनीति हाबी भएको मुलुक नेपालमा नेतृत्वको संकट अझै बढी व्याप्त भएको छ ।

राजनीतिक अस्थिरता अन्त गर्ने हिसाबले संवैधानिक व्यवस्था गरिएको थियो जसका कारण संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनापछि मुलुकमा स्थायित्व अपेक्षा गरिएको थियो । तर, पछिल्ला वर्षहरूमा बन्ने र गिराउने खेल निरन्तर चलिरहेको मात्रै छैन संसद समेत संविधान विपरीत विघटन हुने अवस्था आइपर्र्यो ।

अदालतले पुनर्स्थापना गरेर पनि राजनैतिक स्थायित्वको समाधान दिन दलहरुले सकेनन् ।  दलहरूबीचको गठबन्धन स्थायित्वका लागि बनेको त देखिन्छ, तर व्यवहारमा त्यो शक्ति समीकरण र स्वार्थको मिलन मात्र हो भन्ने कुरा पुष्टि भएको छ ।

स्थायी नीति, दूरदर्शिता र जनमुखी योजना बनाउनुपर्ने सरकारले पाँच वर्षको अवधि पनि पूरा गर्न नसकने स्थिति किन आयो ? के गठबन्धन अब सहकार्यको आवश्यकता हो कि सत्ता साटफ़ेरको औजार मात्र हो भन्ने ठाउँमा पुगेको छ ।

मूलत राजनैतिक दलमा सत्ता स्वार्थका लागि गठबन्धन बाध्यात्मक बन्ने तर गठबन्धन संस्कृतिको बिल्कुलै अभाव रहने अर्को विडम्बना बन्न पुगेको छ ।  

कार्यकारी नेतृत्वको सक्षमताको अभाव

जननिर्वाचित कार्यकारीको साटो संसदको गणितका भरको कार्यकारी, विभिन्न सम्झौता र स्वार्थहरूको घेराबन्दीको नेतृत्वले सक्षमता प्रदर्शन गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन । त्यही कुरा नेपालमा भैरहेको छ । कार्यकारी प्रमुखलाई जनताको सेवा वा राज्यको अग्रगामी रूपान्तरण हैन गणितमा खेल्ने, बहुमत टिकाउने कथं कदाचित् टिक्न सकिएन र ढल्न पर्‍यो भने ढल्दा नढल्दै बन्दै गरेको सरकार ढाल्ने र फेरि आफू आउने खेलमा लानुपर्ने बाध्यतामा कार्यकारी नेतृत्व फसेको छ । 

सत्ता टिकाउन जायज नाजायज सम्झौता गर्न पर्ने बाध्यतामा ऊ छ । तब सक्षम नेतृत्वको अपेक्षा गर्न सकिन्न । नेपालमा प्रायः प्रधानमन्त्त्रीहरू आफ्‌ना सत्ता टिकाउन र अरुको सत्ता ढाल्नेसहितका अकुत सम्पति आजन गर्ने निर्णय गर्नबाहेक अरू देश र जनताको हित र कल्याणका निर्णय गर्न डराउँछन् । 

साना दलहरूको समर्थनमा सरकार बहुमतको हरले निर्णय लम्ब्याउने र कार्यान्वयनमा ढिलाइ गर्ने प्रवृत्तिमा हुन्छ । यस्तो अवस्थामा नीति निर्माणमा न नेताले नेतृत्व दिन सक्छन् न प्रशासनले स्पष्टता पाउँछ ।

यस प्रकारको परिवेशमा कार्यकारी नेतृत्व निर्णयकारी र दूरदर्शी नहुँदा जनताले भोम्नुपर्ने महँगी, बेरोजगारी, सुशासनको अभाव, शिक्षा - स्वास्थ्यको दुर्गतिजस्ता समस्या थप गम्भीर बन्दै गएका छन् भन्ने कुरामा दुईमत छैन ।

गणतन्त्रको आत्मा नबुझ्ने नेतृत्व 

गणतन्त्रको अर्थ केवल राजसंस्थाको अन्त्य हैन । यो समानता, स्वतन्त्रता र नागरिक सर्वोच्चताको मूल्यमा आधारित शासन प्रणाली हो । तर, व्यवहारमा राजनीतिक नेतृत्व अझै पनि विगतका राजनीतिक संरचनाको निरन्तरता जस्तै देखिन्छ । जहाँ जनता मतदाताको भूमिकामा सीमित छन्, नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा उनीहरुको आवाज सुन्ने चासो कम छ । आज गणतन्त्रमात्र हैन, नागरिक अधिकार, स्वतन्त्रता, न्यायिक स्वतन्त्रता र संघीयता समेत संकुचित हुने चिन्ता देखिएको छ । 

सामन्तवादका विरुद्ध ज्यानको बाजी लगाएर लडेको नेतृत्व सामन्तवादका अवशेषहरू नै सापट लिने वा आफैमा सहवरण गर्ने विडम्बनापूर्ण अवस्थामा पुगेका छन् । आफैं सामन्ती प्रवृत्तिको सापटीका लिएका नेतृत्वमा गणतन्त्रप्रतिको नजरअन्दाजी त हुँदै छ राजतन्त्रको ज्यादती नभोगेको पुस्ताको बाहुल्यता भएको नेपाली समाज गणतन्त्रको महत्व र महिमाप्रति बेखबर हुने अवस्थाको दोसाँधमा नेपाली राजनीति अल्मलिएको छ ।

अन्यमा,

गौरवमय संघर्ष त्याग र बलिदानको परिणामस्वरूप प्राप्त संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मर्म र भावना बमोजिमको राज्यको पुनसरचना, अग्रगामी पुनर्सरचनाका आधारमा राज्य संचालन गर्ने नेतृत्वको मनस्थितिको पुनर्सरचना आजको आवश्यकता हो ।

परिवर्तन मैत्री मानसिकताको अभावमा नेपाली समाजले समस्या भोगेको कुरा आजको यथार्थ हो । यसै परिवेशमा नेपालको राजनीतिक नेतृत्वले अहिले गम्भीर आत्मसमीक्षा गर्न जरुरी छ । परिवर्तनका लागि जनताका बलिदानहरू सम्मानित हुनुपर्छ भने त्यसको मूलधार राजनीतिक व्यवहारमा देखिनपर्छ। 

- लेखक वरिष्ठ अधिवक्ता हुन् ।

(लेखकको फोटो सच्याइएको छ । अन्यथा पोष्ट हुन गएकोमा क्षमाप्रार्थी छौ । - सं.)