ग्रामीण अर्थतन्त्रमा कृषि र महिलाको भूमिका

नेपालको ग्रामिण जीवन, संस्कृति, अर्थतन्त्र र सामाजिक संरचना कृषि प्रणालीसँग प्रत्यक्षरूपमा जोडिएको छ । करिब ६५ प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या कृषि क्षेत्रमा संलग्न छ, जसमा महिलाको श्रम–योगदान करिब ६०–७० प्रतिशत सम्म अनुमान गरिन्छ । तथापि महिलाको योगदान औपचारिक रूपमा पहिचान, मूल्यांकन र सम्मान हुन सकेको छैन । कृषि केवल उत्पादनको साधन मात्र नभई जीवन– निर्वाह, पोषण, सामुदायिक सम्बन्ध, स्थानीय ज्ञान, परिवारको स्थिरता र ग्रामिण अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो ।

कृषि ग्रामीण क्षेत्रको आर्थिक गतिविधिको मूल स्रोत हो । ग्रामीण परिवारको आम्दानी, भोजन, पशुपालन, श्रम–विनिमय, स्थानीय बजार, कृषि उपज व्यापार, भूमिसम्बन्धी अधिकार र ऋण–व्यवस्था सबै कृषि चक्रमा आधारित छन् । कृषि ग्रामीण अर्थतन्त्रको आधारभूत र सबैभन्दा महत्वपूर्ण खम्बा हो, जसले गाउँमा बस्ने जनताको जीवनयापन, सामाजिक संरचना र आर्थिक स्थिरतालाई प्रत्यक्षरूपमा प्रभावित गर्छ । कृषि ग्रामिण क्षेत्रको लागि रोजगार सृजनाको प्रमुख माध्यम हो । धान, गहुँ, तरकारी, फलफूल, मसला, जडीबुटीदेखि लिएर पशुपालन र दुग्ध उत्पादनसम्मका गतिविधिले वर्षभरि विभिन्न प्रकारका श्रम अवसर प्रदान गर्छन् । कृषि नै ग्रामीण परिवारको खाद्य सुरक्षाको मूल स्रोत हो, जहाँ घर–घरमा उत्पादन हुने अन्न, तरकारी, फलफूलले पारिवारिक पोषण सुनिश्चित गर्छ र बाहिरबाट खाद्य पदार्थ किन्नुपर्ने आवश्यकता कम हुन्छ । साथै, पशुपालन र दुग्ध उत्पादनले आम्दानीसँगै प्रोटिनयुक्त भोजन उपलब्ध गराउँछ । कृषि केवल उत्पादनको प्रक्रिया मात्र होइन, गाउँमा स्थापित सहकारी, कृषक समूह र अन्य समूहहरूको परिचालन तथा सशक्तिकरणको माध्यम पनि हो । यी संस्थाहरूले सीप विकास, ऋण–सहायता, बजार पहुँच, समूह उद्यम र सामुदायिक सहकार्यलाई मजबुत बनाउँछन् । परम्परागत खेती पद्दति, बीउ–बिजन संरक्षण, जैविक तरिका, मौसम ज्ञान जस्ता सीपहरू पुस्तौँ–पुस्ता हस्तान्तरण हुँदै आएका छन्, जसले समुदायगत पहिचानलाई जोगाइराख्छ । यस्तै, कृषिमा वृद्धि हुँदा ग्रामीण अर्थतन्त्र स्वतः चलायमान हुन्छ । स्थानीय उत्पादन बढेपछि बजारमा व्यापारिक गतिविधि तीव्र हुन्छ, मूल्य शृंखला विस्तार हुन्छ र ग्रामीण जनताको आम्दानी वृद्धि हुन्छ । यसले आर्थिक असमानता कम गर्छ, सामाजिक समता विस्तार गर्दछ र गाउँको समग्र विकासमा स्थायी प्रभाव पार्दछ । कृषि समृद्ध हुँदा गाउँको जीवनस्तर मात्र उकासिँदैन, राष्ट्रिय अर्थतन्त्र पनि मजबुत हुन्छ ।

महिलाः कृषि प्रणालीका मेरुदण्ड

ग्रामीण महिला बिहानको गोठ भकारो, दानापानी, खेतमा रोपाइँ, मौसमी बिउ छर्ने, गोडमेल, मल–पानी, भोंडी–चौका, सिँचाइ, पशुपालन सबैमा अग्रणी भूमिकामा रहन्छ । तरकारी खेती, दुग्धजन्य उत्पादन, कुखुरा पालनदेखि सम्पूर्ण कृषि कर्म र उत्पादनमा महिलाले ७५ प्रतिशतभन्दा बढी योगदान पुर्‍याएका हुन्छन् । तर, भूमिको स्वामित्व, व्यापारिक निर्णय लगायतका विषयमा, लैंगिकताको आधारमा समाजले बनाएका भूमिकाको कारण उनीहरूको भूमिका अदृश्य बनाइन्छ । छरिएको जमिनमा बहुप्रजातीय खेती अभ्यास होस् या घरमा आधारित कृषिउपज प्रशोधनको कार्य, बीउ–बिजनको सुरक्षित भण्डारण होस् या, जैविक कृषि तथा परम्परागत ज्ञान, पानी, दाउरा, घाँस सबै कार्यमा समय लगानी महिलाकै रहन्छ । अहिलेको समयमा पुरूषहरू प्रवास जाने प्रचलनले गर्दा पनि पारिवारिक आर्थिक व्यवस्थापनदेखि लिएर कृषि कर्ममा समेत योगदान रहेको छ । त्यसैले त भनिन्छ, ‘कृषि र घरधन्दाको भार महिलाले नै उठाएका छन् ।’ तर निर्णय अधिकार, उचित पारिश्रमिक, बजार पहुँच, आधुनिक प्रविधि र भूमि अधिकारमा अझै पनि पहुँच नहुँदा महिलाहरूको क्षमता पूर्ण रूपमा उपयोग हुन सकेको छैन ।

ग्रामीण महिलाको कृषिश्रम: देखिने र नदेखिने काम

महिलाको कृषि र घरेलु श्रमलाई दुई भागमा विभाजित गररे बुझ्न सकिन्छ । देखिने र नदेखिने श्रम । देखिने श्रममा खेतबारीको सबै उत्पादन प्रक्रिया समावेश हुन्छ, जस्तै रोपाइँ, गोडाइँ, सिंचाई, मल हाल्ने, कटानी, सरसफाई, तरकारी र फलफूल संकलन, पशुपालन र दुग्ध उत्पादन, बजारसम्म बोकेर लैजानु, साथै सामूहिक कृषिमा सक्रिय सहभागी हुनु। यी गतिविधिहरू प्रत्यक्ष रूपमा देखिन्छन् र आंशिक रूपमा मूल्याङ्कन गरिन्छ । तर नदेखिने श्रम धेरै जसो घरेलु र सामाजिक कामसँग सम्बन्धित हुन्छ–खाना पकाउने, बालबालिका र बृद्धबृद्धाको हेरचाह, खोला एवं पँधेरोबाट पानी र दाउरा ल्याउने, परम्परागत सीप जस्तै बीउ छान्ने, पराल र काठ व्यवस्थापन, साथै सामाजिक कार्य, सिप–साझेदारी र बोटबिरुवाको संरक्षण । यी सबै कामहरूले पुरुषलाई बजार जान, निर्णय लिन र बाहिरका गतिविधिहरूमा जाने समय उपलब्ध गराउँछन् । तर नेपाली समाजमा यी कामलाई प्रायः स्वाभाविक जिम्मेवारीका रूपमा लिइन्छ, जसले गर्दा महिलाको श्रमको वास्तविक मूल्यांकन र आर्थिक–सामाजिक पहिचान सीमित रहन्छ । नदेखिने श्रम भए पनि यो ग्रामीण कृषि प्रणालीको जीवनरेखा हो र समुदायको दिगो विकासमा निर्णायक भूमिका खेल्दछ । सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ यी अदृश्य कामको पारिश्रमिक त महिलाले पाएका छैनन् ।

महिलाको भूमि–अधिकार र स्वामित्वको प्रश्न

महिलाको भूमि–अधिकार सामाजिक शक्ति, निर्णय क्षमता र आर्थिक स्वतन्त्रताको मूल आधार हो । तर नेपालमा केवल २५ देखि २८ प्रतिशत महिलाकै नाममा जग्गाधनी प्रमाणपत्र रहेको तथ्यले देखाउँछ कि अधिकांश महिलाले कृषि, ऋण, अनुदान र बीमा जस्ता अवसरमा पहुँच पाउन सक्दैनन् । भूमि– अधिकारको अभावले महिलालाई घरभित्रै सीमित राख्छ, निर्णय गर्ने स्वतन्त्रता कम हुन्छ, घरेलु हिंसा र आर्थिक निर्भरता बढाउँछ । जसको फलस्वरूप व्यापारिक खेती वा समूह उद्यममा सहभागी हुन कठिनाइ पैदा गर्छ । यसैसँगै ग्रामीण महिलाले सामाजिक र लैंगिक मान्यताका कारण कृषि क्षेत्रमा पुरुषको नेतृत्व स्वीकार गर्नुपर्छ, आधुनिक कृषि प्रविधि, सुधारिएको बीउबिजन, सिँचाइ प्रणाली, ग्रीनहाउस तथा डिजिटल बजार पहुँचमा सीमित रहन्छन् । यी सबै बाधाहरूको कारण महिलाले घर, खेत, बालबालिकाको हेरचाह र सामाजिक कार्यको दोहोरो श्रमभार वहन गर्नुपर्छ, तर यस श्रमको आर्थिक मूल्यांकन हुँदैन । यसरी भूमिअधिकार र प्रविधि पहुँच नहुँदा महिलाको पूर्ण क्षमता उपयोग हुन सक्दैन । विभिन्न आयोजना र विभिन्न कृषि समूहहरूले महिलालाई सशक्त बनाउने, भूमि अधिकार सुनिश्चित गर्ने, तालिम र सहुलियत उपलब्ध गराउने प्रयास गरिरहेका छन्, जसले ग्रामीण कृषि परिवर्तन र महिला सशक्तिकरणमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउँछ । तर, जति मात्रामा यो हुनुपथ्र्यो त्यति मात्रामा नभएको महसुस गर्न सकिन्छ ।

जलवायु परिवर्तन, कृषि र महिलाको स्वास्थ्य

जलवायु परिवर्तनले ग्रामीण कृषि प्रणाली र महिलाको स्वास्थ्यमा गहिरो र बहुआयामिक प्रभाव पारेको देख्न सकिन्छ । विभिन्न अनुसन्धानले पनि यसको पुष्टि गरेका छन् । अनियमित वर्षा, बाढी, लामो समयसम्मको खडेरी, अत्यधिक गर्मी वा चिसो, नयाँ नयाँ प्रकारका कीरा एवं रोगको प्रकोप जस्ता घटनाहरूले फसल उत्पादनमा ठूलो क्षति पुर्‍याइरहेको छ । ग्रामिण महिलाहरू प्रायः घर, खेत, पानी, घाँस र पशुपालनको व्यवस्थापनमा मुख्य जिम्मेवार हुन्छन्, त्यसैले मौसम र पर्यावरणीय असमानताबाट उत्पन्न चुनौतीहरूले उनीहरूको दैनिक काम र स्वास्थ्यमा सिधै असर गर्छन् । लगातार मेहनत, तनावपूर्ण कामको समय वृद्धि, पोषणहीन आहार, असुरक्षित पानीको प्रयोग, र अत्यधिक शारीरिक श्रमले महिलामा थकान, पोषण अभाव, रोगको जोखिम र मानसिक तनाव बढाउँछ । यस्तै, प्राकृतिक प्रकोपको समयमा खाद्य संकट, कामको दोहोरो भार र स्वास्थ्य सेवामा पहुँचको सीमितताले महिलाको जीवन गुणस्तरमा दीर्घकालीन असर पुर्‍याउँछ । यसरी जलवायु परिवर्तनले मात्र उत्पादनमा कमी ल्याउने छैन, ग्रामीण महिलाको शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्यमा पनि चुनौतीहरू थपिन्छ । त्यसैले कृषि नीति, घर परिवारको सहयोगले महिलाको भूमिकालाई सम्मान गर्दै– आम्दानी वृद्धि, स्थानीय रोजगार सृजना र खाद्य सुरक्षा सुनिश्चिततामा पनि महिलालाई ध्यान पुर्‍याइनु जरूरी छ । साथै, महिला कृषि समूह, सहकारी, क्लस्टर फार्मिङ, मिश्रित खेती प्रणाली, बजार मूल्य एवं डिजिटल मार्केट जस्ता संरचना र अभ्यासमार्फत महिलाहरूको क्षमता सशक्त बनाउँदै ग्रामीण अर्थतन्त्रमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउनु जरूरी छ । यी पहलहरूले महिलालाई आर्थिक स्वतन्त्रता दिने मात्र होइन, समुदायमा उनीहरूको निर्णय क्षमता, नेतृत्व र सामाजिक पहिचानलाई पनि मजबुत बनाउँछ ।

कृषिमा डिजिटल पहुँच विस्तार र महिला सशक्तिकरण

डिजिटल पहुँच विस्तार र महिलाको सशक्तिकरणले ग्रामीण कृषि र अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ । मोबाइल बैंकिङ, ई– कमर्स, कृषि मौसम पूर्वानुमान, बीउबिजन मूल्य जानकारी, सिँचाइ मार्गदर्शन जस्ता डिजिटल उपकरणहरूले महिलालाई उत्पादन र बजारको प्रत्यक्ष पहुँच प्रदान गर्छन्, जसले उनीहरूको उद्यमशीलता र आर्थिक निर्णय क्षमता बढाउँछ । साथै, जलवायु–स्मार्ट कृषि प्रविधिहरू–जस्तै ड्रिप इरिगेशन, प्लास्टिक हाउस, अर्गानिक फार्मिंग, कम्पोष्टिंग र सुक्खा प्रतिरोधी बीउ– प्रजातिहरू महिलामैत्री बनाइएमा उत्पादन वृद्धि, श्रम भार कम र पोषण सुरक्षामा सुधार आउँछ ।

कृषिमा महिलाको सक्रिय सहभागिताले ग्रामीण समाजमा गहिरो परिवर्तन ल्याउँछ । यसले आर्थिक स्वतन्त्रता बढाउँछ, पारिवारिक निर्णयमा महिलाको भूमिका मजबुत बनाउँछ, बालबालिकाको स्वास्थ्य, शिक्षा र पोषण सुधार्छ, हिंसा र आर्थिक निर्भरता घटाउँछ, स्थानीय नेतृत्व क्षमता बढाउँछ र सामूहिक उद्यममार्फत सामाजिक बन्धन सुदृढ पार्दछ । आर्थिक सुदृढीकरणपछि महिलाले घर–परिवार, समुदाय र संस्थागत तहसम्म नेतृत्व लिन सक्छन्, जुन दिगो विकासको आधार हो । महिलामैत्री कृषि प्रणाली विकासका लागि सरकार, स्थानीय तह र विकास साझेदारहरूको सहकार्य अत्यावश्यक छ । महिलाको भूमिकालाई अझ मजबुत बनाउन केही प्रमुख उपायहरू आवश्यक छन् जसमा भूमी–अधिकार सुनिश्चितता, महिला लक्षित तालिम र डिजिटल साक्षरता, सहकारी सुदृढीकरण, बजार प्रणालीमा पहुँच, जलवायु– स्मार्ट कृषि अपनाउने, कृषि शिक्षाको सुदृढीकरण, यी सबै उपायहरूले महिलालाई उत्पादन, बजार र नेतृत्वमा सशक्त बनाउँदै ग्रामीण अर्थतन्त्रको दिगो विकास सुनिश्चित गर्छ । समग्रमा, डिजिटल पहुँच र प्रविधि मार्फत महिलालाई सशक्त बनाउनु मात्र उत्पादन र आम्दानी बढाउने उपाय नभई ग्रामीण समाजमा समानता, महिला सशक्तिकरण र खाद्य–पोषण सुरक्षाको आधार निर्माण गर्ने महत्वपूर्ण माध्यम हो ।

लेखक समसमायिक विषयमाथि कलम चलाउँछिन् ।