नयाँ गन्तव्य कि पुरानै टुंगाे

अकल्पनीय क्रमभंगताको भाद्र २३ र २४ गते २०८२ सालको जेनजी विद्रोहले सिर्जना गरेको शून्यतामा उत्पत्ति भएको गैरसंसदीय तर संवैधानिक राष्ट्रपतिबाट आवश्यकताको सिद्धान्तमा गठित पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारको नयाँ संसदीय निर्वाचनले के जेनजी विद्रोहले परिकल्पना गरेको सरकार ल्याउँछ ? वा उही बाजेको पनि सक्कली बाजेकै पेडा ल्याउला ? अर्थात् क्रमभंगता होला कि पुरानै गठबन्धन चरित्रको परिपाटीलाई निरन्तरता दिन्छ ? फागुनको २१ गते सम्पन्न हुन गइरहेको संसद्को निर्वाचन परिणाम नेपाली जनताले व्याग्रताका साथ प्रतीक्षा गरिरहेका छन् ।

नेपालका राजनीतिक दलहरूमा संसदीय वा दलीय शासन पद्धतिमा अभ्यासरत अनुभव थोरै छ । प्रजातान्त्रिक चरित्र जहाँ जनतालाई सर्वोपरी वा केन्द्रमा राख्नुको साटो आफू र आफ्ना दललाई सत्तामा सहभागी राखिरहने राजनीतिक संस्कार हावी भएको आममतदाता र जनमानसले अनुभूति गर्दै आइरहेका छन् । एक दुई राजनीतिक दलबाहेकको दलीय इतिहास पनि लामो छैन । नवोदित कुनै दल पनि आफ्नो विगतको इतिहास, काण्ड र पहिचानसमेत खारेज गरेर उही पुराना खुइलिएका दलका टाउकेहरूको जमात, जोसँग जनाधार नै छैन उसैसँग टाँसिएको देखिन्छ । यसरी टाउकाको गणनाले केही पो हुन्छ कि भनेर अस्तित्व बचाउन रूप परिवर्तन गर्दै गठजोडतर्फ कोही लागेका छन् । केही पहिले मात्र डेबुक खोल्दै पुराना दलका विकल्पमा खडा भएका दलहरू पनि सत्ताकै लागि गठबन्धन गर्ने चरित्रले पुरानै दलको शैली सिकेर तथा पाएसम्म पुरानैसँग मिलेर सत्ताको न्यानो खोज्ने गरेको देखियो । यसले जनतालाई जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको भन्ने भ्रम नपरोस् भन्ने आमजनताको तथा मतदाताको चहाना छ ।

राजनीतिक दलहरू जनतामुखी भएनन्, लक्ष्य र उद्देश्यहरू किटानी साथ जनसमक्ष उपस्थित भएनन्, व्याप्त बेथिति, विकृति, विसंगति, भ्रष्टाचार, दण्डहीनता, विधिको शासन चलाउन असफल भए, सुशासनको मौखिक आश्वसन मात्र दिने, व्यवहारमा ऐन, कानून, संविधानप्रति उत्तरदायी नहुने भन्ने जनगुनासोलाई सम्बोधन गर्नेतर्फ जवाफदेही र चिन्तित रहेनन् । यी भनाइहरूलाई आशलाग्दो तरिका र प्रभावकारी व्यवहारले जुनसुकै दलको नेतृत्वमा सरकार गठन भए पनि र जुनसुकै दलहरूसँग गठबन्धन गरे तापनि तात्त्विक भिन्नता नभएपछि जेनजी विद्रोह भएको हो र अब देशको भविष्य उन्नत बनाउनका खातिर आन्दोलित पक्षले नव नेतृत्वको निकास निकाल्नुपर्छ । मतदाताले विगतमा धेरै सरकार र व्यक्तिका परिवर्तन हेरिसके तर हुनेवाला केही छैन ।

यो व्यवस्थामा सुधार र व्यापक संरचनाहरूमाथि पुनरावलोकनबिना यथास्थितिमा देश अघि बढ् नेवाला छैन । आगामी फागुन २१ गतेको निर्वाचनमा भाग लिन हाल १ सय ३७ राजनीतिक दलहरू निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएर ६१ दलले त बन्दसूची नै बुझाइसकेका छन् । अर्थात् नयाँ दलहरू पुराना दलहरूलाई विकल्प दिन र विस्थापित गर्न उत्सुक र सक्रिय त देखिएका छन् तर यी सबै दलहरूको इतिहास अर्थात् जनताहरूमाझ के योगदान छ भन्ने मतदाताले थाहा पाएकै कुरा हो । वर्तमान गणतान्त्रिक संघीय शासन प्रणालीबारे आफू र आफ्ना मतदाताहरूलाई प्रशिक्षण गरी सुनिश्चित गराएका छन् कि छैनन् ? कि जुवाको खालमा च्याँखे थापेका मात्रै हुन् ? प्रश्न धेरै छन् । सार्वभौम शक्तिसम्पन्न जनता हुन्, मौलिक हक र मानव अधिकारको उपभोग गर्न पाउनु स्वाभाविक छ तर गठबन्धनका कारणले स–साना दलहरूले विगतमा सत्तामा बस्न पाउने ठूलो बार्गेनिङ गरेर फाइदा पनि लिए । के त्यही परम्परा, वातावरण पुनः रहिरहला ? दलहरूले बिना वैशाखीको स्वतन्त्र आत्मबलसहित उभिन सकिने क्षमता राख्लान् वा उनीहरूको सहाराको आवश्यकता होला कि नहोला ? किन भने विगतमा नवोदित राजनीतिक दलहरूको पृष्ठभूमि र प्रभाव संकुचित क्षेत्रीय, जातीय सोच र व्यवहारमा देखिन्छन् । विगतमा यस्ता दलहरू धेरै हेरियो, फेरियो । आज ती दल कहाँ छन् ? मधेशमा छन् कि ? पश्चिममा छन् की ? परिवारभित्र छन् कि ? कुनै जात विशेष र भौगोलिक क्षेत्रमा सीमित छन् ? यी सबै साउन भदौको भलसरह मात्र साबित भए । दलीय व्यवस्थामा दलको एउटा स्पष्ट दर्शन वा गन्तव्य हुन्छ, निश्चित उद्देश्यहरूले बाँधिएको सिद्धान्त हुन्छ, आमजनतालाई केन्द्रमा राखेर राष्ट्र र आमजनताको स्वार्थमा केन्द्रित हुन्छ । आफ्नो र देशको स्वार्थभन्दा जनताको हित र देशको समृद्धि अर्थात् नेपालीको खुसियाली र सम्पन्नता नै नेपालीको मौलिकता हो । नेपालका शासकहरूको विगत केलाउँदा २३७ वर्ष शाह शासनकाल, १०४ वर्षे राणा शासन, २००७ पछिको प्रजातान्त्रिक दशक, २०१७ सालदेखि तीन दशक पञ्चायती शासनकाल, २०४६/४७ सालपछिको बहुदलीय एवं संवैधानिक राजतन्त्रन्त्रात्मक एक दशक, २०५२ सालदेखिको दशवर्षे जनयुद्ध, २०६२/६३ को गणतान्त्रिक शासनकालदेखि हालसम्म र सबैखाले संविधानहरू निर्माण प्रक्रिया र अभ्यासपछि संविधान सभाबाट निर्माण भएको संघीय गणतान्त्रिक संविधान २०७२ ले पनि एक दशक पार गरिसक्यो ।

नेपाल विकास र शासन प्रणालीको परीक्षण गर्ने थलो मात्रै हो त ? नेपालमा धेरै राम्रा कुरा पनि भएका छन् । जस्तै– हामी द्वन्द्वलाई आफ्नै मौलिक शैलीमा व्यवस्थापन गर्न सफल भयौं । सामाजिक सुरक्षा भत्तामार्फत समाजका कमजोर वर्ग, महिला, बालबच्चा, दलित, पिछडिएका क्षेत्र र ती वर्गको सशक्तीकरण, राष्ट्रव्यापी सडक सञ्जाल निर्माण गर्न सफल भयौं । वैदेशिक सम्बन्ध विस्तरको मामलामा २००७ सालमा ४/५ वटा देशसँगको कूटनीतिक सम्बन्धलाई विस्तार गरेर १ सय ५० भन्दा बढी मुलुकहरू द्विपक्षीय सम्बन्ध विस्तार गर्न सफल भएका छौं । त्यस्तै, संयुक्त राष्ट्रसंघलगायतका अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँग घनीभूत सम्बन्ध विस्तार गरी शान्ति सेना र वैश्विक सुरक्षाको भूमिकामा दुईपक्षीय एवं बहुराष्ट्रिय सम्बन्ध सञ्जालबाट विकास निर्माणमा सरिक भई मैत्रीपूर्ण सहयोगी हात बढाउन सफल भएका छौं । धेरै सकारात्मक पक्षका कार्य सम्पादनलाई ओझेलमा पनि नपारौं । आज हाम्रो छिमेकी मुलुक चीनले सय वर्ष पहिले झण्डै ८० प्रतिशत गरिबीको रेखामुनि रहेका जनताको जीवनस्तर उचालेर मुलुकलाई समृद्ध समाजवादी समाजमा रूपान्तरण गरी विश्वको दोस्रो ठूलो आर्थिक शक्तिका रूपमा आफूलाई चिनाउन सफल भएको छ । अझ सन् २०४९ सम्ममा त प्रथम स्थानमा पुग्ने लक्ष्य उसको छ । दक्षिणतर्फको छिमेकी मुलुक भारत पनि त्यसैगरी प्रतिस्पर्धात्मकरूपमा अघि बढ्दैछ ।

२०८२ साल भाद्र २३/२४ गतेको जेनजी विद्रोह जेष्ठ नागरिक र निमुखा पिछाडिएका, अवसर प्राप्त गर्न नसकेका समुदाय, वर्ग, क्षेत्रविपरीत हो र ? आफ्ना आमाबुबा परिवारजनसँग सँगसँगै बसौं, केही गरौं, पुस्ता हस्तान्तरण गर्दै पालो र डालोको जिम्मा लिन चाहने युवासमुदाय अर्थात् युवापदार्पण समूहको होइन र ? अब नेतृत्व तहले नेतृत्व सुम्पिने कि नसुम्पिने ? मूल प्रश्न यो हो । हाम्रो जस्तो नाकाम शासन प्रणाली कहाँ छ ? हामी कुन युगमा छौं ? हामी भारत र चीनका बीचमा छौं । अब नेतृत्व हस्तान्तरण हुनुपर्‍यो । युगसापेक्ष, विज्ञान–प्रविधि सापेक्ष, वैश्विक माग र आवश्यकतालाई अनुशरण र अनुकरण गर्ने कि नगर्ने ? परम्परागतशैलीलाई निरन्तरता दिने कि समयसापेक्ष आफूलाई रूपान्तरण गर्ने ? नयाँ पुस्तालाई अवसर दिने कि नदिने ? आफूसँग रहेका सीप, ज्ञान, अनुभवलाई पुस्ता हस्तान्तरण गर्दै आफू पनि शासन सत्ताको अंशियार र नयाँ अविष्कार, विज्ञान र परिवर्तनलाई आत्मसात् गर्दै अघि बढ्ने कि बाटो छेक्ने ?

दलहरूको सोच र संस्कृति हेर्दा उही पुरानै शैलीको सोचले छाडेजस्तो छैन । दलभित्रका केही उत्तराधिकारीहरू आफ्नो स्वतन्त्र विवेक र सद्बुद्धिको प्रयोग गरेर पुराना नेतृत्वलाई विश्राम देलान् जस्तो पनि देखिँदैन । उनीहरूमा क्षमता अभाव छ वा चुनौती सामना गर्न तत्पर छैनन् ? यदि यही गति र मति रह्यो भने अझै नेपालीहरूले कम्तिमा एक दशक उज्यालो घाम लागेको भविष्य देख्न पाउनेवाला छैनन् । त्यसैले समय छँदै विवेकसम्मत निर्णय लिऔं । परिर्वतनशील र गतिशील हुन सिकौं नत्र थाप्लामा हात राख्नुबाहेकको अर्को विकल्प हामीसँग होला वा नहोला । अझ त्योभन्दा पनि बढ्ता भएको अवस्थामा सार्वभौमसत्ता नै दाउमा पर्ने दिन पनि आउला र त्यसो हुँदा त पुर्पुरोमा हात राख्न पाउनु पनि ठूलो उपलब्धि भएको मानिनेछ ।

भावी नेपालको राजनीतिक परिवर्तनमा युवापदार्पणको नीतिगत तहमा व्यापक सहभागिता नभए पनि समर्थन र साथ रहनुपर्ने टड्कारो आवश्यकता देखिन्छ । युवापिढीको नेतृत्व समयसापेक्ष हुन्छ । उनीहरूले ल्याएको रूपान्तरणले समाजका सबै वर्ग, क्षेत्र र तहलाई सम्बोधन हुन्छ । परिवर्तित समय र प्राविधिको उपलब्धिले प्रथमतः नयाँ पुस्तालाई नै सम्बोधन गर्छ । अनुभव र सीपका व्यावहारिक ज्ञानका धनी पुराना पुस्ता हुन्छन्, उनीहरूसँग भएको अनुभवको भण्डारलाई नयाँ पुस्ताले समयसापेक्ष रूपान्तरण गरी शिक्षा लिनुपर्छ ।

इतिहासबाट शिक्षा, अनुभवबाट व्यावहारिक ज्ञान हासिल गरी समाजका सबै उमेर हद, वर्ग, समुदाय, क्षेत्र र विविधतालाई सुहाउँदो, हाम्रो धरातलीय यथार्थतामा मेल खाने राजनीतिक व्यवस्थाको अनुकरण गर्दै, वैश्विक एवं स्थानीय स्रोत–साधन र क्षमतालाई ध्यानमा राखी हामीले हाम्रो लक्ष्यतर्फ अघि बढ्नुपर्दछ । हाम्रा राजनेताहरूले विज्ञान र प्रविधिको परिवर्तनलाई आत्मसात् गर्न सकिरहेका छैनन् । त्यसैले अकल्पनीय घटनाको सामना गर्नुपरिरहेको छ । नेतृत्व लिने जिम्मेवारी र उत्तरदायित्व नलिने भन्ने हुन सक्दैन । भावी परिवर्तनको नेतृत्व युवाको हुने भए तापनि विगत र प्रौढ नेतृत्वको अनुभव, सीप र शिक्षालाई उपेक्षा गर्न सकिँदैन, नत्र अपरिपक्वता उत्पन्न हुन जान्छ । त्यसैले सामूहिकता र सहअस्तित्वको सम्बन्धलाई सर्वोपरी ठान्नुपर्दछ । युवापुस्ताको जोसलाई पुराना पुस्ताको अनुभवसँग सन्तुलन गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता हो ।

अन्तमा, राजनीतिक दलहरू सच्चिनुपर्दछ भन्ने कुरामा कसैको दुईमत हुने मात्रै होइन यो नै देशको उन्नत भविष्यतर्फको एक मात्र दह्रो आधार हो । विगतका कमीकमजोरीलाई आत्मसात् गरी अबका दिनमा जानाजान विगतका कमजोरीहरू दोहोरिँदैनन् भन्ने प्रतिबद्धता पनि गर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यसले अबका दिनमा राष्ट्रिय समस्याहरूलाई सबैको साझा समस्याका रूपमा हेरीकन त्यसको निराकरणका लागि राष्ट्रिय अभियान चलाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको छ । हामी सबैलाई थाहै छ, परिवर्तन र विकासको गतिले परिणाम दिनका लागि एक वा दुई वर्ष पुग्दो हुँदैन यसको लागि त लामो समयको धैर्यता र कामको निरन्तरता चाहिन्छ । त्यसैले नेतृत्वगणले आफ्नै कार्यकालमै आमूल परिवर्तन गरेर देखाउँछु भन्नुभन्दा पनि रूपान्तकारी परिवर्तनको बलियो जग बसाउँछु भन्ने हिसाबले सोच्ने र काम गर्ने हो भने वास्तविक परिवर्तन हुन बेर लाग्दैन ।

हामी सबैलाई थाहा छ विगतको खोतयुक्त मानसिकता बोकेका राजनीतिक दलका केही नेताका कारण जेनजी विद्रोह भएको हो । सुरक्षा निकायले पनि सुरक्षा दिन नसक्ने गरी देश जलेको अवस्थाले हामीलाई के शिक्षा दिएको छ भने आखिरमा देशको सुरक्षा त स्वयम् चेतनशील नागरिकले मात्र गर्नसक्ने रहेछन् । सबैभन्दा ठूलो सुरक्षा शक्ति सार्वभौम शक्तिसम्पन्न नागरिक नै रहेछन् । आज जलाए पनि भोलि उनीहरू नै नवनिर्माणका लागि अग्रसर हुँदा रहेछन् भन्ने पनि त देखियो । यसो सोचौं किन बेलायतमा एकपटकभन्दा बढी कार्यकाल प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बन्दैनन् ? अमेरिकामा किन राष्ट्रपतिको कार्यकाल दुई पटकभन्दा बढी हुँदैन ? आठ–दश वर्षमा मान्छेको क्षमता परीक्षण भइसकेको हुन्छ, त्यसपछि न सिङ न त पुच्छर नै पलाउँछ बरु भएको क्षमतामा पनि ह्रास आउँछ । यो विश्व अनुभवले सिकाएको कुरा हो । अब गम्भीरतापूर्वक हामीले अंगीकार गरेको शासन प्रणालीका मूल्य–मान्यता बुझौं । सबै दल आसन्न निर्वाचनमा जुटौं र आफ्नो क्षमताको परीक्षण गरौं । यसो हुँदा नै जेनजी आन्दोलनको जनअनुमोदन हुन्छ र संविधान पुनः सक्रिय हुन्छ ।

लेखक शर्मा त्रिविका प्राध्यापक हुन्।