लगानीमैत्री वातावरणविना समृद्धि केवल नारा

भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनपछि परिवर्तित परिस्थितिमा निजी क्षेत्रको सुरक्षा र मनोबल उच्च बनाउन सरकारलाई आग्रह गर्ने उद्देश्यले करिब दुई महिनाअघि यही ठाउँमा हामीले राष्ट्रिय आर्थिक बहस भाग दुई कार्यक्रम आयोजना गरेका थियौं । सो कार्यक्रममा सम्माननीय प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, मन्त्रीलगायत सरकारका उच्च पदस्थ अधिकारीहरूको उपस्थिति थियो । कार्यक्रममा गत भदौ २३ र २४ को आन्दोलनका क्रममा भएको गलत घुसपैठमा संलग्न भई आगजनी र तोडफोड गर्नेहरूमाथि हामीले मुलुकको समग्र निजी क्षेत्रका तर्फबाट कारबाहीको माग गरेका थियौं । त्यसैगरी निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन निजी क्षेत्र संरक्षण एवं प्रवर्धन रणनीति मन्त्रिपरिषद् बाट पारित गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन हाम्रो दोस्रो आग्रह थियो ।

निजी क्षेत्र प्रभावित भएको डेडिकेटेड ट्रंकलाइनसम्बन्धी विवाद समाधानका लागि पनि आग्रह गरेका थियौं । डेडिकेटेड ट्रंकलाइनसम्बन्धी विवाद सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको पहलमा समाधान उन्मुख छ । यसका लागि म सम्माननीय प्रधानमन्त्री, नेपाल सरकार तथा सम्पूर्ण सरोकारवालाहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। निर्वाचन लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने विधि हो । निर्वाचनमा सहभागिताका लागि मुलुकका सबै राजनीतिक दलहरूले देखाएको तत्परताले देश निर्वाचनका लागि अघि बढेको देखिएको छ । यो चुनावी वातावरण लोकतन्त्रप्रतिको वर्तमान सरकारको समर्पणको एक उदाहरण हो । हामी शान्ति र स्थायित्वका लागि विवेकी, लचिलो र प्रतिबद्ध छौं भन्ने यो पनि एक उदाहरण हो । तर यति हुँदाहुँदै पनि समृद्धिका लागि निजी क्षेत्रको संरक्षणको विषय भने अझै पनि ओझेलमा परेको हामीलाई भान भएको छ । निजी क्षेत्रले निर्बाधरूपमा काम गर्न पाउने वातावरणको ग्यारेन्टी अझै पनि हुन सकेको छैन । निजी क्षेत्र अभैm पनि ढुक्क भएर लगानी गर्न सक्ने अवस्थामा छैन । गलत काम गर्नेहरूमाथि कारबाही नहुँदा दण्डहीनता मौलाउँदै जाने हो कि भन्ने आशंका बढ्नु स्वाभाविकै हो ।

उद्यमी र उद्यमशीलता विकासका लागि सहज नीतिगत व्यवस्था, निजी क्षेत्रको सम्मान, निर्बाध पेसा व्यवसाय गर्न पाउने सुनिश्चितता र सम्पत्तिको सुरक्षा महसुस नगर्दासम्म मुलुकमा लगानी हुँदैन । लगानी नभई रोजगारी हुँदैन । रोजगारी नभई आयस्तरमा सुधार हुँदैन । आयस्तर बढ्न सकेन भने मानव विकासमा अपेक्षाकृत सुधार पनि हुन सक्दैन । शिक्षा र स्वास्थ्य सर्वसुलभ बनाउन राजस्व बढ्नुपर्छ । राजस्व बढ्न निजी क्षेत्रले काम गर्न पाउने वातावरण र काम गर्न प्रोत्साहित गरिने नीति आवश्यक छ । पछिल्लो डेढ वर्षदेखि सरकार करिब डेढ खर्ब रुपैयाँले घाटामा छ । बैंकहरू करिब ११ खर्ब रुपैयाँ लगानी गर्न तयार छन् । निजी क्षेत्र रकम लिएर उद्यम गर्न चाहँदैन । त्यसैले राजस्वको रकमले कर्मचारीको तलबभत्ता पनि नपुग्ने अवस्था आएको छ ।

पूर्वाधारमा लगानी हुन सकेको छैन । निजी क्षेत्रले निर्माण गर्ने पूर्वाधारमा पनि विभिन्न बहाना बनाएर अवरोध हुने गरेको छ । पूर्वाधार निर्माण र उद्योग कलकारखाना भएनन् भने रोजगारी कसरी सम्भव होला ? स्वदेशमै रोजगारी दिने कल्पना कसरी सम्भव होला ? सरकारले वर्षको ३ हजार देखि ३५ सय जनालाई मात्रै रोजगारी दिन सकेको छ । निजी क्षेत्र संकुचित हुँदा त्यहाँ पनि अवसर छैन । त्यसैले युवाहरू विदेशिन बाध्य छन् । विदेशमा पुगेर निजी व्यवसायमा नेपाली युवाहरू काम गर्न हुने हो भने नेपालमै निजी उद्योग तथा प्रतिष्ठानमा काम गर्न किन नहुने ? समस्या एउटै छ, यहाँ निजी क्षेत्रले काम गर्न पाएको छैन । नीतिगत अवरोध छ । प्रक्रियाहरू झञ्झटिला छन् । व्यवसायी मैत्री वातावरण बन्न सकेको छैन । सर्वसाधारणमा समेत निजी क्षेत्रप्रति नकारात्मक भावना छ । पछिल्लो समयको आगजनी र तोडफोडले थप निराश बनाएको छ ।

त्यसैले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले शान्ति, स्थायित्व र समृद्धिका लागि सामूहिक पहल आवश्यक भएको महसुस गर्‍यो । र, आज समाजका सबै सरोकारवालाहरूलाई यहाँ आमन्त्रित गरेका हौं । यही र यस्तै सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमार्फत हामीले अर्थतन्त्रमा ८१ प्रतिशत तथा रोजगारीमा ८६ प्रतिशत योगदान दिइरहेको निजी क्षेत्रप्रतिको यहाँहरूको दृष्टिकोण जान्न खोजेका हौं । हामीले प्रतिबद्धता नै चाहेका छौं । यदि आज हामीले राजनीतिक स्थायित्वका लागि निर्वाचन गरी लोकतन्त्र संस्थागत गर्न सकेनौं भने यदि हामीले निजी क्षेत्रलाई सुरक्षित र सम्मानित भई काम गर्न दिएनौं भने हामी सफल हुन सक्दैनौं । यदि हामी असफल भयौं भने हाम्रो असफलता हामीमा मात्रै सीमित रहँदैन । हाम्रो आउने पुस्तामा पनि यो असफलता जानेछ । त्यसैले अब हामीले सोच्नैपर्छ कि भावी पुस्ताका लागि हामीले एक असफल मुलुक हस्तान्तरण गर्न चाहन्छौं कि समुन्नत नेपाल ? यी प्रश्नको जवाफका लागि पनि अब अर्थतन्त्रको एजेण्डा सबैको साझा एजेण्डा हुनु जरुरी छ भन्ने निजी क्षेत्रको साझा भनाइ हो ।

नेपालको राजनीतिमा ७५ वर्षमा आधा दर्जन बढी निर्णायक र परिवर्तनकारी राजनीतिक आन्दोलन भए पनि समयानुकूल सर्वसाधारणको जीविकामा अपेक्षाकृत सुधार हुन सकेन । यसकारण पनि समय समयका राजनीतिक परिवर्तन पनि दिगो हुन सकेनन् । जनतामा निराशा बढ्नुको मुख्य कारण उनीहरूको जीवनयापन सहज हुन नसक्नु हो । मुलुकमा पेसा व्यवसाय र रोजगारीका अवसर पर्याप्त भएनन् र यसका प्रत्याभूतिहरू सरकारी दस्तावेजमा मात्रै सिमित भए । यसको मूल कारण निजी क्षेत्रबाट हुने आर्थिक गतिविधि प्राथमिकतामा परेन वा निजी क्षेत्रको सुझावको वास्ता गरिएन ।

त्यही निराशाको एउटा स्वरूप गत भदौको जेन जी समूहका युवाहरूको आन्दोलन हो भन्ने हाम्रो बुझाइ छ । मुलतः सुशासन र भ्रष्टाचारमुक्त समाज निर्माणका लागि भएको आन्दोलनमा गलत घुसपैठका कारण धेरैतिर आक्रमण र आगजनी भयो । प्राय सबैजसो आन्दोलनमा प्रभावित हुने निजी क्षेत्र यसपटक पनि तारो बन्यो । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको हालसम्मको अध्ययनअनुसार आन्दोलनका क्रममा करिब ४० अर्ब रुपैयाँ हाराहारीको प्रत्यक्ष भौतिक क्षति भएको छ भने झण्डै ८१ अर्ब रुपैयाँ बराबरको निजी क्षेत्रले नोक्सानी बेहोर्नुपर्‍यो ।

शान्ति र स्थायित्वमार्पmत समृद्धिको प्राप्तिका क्षेत्रमा अभैm धेरै चुनौती छन् । ढलेका निजी क्षेत्रका संरचनाहरू पुर्ननिर्माण त होलान् तर पनि फेरि निसानामा पर्दैनन् भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन । निजी क्षेत्रको मनोबल नेपालको इतिहासमै अहिलेसम्मकै सबैभन्दा न्यून बिन्दुमा पुगेको अवस्था छ । यसले पुँजी पलायनको जोखिम त बढाएकै छ, मुलुक असफलता उन्मुख हुने हो कि भन्ने संशय पनि जन्माएको छ ।

सन् २०११ यता भएका राजनीतिक आन्दोलन र परिवर्तन भएका आठ देशहरू मध्ये श्रीलंकाबाहेक अन्य मुलुकमा शान्ति र स्थायत्वि हुन सकेको छैन । यही संवेदनशीलतालाई मनन गरी राजनीतिक स्वार्थरहित वर्ग उद्यमी व्यवसायीको भूमिका सरोकारवालाहरूबाट समेत महसुस भएको हुँदा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र उद्यमी व्यवसायीहरूको सक्रियतामा सरकार, राजनीतिक दलहरू, युवा पुस्ताहरूको सहभागितामा शान्ति, स्थायित्व र समृद्धिका लागि हामी आज जुटेका हौं । निर्वाचनमार्पmत स्थायित्व र निर्बाध पेसा व्यवसाय गर्न पाउने प्रत्याभूतिसहित उद्यमशीलता विकासमा हरेक दलहरूको, नागरिक समाजको, युवापुस्ताको र आमनागरिकको सकारात्मक सहयोग र सदासयता आवश्यक छ ।

पहिलो र प्राथमिक कामका रूपमा सरकार, राजनीतिक दलहरू, निजी क्षेत्र र जेनजी समूहको प्रतिबद्धता प्रष्ट परिभाषित गरी आज प्रतिबद्धता आओस् भन्ने हाम्रो चाहना हो । देशका रोजगारदाता, सेवा प्रदायक, पूर्वाधार निर्माणकर्ता, राजस्व संकलनमा योगदान एवं सम्पत्ति निर्माण गर्ने उद्यमी व्यवसायीको मनोबल उच्च राखी लगानी बढाउन निर्वाध पेसा व्यवसाय गर्न पाउने र सम्पत्तिको हक सम्बन्धी नैसर्गिक अधिकारको सम्मान हुने गरी उद्योग व्यवसाय क्षेत्रलाई प्राथमिक महत्वको क्षेत्रका रूपमा नेपाल सरकारबाट पारित गरी निजी क्षेत्र संरक्षण एवं प्रवर्धन रणनीति लागू गरियोस् भन्ने हाम्रो माग हो । यो रणनीति निर्माण गरी लागू गर्नु आजको आवश्यकता हो ।

निजी क्षेत्र संरक्षण एवं प्रवर्धन रणनीतिअन्तर्गत उद्यमी व्यवसायीलाई द्रुत सेवा र सुरक्षा प्रदान गर्ने सुनिश्चतता गरी बन्द हडताल तोडफोड आगजनी लगायतका आक्रमण निषेधित क्षेत्रका रुपमा संरक्षण प्रदान गर्ने । उद्योग, कलकारखाना, प्रतिष्ठान, निजी आवास लगायतको सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउन छुट्टै हटलाइन र द्रुत सुरक्षा दस्ता तयार पारि सेवा प्रदान गर्ने । भदौ २३ र २४ गतेको प्रदर्शनका क्रममा भएको गलत घुसपैठमार्पmत कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका र निजी क्षेत्रका निजी सम्पत्ति एवं सार्वजनिक सेवा प्रतिष्ठानमा लुटपाट तथा आगजनीमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई आवश्यक कारबाहीको दायरामा ल्याउने ।

सहज व्यवसाय दर्ता, खारेजी, सहुलियतपूर्ण कर्जा एवं बजार सुनिश्चितताका लागि आवश्यक सुविधा सहीतको युवा उद्यमशीलता विकास योजना निजी क्षेत्र संरक्षण एवं प्रवर्धन रणनीतिको मुख्य अंगका रुपमा कार्यान्वयन गर्ने । यसले स्वदेशमा उद्यमशीलता बढाउन र युवाहरूलाई स्वदेशमा सम्भावना देखाउन मदत पुग्नेछ । राजनीतिक दलहरू जसले तीन दशकभन्दा लामो समय मुलुकको शासन सत्ता सम्हाल्नुभयो, उहाँहरूले पनि सुशासन कायम गर्न र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा युवापुस्ताले उठाएको प्रश्नको समीक्षा गर्ने र यसका लागि गम्भीर हुनुपर्ने आवश्यकता छ । लोकतन्त्र, बजार अर्थतन्त्र, शान्ति, स्थायित्व र समृद्धिका लागि प्रतिबद्ध भएर काम गरी उद्योग व्यवसाय क्षेत्रलाई प्राथमिक महत्त्वको क्षेत्रका रूपमा मान्यता दिई निर्बाध पेसा व्यवसाय गर्न पाउने सुनश्चितताका लागि प्रतिबद्धता व्यक्त हुनुपर्छ ।

भ्रष्टाचारमुक्त समाज र सुशासनका लागि भएको आन्दोलनको मर्मअनुरूप मुलुकमा सदाचार कायम गर्न जेनजीले निरन्तर पैरवी गरिरहनुपर्छ । युवा उद्यमशीलता कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नेपाल सरकार र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघसँग सहकार्य गर्न यो पुस्तालाई मेरो आग्रह र प्रस्ताव पनि छ । साथै भदौ २३ र २४ गतेको प्रदर्शनका क्रममा भएको लुटपाटबाट हौसिएका व्यक्तिहरू, भागेका कैदीहरू र आपराधिक मनस्थितिका मानिसहरूबाट यस्तै किसिमका विध्वंस दोहोरिने सम्भावना पनि रहन्छ । त्यसैले लुटपाट एवं आगजनीमा संलग्नमाथि कारबाही गर्न यहाँहरूले पनि सरकारलाई सघाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो आग्रह छ ।

सञ्चार जगत भनेको मुलुकका कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाको पनि अनुगमन गर्ने राज्यको चौथो अंग हो । त्यसैले मिडिया भनेको न्यायाधिशको पनि न्यायाधिश हो भनिन्छ । भन्ने पनि गरिएको छ— कुनै एकजना चिकित्सकले उपचारका क्रममा लापरवाही गर्‍यो भने एकजना बिरामीलाई असर हुनसक्छ । तर, एकजना पत्रकारको गलत समाचारले सयौंको ज्यान जान सक्छ । अर्बौंको धन सम्पत्तिमा क्षति पुग्न सक्छ । हजारौंको रोजगारी गुम्न सक्छ । अर्बौंको राजस्व गुम्न सक्छ । त्यसैले सूचनाको यति ठूलो शक्ति तथा पत्रकारको यति गहन जिम्मेवारीको सही सदुपयोग होस् भन्ने मात्र मेरो आग्रह हो । हिजोका दिनका गलत समाचार र मिथ्या सूचनाले हामीले कस्तो क्षति ब्यहोर्नुपर्‍यो भन्ने तथ्य त हाम्रा सामू छर्लङ्गै छ । मिडिया आफैँमा जिम्मेबार निकाय भएकाले नै संविधानले मिडियामा कुनै नियन्त्रण नगर्ने ग्यारेन्टी गरेको हो भन्ने मलाई लाग्दछ । त्यसैले पनि सामाजिक न्याय, सदभाव, नागरिकका व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र निजी क्षेत्रको लगानी प्रवर्धन गर्दै देशभित्रै रोजगारी सृजना गर्ने वातावरणको प्रत्याभूति का लागि यहाँहरू आपैmं संवेदनशील हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो ।

मुलुक जटिल मोडमा भएका बेला राज्यले सबै पेसा, व्यवसाय तथा क्षेत्रका नागरिकको भूमिका पनि थप जिम्मेवार र सम्वेदनशील खोज्छ भन्ने कुरा हामी सबैले मनन् गर्नुपर्दछ । हामी निजी क्षेत्र पनि राष्ट्र, समाज र व्यावसायिक धर्मप्रति प्रतिवद्ध हुनुपर्छ, र छौं । महासंघबाट जारी व्यावसायिक आचार संहितालगायत अन्य संगठनद्वारा तयार पारिएका असल व्यावसायिक अभ्यास एवं समय क्रममा थपिएका व्यावसायिक उत्तरदायित्वको निजी क्षेत्रले पूर्ण पालना गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछ । अन्तिममा समाजका करिब सबै वर्ग र क्षेत्रका व्यक्तित्वहरूको सहभागिता रहेको यस सम्मानित सभामा मेरो मनले केही प्रश्नको उत्तर खोजिरहेको छ ।

के ऋण, धन गरेर लगानी गर्ने व्यवसायीले सेवा दिएरै नाफाको अपेक्षा गर्नु अपराध हो ? होइन भने निजी क्षेत्रलाई किन सधैं अपमानित गरिन्छ ? त्यतिमात्र होइन हाम्रा निजी सम्पत्तिमाथि नै आक्रमण र आगजनी हुन्छ ? के व्यवसायीले आपूmले जोखिम लिएर धेरैलाई रोजगारी दिनु गलत हो ? के हामीले कर तिरेर राज्य सञ्चालनका लागि खर्च जुटाउनु गलत हो ? के पूर्वाधार निर्माण गर्नु र आम जनतालाई सेवा दिनु गलत हो ? कल्पना गरौं, मुलुकको स्वास्थ्य, शिक्षा, पूर्वाधार, यातायात, कृषि, सूचना प्रविधि तथा वित्तीय क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानी नहुने हो भने मुलुकको अवस्था के हुन्छ ? हामी निजी क्षेत्रले करिब ५५ लाखलाई रोजगारी दिएका छौँ । के सरकार मात्रले त्यो रोजगारी सृजना गर्न सम्भव छ ?

राज्यप्रतिको यही जिम्मेवारी बोध गर्दै हामीले कोभिड महामारीको प्रतिकूल अवस्थामा अदालतले समेत थप समय दिएको अवस्थामा पनि हामीले राजस्व बुझाउन अपील गर्यौ । संसोधित लक्ष्य अनुसार राजस्व उठ्यो पनि । तर निजी क्षेत्रलाई आरोप लगाउन भने छोडिएन । निजी क्षेत्रको उपक्रम विना नै राज्यको दैनिक कार्य संचालन असम्भव रहने विदितै छ । त्यसैले, निजी क्षेत्रले सम्मानित भएर काम गर्ने वातावरणको सृजना गर्नु हामी सबैको दायित्व हो ।

नेपालकै पुँजी परिचालन गरेर पनि नेपालमा रहेका सम्भावनाका क्षेत्रमा विशेष गरी ठूला पूर्वाधार र स्टार्टअपमा लगानी गरी स्वदेशमै ठूलो मात्रामा रोजगारी सृजना गर्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्य राखेर नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको पहलमा सम्पूर्ण निजी क्षेत्रलाई समेटेर नेपाल डेभलेपमेन्ट पब्लिक लिमिटेड (एनडीपी)को स्थापना गरेका छौं । यसले नेपालमा रहेका सम्भावनाका क्षेत्रमा लगानी नेपालकै पुँजी लगानी गरेर आर्थिक गतिविधि बढाउने, आम उद्यमी व्यवसायीको मनोबल बढाउने, स्वदेशी पुँजीबाट ठूला पूर्वाधार परियोजनामा लगानी सम्भव रहेको म्यासेज दिने, धेरैभन्दा धेरै रोजगारी सृजना गर्ने, सरकारको राजस्व बृद्धि गर्ने र समग्रमा मुलुकको आर्थिक सम्मृद्धिमा एउटा इँटा थप्ने काम गर्ने हाम्रो विश्वास छ ।

निजी क्षेत्र समृद्धिको सारथी हो । समृद्धिलाई हामीले डोर्याउने हो । निर्धारित समयमै निर्वाचन होस् र स्थायित्व कायम होस् भन्ने हाम्रो चाहना हो । यो वा त्यो बहानामा आगामी दिनमा निजी क्षेत्रमाथि आक्रमण हुने वातावरण कहीँ कतैबाट सिर्जना नहोस् । मुलुकमा दण्डहीनताले प्रश्रय पाउनुहुँदैन । निर्बाध पेसा व्यवसाय गरी खान पाउने सबैको नैसर्गिक अधिकार हो । त्यसैले निजी क्षेत्रः समृद्धिको सारथी भन्ने नारालाई सबैले आत्मसात् गरौं ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष ढकालद्वारा बुधबार आयोजित कार्यक्रममा व्यक्त विचार ।