अग्रगनका लागि आवश्यक गम्भीरता

सन्दीप पराजुली
देशको राजनीतिक अनिश्चितता पछिल्ला दिनहरूमा जुन गतिमा बढिरहेको छ, त्यसले आम नागरिकमा गहिरो आशंका र असहजताको वातावरण सिर्जना गर्दै गएको छ । अब सबथोक सुध्रिनेछ, प्रणाली सही दिशामा अघि बढ्नेछ र नेतृत्वमा नयाँ सोच प्रवेश गर्नेछ भन्ने अपेक्षा व्यापक थियो । तर आज देशभरि एउटै प्रश्न गुञ्जिरहेको छ, अब कसबाट परिवर्तनको अपेक्षा गर्ने ? के ती नेताहरूबाट, जो परिवर्तनका आकर्षक भाषण त गर्छन्, तर व्यवहारमा पुरानै शैली दोहो¥याइरहेका छन् ? वा नयाँ पुस्ताबाट, जसको हातमा अप्रत्याशित रूपमा सत्ता जिम्मेवारी आएको देखिए पनि निर्णायक शक्ति अझै पुरानै सोच र संरचनाको घेराभित्र सीमित देखिन्छ ?

आजको नेपालमा दुई मुख्य राजनीतिक धार स्पष्ट रूपमा देखिन्छन्, नयाँ सत्ता र पुरानो सत्ता । तर दुःखद तथ्य के छ भने, दुवै आफ्नै आन्तरिक संकट र विरोधाभासमा फसेका छन् ।

नयाँ सत्ता : नाम मात्रको नवीनता ?

भदौ २३ पछि उदाएको भनिएको नयाँ सत्तामा नेतृत्व परिवर्तन भएको देखिए पनि वास्तविकता फरक छ । निर्णय गर्ने स्थानहरूमा पुरानै संरचना, पुरानै सोच र पुरानै लाभग्राही समूहहरूको प्रभाव कायम छ । विगतमा सेवानिवृत्त भइसकेका कर्मचारी, राजनीतिक रूपमा असफल पात्र, शक्तिशाली सञ्चार समूहसँग आबद्ध व्यक्ति तथा कानुनी पेशामा संलग्न सीमित अनुहार नै सत्ता सञ्चालनका मुख्य चालक बनेका छन् । यसले ‘नयाँ परिवर्तन’ को दाबीलाई नै प्रश्नको घेराभित्र पारिदिएको छ ।

नयाँ पुस्ताको ऊर्जा र उत्साह प्रशंसनीय भए पनि राजनीतिक संरचनाभित्र गढिएका पुराना बानी–व्यवहार र जथाभावी शैलीले परिवर्तनको उद्देश्य जनतासामु स्पष्ट हुन सकेको छैन । यही कारण धेरै नागरिकको मनमा शंका उब्जिएको छ, यो नयाँ सत्ता साँच्चै नयाँ हो कि पुरानै शक्तिको अर्को आवरण मात्र ?

अवस्था यहाँसम्म आइपुगेको छ कि जेनजीका अगुवाहरूले संसद् विघटन गर्नु गल्ती थियो भनेर मिडियामार्फत खुलेआम स्वीकार गर्न थालेका छन् । आफ्नै अपरिपक्वता त्यसको कारण रहेको तथ्य उनीहरू स्वयंले मानेका छन् । 

आजको राजनीतिक वातावरणमा जेनजी पुस्ता र सरकारबीच बढ्दै गएको अविश्वास अब केवल मनोवैज्ञानिक अवस्था मात्र रहेन; यो संरचनात्मक दूरीको रूपमा विस्तार हुँदै गएको त छैन भन्ने शंका प्रवल छ । परिवर्तनको प्रमुख शक्ति मानिएको पुस्ता स्वयं आन्तरिक रूपमा विभाजित देखिनु निराशाको अर्को तह हो । एउटै उद्देश्य बोकेको समूहभित्रकै मतभेद, आरोप–प्रत्यारोप र आलोचनाले आशाका किरणलाई धुमिल बनाइरहेको छ ।

युवाहरूको आवाज राज्य व्यवस्थाले सुन्छ कि सुन्दैन भन्ने चिन्तामाथि, युवाहरूबीचकै अविश्वासले ‘को वास्तवमै कसको प्रतिनिधि हो ?’ भन्ने प्रश्नलाई झनै जटिल बनाएको छ । यही कारण, जेनजीभित्र फैलिएको अस्पष्टता र सरकारप्रति बढ्दो तिक्तताले निराशालाई नै प्रमुख भावनाका रूपमा स्थापित गरिरहेको अनुभूति हुन्छ ।

पुरानो सत्ताकै जगजगी 

अर्कोतर्फ, भदौ २३ को आन्दोलनले मनोबल गुमाएका पुराना राजनीतिक दलहरू पुनः सशक्त बन्दै गएका छन् । स्थानीयदेखि संघीय तहसम्म उनीहरूले आफ्ना संगठित संरचना, सञ्जाल, अनुभव र संगठनात्मक क्षमताको प्रयोग गर्दै पुनः पकड बलियो बनाइरहेका छन् । यही कारण नागरिकले आजको राजनीति फेरि गोलचक्करमा फसेको अनुभूति गर्न थालेका छन् । परिवर्तनको नाममा सिर्जित नयाँ राजनीतिक आकृति क्रमशः धमिलो बन्दै गएको छ ।

यसैबीच केही गम्भीर प्रश्नहरू निरन्तर उठिरहेका छन् । त्यो आन्दोलनको वास्तविक सार के थियो ? के आन्दोलनले नेपालको राजनीतिक ढाँचा परिवर्तन ग¥यो, कि केवल क्षणिक भावनात्मक उर्जा विस्फोट मात्र बन्यो ? जसलाई असक्षम, असफल र भ्रष्ट भन्दै अस्वीकार गरिएको थियो, उनीहरू नै फेरि अगाडि किन देखिन थाले ? यी प्रश्नहरू केवल राजनीतिक सीमामा सीमित छैनन्; यी सामाजिक र मनोवैज्ञानिक तहसम्म फैलिएका गहिरा द्वन्द्वका स्रोत बनेका छन् । यदि आन्दोलनले संरचनागत परिवर्तन नगरी नेतृत्वको अनुहार मात्र फे¥यो भने, त्यसले देशलाई स्थायी स्थिरता कसरी दिन सक्छ भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्छ ।

पुरानै संस्कार, नयाँ निराशा

प्रमुख राजनीतिक दलहरूमा पुनः देखिन थालेको ‘व्यक्तिपूजाको संस्कार’ले पार्टीभित्रको पुस्तान्तरणको बहसलाई अवरुद्ध गरेको छ । युवापुस्ताको आवाज दबिँदै गएको छ, र पुरानै अनुहारहरू फेरि सत्ताको केन्द्रमा फर्कने संकेतले राष्ट्रका लागि विडम्बनापूर्ण अवस्था सिर्जना गरेको छ । दशकौंदेखि देश चलाएका पात्रहरूले अब के नयाँ दिन सक्छन् भन्ने प्रश्नमा जनतासँग विश्वास गर्ने आधार देखिँदैन ।

केपी शर्मा ओलीले भदौ २३÷२४ का घटनालाई गम्भीर राजनीतिक चेतावनीका रूपमा लिनुको साटो अतिसामान्यीकरण गर्ने मात्रै होइन असामाजिक रूपमा होच्याउने तहको  टिप्पणी गर्नु उनको युवाहरूप्रतिको नजरको अदुरदर्शिता मात्रै होइन परिवर्तनप्रतिको संवेदनहीनताको द्योतक हो । त्यस्तै, नेपाली कांग्रेसभित्र पनि पुरानै कार्यशैली दोहोरिँदा आन्तरिक लोकतन्त्र झन् कमजोर बन्दै गएको छ ।

संसद् पुनस्र्थापनासम्बन्धी मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहँदा निर्वाचन अनिश्चिततामा परे संविधानको आत्मामाथि नै प्रश्न उठ्नेछ । यस्तो अवस्था फेरि देशलाई २०५८–०६३ को जस्तै संवैधानिक र संस्थागत टकरावतर्फ धकेल्न सक्छ । यदि पुरानै अनुहारहरू फेरि सत्ताको केन्द्रमा पुगे र असन्तुष्ट शक्ति सडकमा उत्रियो भने, संसद् र सडकबीचको द्वैध सत्ता चक्रले देशलाई राजनीतिक, आर्थिक र कूटनीतिक रूपमा गम्भीर क्षति पु¥याउनेछ । तर सबै ढोका बन्द भइसकेका छैनन् । भरोसायोग्य राजनीतिक भविष्य निर्माणका लागि केही आधारभूत सुधार अनिवार्य छन् ।

तीनमा दलभित्र वास्तविक आन्तरिक लोकतन्त्र र निर्वाचन आयोगको पूर्ण स्वतन्त्रता एक प्रखुम पाटो देखिन्छ । साथै, न्यायालयको समयबद्ध र स्पष्ट भूमिका र युवापुस्ताको सार्थक सहभागिता पनि देशले अहिले मागेको माग हो । । निर्वाचन प्रणाली र संविधान सुधारप्रति इमानदार प्रतिबद्धता पनि समयको उत्तिकै अपरिहार्य माग हो ।

अब पुराना नेताहरू मार्गदर्शक भूमिकामा सीमित भई नयाँ, सक्षम र दृष्टिवान नेतृत्वलाई अघि बढाउन सके मात्र जनतामा आशा पुनः जाग्न सक्छ । नेपाललाई अब यथार्थवादी, दीर्घकालीन दृष्टिकोणयुक्त, पारदर्शी र उत्तरदायी नेतृत्वसँगै साहसिक राजनीतिक सुधारको आवश्यकता छ भन्ने कुरामा कसैको बिमति नहोला । अन्यथा, पछिल्ला दुई दशकझैं अर्को दशक पनि संक्रमणकै नाममा गुम्ने जोखिम अत्यन्तै गम्भीर छ, त्यसैले गम्भीर बनौ र सुझबुझपूर्ण निर्णय गरी देशलाई अघि बढाऔं ।
समसायिक विषयमा टिप्पणी गर्ने लेखक पूर्वाधारको क्षेत्रमा संलग्न छन् ।