निर्यात प्रवर्धन गर्न नीतिगत सुधार

नेपालबाट हुने निर्यात व्यापारले खासै लामो इतिहास बोकेको छैन । अर्कातिर, निर्यात व्यवसायीले राज्यबाट कानूनी, नीतिगत वा सहायक कुनै ठोस सहयोग पाएको देखिँदैन । नेपालबाट वस्तु निर्यात गर्नुपर्छ, त्यसले अर्थतन्त्रमा दोहोरो अंकको वृद्धि ल्याउन सक्छ भन्ने स्पष्ट सोच र प्रतिबद्धता राज्यको तहमा देखिँदैन । निर्यात देशको आर्थिक विकासको महत्त्वपूर्ण आधार हो । स्वदेशमा उत्पादन भएका वस्तु तथा सेवाहरू विदेशी बजारमा बिक्री गरी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्नु नै निर्यात हो । नेपालजस्तो विकासशील मुलुकका लागि निर्यातले रोजगारी सिर्जना, उद्योगको विकास र राष्ट्रिय आय वृद्धि गर्न ठूलो योगदान दिन सक्छ । तर, यति महत्त्व हुँदाहुँदै पनि नेपालमा निर्यात क्षेत्रले विभिन्न कठिनाइहरूको सामना गर्नुपरेको छ ।

आजसम्म निजी क्षेत्रले निर्यातमा गरेको लगानी र त्यसबाट आर्जन गरेको आय पूर्णरूपमा उनीहरूको आफ्नै संस्थागत पहलको परिणाम हो । राज्यले त्यसमा उल्लेख्य योगदान गरेको दाबी गर्न सक्ने अवस्था छैन । निर्यातजस्तो संवेदनशील र अर्थतन्त्रलाई धान्न सक्ने क्षेत्रलाई राज्यले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने हो, तर व्यवहारमा त्यसको उल्टो देखिन्छ ।

स्थानीय तहको उदाहरण लिँदा, काठमाडौं महानगरपालिकामा कुनै निर्यात व्यवसायीले व्यवसाय दर्ता गर्दा दर्ता शुल्क तिर्नुपर्छ । त्यसपछि प्रत्येक वर्ष व्यवसाय कर, सूचनापाटी कर, घरभाडा करजस्ता विभिन्न शीर्षकमा कर बुझाउनुपर्छ । सानो स्तरको निर्यात व्यवसायले पनि महानगरपालिकालाई हरेक वर्ष उल्लेख्य रकम तिर्नुपर्छ । यति मात्र होइन, वस्तु निर्यात गर्दा भन्सार शुल्क तिर्नुपर्छ र वर्षको अन्त्यमा पुनः आयकरजस्ता अन्य करहरू लाग्छन् । यसरी हेर्दा निर्यात व्यवसायी करको भारले थिचिएको देखिन्छ, तर राज्यबाट पाउने सहुलियत वा प्रोत्साहन भने कागजमै सीमित छ ।

राज्यले निर्यात क्षेत्रका लागि इन्सेन्टिभ दिएको कुरा भाषणमा भनिन्छ, तर व्यवहारमा त्यो लागू हुने गम्भीर र प्रभावकारी कानून तथा नीतिहरूको अभाव छ । ठूला–ठूला राजनीतिक आन्दोलन र परिवर्तन हुँदा सबै क्षेत्रको एजेण्डा समेटिन्छ तर निर्यात व्यवसाय र व्यवसायीका समस्या सधैं ओझेलमा पर्छन् । यदि नेपालले दिगो आर्थिक विकास चाहन्छ भने निर्यातलाई प्राथमिक क्षेत्रका रूपमा लिई कर प्रणाली सरल बनाउने, कानूनी सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्ने र वास्तविक प्रोत्साहन दिने नीतिगत सुधार अपरिहार्य भइसकेको छ ।

नेपालमा निर्यातको प्रमुख समस्या उत्पादन लागत उच्च हुनु हो । कच्चा पदार्थ, ऊर्जा, यातायात तथा श्रम खर्च महँगो भएकाले उत्पादन लागत बढ्छ । यसकारण नेपाली सामान विदेशी बजारमा तुलनात्मकरूपमा महँगो पर्न जान्छ र प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन हुन्छ । अर्को महत्त्वपूर्ण कठिनाइ गुणस्तर र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको अभाव हो । विदेशी बजारमा निर्यात गर्न निश्चित गुणस्तर, प्याकेजिङ, लेबलिङ र प्रमाणीकरण आवश्यक पर्छ । धेरैजसो नेपाली उत्पादनले यी मापदण्ड पूरा गर्न नसक्दा निर्यात सीमित हुन पुगेको छ ।

नेपाल भूवरिवेष्ठित देश भएकाले यातायात र ढुवानीमा पनि समस्या छ । समुद्री बन्दरगाहसम्म पुग्न छिमेकी देशमा निर्भर हुनुपर्दा समय र खर्च दुवै बढ्छ । यसले निर्यातकर्ताको लागत बढाएर लाभ घटाउँछ । त्यसैगरी, निर्यातसँग सम्बन्धित कागजी प्रक्रिया जटिल र समय लाग्ने खालको छ । भन्सार प्रक्रिया, लाइसेन्स, बैंकिङ औपचारिकता आदिले साना व्यवसायीलाई निरुत्साहित बनाउँछ । साथै, विदेशी बजारमा पहुँचको कमीले पनि निर्यात विस्तारमा बाधा पुर्‍याएको छ ।

सरकारी नीतिको अस्थिरता र नेपाली उत्पादनको कमजोर ब्राण्डिङले निर्यातलाई अझ चुनौतीपूर्ण बनाएको छ । बारम्बार नीति परिवर्तन हुँदा निर्यातकर्तामा अनिश्चितता पैदा हुन्छ भने अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली उत्पादनको पहिचान कमजोर रहन्छ । यसरी हेर्दा नेपालमा निर्यातका अनेक कठिनाइहरू छन् । यी समस्याको समाधानका लागि उत्पादन लागत घटाउने, गुणस्तर सुधार गर्ने, पूर्वाधार विकास गर्ने र निर्यातमैत्री नीति अपनाउनु आवश्यक छ । यस्ता प्रयास सफल भएमा नेपालले निर्यात क्षेत्रमार्फत आफ्नो अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन सक्छ ।

नेपालमा विभिन्न किसिमका प्राकृतिक फाइबर उपलब्ध छन्; जस्तै हेम्प, अल्लो बासबाट बनाउन मिल्ने विभिन्न किसिमका सामग्रीलगायत वस्तुहरूको पहिचान गरी तिनीहरूबाट निर्यात हुने किसिमको वस्तु निर्माण गरी निर्यात गर्न सकिन्छ । आजसम्म जति पनि वस्तु तथा सेवाहरूको निर्यात भइरहेको छ त्यो सबै व्यक्ति वा संस्थाहरूको पहलमा मात्र भएको छ । साँच्चै नै वस्तु तथा सेवाहरू निर्यात गर्ने हो भने प्रत्येक वर्ष कुनै न कुनै किसिमको अनुसन्धान गरी नयाँ वस्तु पत्ता लगाउनुपर्दछ वा कृषि प्रणालीमा सुधार गरी कृषिजन्य वस्तुहरूको निर्यात गर्न सक्नुपर्दछ । ३ देखि ४ घण्टाको हवाई दूरीमा रहेका अरबी मुलुकमा नेपालको कृषिजन्य वस्तुहरूको उच्च माग रहेको छ । उक्त मागलाई परिपूर्ति गर्न सके नेपालको निर्यात क्षेत्रले ठूलो फड्को मार्न सक्दछ । यसका लागि नेपाल सरकारबाट नीतिगत सुधार दिनुपर्छ । हामीले कुनै पनि हिमनदीको पानीलाई प्युरिफिकेसन गरी निर्यात गर्न सकेको खण्डमा उक्त पानीबाट नेपालले ठूलो लाभ लिन सकिन्छ । यसका लागि पूर्वाधारका क्षेत्र वा नेपाल सरकारले कानूनी कुराहरू पूरा गर्नुपर्दछ । नेपालले अर्थतन्त्रलाई बलियो र दीर्घकालीन बनाउने हो भने नेपालको निर्यातको दायरालाई निकै फराकिलो बनाउन सकिन्छ जसका लागि कानूनी सहजता हुनुपर्छ । यति गरेको खण्डमा नेपालको निर्यात क्षेत्र र विश्वबजारमा नेपाली कृषिजन्य तथा हस्तकलाका उत्पादनले उच्च प्राथमिकताका साथ स्थान ओगट्न सक्छन् ।

लेखक निर्यात परिषद्का महासचिव हुन् ।