निर्यातमा बाधा फुकाउने चुनौती

निर्यात वृद्धि आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको आधारभूत शर्त हो । विदेशी मुद्रा आर्जन, उद्योग र रोजगारी विस्तार, व्यापार घाटा कम गर्नुका साथै समग्रमा राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुदृढ गर्नका लागि निर्यातले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दछ । कृषि, जडिबुटी, हस्तकला, जलविद्युत् र सूचना प्रविधिजस्ता क्षेत्रमा नेपालसँग उल्लेखनीय निर्यात सम्भावना रहे पनि आज त्यसलाई हामीले सार्थक बनाउन सकिरहेका छैनौं । उत्पादन, रोजगारीका पक्षमा ध्यान दिन नसक्दा हरेक दशक देशमा राजनीतिक आन्दोलन तथा उथलपुथल सिर्जना भई स्थायी निकास निकाल्न सकिएको छैन । पछिल्लो जेनजी आन्दोलनको जग पनि नेपालमा रहेको आर्थिक कमजोरीसँग नै जोडिएको छ । मुलुकको व्यापार घाटा चुलिँदो छ भने निर्यात सन्तोषजनक स्तरमा पुग्न सकिरहेको छैन ।

नेपालको निर्यात वृद्धि हुन नसक्नुका पछाडि विभिन्न संरचनागत र नीतिगत समस्याहरू रहेका छन् । निर्यात प्रवर्धन नीति प्रभावकारी नहुनु, उत्पादन लागत उच्च हुनु, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार गुणस्तर प्रमाणीकरणको अभाव, ढुवानी तथा भन्सार प्रक्रिया जटिल हुनु, औद्योगिक पूर्वाधार कमजोर हुनुलगायतका कारण मुलुकको निर्यात वृद्धि हुन सकिरहेको छैन । अतः निर्यात वृद्धि गर्नका लागि सरकारी तवरबाट निर्यातमैत्री उद्योग नीति निर्माण गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने, एकद्वार प्रणालीमार्फत निर्यात प्रक्रिया सरल बनाउने, निर्यातकर्तालाई सहुलियत ऋण र कर छुटको व्यवस्था, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मेड इन नेपाल ब्राण्ड प्रवर्धन गर्ने, निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरी बजार विस्तार गर्नेजस्ता कदम अविलम्ब चालिन आवश्यक छ ।

नेपालको व्यापार क्षेत्रमा आयत तथा निर्यातको तथ्यांक केलाउँदा गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा नेपालको कुल वैदेशिक व्यापार (वस्तुतर्फ) अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को तुलनामा १९.२ प्रतिशतले वृद्धि भई रु. २०८१.१५ अर्ब पुगेको छ । कुल व्यापारमा निकासी तथा पैठारीको योगदान क्रमशः १३.३ प्रतिशत र ८६.७ प्रतिशत रहेको छ । समीक्षा अवधिमा नेपालको कुल निकासीमा ८१.८ प्रतिशतले वृद्धि भई रु. २७७.०३ अर्ब तथा कुल पैठारीमा १३.३ प्रतिशतले वृद्धि भई रु. १८०४.१२ अर्ब पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा निकासी पैठारी व्यापारको अनुपात १ः१०.५ मा रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा निकासी पैठारी व्यापारको अनुपात १ः६.५ रहन आएको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा निकासी र पैठारी दुवैमा वृद्धि हुँदा व्यापार घाटा ६.० प्रतिशतले वृद्धि भई कुल व्यापार घाटा १५२७.०९ अर्ब पुगेको छ । यसरी हेर्दा नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनको झण्डै २५ प्रतिशत व्यापार घाटा रहेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा नेपालबाट निकासी भएका प्रमुख वस्तुहरूमा सोयाबिन तेल, फलाम तथा फलामका उत्पादनहरू, यार्न, सूर्यमूखी तेल, ऊनी गलैंचा, तयारी पोसाक, जुट तथा जुटका सामानहरू, जुस, अलैंची, प्लाइउड, ऊनी फेल्टका उत्पादन, चिया, कुकुर बिरालाका आहारा, पिना, पश्मिना शल, कपडा, कत्था, पामतेल, चाउचाउ, सिमेन्ट प्रमुख रहेका छन् । त्यसैगरी, चालू आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को प्रथम चौमासिक (श्रावन– कात्तिक) मा नेपालको कुल वैदेशिक व्यापार अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा २४.१८ प्रतिशतले वृद्धि भई रु. ७०२.९५ अर्ब पुगेको छ । कुल व्यापारमा निकासी तथा पैठारीको योगदान क्रमशः १३.३ प्रतिशत र ८६.७ प्रतिशत रहेको छ । समीक्षा अवधिमा नेपालको कुल निकासी ७७.५१ प्रतिशतले वृद्धि भई रु. ९३.५० अर्ब पुगेको छ भने कुल पैठारी १८.७१ प्रतिशतले वृद्धि भई रु. ६० ९.४५ अर्ब पुगेको छ ।

गत आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को सोही चौमासिक अवधिमा निकासी पैठारी व्यापारको अनुपात १ः९.७ रहेकोमा चालू आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को सोही अवधिमा निकासी पैठारी व्यापारको अनुपात १ः६.५ रहन आएको छ । चालू आर्थिक वर्षको प्रथम चौमासिक अवधिमा अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा निकासी र पैठारी दुवैतर्फ वृद्धि भएको हुँदा व्यापार घाटा बढेर गएको छ । यस अवधिमा ११.९९ प्रतिशतले वृद्धि भई कुल व्यापार घाटा रु. ५१५.९६ अर्ब पुगेको छ ।

उल्लिखित तथ्यांकबाट समग्रमा निर्यात बढेको देखिए पनि निर्यातको ठूलो भार भटमासको तेल, पाम तेलले थेगेको र यो भारत केन्द्रित निर्यात भएको देखिन्छ । यसबाट न त स्वदेशी कच्चा पदार्थको उपयोग भएको छ न त पर्याप्त रोजगारी नै सिर्जना हुन सकेको छ । यथार्थ त के देखाएको छ भने नेपालको आन्तरिक उत्पादन कमजोर भई आयतमाथिको निर्भरता बढ्दै गइरहेको, विपे्रषणबाट प्राप्त रकमले व्यापार घाटाको ठूलो अनुपात थेगिरहेको अवस्थाले भविष्यमा देशको समष्टिगत अर्थतन्त्रमा गम्भीर संकट निम्तिन सक्ने जोखिम बढ्दै जाने देखिन्छ भने देश गम्भीर राजनीतिक अस्थिरतामा जान सक्ने अवस्था देखाउँछ । भविष्यमा आउनसक्ने यस्ता जोखिम न्यूनिकरण गरी अनुकूल वातावरण निर्माण गर्नका निमित्त राष्ट्रिय प्रयास; विशेषगरी सरकारी र निजी क्षेत्रको प्रयास अहिलेको अपरिहार्य आवश्यकता हो ।

नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा निजी क्षेत्रको ८१.५५ प्रतिशत योगदान रहेको छ भने कुल रोजगारीमा हाल निजी क्षेत्रको ८५.६ प्रतिशत योगदान रहेको अवस्था छ । त्यसैगरी नेपालको कुल व्यापारको ९५ प्रतिशतभन्दा बढी निजी क्षेत्रले ओगटेको छ । निर्यात क्षेत्रमा नेपालबाट गरिने बिजुलीको निर्यातबाहेक सबै वस्तु तथा सेवाको निर्यात निजी क्षेत्रबाटै हुने गरेको छ ।

तथ्यांकले देशको दु्रततर आर्थिक विकासका लागि राज्य र निजी क्षेत्रको हातेमालोका माध्यमबाट अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकतालाई उजागर गर्दछ । नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा अब मानव संसाधन निर्यात होइन वस्तु निर्यात गने राष्ट्रका रूपमा स्थापित गर्नुका साथै स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गरी वैदेशिक मुद्रा आर्जनमार्फत नेपाललाई स्वधिनता, आर्थिक आत्मनिर्भरता र राजनीतिक स्थिरताको बाटोमा हिँडाउन सक्ने क्षेत्र नै निर्यात हो भन्ने सत्यतालाई नीति निर्माताहरूले मनन गर्न जरुरी छ । त्यससँगै नेपाल सरकारका तर्फबाट मुलुकको निर्यात प्रवर्धन एवं वृद्धि गर्नका लागि गर्नैपर्ने केही एजेण्डा निर्यात क्षेत्रले उठान गरेको छ ।

सरकारले निर्यातमा प्रोत्साहन स्वरूप प्रदान गर्दै आएको नगद अनुदान कटौतीको निर्णय तुरुन्त फिर्ता लिनुपर्ने, निजी क्षेत्रलाई पनि कृषि क्षेत्रजस्तै प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र कायम गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुल कर्जामा १५ प्रतिशत सहुलियत दरमा कर्जा लगानी अनिवार्य गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला नेपालमै स्थापना गरी सञ्चालन गर्ने, नेपालको निर्यात प्रवर्धनका लागि सरकारी स्तरबाटै अन्तर्राष्ट्रिय क्रेताहरूलाई आमन्त्रण गरी कम्तीमा वर्षमा एकपटक भए पनि नेपालमै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको व्यापार–मेला आयोजना गर्ने, सरकार परिवर्तनसँगै नीति परिवर्तन हुने परिस्थितिलाई अन्त्य गर्दै कम्तीमा ५ वर्षसम्म भए पनि स्थिर र पूर्वानुमानयोग्य निर्यात नीति लागू गर्ने, निर्यातमा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थमा करको झन्झट, ढिलाइ र दोहोरो कर प्रणालीलाई हटाई निर्यातमैत्री कर र भन्सार प्रणाली विकास गर्ने उच्च ढुवानी र लजिस्टिक्स लागत घटाउन यातायात, सडक, गोदाम र ट्रान्जिट प्रणालीमा तत्काल सुधार गर्ने कार्यलाई गम्भीर रूरुपमा कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक छ ।

त्यस्तै हस्तकला, कृषि र घरेलु उत्पादनलाई रोजगारी प्रदान गर्ने महत्त्वपूर्ण आधार क्षेत्र भएकाले यस्ता उत्पादनलाई विशेष निर्यात संरक्षण प्रदान गर्ने, निर्यात बजार विस्तार, ब्राण्डिङ, प्रदर्शनी, अन्तर्राष्ट्रिय प्रमोसन तथा बजारको अध्ययन, अनुसन्धानका लागि कुल निर्यातको कम्तीमा १ प्रतिशत रकम छुट्याई निर्यात प्रवर्धन कोष खडा गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनअनुसार निर्यातजन्य मालसमान ढुवानी गर्ने साधानलाई एक्पोर्ट कार्गो एम्बुलेन्ससरह मान्यता दिने, साना, मझौला एवं विदेशी क्रेतालाई एकै ठाउँ उपलब्ध गराई नेपाली वस्तु खरिद गर्न सहजता प्रदान गर्ने एक्स्पोर्ट प्रमोसन भिलेजको व्यवस्था गर्नुपर्ने मागलाई सरकारको प्राथमिकतामा पर्नुपर्दछ । निकासी जन्य वस्तुका लाग आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थहरू स्वदेशमै उत्पादन गर्ने वातावरण निर्माण गर्ने, नीति निर्माणमा निर्यातकर्ताको आवाज सुन्ने स्थायी एवं संस्थागत संयन्त्रको गठन गर्नुपर्ने, ढिला सुस्ती, अनावश्यक कागजी प्रक्रिया, भन्सार तथा गैरभन्सार अवरोधलाई हटाई क्लियरेन्स र सिमापार ढुवानी प्रक्रिया सरल बनाउनुपर्ने, विदेशस्थित नेपाली नियोगहरू तथा गैरआवासीय नेपालीहरू र नेपालस्थित विदेशी नियोगहरूलाई परिचालन गरी नेपालको निर्यात प्रवर्धन कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने जस्ता कुराहरूलाई ध्यानमा राख्न सकेका खण्डमा मात्रै देशको निर्यात क्षेत्रको वृद्धि विकासमा टेवा पुग्नेछ ।

आजको युग सुहाउँदो डिजिटल प्लेटफर्म, मेला, प्रदर्शनी तथा व्यापारिक सञ्जालमार्फत नयाँ बजार खोज्न सहयोग गर्नु हामी सबैको दायित्व हुन हो । सोही कुरालाई ध्यानमा राखी नेपाल निर्यात परिषद्ले विसं २०७३ बाट निर्यात दिवसलाई देशको निर्यात प्रवर्धन, निर्यात व्यवसायमा संलग्न उद्यमीहरूको योगदानको सम्मान र निर्यात अर्थतन्त्रमा पार्ने सकारात्मक प्रभावका बारेमा जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले जागरण अभियान पनि गरेको थियो । उक्त अभियानले नेपालको आर्थिक विकासमा निर्यात क्षेत्रको महत्त्वबारे नीति निर्माता, निजी क्षेत्र र आम नागरिकमा चेतना अभिवृद्धि गर्न, सरकार सम्पूर्ण सरोकारवालाको ध्यानाकार्षण गर्न, निर्यात प्रवर्धनमार्फत उत्पादनमुखी, रोजगारी सिजर्ना तथा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणमा योगदान गर्न, हस्तकला, कृषि, घरेलु तथा साना मझौला उद्योगका उत्पादनलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रवर्धन गर्दै नेपाल उत्पादनको पहिचान सुदृढ गर्न, निर्यात व्यापारमा देखिएका नीतिगत, संरचनागत तथा व्यापारिक समस्या, चुनौती र अवसरबारे सरोकारवालाबीच खुला संवाद र छलफलको वातावरण सिर्जना गर्नुका साथै सरकार, निजी क्षेत्र, निर्यातकर्ता, वित्तीय संस्था तथा साझेदार नियकाहरूबीच समन्वय र सहकार्यलाई मजबुत बनाउने र युवापुस्तालाई निर्यात, उद्यमशीलता र नवप्रवर्तनतर्फ आकर्षित गर्दै स्वदेशमै अवसर सिर्जनामा योगदान गर्न अग्रसर रहेको छ ।

डा. थपलिया नेपाल निर्यात परिषद्का प्रथम उपाध्यक्ष हुन्।